प्रश्न विचारणारी गिधाडे : चांगली की वाईट?

सरकारविरोधी काही बोलले की ते देशद्रोही…गेल्या काही वर्षांत सोशल मीडिया, राजकीय मैदानं, टीव्ही चर्चा इथं सुरू असलेला हा ट्रेंड आता देशाच्या सुप्रीम कोर्टातही ऐकायला मिळतोय. याला संदर्भ आहे देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या एका वक्तव्याचा.

स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नावर सुप्रीम कोर्टानं मागच्या आठवड्यात सुनावणी झाली. त्यावेळी ज्या लोकांनी या प्रश्नावर आवाज उठवला त्यांचा उल्लेख करताना सॉलिसिटर जनरल महोदयांनी Prophets of Doom म्हणजे जे लोक सतत वाईटच चिंतत असतात असा शब्दप्रयोग केला. देशभरातल्या २१ ज्येष्ठ वकिलांनी सुप्रीम कोर्टाला स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नाबाबत एक पत्र लिहिलं होतं. अप्रत्यक्षपणे या वकिलांना तुषार मेहतांचा हा टोला होता. हे लोक एसीमध्ये बसून लाखो रुपये कमावतात, स्थलांतरित मजुरांसाठी काय केलं याचं उत्तर देऊन त्यांनी आपली विश्वासार्हता आधी सिद्ध करावी असं ते कोर्टात म्हणत होते.

या मुद्द्यावर आपण येऊयातच. पण त्याआधी जी सगळ्यात धक्कादायक गोष्ट झाली त्याबद्दल… आपल्या युक्तिवादाला बळ देण्यासाठी सॉलिसिटर जनरल महोदयांनी जी गोष्ट कोर्टात ऐकवली ती चक्क व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीतून आलेली होती.

देशात लॉजिक हरवलेल्या निर्बुद्ध गटासाठी सध्या व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटी हेच ज्ञानाचे भंडार आहे. त्यातूनच कुठल्याही ऐकीव गोष्टींवर विश्वास ठेवण्याची प्रथा पडत चाललीय. पण देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयातही अशा व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीतल्या ऐवजावर विश्वास ठेवून युक्तिवाद व्हावा ही कमालच गोष्ट आहे. त्यात पुन्हा हा युक्तिवाद करणारे सरकारच्या सर्वोच्च वकिलांपैकी एक. कायद्यासमोर कुठल्या भावभावनांना महत्त्व नसतं. इथे फक्त तथ्यांना, पुराव्यांना महत्त्व असतं असं म्हटलं जातं. अशा स्थितीत सरकारच्या बचावासाठी काहीच सांगण्यासारखं नसल्यानं त्यांच्यावर ही वेळ आली का?

युक्तिवादावेळी त्यांनी १९९३ मध्ये पुलित्झर पुरस्कार मिळालेल्या फोटोची गोष्ट कोर्टात सांगितली. एका भूकेनं व्याकुळ कुपोषित लहान मुलाचा घास घेण्यासाठी गिधाड वाट पाहत बसलं होतं. हा फोटो फोटोग्राफरनं टिपला. न्यू यॉर्क टाईम्स वृत्तपत्रात तो प्रकाशित झाला. त्यानंतर फोटोग्राफरला या फोटोसाठी पुलित्झर पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. पण अवघ्या चार महिन्यातच या फोटोग्राफरनं आत्महत्या केली. तो कुठली एनजीओ चालवत नव्हता किंवा कुठला सामाजिक कार्यकर्ता नव्हता असाही टोला मेहतांनी या गोष्टीमध्ये लगावला. पण त्याचं मन त्याला खात असल्यानं ही आत्महत्या केली असं सांगून ते पुढे म्हणाले, “पुरस्कारानंतर त्याला एका मुलाखतीत प्रश्न विचारला होता – त्यावेळी तिथे किती गिधाडं होती, त्यावर त्यानं उत्तर दिलं एक. या उत्तरावर मुलाखतकारानं म्हटलं होतं- नाही, तिथे दोन गिधाडं होती, त्यातल्या एकाच्या हातात कॅमेरा होता.”

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितलेली ही गोष्ट केविन कार्टर या फोटोग्राफरची आहे. १९९४मध्ये त्यांनी आत्महत्या केली होती. सुसाईड नोटमध्ये डिप्रेशन हे कारण नमूद करण्यात आलं होतं. हा फोटो प्रकाशित झाल्यानंतर पुढे त्या लहान मुलाचं काय झालं हा प्रश्न अनेकांनी विचारला होता. काही प्रख्यात वृत्तपत्रांमध्ये त्यावर संपादकीयमधूनही चर्चा झाली होती. पण केव्हिन कार्टरला असा कुणी प्रश्न नाट्यमयरीत्या विचारल्याचे किंवा याच फोटोमुळे त्यानं आत्महत्या केल्याचे पुरावे अद्याप तरी कुठे नाहीत.

गेल्या काही दिवसांपासून सरकारवर टीका करणाऱ्यांना उत्तर देण्यासाठी, सरकारच्या कामाबद्दल सहानुभूती असणाऱ्यांकडून ही स्टोरी व्हॉट्सअपवर प्रचंड व्हायरल झाली होती. त्यात काही लोक आपलं काम करताना कशी नैतिकता सोडत आहेत हे सांगण्यासाठी असा मसालाही जोडण्यात आला होता. तीच व्हॉट्सअप स्टोरी सांगत तुषार मेहतांनी आपला युक्तिवाद केला. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात सरकारकडे बुद्धिवंतांची कमतरता आहे अशी चर्चा होत असते. पण ही कमतरता आता सुप्रीम कोर्टातही जाणवू लागली आहे का असा प्रश्न हे सगळं पाहिल्यावर उपस्थित होतो.

याच युक्तिवादात सॉलिसिटर जनरल महोदयांनी आणखी एक गंभीर प्रश्न उपस्थित केला. ज्या लोकांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती, त्यांनी मुळात आधी स्थलांतरित मजुरांसाठी काय केलं आहे हे सांगावं असं त्यांचं म्हणणं होतं. हे लोक एसीत, आरामखुर्चीत बसून मजुरांची चिंता असल्याचं दाखवतात. त्यांना सरकारनं मजुरांसाठी काय काय केलं आहे याची माहितीच नसते असाही त्यांचा सूर होता. म्हणजे थोडक्यात जे कुणी प्रश्न उपस्थित करतंय, सरकारला जाब विचारू पाहतंय त्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं. प्रत्येक व्यक्ती जेव्हा आपलं काम प्रामाणिकपणे करते तेव्हा ती एकप्रकारे देशभक्तीच असते.

मजुरांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी कुणी न्यायालयात दाद मागत असेल, त्या माध्यमातून सरकारला उत्तरदायी बनवत असेल तर हे कामही देशभक्तीचंच नाही का? त्याला नकारात्मकतेचा शिक्का लावून आपण नेमका कशाचा बचाव करतोय? सरकारनं खरंच भरीव काही केलं असेल तर ही कामगिरी म्हणजेच सरकारचा उत्तम बचाव होऊ शकतो.

पण लॉकडाऊनच्या पहिल्या दिवसापासून सुरू झालेली स्थलांतरित मजुरांच्या हालअपेष्टांची मालिका पुढे सलग दोन महिने चालली. त्यातून सरकारच्या नियोजनातला गोधळ, असंवेदनशीलता चव्हाट्यावर आल्यानंच बहुदा अशा प्रश्नांवर तिरमिरीत उलटे आरोप करण्याची वेळ सरकारवर आली असावी. याच तुषार मेहतांनी ३१ मार्च रोजी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात विधान केलं होतं की, रस्त्यावर आता कुठेही पायी चालत जाणारे मजूर दिसत नाहीयत. इतकं दिशाभूल करणारं विधान केल्याबद्दल खरंतर कोर्टानं त्यांना जाब विचारायला हवा होता. पण ही त्यावेळी सरकारची अधिकृत भूमिका असेल तर त्यानंतर अगदी काल-परवापर्यंत हे मजूर जे हाल भोगत होते, त्याबद्दल किती बेफिकिरी सुरुवातीच्या नियोजनातच होती हे स्पष्ट दिसतंय.

सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी या सुनावणीत आपल्या पदाच्या सीमा ओलांडणारी अनेक विधानं केली. त्यातलं एक देशातल्या हायकोर्टांबद्दलचं होतं. देशात काही हायकोर्ट समांतर सरकार चालवतायत, असे उद्विग्न उद्गार त्यांनी काढले. गुजरात हायकोर्टानं कोव्हिडच्या हाताळणीवरुन सरकारला जी शेरेबाजी केली, त्याचा संदर्भ त्यांच्या बोलण्यात होता. जे न्यायमूर्ती सरकारच्या कामावर ताशेरे ओढतात तेच तुमच्यासाठी चांगले असंही त्यांचं वक्तव्य होतं. देशात अॅटर्नी जनरल यांच्यानंतर सॉलिसिटर जनरल हे पद येतं. म्हणजे केंद्र सरकारचे क्रमांक दोनचे वकील जर असं विधान करत असतील तर त्यांना नेमकं काय सुचवायचं आहे? कोरोनाच्या या संकटकालात न्यायव्यवस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार यांनी सरकारला प्रश्नच विचारू नयेत? सुप्रीम कोर्ट विरुद्ध हायकोर्ट असं चित्र ते उभं करू पाहत होते का? कोरोनाच्या या संकटात खरंतर देशभरात अनेक ठिकाणी हायकोर्टांनी मानवतावादी भूमिकेतून केसेस हाताळल्या आहेत. अनेक ठिकाणी सरकारवर अंकुश ठेवण्याचं काम हायकोर्टांनीच केलेलं आहे. अशावेळी हायकोर्टाच्या कामावर अशी टिप्पणी कुठल्या मानसिकतेचं निदर्शक आहे?

न्यायव्यवस्था काही धुतल्या तांदळाप्रमाणे स्वच्छ नाही. तिच्यातही काही दोष आहेतच, अनेक व्यासपीठांवर त्याची चर्चा होतच असते. पण सरकारच्या बचावासाठी जेव्हा अशा गोष्टींचा उपयोग होतो, त्यावेळी त्यात बरंच काही दडलेलं असतं. युपीएच्या काळात न्यायव्यवस्थेचा अतिक्रियाशीलपणा भाजपाला गोड वाटत होता, त्याची खूप मदतही तत्कालीन सरकारविरोधात असंतोष निर्माण करण्यास झाली. मग आता अतिक्रियाशीलपणा तर सोडाच, पण न्यायव्यवस्थेनं आपलं रुटीन काम केलं तरी ते इतकं का टोचावं?

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात अशा बेताल, खोट्या विधानांवर सरकारच्या बचावासाठी युक्तिवाद व्हावा ही चिंतेची बाब आहे. सुप्रीम कोर्टानं मजुरांच्या प्रश्नावर आधीच दखल घ्यायला उशीर केला. सुरुवातीच्या काळातच याबाबत सरकारचे कान उपटले असते तर कदाचित मजुरांचे इतके हाल झालेही नसते. आता प्रश्नाची दाहकता संपल्यानंतर, ५ जूनला त्याबाबत सुप्रीम कोर्टात प्रकरणाची सुनावणी होणार ही मजुरांची एकप्रकारे चेष्टाच म्हणायला हवी. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या दर्जावर, प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा जो बाष्कळ युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला, त्याबद्दल तरी कोर्टानं गप्प राहायला नको होतं. देशात सरकारला प्रश्न विचारू शकतील अशा ज्या काही मोजक्या व्यवस्था शिल्लक आहेत, त्यात सुप्रीम कोर्टाकडूनच खूप आशा आहेत. निवृत्तीनंतर राज्यसभेची सोय पाहणाऱ्यांच्या कळपात न्यायमूर्तीही उत्सुक दिसू लागले तर मग मात्र अवघड होईल. सरकारविरोधात नकारात्मकता पसरवणाऱ्यांना सॉलिसिटर जनरल यांनी गिधाडांची उपमा दिली, पण गिधाडं मेलेले प्राणी खाऊन पर्यावरण स्वच्छ ठेवण्याचं काम करत असतात हे लक्षात ठेवायला हवं.

प्रशांत कदम, हे एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीचे दिल्ली प्रतिनिधी आहेत.