सरकार विरुद्ध ट्विटर वादामागे सत्तेचे राजकारण

२६ मे, २०२१ रोजी नवीन माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल माध्यमे नीतीमत्ता संहिता) नियम २०२१ लागू झाले. हे नियम लागू होण्यास काही तास राहिले असताना ट्विटर, इन्स्टाग्राम, फेसबुक यांसारख्या प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी येणार अशा बातम्यांचा पूर सोशल नेटवर्किंग साइट्सवर आला होता.

नवीन आयटी नियमांची पूर्तता बहुतेक मोठ्या सोशल नेटवर्किंग साइट्सनी तोपर्यंत केलेली नव्हती. नवीन नियमांच्या पूर्ततेसाठी पावले उचलत असल्याची घोषणा २६ मेनंतर काही प्लॅटफॉर्म्सनी केली. मात्र, किमान एका प्लॅटफॉर्मने तरी आयटी नियम, २०२१मधील तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले.

गेल्या काही काळापासून भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला नवीन स्वरूप देऊन  अमेरिकेसोबतचे संबंध अधिक दृढ करण्यावर भर दिला जात आहे. हा लेख लिहिला जात असतानाही भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर अमेरिकेत लसी मिळवण्याबाबत चर्चा करत आहेत. अशा परिस्थितीत अमेरिकेतील मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांवर नियमांची पूर्तता न केल्याबद्दल बंदी लादली जाण्याची शक्यता फारशी नाही.

अर्थात आयटी नियमांचे प्राथमिक उद्दिष्ट साध्य झाले आहे. म्हणजेच भारत सरकारला मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांविरोधातील लढा हळुहळू तीव्र करत नेण्यासाठी आवश्यक असे धारदार हत्यार या नियमांच्या रूपाने प्राप्त झाले आहे. प्लॅटफॉर्म्सवर बंदीची शक्यता किंवा ट्विटर आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांच्यात चाललेला वाद या सगळ्या एका मोठ्या कथानकाची महत्त्वाची उपकथानके आहेत.

मोठ्या कंपन्यांवर ताबा मिळवणे

फेसबुकचा वापर राजकीय आशयाद्वारे यूजर्सच्या प्रोफायलिंग व हाताळणीसाठी होत आहे हे कॅम्ब्रिज अॅनालिटिकामार्फत उघड झाल्यापासून भारत सरकारने अनेक मोठ्या इंटरनेट मध्यस्थांसोबत चर्चांचा सपाटा लावला आहे. २०१८ मध्ये आयटीमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी राज्यसभेतील भाषणातून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना इशारा दिला होता. हे प्लॅटफॉर्म्स आपला वापर चुकीची माहिती पसरवण्यासाठी होऊ देऊन स्वत:ची जबाबदारी व बांधिलकी टाळू शकत नाहीत, असा इशारा प्रसाद यांनी दिला होता. या प्लॅटफॉर्म्सनी योग्य व त्वरित कार्यवाही केली नाही, तर त्यांच्यावर गुन्ह्याला चिथावणी देण्यासंदर्भातील कायदाही लावला जाईल, अशा भाषेत त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना धमकावले होते. भारतात होणारे लिंचिंगचे प्रकार, सोशल मीडियावर प्रसृत माहितीची परिणती हिंसेत होणे आदी घटनांच्या संदर्भात प्रसाद बोलत होते. सोशल मीडियाची तुलना वर्तमानपत्रांसोबत करत प्रसाद म्हणाले होते की, वर्तमानपत्रातून प्रक्षोभक लेखन प्रसिद्ध होते, तेव्हा वर्तमानपत्रे जबाबदारी टाळू शकत नाहीत.

प्रसाद यांच्या भाषणानंतर मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांचे अनिर्बंध अधिकार छाटण्यासाठी अनेक धोरणात्मक प्रस्ताव ठेवले गेल्याचे आपण पाहिले आहे.  डेटा संरक्षण कायद्याच्या जुन्या आवृत्तींमध्ये असलेल्या डेटा स्थानिकीकरण नियमांच्या कठोर आवश्यकता आता लक्षणीयरित्या सौम्य करण्यात आल्या; कंपन्यांनी न्याय प्रवर्तन एजन्सींना डेटाचा अॅक्सेस जलदगतीने द्यावा या दृष्टीने ई-कॉमर्स मसुदा धोरणात बदल प्रस्तावित करण्यात आले; मध्यस्थांकडील अवैयक्तिक (नॉन-पर्सनल) डेटाचा अक्सेस वाढवण्यासाठी प्रस्ताव ठेवण्यात आले. या सर्व धोरणांचे मिश्रण करून आयटी नियम २०२१ तयार झाले.

