ट्रम्प यांची व्यापारखेळी

५ मार्च २०१९ रोजी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासोबतचा ‘अधिमान्य व्यापार करार’ (Preferential Trade Treatment) संपुष्टात आणण्याचा निर्णय जाहीर केला. ५० वर्षे जुन्या असलेल्या या करारांतर्गत भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या सुमारे ५.६ अब्ज डॉलर किमतीच्या उत्पादनांना करसवलत मिळत असे. ती सवलत आता काढून घेण्यात आली आहे.
हा निर्णय गेल्या वर्षभरातील दोन्ही देशांमध्ये घडलेल्या चर्चांची असफलता, आणि ट्रम्प प्रशासनावर अमेरिकेतील दुग्धनिर्यात आणि वैद्यकीय उपकरणाच्या व्यापारी दबावगटांनी आणलेल्या दबावाची परिणीती आहे.
गेल्या आठवड्यात ट्रम्प यांनी काँग्रेसच्या प्रतिनिधींना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले की ‘भारत सरकार आणि अमेरिकेतील सखोल चर्चांनंतरही, भारतीय बाजारपेठेमध्ये अमेरिकेला न्याय्य आणि रास्त स्थान मिळेल याची हमी भारताकडून मिळत नसल्याने मी ह्या निर्णयाप्रत आलो आहे.”
जागतिक बँकेच्या डेटानुसार १९७०च्या दशकात सुरु झालेल्या Generalised System of Preferences (GSP) कार्यक्रमाचा भारत हा सगळ्यात मोठा लाभार्थी आहे. भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाने मात्र भारतीय अर्थव्यवस्थेवर या कार्यक्रमाचे लाभ न मिळण्याचा  ‘किमान आणि माफक’ परिणाम होईल असा दावा केला आहे. वाणिज्य मंत्रालयाचे सचिव अनुप वाधवान यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की दोन देशांतील ५.६ अब्ज डॉलरच्या एकूण निर्यातीवर १९० दशलक्ष डॉलर इतका फायदा GSP मुळे होतो. भारताने अमेरिकेसाठी त्यांच्या मागण्या लक्षात घेऊन चांगली योजना निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांनी केलेल्या काही अतिरिक्त मागण्या आपण आत्ताच्या परिस्थितीत पूर्ण करू शकणार नाही. त्यांनी पुढे असेही म्हटले की GSP कार्यक्रमाची संकल्पना कोणत्याही परतफेडीशिवाय विकसनशील देशांना लाभ देणे अशी आहे.
भारत आणि अमेरिकेतील आर्थिक तणाव इथपर्यंत कसे पोहोचले? यातून काय प्रतीत होते? द वायरने याचा आढावा घ्यायचा प्रयत्न केला आहे.
ट्रम्प यांनी हे पाऊल का उचलले?
व्यापाराच्या बाबतीत ट्रम्प प्रशासनाच्या भारताविरुद्ध अनेक तक्रारी आहेत. यात हार्ली-डेव्हिडसन मोटारसायकलींवर लावण्यात येणारा अतिरिक्त कर, जो स्वतः अमेरिकेच्या अध्यक्षांना अतिशय खुपतो,  नैसर्गिक रबर, कापड, आणि अल्कोहोल असलेली पेये यांच्या व्यापारावरील बंधने अशा अनेक गोष्टींचा समावेश होतो.  भारत त्यांच्या उत्पादनांसाठी विशेष व्यापारी बंधने लागू करत आहे असे दुग्धनिर्यात आणि वैद्यकीय उपकरणाच्या क्षेत्रातील  कंपन्यांना वाटू लागले. त्याचा बदला म्हणूनच भारताला  GSP अंतर्गत होणारे लाभ काढून घेतले जावेत अशी त्यांनी ट्रम्प यांच्याकडे मागणी केली.
Advanced Medical Technology Association (AdvaMed) हे मंडळ वैद्यकीय क्षेत्रातील ऍबॉट वा मेडट्रॉनिक अशा अग्रेसर कंपन्या यांचे प्रतिनिधित्व करते. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये या मंडळाने आपल्या मागण्या अमेरिकी सरकारच्या व्यापारी प्रतिनिधींसमोर मांडल्या. भारतातील औषध दर नियामक प्राधिकरणाच्या नव्या नियमांनुसार नफेखोरी कमी करण्यासाठी हृद्यविकारांमध्ये वापरत असलेले वायरच्या नळीचे तुकडे (stent) आणि कृत्रिम गुडघे यांचे मूल्य मोठ्या प्रमाणात कमी केले गेले, हे त्यांच्या या कृतीमागचे प्रमुख कारण आहे.
द वायरने याआधी दिलेल्या वृत्तानुसार भारताच्या दशकापूर्वीपासून लागू झालेल्या धार्मिक-भावनांवर आधारित अटीमुळेही अमेरिकेतील दुग्धव्यवसायातील उद्योगसमूहांचा दबावगट भारतावर नाराज असल्याचे दिसून येते. या अटीनुसार आयात केले गेलेले सर्व दुग्धजन्य पदार्थ हे अशा प्राण्यांच्या दुधापासून तयार केलेले असावे ज्यांनी फक्त ‘शरीरातील अंतर्गत अवयव, रक्ताचा अंश आणि रवंथ करणाऱ्या प्राण्यांच्या ऊती (tissues)’ यांचा समावेश नसलेल्या खाद्याचे सेवन केलेले असावे. या पत्रकार परिषदेत वाधवान यांनी दोन्ही मागण्यांसंदर्भात भारत तडजोड करण्यास उत्सुक नाही असे नमूद केले.
भारतावर याचा आर्थिकदृष्ट्या काही परिणाम होईल  का ?
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टस ऑर्गनायझेशनचे महासंचालक अजय सहानी यांच्या मतानुसार शेती उत्पादने, मत्सोद्योग आणि हस्तव्यवसाय यांच्यावर या बदलाचा परिणाम होऊ शकतो. खालील यादीनुसार असे दिसून येते की भारताने अमेरिकेत निर्यात केलेली प्रमुख उत्पादने ही ‘कच्चा माल आणि अंतिम उत्पादन यांच्या दरम्यानच्या वस्तू’ या सदरात मोडणारी आहेत. ही उत्पादने, उत्पादनप्रक्रियेच्या उतरंडीमध्ये खालच्या स्तरावर असतात आणि त्यांचे उत्पादन अमेरिकेत होत नाही.
भारताने २०१७ साली निर्यात केलेली प्रमुख दहा उत्पादने-  १. फ्लेवर्ड पाणी ; २. विजेवर चालणाऱ्या मोटर्स आणि जनरेटर ; ३. लोह मिश्रधातू ; ४. इंस्युलेटेड केबल आणि वायर्स ; ५. स्मारकांचे किंवा इमारतींचे दगड ; ६. मोटारींचे भाग ; ७. पॉलिस्टर/पॉलिइथर/पॉलीअकेटल्स; ८. मौल्यवान धातूंचे दागिने ; ९. रबरचे टायर्स ; १०. प्रवासी उपकरणे
GSP अंतर्गत भारताला मिळणारा लाभ हा आपल्या संपूर्ण व्यापारी क्षेत्राचा विचार करता अगदी लहान आहे ह्या विधानात निश्चितच तथ्य आहे. तरीही, त्याचा भारतातील तुलनेने लहान आणि मध्यम उद्योगांवर अधिक परिणाम होणार आहे.  म्हणूनच भारताच्या GSP निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा आणि त्यात बदल व्हावेत यासाठी पन्नासहून अधिक लघु आणि मध्यम उद्योगांनी अमेरिकन सरकारच्या समितीकडे विनंती व टिप्पणी पाठवल्या आहेत. द वायरने त्यावेळी नमूद केल्याप्रमाणे वाहनांचे भाग ते कापडउद्योगात असलेल्या अनेक लहान उद्योगांनी भारताला मिळणारे GSPचे लाभ कमी झाल्यास त्याचा कालांतराने चीनला फायदा होईल असे भाकीत वर्तवले आहे.
एका स्थानिक पिशव्या तयार करणाऱ्या उत्पादकाच्या म्हणण्यानुसार – “अमेरिकेतील कुठलीही कंपनी ३९२३ करप्रणाली अंतर्गत २५ आणि ५० किलोच्या पिशव्यांचे उत्पादन करत नाही. म्हणूनच भारतासारख्या देशांतून त्यांची आयात करणे अमेरिकेला लाभदायक ठरते. या वर्गात मोडणाऱ्या भारतातील सगळ्या कंपन्या आहेत, ज्यांची संख्या खूप मोठी आहे आणि त्या देशभर पसरल्या आहेत. ३९२३ खालीच येणाऱ्या कॅरी बॅग आणि शॉपिंग बॅगच्या बाबतीतही हेच आहे. ३९१० ते ३९९० प्रणाली अंतर्गत येणारी बहुतांश उत्पादने लघु उद्योग आहेत. याचाच अर्थ असा की अमेरिकेला भारताकडून ही उत्पादने बऱ्यापैकी कमी किंमतीला मिळतात. तसेच इतक्यात तरी अशा प्रकारच्या कंपन्या अमेरिकेत सुरू होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे अमेरिका आपल्याकडील लघु उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात चालना देऊ शकते.”
लोकसभा निवडणुका जवळ आल्याच्या काळात मोदी सरकारला कुठल्याही प्रकारचा रोष ओढवून घेणे परवडण्यासारखे नाही. अगोदरच गेल्या तीन वर्षांत देशातल्या लघु आणि मध्यम उद्योगांना कठीण काळास सामोरे जावे लागलेले आहे. निश्चलनीकरण आणि वस्तू सेवा कराची (GST) सदोष अंमलबजावणी हे त्याचे मुख्य कारण आहे.  सरकारच्या हातात अजूनही थोडा वेळ शिल्लक आहे, कारण ट्रम्प सरकार पुढचे ६० दिवस तरी हा नवा निर्णय लागू करणार नाही. मात्र तरीही भाजपच्या पारंपारिक मतदारांच्या निर्णयावर या सगळ्याचे तरंग उमटणार असे दिसते आहे.
परराष्ट्र खात्याच्या सूत्रांनुसार ते अजूनही अमेरिकेशी याबाबत चर्चा करत आहेत आणि करार निश्चित होईपर्यंत ती सुरूच राहील. पुढच्या साठ दिवसांत काही मध्यमार्ग निघू शकेल का याबाबत नक्की काही सांगता येणार  नाही.
ट्रम्प यांच्या निर्णयातून नेमके काय प्रतीत होते? भविष्यात याचा काय परिणाम होऊ शकेल?अमेरिका आणि भारतात आधीपासूनच व्यापार आणि कर यांच्यावरून बरेच वादविवाद आहेत. म्हणूनच GSPचे लाभ काढून घेतले जाणे ही भारतासाठी चुकीच्या वेळी घडलेली त्रासदायक घटना आहे. जशास तसे वागून करांबाबत काही ठोस निर्णय घ्यायचा की नाही याबाबत मोदी सरकार अजूनही ठाम नाही असे दिसते.
२०१८ मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने भारताला त्यांनी नव्याने लागू केलेल्या स्टील आणि अल्युमिनियमवरील करांमधून सवलत देण्यास नकार दिला. याला उत्तर म्हणून ऑगस्ट २०१८ पासून  केंद्र सरकारने अमेरिकेहून आयात होणाऱ्या बदाम, अक्रोड आणि सफरचंद आदि उत्पादनांवरचे कर वाढवण्याचा निर्णय घेतला, परंतु प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी केली नाही आणि करवाढीचा निर्णय सातत्याने पुढे ढकलला. अगदी अलीकडे म्हणजे फेब्रुवारी २०१९च्या शेवटच्या आठवड्यातही भारताने आपली जशास तसे उत्तर द्यायची भूमिका प्रत्यक्षात अमलात आणली नाही असेच दिसून आले.
व्यापारासंदर्भातल्या इतर प्रश्नांवरही भारत काही ठोस उत्तरे शोधू पाहात आहे, परंतु अजूनही अमेरिकन सरकारला आपल्या मागण्या मान्य करण्यास राजी करता आलेले नाही – मोबाईल फोनवर कमी कस्टम ड्युटी लावण्याचा मुद्दा, इ-कॉमर्ससंदर्भातले प्रश्न इ.
GSP मुद्दा प्रतीकात्मक असला तरी एक नक्की दिसते की जोपर्यंत अमेरिका आणि भारतामधील व्यापारातील २० अब्ज डॉलर्सची तूट निर्णायकपणे भरून निघत नाही, तोपर्यंत ट्रूम्प यांना ठोस निर्णयाप्रत यायचे नाही.

(छायाचित्र ओळी – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प श्रेय: रॉयटर्स)

हा लेख मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे.