इराणविरोधातील अरब आघाडी

गेल्या मंगळवारी अमेरिकेत व्हाइट हाउसमध्ये संयुक्त अरब अमिरात, बहारिन यांनी इस्रायलशी अधिकृत राजकीय संबंध स्थापित करणारा करार केला. अर्थात अमेरिकेची त्यात मध्यस्थी होती. पण इराणला राजकीय व सामरिकदृष्ट्या एकाकी पाडण्यासाठी गेल्या २५ वर्षांनंतरचा हा पहिलाच राजकीय प्रयत्न पश्चिम आशियाच्या राजकारणात घडून आला.

अरब राष्ट्रांनी इस्रायलशी करार करणे व तेही अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुका अगदी तोंडावर आल्या असताना, यातून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना अमेरिकेचे पश्चिम आशियात डळमळत असलेले स्थान अधिक स्थिर व पक्के करायचे आहे हे स्पष्ट दिसत आहे.

हा करार होत असताना व्हाइट हाउसच्या हिरवळीवर शेकडो जण जमले होते. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू, अमिरातीचे परराष्ट्रमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन झायेद अल नाह्यान व बहारिनचे परराष्ट्रमंत्री अब्दुल्लतिफ अल झायानी यांच्या या मैत्रीकरारावर स्वाक्षर्या झाल्यानंतर ट्रम्प यांनी हा क्षण इतिहासाला वळण देणारा असल्याचे सांगत योग्यवेळी सौदी अरेबियाही इस्रायलशी मैत्री करार करेल असे सुतोवाच केले. या सुतोवाचातून भविष्यात प. आशियाच्या राजकारणात इराणविरोधात अरब राष्ट्रांची एक व्यापक व शक्तीशाली आघाडी उघडण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न दिसत आहे.

हा करार झाला असला तरी पॅलेस्टाइनने या करारावर नापसंती व्यक्त केली आहे. पण सौदी अरेबियाचे मौन हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अशा शांतता-मैत्री शांतता करारांमागील सगळ्या बाजू आणि संपूर्ण राजकारण जेव्हा समजून घेतो तेव्हा जे चित्र दिसते ते फारसे आशावादी तर नसतेच. किंबहुना ते भेसूर किंवा चिंताजनक असते.

अब्राहम कराराची काय आहे?  

या करारानुसार या तीनही देशांतील व्यापार, पर्यटन, विमान सेवा, विज्ञानासंबंधित माहितीची देवघेव इत्यादी आर्थिक तसेच राजकीय व्यवहार सुरळीतपणे सुरू केले जातील. तसेच, तीनही देशात राजनैतिक संबंध दृढ करण्यासाठी राजदूतही नेमले जातील. या करारानुसार तीनही देश सुरक्षेच्या बाबतीत एकमेकांची मदत करतील असेही अनुस्यूत आहे, जरी ते लिखित स्वरुपात मांडले नसले तरीही.

इथे एक मोठी मेख आहे. इराण आणि त्याच्या मित्र देशांना त्यांच्या हद्दीत ठेवणे हा हेतू इथे दिसून येतो. तसेच, इराणची सुरक्षेबाबतची दादागिरी यांना नको आहे, हेच यातून दिसून येते.

इस्रायलमध्ये संयुक्त अरब अमिरातीने दूतावास उभा करण्याची शक्यता कमी आहे असे राजकीय विश्लेषक म्हणतात. मात्र इस्रायलने २०१५ मध्ये अबुधाबी येथे ऊर्जेसंबंधित वकिलात उभी केली होती. तसे असले तरी आधीपासून इस्रायलने त्यांचे खेळाडू अरब अमिरातीत पाठवणे, त्यांच्या राजकीय अधिकार्‍यांनी भेटी देणे हे सुरू केले होते. पुढे भरणार्‍या एका एक्सपोमध्ये देखील इस्रायल सामील होणार आहे.

या करारामुळे इस्रायलला पश्चिम किनार्‍यावरील भूभाग ताब्यात घेण्याचा मुद्दा ताबडतोब थांबवावा लागणार आहे. तसेच, या करारामुळे इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन या दोघांना त्यांच्यातील संघर्ष मिटवण्यासाठी नवी संधी मिळत असल्याचे अरब अमिराती सरकारला वाटते. इस्रायलने तूर्तास तरी पश्चिम किनार्‍यावरील भूभाग ताब्यात घेण्याचा “डाव” सोडून दिला आहे. त्यामुळे तेथील राजकीय विरोधकांना देखील त्यांनी शांत केले आहे असे विश्लेषक म्हणतात.

अब्राहम करारात मात्र दुर्दैवाने पॅलेस्टाइनचा उल्लेखही दिसून येत नाही. किंवा इतर महत्वाचे देश जसे की इराण, इजिप्त, जॉर्डन आणि सीरिया यांचा देखील उल्लेख नाही. म्हणजेच इथे दुहीचे आंतरराष्ट्रीय राजकारण शिजते आहे.

संयुक्त अरब अमिरातीची भूमिका  

आखातातील सगळे देश खरे तर पॅलेस्टाइनच्या स्वातंत्र्य लढ्याला पाठिंबा देतात आहेत आणि देणार आहेत. मात्र या करारामुळे बहारिन आणि संयुक्त अरब अमिरातीने अचानकपणे इस्रायलशी सगळे संबंध सुरळीत केले आहेत. तसेही त्यांच्यात थोडीफार देवेघेव होतीच, आता ती राजमार्गाने असेल.

यातील सगळ्या महत्वाचा आणि आश्वासक मुद्दा हा आहे की जेव्हा १ जूनला इस्रायलने पश्चिम किनार्‍यावरील (west bank) जागा त्यांच्या ताब्यात घेतली नाही तेव्हाच संयुक्त अरब अमिरातीने या करारास मान्यता दिली. अमिरातीने निक्षून सांगितले होते की पश्चिम किनार्‍याचा मुद्दा जरा बाजूला ठेवला जाईल तरच ते या करारावर सही करतील. याचाच अर्थ हाही आहे की इस्रायलशी करार केला तरीही अमिरातीचा पूर्ण पाठिंबा पॅलेस्टाइनलाच आहे. तसेच पॅलेस्टाइन आणि इस्रायलमधील भूसंघर्ष संपवा अशीच भूमिका अरब अमिरातीची आहे.

असे असले तरी हा करार करण्याचा अमिरातीचा हेतू हा दुहेरी आहे. एकीकडे त्यांना अमेरिकेशी संबंध सुरळीत करायचे आहेत. कारण ओबामा आणि इराणमधील अणू कराराविषयी त्यांनी कडवट भूमिका घेतली होती. विश्लेषक म्हणतात की जर कर्मधर्म संयोगाने जर ज्यो बायडेन अध्यक्ष झाले तरीही या नवीन करारामुळे अमिराती बाबतचा जुना कडवटपणा निघून गेलेला असेल. ट्रम्प पुन्हा अध्यक्ष झाले तर ते आधीच साध्य झाले आहे. त्यामुळे हा करार म्हणजे एक प्रकारचा राजकीय विमा आहे असे विश्लेषक म्हणतात.

दूसरा हेतू मात्र जरा वेगळा आणि तरुणांच्या भवितव्यासंबंधित आहे. तेलाच्या किमती कोसळल्या आहेत. तसेच अरब तरुणांची संख्या वाढते आहे. त्यामुळे नवीन जॉब्स उपलब्ध करण्यासाठी अरब अमिरातीला नवे व्यापारी, विज्ञान, तंत्रज्ञान संबंधित देवघेव करून व्यापार-उदीम उभे करायची फार मोठी गरज निर्माण झाली आहे. इस्रायलसारख्या शक्तीशाली देशाशी आर्थिक संबंध ठेवणे ही गरज बनली आहे.

अधोरेखित करण्याचा मुद्दा हा आहे की अरब अमिरात हे सुन्नीबहुल, तर बहारिनमध्ये शिया काही टक्क्यानेच सुन्नींपेक्षा अधिक आहेत. त्यामुळे इस्रायल, अमेरिका आणि सुन्नी यांच्यातील सामंजस्य आणि बंध दृढ होतात असे चित्र नक्कीच तयार झाले आहे.

अमेरिकेची भूमिका आणि त्यांचा तद्दन व्यापारी दृष्टीकोन

युद्धशास्त्रात युद्धं हे नेहमी दुसर्‍यांच्या भूमीवर करावे, असे म्हणतात. कारण आपले सैन्य त्या प्रदेशात पाठवणे आणि तिथे लढणे हे श्रेयस्कर असते. असे केल्यामुळे आपल्या प्रदेशाचे रक्षण तर होतेच आणि एकंदरीतच सगळ्याच अर्थाने किंमत कमी मोजावी लागते.

