डब्ल्यूएचओची आकडेवारी निरर्थक ठरवण्यासाठी भारत सरकारने सदोष डेटा वापरला

भारतामध्ये २०२० सालात १००.५१ लाख जणांचा मृत्यू झाला अशी अंदाजित आकडेवारी जागतिक आरोग्य संघटनेने ५ मे, २०२२ रोजी प्रसिद्ध केली. त्यापैकी ८.३० लाख मृत्यू कोविडशी निगडित होते, असा अंदाजही यात वर्तवण्यात आला होता.

भारतात कोविड-१९ साथीचा परिणाम सौम्य करण्यासाठी उत्कृष्ट कामगिरी केल्याचा दावा सातत्याने करणाऱ्या केंद्र सरकारने डब्ल्यूएचओची आकडेवारी निरर्थक आहे अशी टिप्पणी केली.

५ मे रोजी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकाद्वारे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने डब्ल्यूएचओची आकडेवारी साफ नाकारली. पत्रकात म्हटले होते, ‘भारतात जन्म व मृत्यूची नोंदणी करणारी प्रक्रिया अत्यंत दमदार आहे आणि जन्म व मृत्यू नोंदणी कायदा, १९६९, या अनेक दशकांपासून चालत आलेल्या वैधानिक कायदेशीर चौकटीद्वारे ही प्रक्रिया पार पाडली जाते’

भारतात २०२० मध्ये झालेल्या मृत्यूंपैकी ९९.९ टक्के मृत्यूंची नोंदणी झाली होती आणि त्या वर्षांत एकूण ८१.२० लाख जणांचा मृत्यू झाला. हा आकडा २०१९ सालातील, म्हणजेच कोविड साथ नसलेल्या वर्षातील, मृतांच्या आकड्याच्या तुलनेतही कमी आहे, असा दावा सरकारने केला आहे.

त्यामुळे कोविड-१९ आजारामुळे ८.३० लाख अतिरिक्त मृत्यूंचा प्रश्नच येत नाही, असे मंत्रालयाच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. डब्ल्यूएचओने दिलेली आकडेवारी असमर्थनीय ठरवण्यासाठी सरकारने ही आकडेवारी दिली आहे.

मात्र, आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या आकड्यांमध्ये खूप मोठी तफावत आहे व या वर्षाच्या सुरुवातीला प्रसिद्ध झालेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) या सरकारनेच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातील  निष्कर्षांशी हे आकडे मिळतेजुळते नाहीत. एनएफएचएसमध्ये मृत्यू नोंदणी दराचे अधिकृत अंदाज प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.

एनएफएचएसच्या पाचव्या म्हणजेच नवीन, २०१९ ते २१ या काळासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालात, २०१६ ते २०२० या काळातील सरासरी ७०.८० टक्के मृत्यूंची नोंद झाल्याचे, नमूद करण्यात आले आहे. मृत्यू नोंदणीच्या स्तराबाबत माहितीचा समावेश करणारा हा एनएफएचएसचा पहिलाच अहवाल आहे.

एनएफएचएस मृत्यू नोंदणी दर ग्राह्य धरल्यास, देशातील नागरी नोंदणी प्रणाली अर्थात सीआरएसमध्ये २०२० सालात नोंद झालेल्या मृत्यूंचा एकूण आकडा ११४.०७ लाख असा आहे. म्हणजेच २०२० सालात एवढ्या लोकांचा मृत्यू झाला असावा.

यामुळे डब्ल्यूएचओने दिलेला एकूण मृत्यूंचा आकडा व भारत सरकारने प्रसिद्ध केलेला आकडा जवळपास सारखेच आहेत असे दिसून येते आणि सरकारने केलेला बचाव लंगडा ठरतो.

९९.९ टक्क्यांचे रहस्य

तर आता प्रश्न पडतो की, सरकारने डब्ल्यूएचओची आकडेवारी फेटाळण्यासाठी सादर केलेली आकडेवारी नेमकी आली कोठून? याचे उत्तर: सरकारचे दोन आकडेवारी संच एकत्र करून आणि यातून अंदाज बांधण्याचा उद्योग करून सरकारने ही आकडेवारी तयार केली आहे.

