तृतीयपंथी आणि निवडणुकीचा हक्क

राज्यात सध्या ग्राम पंचायतीच्या निवडणुकीचे वारे सुरू आहे. जळगाव जिल्ह्यातील भादली (बु) गावातील अंजली संजना जान या तृतीयपंथी समुदायातील व्यक्तीने महिलांसाठी राखीव असलेल्या वार्डातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला. मात्र संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकार्‍याने महिला प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या वार्डातून निवडणूक लढविण्याचा त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला आणि संबंधित उमेदवार खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक लढवू शकतो असे त्यांना सांगण्यात आले.  यावर अर्जदार अंजली पाटील यांनी औरंगाबादच्या न्यायालयात दाद मागितली.  यावर न्यायालयाने निकाल देत असताना तृतीयपंथी व्यक्ती अधिकार संरक्षण कायदा २०१९ नुसार लिंग निवडण्याचा अधिकार व्यक्तीस आहे. सर्वाच्च न्यायालयाच्या २०१४च्या नालसा निकालपत्राकडे ही बाब स्पष्ट करण्यात आली आहे,  असे याचिका दाखल केलेल्या अंजली पाटील यांनी त्यांचे म्हणणे मांडताना म्हटले. यावर न्यायनिवाडा करताना खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे यांनी अंजली यांचा निवडणूक अर्ज महिला प्रवर्गातून मान्य करताना यापुढे भविष्यात पुरुष म्हणून सवलत घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. आयुष्यात एकच प्रवर्ग निवडून इथून पुढे त्याच वर्गातून निवडणूक लढवता येईल, असे सांगत खंडपीठाने सर्वाच्च न्यायालयाच्या निकालाआधारे व २०१९च्या कायद्यानुसार परवानगी दिली.

न्यायालयाने महिला प्रवर्गातून परवानगी देत असताना व्यक्तीने तिचे / त्याचे /त्यांचे लिंग ओळख आयुष्यातून एकदाच निश्चित करावी ही बाब अधोरेखित केली आहे. अंजली जान यांची लिंगओळख ही तृतीयपंथी म्हणून आहे हीच ओळख मान्य आणि स्वीकार करण अपेक्षित आहे. हेच नालसा निकालपत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तिला स्त्री किंवा पुरुष म्हणून स्वत:ची ओळख मान्य करायला लावणे हे नालसा निकालपत्राचे आणि घटनेने उल्लंघन आहे.

या संदर्भात राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाच्या एलजीबीटी सेलच्या राज्य प्रमुख प्रिया पाटील यांच्याशी बोलत असताना त्यांनी निवडणुकीच्या संदर्भात स्वत:चा अनुभव सांगितला, ‘वर्ष २०१७ मध्ये प्रिया पाटील मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुकीसाठी कुर्ला वॉर्ड क्रमांक १६६ मधून निवडणुकीस उमेदवार म्हणून अर्ज करण्यासाठी गेल्या होत्या. उमेदवार म्हणून अर्ज करताना त्यांना तीन दिवसापेक्षा जास्त दिवस लागले. त्यावेळी असलेल्या निवडणूक अधिकार्‍याने त्यांच्या अर्ज स्त्री म्हणून की पुरुष म्हणून स्वीकारायचा हा मुख्य मुद्दा होता. यावर प्रिया पाटील यांनी अन्य (others) लिंग ओळख म्हणून तृतीयपंथी स्त्री नमूद करून स्वत:चा अर्ज दाखल केला होता. त्यावेळी त्यांचा अर्ज स्वीकाराला मात्र तृतीयपंथी स्त्री म्हणून अर्ज दाखल करताना स्त्रियांना असलेली सवलत त्यांना नाकारली गेली. जे डिपॉजिट पुरुष उमेवाराला भरावे लागते जितकेच डिपॉजिट त्यांना भरावे लागले. या विषयी यूएनडीपीच्या माजी अधिकारी आणि नालसा निकालपत्राच्या पिटीशनर जैनब पटेल यांच्याशी बोलले तेव्हा त्यांनी न्यायालयाने असा निर्णय देणे म्हणजे नालसा निकालपत्राच्या विरुद्ध असून यावर पुन्हा उच्च न्यायालयात अपील केले पाहिजे असे म्हटले.

