पारंपरिक मच्छिमार : मत्स्य दुष्काळ, सीआरझेड व कोरोना

देशातील पारंपरिक मच्छिमार आणि पर्ससीन नेटधारक मच्छिमार यांचा संघर्ष मागील अनेक वर्षापासून सुरू आहे. या संघर्षाचा परिणाम पारंपरिक मच्छिमारांवर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. एकीकडे अतिवृष्टी, सागरी वादळे दुसरीकडे वातावरणातील बदलामुळे मासेमारीवर होणारा परिणाम, तिसरीकडे पर्ससीन नेटधारकांची आणि हायस्पीड ट्रोलर्सची वाढणारी संख्या आणि सागरी हद्दीत होणारी घुसखोरी या पेचामुळे पारंपरिक मच्छिमारांच्या अन्नसुरक्षा आणि उपजीविकेचा प्रश्न गंभीर होत आहे.

जे मच्छिमार कुटुंब सकाळच्या नाश्त्याची सुरुवात मच्छीच्या भाजीसोबत करत असे त्यांना आता आठवड्यातून एकदा आवडीची पोटभर मच्छी मिळणे दुरापास्त होत आहे. याचा सर्वाधिक परिणाम महिला आणि मुलांवर होताना दिसून येतो आहे.

मागील वर्षी फयान, क्यार वादळाचा फटका मच्छिमारांना मोठ्या प्रमाणात बसला. सर्वसाधारणपणे ऑगस्ट ते डिसेंबर हा समुद्रात मासेमारीचा कालावधी असतो.  मच्छिमार समुदाय समुद्राला सर्वस्व मानत निसर्गाच्या चक्राचे पालन करत असतो. त्यामुळे मासेमारी बंदीच्या काळात पारंपरिक मच्छिमार कधीही समुद्रात मासेमारीसाठी जात नाही.  पण यावर्षी डिसेंबर महिन्याच्या अखेरीपर्यंत वादळी पावसाचा तडाखा सुरूच होता. त्यामुळे पारंपरिक मच्छिमारांना मासेमारीसाठी खूपच कमी कालावधी मिळाला.  मासेमारीनंतर सागरी किनारपट्टीवर पर्यटन व्यवसाय सुरू होतो. हे एक उदरनिर्वाहाचे साधन मासेमारी बंदीच्या काळात मच्छिमार कुटुंबाना मिळते. परंतु यावर्षी अवकाळी पाऊस, वादळे यामुळे पर्यटन व्यवसायावरही मोठा परिणाम झाला. यामुळे देशभरातील पारंपरिक मच्छिमारांनी शासनाकडे मत्स्य दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी राज्यात नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात मत्स्यमंत्री अस्लम शेख आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना भेटून केली.  यावर सरकार काही सकारात्मक हालचाली करत असतानाच कोरोना विषाणूने डोके वर काढले आहे.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशात २१ दिवसांचे लॉकडाउन जाहीर केले गेले. यामुळे पारंपरिक मच्छिमार समुदाय कोलमडून गेला आहे.  आता पुढील पावसाळ्यापर्यंत पर्यटन आणि संबंधित व्यवसाय हा एकच पर्याय समोर असतांना कोरोना लॉकडाऊनमुळे ही धूसर शक्यताही धुळीस मिळाली आहे. कोरोनाच्या संकटावर मात करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने एक लाख ७० हजार कोटी रुपयांची ‘पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना’ घोषित केली. यात म्हटल्याप्रमाणे कोरोना विषाणू संकटाचा सर्वाधिक फटका हातावर पोट असलेल्या गरिबांना बसणार असल्याने त्यांना तातडीने आणि थेट आर्थिक मदत देण्यासाठीची ही आर्थिक तरतूद असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्याच्या भाषणात उल्लेख केला.

या योजनेनुसार  देशातील एकही व्यक्ती उपाशी राहणार नाही, याची हमी या योजनेद्वारे देण्यात आली आहे. पुढील तीन महिने ८० कोटी गरिबांना प्रत्येकी सहा किलो धान्य मोफत पुरवले जाईल. त्याशिवाय, दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी शेतकरी, मजूर, ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, अपंग इत्यादींसाठी किमान रोख रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. देशभर बंदी लागू झाल्यानंतर ३६ तासांत समाजातील विविध गरजू घटकांसाठी केंद्र सरकारने मदतनिधी दिला असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. मात्र या पॅकेजमध्ये मच्छिमार समुदायाचा कोणताही उल्लेख नसल्याने सीतारामन यांनी जाहीर केलेल्या या पॅकेजवर राष्ट्रीय फिश वर्कर फोरमने नाराजी व्यक्त केली आहे. या पॅकेजमध्ये मच्छिमार समुदायासाठी कोणतीही ठोस उपाय योजना नसल्याचे म्हटले आहे.  आधीच मासेमारी बंद आहे. ज्या महिला मासे विक्रीचे काम करून कुटुंब चालवितात त्यांनी जगायचे कसे? मुलांना काय  खाऊ घालायचे या चिंतेत पारंपरिक मच्छिमार समुदाय आहे.