तसेच युद्धबंदी, शांतता इत्यादी संबधित करार नेहमीच दुसऱया भूमीवर केले जातात. त्याचे मुख्य कारण आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी हेच असते.

इस्रायल, बहारिन आणि अमिराती देश यांच्यातील शांतता करार अमेरिकन भूमीवर अगदी थेट व्हाइट हाऊस मध्ये घडवून अमेरिकेने आपल्या मुत्सद्देगिरीची मोहर या करारावर उमटवली आहे. मात्र या कराराद्वारे शांतता प्रस्थापित होण्याची शक्यता फार कमी आहे. कारण तसेही अरब अमिराती आणि बहारिन यांचे इस्रायलशी काहीही भांडण नाही.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू, अमिरातीचे परराष्ट्रमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन झायेद अल नाह्यान व बहारिनचे परराष्ट्रमंत्री अब्दुल्लतिफ अल झायानी.

खरा वाद आहे तो इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन यांच्यातील. दुसरे असे की करार झाल्याच्या दुसर्‍या दिवशी इस्रायलने पॅलेस्टाइनवर जोरदार बॉम्बहल्ले केले. तसेच पॅलेस्टाइनने दोन रॉकेट्सचा मारा केला त्यात दोघे जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. म्हणजेच हल्ले आणि प्रतिहल्ले यांचं सत्र सुरूच राहणार.

शांतता कराराचे श्रेय ट्रम्प घेतात आहेत, ते रास्तही आहे. ट्रम्प म्हणाले की “मध्य पूर्वेतील लोकांनी त्यांचा इस्रायल विषयीचा तिरस्कार सोडून देऊन, कुठल्याही प्रकारची टोकाची भूमिका घेऊ नये. तसेच त्यांनी आता या सगळ्या प्रदेशाचं उज्ज्वल भवितव्य देखील नाकारू नये.”

मात्र हा करार करण्यात अमेरिकेचा हेतू दुहेरी आहे. एक तर अमेरिकन फौजा मध्य पूर्वेतून मोठ्या प्रमाणावर परत आणणार आहेत. त्यामुळे त्यांना लष्करी बळ या देशांकडून घ्यायचे आहे. दुसरे आणि सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे बहारिन आणि विशेषत: संयुक्त अरब अमिरातीला एफ ३५ लढाऊ विमाने विकायची आहेत. ही सगळी व्यवस्था किंवा तयारी ट्रम्प यांचे जावई कुशनर यांनी करून दिली आहे, जे शस्त्रात्रांच्या विक्रीतील मोठे दलाल आहेत. शेवटी, अमेरिकेतील शस्त्रांच्या लॉबीला खुश ठेवणे आणि त्यांना विक्रीतून भरपूर नफा मिळवून देणे हे परम कर्तव्य ट्रम्प बजावतात आहेत. अगदी हेच सगळ्या अमेरिकन अध्यक्षांनी इतर अनेक देशांच्या बाबतीत केले आहे.

काही विश्लेषकांच्या मते या करारामुळे ट्रम्प यांना येत्या नोव्हेंबरमधील निवडणुकीत फायदा होईल. मात्र बहुसंख्य विश्लेषक म्हणतात की या करारामुळे ट्रम्प यांना निवडणुकीत काहीही फायदा होणारा नाही कारण अमेरिकन लोकांच्या दृष्टीने मध्य पूर्वेतील संघर्ष हा महत्वाचा मुद्दा अजिबात नाही.

काही अभ्यासकांना मात्र असे वाटते की या कराराद्वारे इस्रायलला पश्चिम किनार्‍यावरील त्यांची पकड मजबूत करायला भरपूर संधी मिळणार आहे, जी अमेरिकेने त्यांना मिळवून दिली आहे. तसेही अमेरिकेतील ज्युईश लॉबी फार ताकदवान आहे आणि ती लॉबी इस्रायलला सगळ्या बाबतीत मदत करते.

