ट्विटर आणि सरकारमधील वाद जटील

ट्विटर आणि नरेंद्र मोदी सरकार सध्या जो काही खेळ आहेत, त्यामुळे अनेक ट्विट्स व अकाउंट्सच्या भवितव्याबाबत चाललेल्या गोंधळाने कळस गाठला आहे. केंद्र सरकार माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या ६९ अ कलमाखाली ऑनलाइन काँटेण्ट कसा काढून टाकत आहे हे यातून पुढे आले आहे. गेल्या चार वर्षांत सरकारने ज्या पद्धतीने ‘भारताची सार्वभौमता व एकात्मता’ यांच्या नावाखाली संपूर्ण हॅशटॅग्ज, ट्विटर अकाउंट्स कायद्याच्या तरतुदींखाली ब्लॉक केली आहेत, ते बघता ब्लॉकिंग प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबद्दल अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

सध्या ट्विटर आणि केंद्र सरकार एका विचित्र स्थितीत अडकले आहेत. सरकार ट्विटरच्या भारतातील अधिकाऱ्यांना तुरुंगात टाकण्याची धमकी देत आहे आणि काँटेण्ट काढून टाकणे व सार्वजनिक संभाषणांचे संरक्षण यांमध्ये समतोल साधण्यास आपण बांधिल आहोत असे ट्विटर सांगत आहे.

हा गुंता दहा दिवसांपूर्वी सुरू झाला. नरेंद्र मोदी सरकारला लोकांच्या नजरेसमोरून दूर जायला हवी होती अशी २००हून अधिक ट्विट्स व हॅण्डल्स ट्विटरने ब्लॉक केली. त्यानंतर काही तासांतच ट्विटरने आश्चर्यकारकरित्या काही ट्विट्स व हॅण्डल्स पुन्हा सुरू केली. यामध्ये कॅराव्हान मासिकाच्या व किसान एकता मोर्च्याच्या हॅण्डल्सचा समावेश होता. त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयातर्फे ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांना तुरुंगवासाचा इशारा देण्यात आला. ट्विटरने थेट भारत सरकारने जारी केलेला आदेश पाळण्यास नकार दिल्याचे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. लक्षणीय बाब म्हणजे ट्विटर ठाम आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेला आपले सर्वोच्च प्राधान्य आहे पण ट्विट्सचा प्रवाह मुक्त सुरूही राहिला पाहिजे, असे ट्विटरने एका निवेदनाद्वारे म्हटले आहे.

मात्र हे प्रकरण येथपर्यंत पोहोचले कसे? आणि त्याचे परिणाम काय होऊ शकतात?

केंद्र सरकार किंवा त्यांच्या वतीने काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याला आवश्यकता वाटल्यास, भारताच्या सार्वभौमत्वाचे व एकात्मतेचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने,  ते विशिष्ट माहिती सार्वजनिक क्षेत्रातून हटवू शकतात, अशी तरतूद ६९ अ कलमात आहे.

सरकारची कारवाई पारदर्शक?

कलम ६९ अ अमलात आणण्याच्या प्रक्रियेतील गोपनियतेवर अनेक तज्ज्ञांनी टीका केली आहे. या प्रक्रियेखाली आलेल्या सर्व विनंत्या व तक्रारी तसेच त्यांवर केलेली कारवाई गोपनीय राखावी असा नियम आहे.

मात्र, मोदी सरकारला ट्विटरवरील नेमके काय सेन्सॉर करायचे आहे याचा अंदाज आम्हाला ल्युमेन डेटाबेस फायलिंग्जमधून आला आहे. २०१७ ते २०२० या काळात ट्विटरला तीन महिन्यांतून किमान एकदा कलम ६९ अ खाली आदेश प्राप्त झाला आहे. केंद्राला काश्मीरसंदर्भातील दोन हॅशटॅग पूर्णपणे ब्लॉक करायचे आहेत हे सर्वज्ञात आहे. गोरक्षकांबद्दलच्या ट्विट्समध्येही सरकारने हाच पवित्रा घेतला होता. ३७०वे कलम रद्द झाल्यानंतर ट्विटरला एका महिन्यात नऊ सरकारी आदेश प्राप्त झाले आहेत.

अगदी थोडके ट्विट्स ब्लॉक करण्यासाठीही माननीय ब्लॉकिंग समितीची बैठक होते हे आम्हाला माहीत आहे. कलम ६९ अ माध्यम कंपन्यांना व राजकीय क्षेत्रातही लागू करण्यात आले आहे. २०१७ मध्ये एएनआय या वृत्तसंस्थेनी केलेले ट्विटही ब्लॉक करण्याचा आदेश दिला गेला आहे. ‘द वायर’च्या एका एक्स्लुजिव बातमीनुसार, भाजप नेते तेजस्वी सूर्या यांनी इस्लामी दहशतवादाविरोधात केलेले ट्विट ट्विटरने काढून टाकले होते. सूर्या यांनी नंतर यावर मौन धारण केले. २०१७ मध्ये ट्विटर आयटी मंत्रालयाकडून आलेली पत्रे प्रसिद्ध करत होती. सरकारने नाराजी व्यक्त केल्यानंतर हे थांबले. थोडक्यात, ब्लॉकिंग प्रक्रियेतील गोंधळ वाढला आहे आणि या प्रक्रियेतील पारदर्शकता का कमी झाली हे विचारणे आवश्यक झाले आहे.

ब्लॉकिंग आदेश कसा अस्तित्वात आला?

६९ अ कलमाखाली ब्लॉकिंग आदेश काढण्याची प्रक्रिया आयटी मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर दिलेली आहे. ‘नियुक्त अधिकारी’ तक्रारी बघतो. तो या ब्लॉकिंग समितीकडे पाठवतो. ब्लॉकिंग समितीमध्ये विधी, गृह, माहिती व प्रसारण आणि अन्य मंत्रालयातील सनदी अधिकारी असतात. संबंधितांना नोटिस पाठवून समितीपुढे “उत्तर व स्पष्टीकरण” सादर करण्यास संबंधितांना सांगितले जाते. समिती आयटी सचिवांना शिफारशी पाठवते आणि संबंधित काँटेण्ट ६९ अ खाली येतो की नाही याबद्दलची शिफारसही कळवते. ऑनलाइन काँटेण्ट ब्लॉक करायचा की नाही हा निर्णय अखेरीस आयटी मंत्रालय करते. यात आपत्कालीन आदेशही काढता येतात. यात ‘परीक्षण समिती’ची तरतूद असून, या समितीने मागील आदेशांचे परीक्षण करण्यासाठी दर दोन महिन्यांनी भेटणे आवश्यक आहे. आयटी मंत्रालयाचे मागील आदेश रद्द ठरवण्याचे अधिकार या समितीला आहेत.

दोन आठवड्यांपूर्वी ट्विटर व सरकार वाद नेमका कसा सुरू झाला ते बघू.

आयटी मंत्रालयाने ट्विटरला दिलेल्या उत्तरांतून एक टाइमलाइन स्पष्ट होत आहे:

१. ३१ जानेवारी, २०२१: प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या गोंधळानंतर तीन भाजपशासित राज्यांतील पोलिसांनी ‘कॅराव्हान’च्या संपादकांच्या विरोधात शेतकरी आंदोलनाबाबत चुकीची माहिती पसरवून कायदा-सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करण्यावरून देशद्रोहाच्या केसेस दाखल केल्या. आयटी मंत्रालयाने २५७ यूआरएल्स व एक हॅशटॅग ब्लॉक करण्याचे (ट्विट्स व अकाउंट्स) आदेश दिले. यासाठी आपत्कालीन यंत्रणा वापरण्यात आली.

२. ३१ जानेवारीला दुपारी ३ वाजता ब्लॉकिंग आदेश पाठवूनही ट्विटरने २४ तास उलटूनही काही कारवाई केली नाही, असे आयटी मंत्रालयाचा दावा आहे. ब्लॉकिंग समितीच्या १ फेब्रुवारीच्या बैठकीला काही मिनिटे असताना ट्विटरने आदेशावर कारवाई केली.

३. ट्विटरच्या वकिलांनी समितीला काय सांगितले हे माहीत नाही. मात्र, ट्विटरने १ फेब्रुवारीच्या संध्याकाळपासून काही ट्विट्स व अकाउंट अनब्लॉक केली. काही स्रोतांच्या मते, सरकारला ब्लॉक करायचा असलेला काँटेण्ट मुक्त व बातमीचा दर्जा असलेला होता, अशी भूमिका ट्विटरने घेतली.

विचारात घेण्याजोगे मुद्दे

सरकार कलम ६९ अ खालील प्रक्रियेत पारदर्शकता व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याकडे कसे बघते याबद्दल बरेच प्रश्न उभे राहतात.

जेव्हा नियुक्त अधिकारी कोणाला समितीपुढे स्पष्टीकरण देण्यास सांगतो, तेव्हा सरकारच्या निर्णयाला संबंधित आव्हान देऊ शकतील अशी जागा कुठेच दिसत नाही. काँटेण्ट ब्लॉक करण्याचा आदेश काढताना त्यासाठी कारणे किंवा समर्थन देण्याची वैधानिक आवश्यकता नाही, असे आयटी मंत्रालयातील नियुक्त अधिकारी प्रोणब मोहंती यांनी ट्विटरला २ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे.