यातील एक स्रोत आहे सीआरएस. भारतातील खेडी, गावे व शहरांमध्ये झालेल्या मृत्यूंचा एकूण आकडा या प्रणालीमध्ये नोंदवला जातो. प्रत्येक मृत्यूची नोंद त्या वर्षातच होते असे नाही. नोंदणी न झालेल्या मृत्यूंची मोजणी मग सीआरएसमध्ये केली जाते.

नमुना नोंदणी सर्वेक्षण अर्थात एसआरएस या वार्षिक नमुना सर्वेक्षणातील निष्पत्तीचा उपयोग करून दरवर्षी मृत्यू झालेल्या लोकांचा एकूण आकडा निश्चित केला जातो.

या सर्वेक्षणामध्ये सरकारी कर्मचारी घराघरांपर्यंत जाऊन त्या वर्षांत त्या कुटुंबातील किती लोकांचा मृत्यू झाला हे विचारतात आणि त्यानुसार मृत्यूंचा आकडा निश्चित करतात. या आधारावर  महानिबंधक कार्यालय प्रत्येक राज्यातील मृत्यूचा दर (दर १,००० लोकांमधील मृत्यूची संख्या) निश्चित करते  आणि त्यावरून संपूर्ण राष्ट्राचा मृत्यूदर निश्चित केला जातो. लक्षात ठेवण्याजोगी बाब म्हणजे हे सर्व अंदाजित आकडे असतात. सरकार देशाच्या लोकसंख्येसोबत या अंदाजित मृत्यूदराचा गुणाकार करून त्या विशिष्ट वर्षात मृत्यू झालेल्यांचा एकूण आकडा निश्चित करते.

सरकारने हे २०२० सालासाठीही केले आणि देशातील एकूण मृत्यूंचा आकडा केवळ ८१.२० लाख असल्याचे सांगत डब्ल्यूएचओची आकडेवारी नाकारली. (खालील तक्ता बघा). कोविड साथ जोरात असलेल्या २०२० या  वर्षातील मृत्यूंचा हा अधिकृत आकडा, कोणतीही साथ नसलेल्या  २०१९ या वर्षातील एकूण मृत्यूंच्या आकड्याहूनही कमी आहे.

कोविड-१९ साथीशी निगडित अतिरिक्त मृत्यूंच्या आत्तापर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या सर्व शास्त्रशुद्ध प्रारूपांशी ही आकडेवारी विसंगत आहे.

अंदाजित मृत्यूंची संख्या किंवा नोंदणीचा स्तर अशा महत्त्वाच्या आकडेवारीचा समावेश नसलेला सीआरएस २०२० हा किमान गेल्या दशकभरातील पहिलाच अहवाल होता. त्याऐवजी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने थेट प्रसिद्धी पत्रकातून ९९.९ टक्के मृत्यूंची नोंद झाल्याचा दावा केला आहे.

सीआरएसनुसार, ८१.१५ लाख मृत्यूंची नोंद झालेली असताना, २०२० मध्ये ८१.२ लाख जणांचा मृत्यू झाल्याचा दाव मंत्रालयाने केला आहे. २५ मे, २०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेला एसआरएस डेटाही या दाव्याशी सुसंगत होता.

वर्ष	अंदाजित मृत्यू	नोंदवलेले मृत्यू	मृत्यू नोंदणीचा स्तर	मागील वर्षी नोंद झालेल्या मृत्यूंचा तुलनेतील वाढ
२०१८	८२,१२,५७६	६९,५०,६०७	८४.६ %	४,८६,८२८
२०१९	८३,०१,७६९	७६,४१,०७६	९२%	६,९०,४६९
२०२०	८१,२०,२६८	८१,१५,८८२	९९.९%	४,७४,८०६

स्रोत: आरोग्य मंत्रालयाचे प्रसिद्धी पत्रक

एसआरएस डेटाकडे बारकाईने बघितले असता असे लक्षात येते की, सरकार एकूण मृत्यूंच्या ज्या आकडेवारीवर अवलंबून आहे, ती आकडेवारी अवलंबून राहण्याजोगीच नाही.

