अमेरिकेतील स्त्रिया आज ज्या समान हक्कांचा लाभ घेत आहेत, त्याचा पाया रचण्यासाठी रुथ बेडर गिंझबर्ग (आरबीजी) यांचा अविरत संघर्ष आहे. शिवाय अमेरिकेसारख्या महासत्तेत होणाऱ्या बदलांचे प्रतिबिंब संपूर्ण जगात उमटते हे सत्य लक्षात घेता अवघ्या जगातील स्त्रियांना समान हक्क मिळवून देण्याचे काम त्यांनी केले आहे.
अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती म्हणून तब्बल २७ वर्षांची अभूतपूर्व कारकीर्दच खरे तर जस्टिस रुथ बेडर गिंझबर्ग यांचे नाव जगाच्या इतिहासात कायमस्वरूपी कोरले जाण्यासाठी पुरेशी आहे.
अर्थात आरबीजी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रुथ बेडर गिंझबर्ग यांचे कर्तृत्व तेवढ्यापुरते मर्यादित नाही. त्यांनी कायद्याच्या क्षेत्राबरोबरच सांस्कृतिक क्षेत्रातही प्रतीकाचे स्थान प्राप्त केले होते आणि त्याही पलीकडे जाऊन स्त्रीवादाच्या क्षेत्रात अजोड कामगिरी केली आहे.
अमेरिकेतील स्त्रिया आज ज्या समान हक्कांचा लाभ घेत आहेत, त्याचा पाया रचण्यासाठी आरबीजींचा अविरत संघर्ष आहे. शिवाय अमेरिकेसारख्या महासत्तेत होणाऱ्या बदलांचे प्रतिबिंब संपूर्ण जगात उमटते हे सत्य लक्षात घेता अवघ्या जगातील स्त्रियांना समान हक्क मिळवून देण्याचे काम त्यांनी केले आहे.
कॅन्सरसारख्या दुर्धर विकाराला तब्बल २१ वर्षे धैर्याने तोंड देतानाच दुसऱ्या बाजूला त्या लिंगसमानतेसाठीही झगडत राहिल्या. गेल्या शुक्रवारी वयाच्या ८७व्या वर्षी रुथ बेडर गिंझबर्ग यांचा जीवनप्रवास रुढार्थाने संपला असला, तरीही लिंगभेद संपवण्याच्या दिशेने त्यांनी केलेल्या कामाच्या रूपाने त्या कायम जिवंत राहतीलच.
कोलंबिया लॉ स्कूलमधून कायद्याची पदवी घेतलेल्या गिंझबर्ग यांनी सुरुवातीची काही वर्षे प्राध्यापक म्हणून काम केले. त्यानंतर कायद्याची प्रॅक्टिस करत असताना त्यांचा भर लिंगसमानता व स्त्रीहक्कांवरच होता. अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टी युनियनच्या अॅटर्नी म्हणून त्यांनी काम केले. १९८० मध्ये तत्कालीन अध्यक्ष जिमी कार्टर यांनी त्यांची गिंझबर्ग यांची नियुक्ती यूएस कोर्ट फॉर अपील्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किटवर केली. १९९३ साली तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी त्यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयात केली. सॅण्ड्रा डे ओकॉनर यांच्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती होणाऱ्या गिंझबर्ग दुसऱ्याच स्त्री न्यायाधीश. नियुक्तीपासून मृत्यूपर्यंत म्हणजे सुमारे २७ वर्षे त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून कार्यरत होत्या.
गिंझबर्ग सुरुवातीपासूनच उदारमतवादी विचारांच्या पुरस्कर्त्या होत्या. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या कालखंडात अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयावर प्रतिगामी विचारसरणीची पकड घट्ट होत असताना, गिंझबर्ग यांनी प्रगतीशील विचारसरणीचा किल्ला अखेरपर्यंत लढवत ठेवला होता.
गिंझबर्ग यांच्या निधनामुळे अमेरिकेने ऐतिहासिक व्यक्तिमत्व गमावले आहे, अशा शब्दांत अमेरिकेचे सरन्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी गिंझबर्ग यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. न्यायाच्या एक अविश्रांत व निष्ठावान पुरस्कर्त्या म्हणून पुढील पिढ्या त्यांचे स्मरण कले, असेही त्यांनी नमूद केले.
लिंगसमानतेचा पुरस्कार करणारी निकालपत्रे
गिंझबर्ग वकिलीच्या क्षेत्रात आल्या किंवा अगदी न्यायाधीश झाल्या तेव्हाही अमेरिकेतील स्त्रियांचे आयुष्य आजच्या तुलनेत खूप वेगळे होते. स्त्रियांना समान हक्क मिळवून देण्यासाठी लिंगसमानतेवर आधारित कायदे आणणे निर्णायकरित्या महत्त्वाचे होते. गिंझबर्ग वकील असतानाही कायमच स्त्रियांच्या समान हक्कांसाठी, लिंगसमानतेसाठी लढत राहिल्या.