एकंदरीत देशात तृतीयपंथी समुदाय म्हणून जेव्हा कायदेशीर बाबीचा मुद्दा येतो तेव्हा या समुदायाला वेळोवेळी संघर्षाला सामोरे जावे लागते.   आपल्या देशात कोणत्याही प्रकारच्या दस्तावेजावर व्यक्तीची लिंग म्हणून लिहिताना स्त्री, पुरुष आणि अन्य असे तीन भाग आहेत. रेल्वे आरक्षणाचा फॉर्मवर रीतसर ट्रान्सजेंडर हा नमूद केले आहे. हीच बाब सर्वप्रकारच्या दस्तावेजामध्ये नमूद करून ही लिंग ओळख मान्य करणे अपेक्षित आहे.

नालसा निकालपत्राला ७ वर्ष पूर्ण होत आहे. वर्ष २०१४ ते २०२० ह्या काळात  नालसा  निकालपत्रामुळे आपल्यालाही संवैधानिक हक्क आहेत. आपल्याला मिळू शकतात यावर समुदायाचा विश्वास बसत आहे. नालसा निकालपत्राने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, आत्मनिष्ठा, समान हक्क पहिल्यांदा एलजीबीटीक्यू समुदायाच्या दृष्टीक्षेपात आणले. त्यामुळे आमच्या समुदायाला समाजात मोकळेपणाने श्वास घेण्याची संधी आणि सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याची संधी मिळाली आहे.

२०१४ ते २०२० हा ६ वर्षाचा काळ समुदायासाठी कितपत महत्त्वाचा ठरला म्हणून पाहिले तर एक बाब निश्चित आहे की, समुदाय त्याच्या हक्कांसाठी आवाज उठवत आहे. समुदायाचा जीवन जगण्याचा संघर्ष हा खूप जटील आहे. २०१४चा निकाल माणूसपणापर्यंत पोहचवतो. मात्र त्या निकालाची अंमलबजावणी आणि अपुर्‍या माहितीच्या अभावी तृतीयपंथी समुदाय आजही उपेक्षिताचे जिणेच जगत आहे. नालसा निकालपत्राची अंमलबजावणी, गुन्हे न्याय यंत्रणेत माहितीचा अभाव आणि पूर्वग्रह दूषित नजरेतून ह्या समुदायाकडे पहिले जात असल्यामुळे जीवन जगण्याचा संघर्ष कठीण आहे.

आपल्या राज्यात लोकसभेच्या निवडणुकीच्या काळात मतदानाचे आवाहन आणि जाणीवजागृती करण्यासाठी प्रमुख चेहरा नालसा निकालपत्राच्या अपीलकर्त्या गौरी सावंत होत्या. २०१७-१८ मध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील तरंगफळ या गावातील राज्यातील पहिले तृतीयपंथी सरपंचपदी ज्ञानेश्वर माऊली कांबळे हे विराजमान होते. मधु किन्नर ह्या छतीसगडमधील रायगड जिल्ह्यातील. रायगडच्या पहिल्या तृतीयपंथी महापौर म्हणून कार्यरत होत्या. मध्य प्रदेशच्या भोपालमधून नालसा निकाल पत्राच्या आधी देशातील पहिल्या तृतीयपंथी आमदार शबनम मौसी झाल्या. कोलकाता उत्तर दिनाजपूर जिल्ह्यातील इस्लामपूर ‘ज्योईता  मोंडल’ ह्या पहिल्या तृतीयपंथी न्यायाधीश झाल्या आहेत. ह्या सगळ्यांना प्रचंड प्रमाणात लढाई करावी लागली. ही लढाई आता तरी थांबली पाहिजे म्हणून नालसा निकालपत्राची अंमलबजावणी करून तृतीयपंथी व्यक्तीचे मानवी हक्क मान्य होतील यासाठी काम करणे गरजेचे आहे.