चूक कुठे होत आहे?

एसआरएस मृत्यूदराचे अंदाज खोलवर सदोष आहेत. एसआरएसचे अंदाज खरे मानायचे झाले, तर ३६ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांपैकी २० राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांत जेवढे मृत्यू झाले आहेत, त्याहून अधिक मृत्यूंच्या नोंदी झाल्या आहेत. हे तर अशक्यच आहे.

आपण चंडीगढचे उदाहरण बघू. एसआरएसनुसार, २०२० मध्ये नोंदवण्यात आलेल्या मृत्यूंचा आकडा हा अंदाजित मृत्यूंच्या तुलनेत सुमारे चार पटीने (३९४.८२ %) अधिक आहे. दिल्लीत २०२० मध्ये मृत्यू झालेल्या लोकांच्या अंदाजित आकड्याच्या तुलनेत मृत्यूच्या नोंदी जवळपास दुप्पट (१९६.४२%) आहेत.

छोटी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमधील एसआरएसचे मृत्यूंच्या आकड्यांबाबतचे अंदाज चुकीचे ठरू शकतात, असा इशारा सरकारी सांख्यिकीतज्ज्ञ देतात. ‘छोटी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील मृत्यूदर व अर्भक मृत्यूदर नमुन्याच्या छोट्या आकारमानामुळे तसेच कमाल व किमान पातळीवरील मर्यादांमध्ये खूपच बदल असल्यामुळे सादर करण्यात आलेले नाहीत,’ असे एसआरएसच्या अहवाल लेखकांनी नमूद केले आहे.

दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, कमी लोकसंख्येच्या राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील मृत्यूंच्या अंदाजित आकड्यांवर आपण विश्वास ठेवू शकत नाही.

मात्र, सरकारची चूक मोठ्या लोकसंख्येच्या अनेक मोठ्या राज्यांमध्येही ढळढळीतपणे दिसून येत आहे. उदाहरणार्थ, तमीळनाडूमध्ये एसआरएसमार्फत अंदाजित मृत्यूंच्या आकड्याच्या तुलनेत मृत्यू नोंदींचा आकडा १४८.१४ टक्क्यांनी अधिक होता. आंध्र प्रदेशात नोंदींची संख्या मृत्यूंच्या अंदाजित संख्येहून १३७.५६ टक्के अधिक होती.

एसआरएसमधील दोष 

मृत्यूदरांचा अंदाज बांधण्यासाठी सर्वेक्षणे करणाऱ्या (एसआरएस) व देशातील मृत्यू नोंदी राखणाऱ्या (सीआरएस), महानिबंधक कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी  ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ने चर्चा केली.

“मृत्यूंच्या नोंदींची संख्या अंदाजित मृत्यूंच्या आकड्याहून अधिक असणे नेहमीचेच आहे,” असे एका अधिकाऱ्याने नाव गुप्त ठेवण्याची इच्छा व्यक्त करून सांगितले. “एसआरएस हे नमुन्यावर आधारित सर्वेक्षण आहे, सीआरएस तसे नाही,” असे ते म्हणाले.

मृत्यूच्या नोंदींची संख्या अंदाजित मृत्यूच्या आकड्याहून अधिक असण्यामागील एक कारण त्यांनी स्पष्ट करून सांगितले. हे कारण म्हणजे स्थलांतर.

“जर एखादी व्यक्ती दिल्लीला उपचारांसाठी गेली आणि तिथे तिचा मृत्यू झाला तर मृत्यूची नोंद तेथे होईल आणि ती सीआरएस आकडेवारीत दिसून येईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. “एसआरएसमध्ये केवळ नेहमीच्या रहिवाशांचा विचार केला जातो, त्यामुळे त्यात केवळ निवासाच्या ठिकाणी झालेल्या मृत्यूची नोंद होते.”