जून १४, १९९३. तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्या समवेत रूथ गिंझबर्ग.
न्यायाधीश झाल्यानंतरही त्यांनी न्यायदानाच्या माध्यमातून या लढ्याला कायद्याचे अधिष्ठान देण्याचा प्रयत्न केला. १९९६ साली युनायटेड स्टेट्स विरुद्ध व्हर्जिनिया प्रकरणात दिलेल्या निकालपत्रात गिंझबर्ग यांनी व्हर्जिनिया मिलिटरी इन्स्टिट्यूट (व्हीएमआय) या प्रतिष्ठित शिक्षणसंस्थेच्या केवळ पुरुषांना प्रवेश देण्याच्या धोरणाला तीव्र आक्षेप घेतला. व्हीएमआयसारखी सरकारी शिक्षणसंस्था स्त्रियांना लिंगाच्या आधारे प्रवेशाचा हक्क नाकारू शकत नाही. लिंगाच्या आधारावर असे वर्गीकरण करण्यासाठी सरकारला खूपच ठोस कारण द्यावे लागेल, असे गिंझबर्ग यांनी निकालपत्रात नमूद केले होते.
त्यानंतर नागरी हक्क कायदा, १९६४च्या शीर्षक सातचा आधार घेऊन स्त्री व पुरुषांना भिन्न वेतन देणाऱ्या एम्प्लॉयरविरोधात लिली लेडबेटर यांनी दाखल केलेल्या लॉसूटसंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला गिंझबर्ग यांनी विरोध केला होता. स्त्रिया वेतन मिळते त्यावेळी त्या कोणताही विरोध करत नाही, किंबहुना, त्यांना आपल्याला पुरुषांच्या तुलनेत कमी वेतन मिळते हे माहीतही नसते, अशी भूमिका पाचपैकी चार न्यायाधिशांनी घेतली होती. मात्र, प्रत्येक स्त्री वेतन घेताना ते पुरुषाच्या तुलनेत कमी आहेत याबद्दल विरोध दर्शवत नाहीत किंवा त्याची त्यांना कल्पना नसते म्हणून लिंगाच्या आधारे वेतनात भेद करणे योग्य आहे हा विचारच विचित्र आहे, अशी ठाम भूमिका गिंझबर्ग यांनी घेतली. त्या एवढे करून थांबल्या नाहीत तर नागरी हक्क कायद्यांच्या सातव्या शीर्षकात सुधारणा करण्याचे आवाहन त्यांनी अमेरिकी काँग्रेसला केले.
त्यानंतर २००८ मध्ये बराक ओबामा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी लिली लेडबेटर फेअर पे अॅक्ट (न्याय्य वेतन कायदा) संमत करवून घेतला आणि लिंगभेदाच्या आधारे वेतनात केल्या जाणाऱ्या भेदाविरुद्ध कायद्याची मदत घेणे स्त्रियांसाठी सोपे केले. या कायद्याची मूळ प्रेरणा गिंझबर्ग यांचीच होती.
झडतीपासून संरक्षण
स्कॅफोर्ड युनायटेड स्कूल डिस्ट्रिक्ट विरुद्ध रेडिंग्ज (२००९) या केसचे निकालपत्र गिंझबर्ग यांनी लिहिले नव्हते. मात्र, एका १३ वर्षाच्या मुलीने ड्रग्ज लपवल्याच्या संशयावरून शाळेतील स्त्री अधिकाऱ्यांनी तिला ब्रा व अंडरपॅण्ट काढायला लावून सभ्यतेच्या नियमांचे उल्लंघन केले असा निर्णय देण्यासाठी त्यांनी सहकारी न्यायाधिशांचे मन वळवले होते. शाळेने मुलीला अशा प्रकारे कपडे काढायला लावून शाळेने फोर्थ अमेंडमेंट कायद्याचे उल्लंघन केले असा निकाल ८-१ अशा बहुमताने देण्यात आला.
गर्भपाताचा निर्णय स्त्रीचा हक्क
स्त्रियांना खऱ्या अर्थाने पुरुषांच्या बरोबरीचे स्थान प्राप्त करायचे असेल, तर अपत्यजन्मासंदर्भातील नियंत्रण तिच्या हातात हवे ही ठाम भूमिका गिंझबर्ग खूप आधीपासून मांडत आल्या होत्या. मूल जन्माला घालायचे की नाही हा स्त्रीचा निर्णय आहे, त्यात सरकारने हस्तक्षेप करण्याचे कारणच नाही, अशी त्यांची भूमिका होती. १९७३ सालच्या रो विरुद्ध वेड केसमध्ये, गर्भपातविरोधी कायद्यांची गळचेपी करणाऱ्या निकालपत्रावर, त्यांनी सडकून टीका केली होती.