देशातील मत्स्य संख्याकी विभागाच्या वर्ष २०१८ आकडेवारीनुसार देशात एकूण १,६०,९६,९७५ मच्छिमार कुटुंब सदस्य आहेत. यात १,०५,२६,७५८ पुरुष तर ५५,७०,२१७ महिला मच्छिमार सदस्य आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे पारंपरिक मच्छिमार समुदायाने पुढील तीन महिन्यासाठी सरकारने रेशन आणि सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. सध्या कोरोनामुळे बंदी असली तरी पर्ससिन नेट फिशिंग सुरू आहे. प्रशासन मात्र  गाफिल आहे. पारंपरिक मच्छिमार वादळी तडाखा, मत्स्य दुष्काळ आणि पुन्हा यात भर पडली आहे सीआरझेडची. समुद्रकिनारी वर्षानुवर्षे मच्छीमार समाजाचे वास्तव्य आहे. १९९१ साली सर्वप्रथम सीआरझेड अधिसूचना अस्तित्वात आली. त्या अगोदरपासून मच्छीमार बांधवांची समुद्र किनारी वसाहत आहे.  १९९१ नंतर वर्ष २०११ आणि आता २०१९ मध्ये अधिसूचना केंद्राने पारित केली आहे. २०११ची अधिसूचना जाहीर करताना केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान मंत्रालयाने काही उद्दिष्टे स्पष्ट केली होती. २०११ची अधिसूचना मासेमारी समुदायांच्या व किनारपट्टीवर राहणाऱ्या इतर स्थानिक समुदायांच्या उपजीविकेच्या सुरक्षिततेची हमी देते असे त्यामध्ये म्हटले गेले होते. २०११ अधिसूचनेद्वारे स्थानिक पारंपरिक समुदायांना विशेषतः मच्छीमारांना जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या जिल्हा स्तरावरील समितीमध्ये प्रतिनिधित्व करण्याची तरतूद करण्यात आली. या समितीचे मुख्य कार्य अधिसूचनेवरील देखरेखीत व अंमलबजावणीत मदत करणे हे असते. मासेमारी गावे व मासेमारी समुदाय त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी व इतर गरजा भागविण्यासाठी वापरात असलेल्या जागा म्हणजेच मच्छीमार वसाहती किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याच्या नकाशात दाखविल्या गेल्या पाहिजेत. त्यामुळे इतर संस्था मासेमारी समुदायांना हुसकावून त्यांची जागा बळकावण्याचा प्रयत्न करीत असल्यास मच्छीमार समुदाय किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा अर्थात सीझेडएमपीचा वापर आपले हित जपण्यासाठी करून घेऊ शकतात हा विचार सीआरझेड २०११मध्ये मांडण्यात आला.

आज किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यावर ज्या हरकती व सूचना मागविल्या जात आहेत ती संधी २०११च्या अधिसूचनेमुळेच सर्वांना प्राप्त झाली आहे. १९९१च्या अधिसूचनेनुसार ज्या घरांना परवानगी होती परंतु त्यांना अद्याप औपचारिक मंजुरी मिळालेली नव्हती अशा घरांना काही अटींची पूर्तता करून अधिकृत करण्याची तरतूद २०११च्या अधिसूचनेत होती. जर त्या घरांचा वापर व्यावसायिक कामांसाठी केला जात नसेल आणि ती घरे अपारंपरिक किनारपट्टी समुदायांना विकली किंवा हस्तांतरीत केली गेली नसतील तर अशी घरे नियमानुकूल करण्याची तरतूद होती. ही तरतूद मच्छीमारांसाठी फायदेशीर होती. मासेमारी गावांच्या नियोजित विकासासाठी व त्यांच्या निवासाच्या सुधारणांसाठी त्या-त्या राज्यांनी योजना आखावी, अशी सूचना २०११च्या सीआरझेडमध्ये होती. २०११ च्या अधिसूचनेद्वारे ५ वर्षे किंवा त्याहीपेक्षा कमी कालावधीनंतर सीझेडएमपीत सुधारणांची परवानगी दिली गेली. परंतु वारंवार केलेल्या सुधारणांमुळे किनारपट्टी क्षेत्रांचे पुनर्वर्गीकरण होण्याचा व त्यायोगे नियामक यंत्रणा कमकुवत होण्यास वाव असतो, हे १९९१च्या अधिसूचनेत झालेल्या २५ सुधारणांमुळे स्पष्ट झालेले आहे. सीआरझेड २०१९ अंतर्गत प्रकाशित नकाशांवर हरकती व सूचनांच्या माध्यमातून मच्छीमारांचे हक्क अबाधित राहावेत यासाठी राज्यभरातील मच्छीमार प्रयत्नशील आहेत, असे पारंपरिक मच्छिमार आणि अभ्यासक महेंद्र पराडकर यांचे म्हणणे आहे.

पारंपरिक मच्छिमार आधीच अस्मानी संकटाने कोलमडला आहे, सीआरझेडच्या सुलतानी संकटाची टांगती तलवार घेऊन रोजचा दिवस पार पाडत असतानाच कोरोना विषाणूमुळे अजून अडचणीच्या कात्रीत सापडला आहे. पारंपरिक मच्छिमार आणि त्यांचे कुटुंब जगावे यासाठी  किमान आताच्या संकटाच्या काळात तर सरकारने आणि समाजाने पारंपरिक मच्छिमारांच्या बाजूने उभे राहावे अशी अपेक्षा देशभरातील मच्छिमार संघटनांनी केली आहे.