वेगळ्या पद्धतीने मांडायचे, तर ज्या राज्यांमधील अनेक लोक बाहेरच्या राज्यांत स्थलांतर करतात, त्यांंच्या मृत्यूची नोंद नमुना सर्वेक्षणामध्ये मूळ राज्यात केली जात असावी. याउलट सीआरएसमध्ये ते ज्या राज्यात स्थलांतरित झाले होते, तेथे त्यांच्या मृत्यूची नोंद होईल.

याचा अर्थ ज्या राज्यांमध्ये स्थलांतरित अधिक प्रमाणात येतात, त्या राज्यांमध्ये अंदाजित मृत्यूंच्या तुलनेत मृत्यूच्या नोंदी अधिक असतील आणि ज्या राज्यांमधून अन्य राज्यांत स्थलांतराचे प्रमाण अधिक आहे, त्या राज्यांत याच्या उलट स्थिती असू शकेल.

दिल्ली व चंडीगढमधील मृत्यूच्या नोंदीचे प्रमाण अधिक आहे याचे स्पष्टीकरण याच मुद्दयात आहे. कारण, येथे कामासाठी अनेक लोक स्थलांतर करून येतात.

पण मग ३६ पैकी २० राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अंदाजित मृत्यूंच्या आकड्याच्या तुलनेत मृत्यूच्या नोंदी अधिक कशा आहेत, आणि त्यातही खूप मोठ्या तफावती का आहेत?

हा प्रश्न ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ने महानिबंधक कार्यालयाला उत्तरासाठी पाठवला पण हा वृत्तांत प्रसिद्ध होईपर्यंत त्यांच्याकडून कोणतेही उत्तर आलेले नव्हते.

डेटामधील दोषांसाठी अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आलेले कारण तज्ज्ञांनी फेटाळून लावले.

“दिल्ली आणि चंडीगढमध्ये स्थलांतरांमुळे मृत्यूच्या नोंदींची संख्या अधिक असणे समजू शकते, कारण, येथे लोक उपचारांसाठी किंवा कामासाठी मोठ्या संख्येने येतात, पण आंध्रप्रदेश व कर्नाटकात हे होण्यामागील कारण काय आहे,” असा प्रश्न लंडनच्या मिड्ल्सेक्स विद्यापीठातील गणितज्ञ मुराद बानाजी यांनी उपस्थित केला. कोविड साथीमध्ये झालेल्या मृत्यूदरावर ते सातत्याने लक्ष ठेवून आहेत.

“काही राज्यांमध्ये झालेल्या अतिरिक्त नोंदी स्थलांतरामुळे आहेत या विधानाला ठोस पुरावा दिसत नाही.”

“अतिरिक्त नोंदी ‘राज्याबाहेरील’ नोंदण्यांमुळे होत असतील असा युक्तिवाद कोणी करत असेल, तर याची पुष्टी करणारी माहिती पुरवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे,” असे बानाजी म्हणाले. “तुम्हाला कोणताच डेटा दाखवला गेला नाही, तर एखाद्या दाव्याच्या आधारे तुम्ही युक्तिवाद तयार करू शकत नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

“उत्तरप्रदेशातील काही मृत्यूंची नोंदणी दिल्लीत झाली हे आपण समजू शकतो पण सर्वच राज्यांमधील अतिरिक्त नोंदींसाठी हे कारण दिले जाऊ शकत नाही,” असे मत सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ व केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय आरोग्य प्रणाली संसाधन केंद्राचे माजी कार्यकारी संचालक टी. सुंदररामन यांनी व्यक्त केले. “अतिरिक्त नोंदी दिसत आहेत, कारण, एसआरएस मृत्यूदर कमी दाखवला जात आहे,” असेही ते म्हणाले.

“या तफावतीमध्ये काही प्रमाणात स्थलांतर हे कारण आहे,” असे दिल्लीच्या आंबेडरप विद्यापीठातील सहाय्यक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) दीपा सिन्हा यांनी सांगितले. “मात्र, बहुतांश स्थलांतरांचा वयोगट बघितल्यास, या वयोगटाचा मृत्यूदर तसा कमी आहे. आणि सर्व राज्यांमध्ये एवढी तफावत तर आढळणारच नाही.”