२००० साली स्टेनबर्ग विरुद्ध कारहार्ट केसमध्ये नेब्रास्काचा गर्भपातावर नियंत्रण आणणारा कायदा रद्द ठरवण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. अगदी अलीकडे २०१३ मध्ये गर्भपाताची सुविधा देणाऱ्यांवर नियंत्रण आणण्याचा टेक्सास सरकारचा कायदा अयोग्य आहे, असे मत गिंझबर्ग यांनी व्यक्त केले होते. हा कायदा स्त्रियांच्या आरोग्यासाठी आहे असा दावा टेक्सास सरकार करत असले, तरी प्रत्यक्षात स्त्रीचा हक्क हिरावून घेणे हाच यामागील उद्देश आहे अशी टीका त्यांनी केली होती. स्त्रीच्या गर्भपाताच्या हक्कांवर गदा आणण्याचे प्रयत्न ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात वाढीस लागलेले असतानाही, अशा कायद्याचा फटका आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत स्त्रियांना बसेल अशी टीका गिंझबर्ग यांनी केली होती.
आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा संदर्भ
अमेरिकी कायद्यांना आकार घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय तसेच परदेशांतील कायद्यांचा आधार घेतला पाहिजे अशी भूमिका गिंझबर्ग यांनी कायम घेतली. अमेरिकेतील अनेक पुराणमतवादी न्यायाधिशांचा याला विरोध होता. मात्र, गिंझबर्ग वकिली करत असताना तसेच नंतर निकाल देताना संबंधित आंतरराष्ट्रीय किंवा परदेशातील कायद्यांचा आधार घेत असत. १९७१ मध्ये रीड विरुद्ध रीड या केसमध्ये त्यांनी जर्मनीतील दोन केसेसचा उल्लेख युक्तिवादात केला होता.
एलजीबीटीक्यूंसाठी लढा
स्त्रियांना समान हक्क मिळवून देण्यासाठी लढणाऱ्या गिंझबर्ग एलजीबीटीक्यू (लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर, क्वीअर) समुदायाला समान हक्क मिळावेत यासाठीही प्रयत्नशील होत्या. रोमर विरुद्ध इव्हान्स (१९९६), लॉरेन्स विरुद्ध टेक्सास (२००३), विंडसर विरुद्ध यूएस (२०१३), ओबर्जफेल विरुद्ध होजेस (२०१५) या सगळ्या केसेसमध्ये गिंझबर्ग यांनी गे मॅरेजला घटनात्मक मान्यता देण्यासारखे अनेक ऐतिहासिक निर्णय दिले आहेत. अगदी २०२० सालातही त्यांनी एका प्रकरणात एलजीबीटीक्यूंच्या समान हक्कांचा पुरस्कार करणारा निर्णय दिला होता. आपल्या खासगी आयुष्यात त्या या समुदायातील अनेकांच्या विवाहाला उपस्थित होत्या.
उदारमतवादी विचारांवर अखेरपर्यंत ठाम
रुथ बेडर गिंझबर्ग यांची विचारसरणी नेहमीच उदारमतवादी राहिली आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बिल क्लिंटन अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. त्यांनी आपल्या निकालपत्रांच्या माध्यमातून नेहमीच उदारमतवादी विचारांची पाठराखण केली. आज अमेरिकेतील न्यायसंस्थेभवतीचा प्रतिगामी विचारसरणीचा विळखा घट्ट होत असताना, गिंझबर्ग यांची उणीव नक्कीच जाणवणार आहे.
बराक ओबामा राष्ट्राध्यक्षपदावर असतानाच गिंझबर्ग पायउतार झाल्या असत्या, तर त्यांच्या जागी ओबामा यांनी त्याच्यासारख्याच पुरोगामी विचारसरणीच्या न्यायाधिशांची नियुक्ती केली असती व ती पुढील अनेक वर्षे कायम राहिली असती, असा विचार अमेरिकेतील पुरोगामी वर्तुळात जोर धरून होता. मात्र, प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. अर्थात कॅन्सरसारख्या दुर्धर विकाराशी १९९९ सालापासून झगडणाऱ्या गिंझबर्ग यांनी अखेरपर्यंत प्रगतीशील विचारांसाठीचा लढाही त्याच धैर्याने सुरू ठेवला हे निश्चित.
मृत्यूच्या काही दिवस आधी त्यांनी आपल्या नातीला डिक्टेशन देऊन ‘आपल्या निधनामुळे रिक्त होणारी जागा नवीन राष्ट्राध्यक्ष आल्यानंतरच भरली जावी, अशी उत्कट इच्छा’ व्यक्त केली आहे. त्यांची रिक्त जागा भरण्यावरून जे राजकारण होईल ती बाब वेगळी पण इतिहासात त्यांनी स्वत:साठी निर्माण केलेले स्थान कदाचित कोणीही घेऊ शकणार नाही.
COMMENTS