देशात होत असलेल्या सर्व निवडणुकीत जसे स्त्री, पुरुष, राखीव प्रवर्ग, खुला प्रवर्ग असे अधिकृतरित्या जाहीर केले जाते. या तरतुदीत बदल होऊन स्त्री/ पुरुष /तृतीयपंथी स्त्री / तृतीयपंथी पुरुष अशी करणे आवश्यक आहे.  अंजली जान यांची ओळख ही स्त्री किंवा पुरुष अशी न करता त्यांनी स्वत:ला तृतीयपंथी स्त्री म्हटलं आहे हीच जेंडर ओळख कायद्याने आणि न्यायालयाने मान्य करणे अभिप्रेत आहे. राज्यघटनेतील १५व्या भागात कलम ३२४ ते ३२९ मध्ये देशातील निवडणूक प्रक्रियेसंबंधी महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. कलम ३२४ मध्ये स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची तरतूद केली आहे. तर स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी राज्यघटनेतील अनुच्छेद २४३ के व २४३ झेड ए नुसार राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली आहे. आयोगामार्फत येणार्‍या काळात तृतीयपंथी व्यक्तीसाठी स्वतंत्र जेंडर ओळख आणि राखीव जागा असाव्यात यासाठी राज्य आणि देशपातळीवर धोरणात्मक निर्णय होणे ही काळाची मागणी आहे.

नालासा निकालपत्र :

ह्या निकालपत्राने तृतीयपंथीयांना दिलेले अधिकार :

• हिजडे, युनक यांना स्त्री किंवा पुरुष अशा द्वैत विभागणीपेक्षा तृतीयपंथी/ तृतीयलिंगभाव/ थर्ड जेंडर म्हणून भारतीय संविधानाच्या विभाग तीननुसार आणि संसद आणि राज्य विधानसभेने वेळोवेळी पारित केलेल्या कायद्यानुसार मानण्यात यावे.
• तृतीयपंथीयांना त्यांचा लिंगभाव / जेंडर त्यांनी स्वत:च सांगितल्याप्रमाणे मानला जाईल. आणि त्यानुसार त्यांची नोंद स्त्री, पुरुष किंवा तृतीयलिंग म्हणून केली जाईल, याची राज्य आणि केंद्र सरकारांनी काळजी घ्यावी.
• केंद्र आणि राज्य सरकारांना असे आदेश देण्यात येत आहेत की, हिजड्यांना सामाजिक आणि शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेशापासून सरकारी भरतीपर्यंत सर्व ठिकाणी आरक्षणे देण्यात यावीत, त्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जावीत.
• हिजड्यांसाठी ट्रान्सजेंडरसाठी वेगळी सिरो-सर्व्हिस सेंटर्स चालवली जावीत, कारण त्यांना सर्वात जास्त लैंगिक आरोग्याचे प्रश्न भेडसावतात.
• केंद्र आणि राज्य सरकारांनी हिजड्यांना ज्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते जसे की, भीती, लाज, स्वत:च्या लिंगभाव / जेंडरविषयीची अस्वस्थता, सामाजिक दबाव, मानसिक ताणतणाव, आत्महत्येचे विचार, सामाजिक कलंक असल्याची भावना, या सर्व बाबीकडे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी गांभीर्याने पाहावे आणि एखाद्याला त्याचे लिंग जाहीर करण्यासाठी लिंगबदलाच्या शस्त्रक्रियेचा आग्रह धरला जाणे हे बेकायदेशीर आणि अनैतिक समजले जाईल.
• राज्य आणि केंद्र सरकारांनी सर्व प्रकारची वैद्यकीय काळजी घ्यावी आणि दवाखान्यामध्ये त्यांना वेगळी शौचालये आणि वेगळ्या बाकीच्या सुविधा पुरविण्यात याव्या.
• राज्य आणि केंद्र सरकारांनी त्याच्या सामाजिक कल्याणासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवाव्यात.
• राज्य आणि केंद्र सरकारांनी अशा सामाजिक जाणिवांच्या योजना आखाव्यात, जेणेकरून हिजड्यांना, तृतीयपंथीयांना आपण ह्या समाजाचे घटक आहोत याचा विश्वास वाटावा.
• राज्य आणि केंद्र सरकारांनी असे प्रयत्न करावेत कि, ज्यामुळे हिजड्यांना / तृतीयपंथीयांना त्यांचे आधी असलेले सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्थान आणि सन्मान परत मिळावे.

(लेखाचे छायाचित्र केवळ प्रतिनिधीक स्वरूपाचे)

संदर्भ :

• https://mahasec.maharashtra.gov.in/Upload/PDF/Constitutional%20Provisions%20IX%20-%20Panchayats%20(Rural).pdf
• https://mahasec.maharashtra.gov.in/Upload/PDF/Constitutional%20Provisions%20-%20IXA%20-%20Municipalties%20(Urban).pdf
• दैनिक लोकसत्ता दिनांक ४.१.२०२१
• दैनिक दिव्य मराठी औरंगाबाद आवृत्ती दिनांक ४.१.२०२१