बानाजी आणि अन्य काही जणांनी यासंदर्भातील अभ्यास अहवालही प्रसिद्ध केले आहेत.

पुढील मुद्दा म्हणजे, एसआरएसच्या सर्वेक्षणाची रचना व नमुन्याची पद्धत दर १० वर्षांनी म्हणजेच लोकसंख्येची जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर बदलली जाते. यापूर्वीचा बदल २०१४ मध्ये करण्यात आला आहे.

विधान क्रमांक १

बदलाच्या विविध कालखंडातील नमुन्यांची संख्या

निवास	१९६९-७०	१९७७-७८	१९८३-८५	१९९३-९५	२००४	२०१४
ग्रामीण	२४३२	३६८४	४१७६	४४३६	४४३३	४९६१
शहरी	१२९०	१७३८	१८४६	२२३५	३१६४	३८९२
एकूण	३७२२	५४२२	६०२२	६६७१	७५९७	८८५३

मृत्यू नोंदणीचे प्रमाण १०० टक्के असेल्या राज्यांमधील एसआरएसद्वारे अंदाजित मृत्यू व मृत्यूच्या नोंदी यांच्या आकड्यांमधील तफावत २०१४ सालानंतर रुंदावली आहे, असे डेटावरून दिसून येते.

तफावतीची दुरुस्ती

बानाजी व त्यांची सहयोगी तसेच हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीतील डेव्हिड ई. बेल फेलो आशीष गुप्ता यांनी एसआरएसमधील अंदाजांच्या हिशेबातील या तफावतींचे समायोजन केले आहे. ज्या राज्यांमध्ये मृत्यू नोंदींचा प्रत्यक्ष आकडा हा एसआरएस आकड्यांहून अधिक होता अशा राज्यांसाठी त्यांनी मृत्यूच्या प्रत्यक्ष नोंदींचा आकडा राज्यात वर्षभरात झालेल्या मृत्यूंचा आकडा म्हणून वापरला. सीआरएस डेटा एसआरएस अंदाजांशी समायोजित करून घेण्याच्या सरकारच्या पद्धतीचाच त्यांनी अवलंब केला.

जेव्हा जेव्हा मृत्यूंच्या नोंदींची संख्या अंदाजित मृत्यूंच्या आकड्याहून अधिक आहे असे सरकारच्या लक्षात येते, तेव्हा तेव्हा प्रत्यक्ष नोंदींच्या संख्येला अंदाजित आकडा आव्हान देऊ शकत नाही हे मान्य करून, सरकार नोंदणीचा स्तर १०० टक्के आहे असे सरकार जाहीर करते. मात्र यातील विसंगती अशी आहे की, मृत्यूंचा एकूण आकडा निश्चित करताना सरकार पुन्हा अंदाजित आकडाच ग्राह्य धरते.

उदाहरणार्थ, २०१८ मध्ये, आंध्रप्रदेशातील मृत्यूंच्या नोंदींची संख्या ३.७६ लाख एवढी होती, तर एसआरएसचा अंदाजित आकडा मात्र ३.५३ लाख म्हणजेच  होता. म्हणजे प्रत्यक्ष नोंदी ६.४२ टक्के अधिक होत्या. तेव्हा नोंदणीचे प्रमाण १०० टक्के आहे असे सरकारने जाहीर केले. मात्र, भारतातील एकूण मृत्यूंची संख्या मोजताना सरकारने आंध्रप्रदेशातील तुलनेने कमी असलेला अंदाजित आकडा म्हणजे ३.५३ लाखच मोजला!

 

 

 

 

 

 

बानाजी व गुप्ता यांनी त्यांच्या संशोधनात याची दखल घेतली आणि राज्यात विशिष्ट वर्षात किती जण मरण पावले याचा खरा आकडा प्रसिद्ध करण्यासाठी मृत्यूंच्या नोंदींचा आकडाच ग्राह्य धरला.

‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ने २०२० मधील व त्यापूर्वीच्या ९ वर्षांतील वार्षिक मृत्यूसंख्या मोजण्यासाठी याच पद्धतीची पुनरावृत्ती केली. २०२० या वर्षात मृत्यूसंख्या ९१.८ लाख होती. याचा अर्थ सीआरएसमार्फत मृत्यू नोंदणीचा दर ८८.४ टक्के आहे; सरकारच्या दाव्याप्रमाणे ९९.९ टक्के नाही.

 

 

२० राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतून आलेली आकडेवारी काही अंशी दुरुस्त केल्यानंतरही एनएफएचएसच्या अंदाजित मृत्यू नोंदणी दराच्या तुलनेत ती कमीच भासत आहे.

एनएफएचएसच्या अंदाजावर अवलंबून का राहावे?

स्वतंत्र लोकसंख्याशास्त्रज्ञ व तज्ज्ञांचे हिशेब फेटाळून लावले, तरीही सरकारच्या स्वत:च्यात एनएफएचएस अंदाजांकडे तर आपण परत जाऊ शकतोच.

एनएफएचएसची पद्धत एसआरएसहून वेगळी आहे. एनएफएचएस प्रगणक ( मोजणी करणारे) सर्वेक्षण झालेल्या प्रत्येक कुटुंबाला दोन्ही प्रकारच्या डेटाबाबत विचारणा करतात. यातील एक म्हणजे त्या विशिष्ट वर्षात कुटुंबात किती जणांचा मृत्यू झाला आणि दुसरे म्हणजे यापैकी किती मृत्यूंची नोंदणी करण्यात आली.

“मृत्यूंच्या नोंदी व अंदाजित मृत्यूसंख्या यांच्यात नमुना नोंदणी प्रणालीमार्फत तुलना करून त्या आधारे ९९.९ टक्के हा आकडा काढण्यात आला आहे,” असे केंद्र सरकारच्या इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉप्युलेशन सायन्सेसचे संचालक के. एस. जेम्स यांनी स्पष्ट केले. एनएफएचएस याच संस्थेद्वारे केले जाते.

“एसआरएसमार्फत देण्यात आलेल्या मृत्यूदराची अचूकताही बदलती असते व हे आकडे कमी दर्शवले जाऊ शकतात. हे एसआरएस नमुन्याच्या व्याप्तीवर अवलंबून असते. ही समस्या आहेच, कारण, हा शेवटी नमुन्याचा अभ्यास आहे.”

एनएफएचएस डेटा २०१६-२०२० या कालखंडासाठी २०१९-२० मध्ये दोन टप्प्यांत संकलित करण्यात आला, असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळेच सरासरी पद्धतीने मोजण्यात आलेल्या मृत्यू नोंदणी दरामध्ये या कालखंडात झालेले बदल दिसून येतात.

२०२० मध्ये कोविड-१९ साथीमुळे मृत्यू नोंदणीवर परिणाम झाला आणि अनेक मृत्यूंची नोंदच झाली नाही, असे उत्तरप्रदेश व तेलंगण यांसारख्या मोठ्या राज्यांनी अधिकृतरित्या मान्य केले आहे.

२०२० सालात ३६पैकी ३१ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मृत्यू नोंदींबाबतचे एनएफएचएसचे अंदाज, एसआरएस व सीआरएसमार्फत आलेल्या नोंदणी दराच्या तुलनेत, कमी होते. किमान १९ राज्यांमध्ये हे दर गेली चार वर्षे सातत्याने कमी आहेत.

थोडक्यात,  कोविड-१९ साथीची परिस्थिती कार्यक्षमतेने हाताळल्याच्या भारत सरकारच्या दाव्यावर एनएफएचएसच्या निष्कर्षांमुळे मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. डब्ल्यूएचओने प्रसिद्ध केलेल्या कोविडशी निगडित मृत्यूच्या आकड्यांविरोधात सरकारने केलेले युक्तिवादही यामुळे लंगडे ठरले आहेत. त्यामुळे सरकारने फारशा भरवशाच्या नसलेल्या एसआरएस अंदाजांवर ठाम राहण्याचा पवित्रा घेतला आहे, असे दिसत आहे.