दुसरा मुद्दा म्हणजे ही कारवाई प्रतिबंधात्मक स्वरूपाची आहे. वादग्रस्त काँटेण्ट पोस्ट करणाऱ्यांना शिक्षेची तरतूद यात नाही. केवळ भारताच्या एकात्मता, संरक्षण व सार्वभौमत्वाचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने काँटेण्ट ब्लॉक करण्याची तरतूद यात आहे, असा आयटी मंत्रालयाचा दावा आहे. कॅराव्हानच्या हॅण्डलवरील ट्विट्स वेगळी काढणे अव्यवहार्य होते व हॅण्डल ब्लॉक करण्याची गरज होती; अन्यथा हॅण्डलने हानीकारक व सामान्य काँटेण्टची सरमिसळ केली असती, असा युक्तिवाद मंत्रालयाने केला आहे.

युक्तिवादातील कच्चे दुवे

आयटी मंत्रालयाने घेतलेल्या भूमिकेत दोन दोष आहेत.

पहिला दोष म्हणजे कलम ६९ अच्या तरतुदींमध्ये बसत नाहीत अशी अनेक ट्विट्स ब्लॉक करण्यात आल्याची स्पष्ट उदाहरणे आहेत.

दुसरा आणि महत्त्वाचा दोष म्हणजे या ब्लॉकिंग आदेशांच्या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव होय. उदाहरणार्थ,  फार्मर जेनोसाइड हॅशटॅग आपण वापरला नाही असे कॅराव्हानने स्पष्ट सांगितले होते. आता सरकार या मासिकाची सगळी ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक करण्यावर ठाम असेल, तर त्यांना न्यायालयात जाण्याखेरीज पर्याय उरत नाही. या प्रकरणात त्यांना तशी गरज भासली नाही, कारण, ट्विटरने एक भूमिका घेऊन कॅराव्हानची अकाउंट्स रिस्टोअर केली. मात्र, तसे झाले नसते, तर ब्लॉकिंग आदेशाला आव्हान देणे कठीण आहे, कारण, ही सार्वजनिक क्षेत्रात मोडत नाही.

हा खेळ कसा संपेल?

आत्ताच्या ब्लॉकिंग आदेशांच्या प्रकरणात मोदी सरकारने मर्यादा ओलांडली हे ट्विटरने मान्य केले आहे आणि एका वैध आदेशाचे पालन न केल्यास कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना तुरुंगात जावे लागू शकते याचीही ट्विटरला कल्पना आहे. अमेरिकेत नुकत्याच झालेल्या सत्तापालटामुळे ट्विटरचे धैर्य वाढल्यासारखे वाटत आहे.

मोदी सरकारसाठी हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न झाला आहे. ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांना तुरुंगात डांबणे जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीला शोभणारे नाही आणि त्यामुळे सरकार तसे करणार नाही. मात्र, केंद्र सरकारमधील वरिष्ठ मंत्र्यांना हा प्लॅटफॉर्म सोडण्यास सांगून सरकार एक भूमिका घेते का, राजकीय इच्छाशक्ती दाखवते का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

आता हा खेळ कसा संपेल? एक मतप्रवाह असा आहे की, ट्विटर अशी भूमिका घेईल हे आयटी मंत्रालयाला अपेक्षितच नव्हते. ट्विटरच्या निवदेनानुसार, त्यांना आयटी मंत्रालयाशी चर्चा करायची आहे पण ‘ट्विट्सचा प्रवाह सुरूच राहिला पाहिजे’. मंत्रालयाकडून ‘नॉन-कॉम्प्लायन्स’ नोटिस आल्याचेही त्यांनी अधिकृतरित्या कळवले आहे. आयटी सचिव पुढील आठवड्यात ट्विटरच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करतील अशी माहिती ‘द वायर’ला मिळाली आहे. थोडक्यात, ट्विटरने सध्या ब्लॉकिंग आदेशांविरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी केलेली नाही पण कर्मचाऱ्यांना अटक होऊ नये म्हणून कंपनीने तो पर्यायही खुला ठेवला आहे. दुसऱ्या बाजूला आयटी मंत्रालयाने शिक्षेचा इशारा देऊन घाई केली आहे आणि या इशाऱ्यावर कारवाई करण्याखेरीज दुसरा मार्ग सध्या तरी त्यांच्यापुढे नाही. एकूण सरकारची डळमळीत भूमिका यातून दिसत आहे.

ट्विटर शेतकरी आंदोलनावरील २५७ ट्विट्स व हॅण्डल्स ब्लॉक करेल पण काही ठळक ट्विट्स कायम ठेवून त्यासाठी लढण्याची तयारी दाखवेल अशी शक्यता आहे. सरकारही मुद्दा फार लावून धरणार नाही. हे प्रकरण विस्मृतीत जाईल आणि यावर पडदा पडेल. एकंदर ट्विटरचा छोटासा विजय आणि सरकारला तोंडावर पडावे लागणे असे याचे स्वरूप दिसत आहे. कलम ६९ अ संदर्भातील मोठ्या मुद्दयांना मात्र स्पर्शही झालेला नाही.

मूळ लेख: