आरटीआयचा दुरुपयोग : सरन्यायाधीशांच्या दाव्यात तथ्य किती?

नवी दिल्ली : माहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीवरच्या याचिकांवरील सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सोमवारी एक विधान केले. ते म्हणाले की, माहिती अधिकाराच्या विरोधात आपण नाही पण या अधिकाराचा गैरवापर रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वांची आवश्यकता आहे. ज्या लोकांना कशाशी देणेघेणे नसते ते माहिती अधिकार दाखल करतात. असे करणे हे धमकीवजा कृती, ब्लॅकमेल करण्यासारखे असते. काही जण स्वत:ला माहिती अधिकार कार्यकर्ता म्हणवून घेतात. हा काही व्यवसाय आहे का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या अशा या विधानांवर माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते, माजी माहिती अधिकार आयुक्तांनी नाराजी प्रकट केली आहे. या मंडळींचे असे म्हणणे आहे की सरन्यायाधीशांकडे असे म्हणण्यामागे काही निश्चित आकडेवारी, संशोधन अहवाल वगैरे आहे का?

गेल्या वर्षी १९ डिसेंबर रोजी लोकसभेत सरकारने माहिती अधिकाराचा दुरुपयोग होत नसल्याचे स्पष्ट केले होते व तशी माहितीही सरकारकडे नसल्याचे सांगितले होते.

पंतप्रधान कार्यालय व कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी माहिती अधिकार अधिनियम २००५चा दुरुपयोग केला जात नाही असे सांगितले होते.

राज्यमंत्र्यांनी असेही स्पष्ट केले होते की, माहिती अधिकाराचा दुरुपयोग रोखणारी व्यवस्था या कायद्यात पूर्वीपासून आहे. तसेच माहिती मागणे हा काही निरंकुश अधिकार नाही. या कायद्याचा दुरुपयोग होऊ नये म्हणून माहिती अधिकार कायद्यातील ८ व्या कलमात विशिष्ट माहिती देण्यास सरकार बांधील असत नाही असे स्पष्ट नमूद केले आहे.

सिंह यांनी असेही म्हटले होते की, माहिती अधिकारातील कलम ९ नुसार माहिती न देण्याचा अधिकार सरकारला आहे तर कलम ११ नुसार तिसऱ्या पक्षालाही माहिती दिली जात नाही. तर कलम २४ नुसार हा कायदा काही संस्थांना लागू होत नाही.

माजी माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देणारा एक लेख लाइव लॉमध्ये लिहिला आहे. या लेखात शैलेश गांधी म्हणतात, ‘न्यायालयाने न्या. मॅथ्यूंचे निर्णय व माहिती अधिकार २००५ लागू करण्याअगोदर दिलेल्या निर्णयांचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. कलम १९(२)नुसार व संसदेत संमत झालेल्या कायद्यानुसार माहिती अधिकाराच्या दुरुपयोगावर अगोदर लगाम घातलेले आहेत. सरकार वैध काम करत असेल तर माहिती अधिकारामुळे त्यात व्यत्यय येत नाही. उलट भ्रष्टाचार सुरू असेल तर माहिती अधिकारामुळे त्यात अडथळे येऊ शकतात. भारतीय राज्यघटनेने कलम १९(१)नुसार भारतीय नागरिकांना माहितीचा अधिकार दिला आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अनेक निर्णयात कलम १९(१)(अ)चा हवाला देत मतस्वातंत्र्य, छापील स्वातंत्र्य यांना माहिती अधिकारात समाविष्ट केले आहे. गेल्या ७० वर्षांत मतस्वातंत्र्य व छापील स्वातंत्र्याचा परिघ मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. पण हा परिघ वाढला म्हणून कोणी आमचे स्वातंत्र्य काढून घ्या असे मत व्यक्त करत नाहीत. किंवा असेही कोणी म्हणत नाही की आमचे ब्लॅकमेलिंग वाढत चाललंय म्हणून मतस्वातंत्र्य काढून घ्या. पण गेल्या १४ वर्षांत माहिती अधिकार कायद्याविरोधात असा एक मतप्रवाह निश्चित रुढ केला जात आहे की जो या कायद्याचा उपयोग करणाऱ्यांना ब्लॅकमेलर किंवा पैसे उकळणारा म्हणत आहे.

माहिती अधिकार वापरून नागरिक काय करू शकतात?

माहिती अधिकाराचा वापर करून देशातील कोणीही नागरिक सरकारी माहिती मागू शकतो. जर सरकारी आकडेवारीत भ्रष्टाचार किंवा नियमबाह्य नोंदी आढळल्या तर ते प्रकरण जाहीर होते व काही जणांचे त्याने नुकसान होते. त्यामुळे जे लोक भ्रष्टाचार करत असतात व त्यांचा भ्रष्टाचार माहिती अधिकारामुळे उघडकीस येतो तेच लोक माहिती अधिकार कार्यकर्त्यावर ब्लॅकमेलर किंवा पैसे उकळणारा म्हणून आरोप करतात.

शैलेश गांधी म्हणतात, ब्लॅकमेलिंगची शक्यता आहे पण असा आरोप मत व्यक्त करून वा छापून मांडता येतो.

या संदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज म्हणतात, आपले सरन्यायाधीश असे मत व्यक्त करतात ही चिंतेची बाब आहे. माहिती अधिकारात कोणती माहिती द्यायची आहे याबाबत सुस्पष्टता आहे. त्यात सरकारच संसदेत या कायद्याचा दुरुपयोग होत नसल्याचे स्पष्टपणे सांगत आहे.

निखिल डे हे माहिती अधिकार चळवळीतील एक अग्रणी नाव. ते म्हणतात, बंद लिफाफ्यात माहिती द्यावी असा अधिकार नागरिकाला दिलेला नाही. त्यामुळे सामान्य नागरिक माहिती अधिकारातून सरकारकडून माहिती मागत असतो. हा कायदा सर्वसामान्यांसाठी आहे.

सरन्यायाधीशांच्या अशा प्रतिक्रियेवर अनेक पत्रकारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

सरकारी व्यवस्था भ्रष्टाचार रोखण्यात अपयशी

शैलेश गांधी यांनी या एकूण विषयावर आपले मत व्यक्त करताना वेगळ्या दृष्टिकोनाची आवश्यकता मांडली आहे. ते म्हणतात, समाज व सरकारचे काम भ्रष्टाचार रोखणे हे असते. आपल्याकडे भ्रष्टाचारनिवारण संस्था, सीबीआय, सीव्हीसी, लोकपाल हे भ्रष्टाचार थांबवू शकले नाहीत. सामान्य माणसाला भ्रष्टाचार करणाऱ्यापेक्षा आपला खिसा कापणाऱ्याची भीती अधिक वाटते. त्यामुळे काही लोक जर माहिती अधिकाराचा गैरवापर करत असतील तर आपल्याला चिंता खिसेकापूंची व्हायला हवी की समाजाला लूटणाऱ्यांची हवी याचे उत्तर शोधायला हवे. या देशात अनेक प्रामाणिक माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी कोट्यवधी रु.चे भ्रष्टाचार उघडकीस आले आहेत. त्याकडे डोळेझाक करता येणार नाही.

मूळ लेख