‘डेटा वसाहतीकरण (कलोनिअलिझम)’ हा या धोरणात्मक उपायांचा गाभा होता. जगभरातील यूजर्स डेटा निर्माण करतात, प्लॅटफॉर्म कंपन्या या डेटाचे विश्लेषण व प्रक्रिया त्यांच्या देशातील कायद्याप्रमाणे करतात, त्याचा आर्थिक लाभांश खिशात घालतात आणि ते ज्या देशांमध्ये काम करतात तेथील नियमांमध्ये राहण्याचा प्रयत्न करतात. मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांचे हे वर्तन भूतकाळात वसाहतवादाचे संप्रेरक म्हणून काम केलेल्या खासगी कंपन्यांसारखेच आहे. मात्र, ‘डेटा कलोनिअलिझम’च्या कथेचा वापर मुकेश अंबानी यांच्यासारखी देशातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती आणि नंदन निलेकणी यांच्यासारखे प्रभावी तंत्रज्ञानकुशल करू लागतात तेव्हा त्याभवती संशयाचे जाळे विणले जाते.

ट्विटर वाद

वरकरणी ही धोरणे मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या हातातून नियंत्रण काढून घेण्यासाठी आखल्यासारखी वाटतात पण बारकाईने बघितले असता असे लक्षात येते की, प्रत्यक्षात या नियमांचे उद्दिष्ट हे नियंत्रण यूजर्सकडे देणे हे नाही, तर ते अधिकार सरकार व मोठ्या स्थानिक कंपन्यांना देणे हे आहे.

आत्ताच्या प्रकरणात हे अंग सहज दिसून येत आहे: भाजप प्रवक्त्याच्या ट्विटवर ‘मॅनिप्युलेटेड मीडिया’ असे लेबल ट्विटरने लावल्यामुळे सध्या चाललेल्या पोलिस तपासात अडचणी निर्माण होतील असा दावा भारत सरकारने केला आहे. तथ्यांची पडताळणी करणाऱ्या वेबसाइटने केलेल्या तपासाच्या आधारावर ट्विटरने या ट्विटला लेबलिंग केल्याचे दिसत आहे. हे ट्विट फेरफार केलेले अर्थात मॅनिप्युलेटेड आहे असे या वेबसाइटने केलेल्या तपासात आढळून आले होते. हा निर्णय सामूदायिक नियमांशी सुसंगती राखून करण्यात आलेला आहे याची खात्री पटवण्यासाठी ट्विटरने वापरलेल्या प्रक्रियांबाबत पुरेशी पारदर्शकता न राखली जाणे हा काँटेण्टच्या नियमनातील महत्त्वाचा अडथळा आहे.

प्लॅटफॉर्म्सकडे बरेच अधिकार आहे आणि त्यांची कार्यपद्धती अपारदर्शक आहे. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर परिणाम करणारे निर्णय ते का व कसे घेतात हे तक्रारदार, प्रतिवादी तसेच सामान्य जनतेलाही समजू शकत नाही.

अर्थात सरकारचे दावेही त्यांच्या स्वत:च्या नियमांशीच विसंगत आहेत.  पहिला मुद्दा म्हणजे काँटेण्ट काढून टाकण्याची विनंती करण्यासाठी कायद्यात तरतुदी असल्या, तरी ‘मॅनिप्युलेटेड मीडिया’सारखे लेबल काढून टाकण्याची विनंती करण्यासाठी कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही. दुसरा मुद्दा म्हणजे एकीकडे हानीकारक भाषणांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने प्लॅटफॉर्म्सवर अतिरिक्त जबाबदारी टाकण्यावर भर दिला जात असताना, द्वेषमूलक भाषणे किंवा चुकीची माहिती काढून टाकण्यासाठी पोलिस तपास पूर्ण होण्याची वाट बघा असे प्लॅटफॉर्मला सांगण्यात काहीच अर्थ नाही.

ट्विटरच्या कार्यालयात नोटिसा देण्यासाठी दिल्ली पोलिसांच्या विशेष विभागाने वारंवार जाणे हा तत्कालिक नियामक कारवाईचाच भाग आहे. मोठ्या कंपन्यांकडून नियमांचे पालन करून घेण्यासाठी नियामक यंत्रणांनी त्यांच्या कायदे प्रवर्तनाच्या अधिकारांचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात नवीन किंवा अवाजवी असेही काही नाही. मात्र, अशा कृती स्पष्टपणे कायद्यातून आल्या पाहिजे, त्यांच्या प्रक्रिया न्याय्य असल्या पाहिजेत आणि त्या कृती न्याय्य व प्रभावी असल्या पाहिजेत.

सरकारने केलेल्या उतावळ्या उपायांचे अवांच्छित परिणाम भीषण असतात आणि ते प्रामुख्याने सामान्य नागरिकांना भोगावे लागतात. या प्रकरणातही नियामक समस्येच्या अर्थात अपारदर्शकतेच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न सरकारने केलेला दिसत नाही. सरकारने केलेल्या उतावळ्या उपायांचा उघड परिणाम म्हणजे हे प्लॅटफॉर्म्स कोणताही धोका पत्करण्यास तयार होणार नाहीत. ते वैधानिक उत्तरादायित्व स्वीकारणार नाहीत आणि नियमांच्या तरतुदीही पाळणार नाहीत. याचा नकारात्मक परिणाम थेट तुमच्या आणि माझ्या ऑनलाइन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर होणार हे निश्चित.

मूळ लेख