इस्रायलला काय साध्य करायचे आहे

अब्राहम करारावर स्वाक्षर्‍या झाल्या तेव्हा इस्रायलने पंतप्रधान नेतन्याहू म्हणाले की “या करारात इतर अरब राष्ट्रे सामील होतील आणि शेवटी, एकदाचा अरब- इस्रायली संघर्ष कायमचा संपुष्टात येईल”.

नेतन्याहू म्हणाले असले तरी अरब- इस्रायली संघर्ष संपणे येत्या काही दशकात संपेल असे वाटत नाही कारण त्यांची कृती नेहमीच विरुद्ध असते.

या कराराद्वारे तूर्तास विरोधकांना शांत करणे आणि पश्चिम किनार्‍यावरील इस्रायली आक्रमण थोपवून धरणे हे साध्य झाले असले तरी इस्रायल पुन्हा येरे माझ्या मागल्या अशी भूमिका कधी घेईल हे सांगता यायचे नाही. महाभारतातील कौरवांची जशी  सुईच्या अग्रावर मावेल इतकीही जमीन पांडवांना देणार नाही, अशी भूमिका होती. अगदी तसेच इस्रायलचे म्हणणे आहे. त्यांना कोणताही भूभाग पॅलेस्टाइनला द्यायचा नाही. भले कोणतेही करार करा किंवा कितीही दबाव आणा.

सौदी अरेबियाची साशंक भूमिका

या प्रदेशातील एक तुल्यबळ आणि महत्त्वाचा देश आहे तो म्हणजे सौदी अरेबिया. या शांतता कराराविषयी त्यांनी चकार शब्द काढलेला नाही. भावी युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी या कराराला सहमती दर्शवली असली तरी त्यांचे वडील, राजे सलमान यांचा मात्र या कराराला विरोध आहे. इस्रायलशी संबंधच त्यांना मान्य नाहीत. मात्र इस्रायलला त्यांनी त्यांचे हवाई क्षेत्र मोकळे करून दिले आहे.

सुन्नी आणि शिया विभाजनाचं राजकारण

सुन्नी आणि शिया यांच्यातील वाद सातव्या शतकापासून आहे. आखात आणि आसपासच्या प्रदेशातील राष्ट्रातही त्यामुळे विभाजन दिसते. एकीकडे इराण, इराक, बहारिन या देशात प्रामुख्याने शिया मुस्लिम आहेत. तर दुसरीकडे, सौदी अरेबिया, इजिप्त, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमिरात, सीरिया, ओमान, कतार आणि येमेनमध्ये सुन्नी मुस्लिम प्रामुख्याने आहेत.

शिया मुस्लिम फक्त १०% आहेत. उरलेले सगळे सुन्नी आहेत. पाश्चिमात्य राजकारणी या विभाजनाला व्यवस्थित खतपाणी घालतात कारण त्यातून त्यांना राजकीय पोळ्या भाजायच्या आहेत आणि मुख्यत: संघर्ष पेटता ठेवून स्वत:ची शस्त्रे आणि शस्त्रात्रे विकण्यासाठी त्यांना नेहमीच मार्केट हवे असते. त्यामुळे असल्या स्फोटक अस्मिता वादांना ते पोसतात, फुलवतात. त्यामुळे सुन्नी आणि शिया त्यांच्यातील वाद किंवा लढाई सुरूच आहे.

मात्र विश्लेषक म्हणतात की या दोन पंथातील खरी लढाई ही राष्ट्रवाद आणि प्रदेशातील वर्चस्वासाठी आहे. विचार केल्यावर, हे सत्य आपल्याला इराण आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील वर्चस्व संघर्षातून आणि या दोन राष्ट्रांनी केलेल्या इतर राष्ट्रांच्या ध्रुवीकरणातून सहज लक्षात येण्यासारखे आहे.

आखाती देशातील बदलती राजकीय समीकरणे

फक्त अब्राहम कराराचा विचार केला तर संयुक्त अरब अमिरात आणि बहारेन यांनीच करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या आहेत. सौदी अरेबियाने प्रतिक्रिया दिली नसली तरी इस्रायलला आपली air space खुली करून दिली आहे. इराण तर या कराराच्या विरोधात आहेच. कतारनेही विरोध दर्शवला आहे. तिकडे अरब देश नसलेल्या तुर्कस्तानही कराराला विरोध केला आहे. मात्र इजिप्त, ओमान आणि जॉर्डन यांनी अब्राहम कराराचे स्वागत केले आहे.

त्यामुळेच बहारेन, संयुक्त अरब अमिरात आणि इजिप्त, ओमान आणि जॉर्डन यांनी इस्रायलला कडवा शत्रू मानणे हे काही अंशी कमी नक्कीच कमी झाले आहे. मात्र सौदी अरेबिया सकट त्या प्रदेशातील सगळ्या मुस्लिम राष्ट्रांचा पॅलेस्टाइनच्या स्वातंत्र्य लढ्याला पूर्ण पाठिंबा आहे, हे विसरता कामा नये. फक्त जुने अरबी समीकरण जाऊन आता तिथे नवे समीकरण झाले आहे. इस्रायलच्या विरोधात आता इराण, कतार (हे एकच अरब राष्ट्र) आणि EU मधील तुर्कस्तान उभे ठाकले आहे. सौदी अरेबिया दोन्ही डगरींवर पाय ठेवून आहे.

आखात आणि मध्य आशियात आता तिरंगी राजकीय लढत दिसू लागली आहे. एकीकडे इराण आणि तुर्कस्तान ही उग्र जोडी, जी खूपच आक्रमक झाली आहे. ते आता वेगाने मिसाईल आणि इतर विध्वसंक शस्त्रे तयार करतात आहेत. तर दुसरीकडे जरा सौम्य, सावध आणि नरमाईचं धोरण घेतलेले अरबी देश आहेत आणि तिसरीकडे जगभर अशांतता, वाद आणि संघर्ष निर्माण करणारे अमेरिका आणि त्याचे मित्र राष्ट्रे आहेत. या तिढ्यात वाईट तर्‍हेने भरडली जाते आहे ती पॅलेस्टिनी लोकांची गाझा पट्टी!

अब्राहम कराराने काय साध्य होईल

अब्राहम कराराने फारसे काहीच साध्य होणार नाही असे तूर्तास अभ्यासक म्हणत आहेत. याचे कारण म्हणजे अमेरिकेने त्यांचा दूतावास मुद्दाम तेल अविव येथून जेरूसलेमला हलवला आहे. जेरूसलेम इथे ज्यू, ख्रिश्चन आणि मुस्लिम धर्मियांची मुख्य प्रार्थनास्थळे आहेत. हे तीनही धर्म धर्मग्रंथाला मानतात. त्यामुळे अतिशय पवित्र असले तरी हे ठिकाण राजकीयदृष्ट्या फारच स्फोटक आहे.

एकेकाळी पॅलेस्टाइनचे नेते यासर अराफत यांची आणि इस्रायलचे तत्कालीन पंतप्रधान राबिन यांची भेट अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष कार्टर यांनी घडवून आणली होती. तेव्हा जगभर खूप उत्साह संचारला होता आणि या ऐतिहासिक संघर्षातून काहीतरी चांगले निघेल असे आशादायी चित्र उभे राहिले होते. पण त्याच्या अगदी उलट झाले आणि अजूनही तो प्रश्न काही केल्या सुटत नाही आहे. आता तर अमेरिकेने पॅलेस्टाइनला दिली जाणारी मदत खूपच कमी केली आहे. आणि पुढे ती पूर्णपणे थांबवली तर आश्चर्य मानायला नको.

नाही म्हणायला ट्रम्प यांच्या जावयाने, कुशनरने पॅलेस्टाइनला शांतता करार स्वीकार करा असे सुचवले होते. पण पॅलेस्टाइनने ते धुडकावले. आणि मंगळवारी जेव्हा या करारावर बहारेन आणि संयुक्त अरब अमिरातीने स्वाक्षरी केली तेव्हा पॅलेस्टाइनने हा काळा दिवस आहे असे म्हटले.

या करारामुळे अरबी राष्ट्रांनी मुळमुळीत धोरण ठेवलेले दिसते जरी त्यांचा पॅलेस्टाइनला वैचारिक पाठिंबा असला तरी. याचे खरे कारण त्यांना पॅलेस्टाइनच्या प्रभावशून्य आणि भ्रष्टाचारी धुरीणत्वाला मदत करायची नाही हेही आहेच.

एकंदरीत अब्राहम करारामुळे मात्र पॅलेस्टाइनचा स्वातंत्र्य लढा आता अधिकच कठीण आणि नवीन राजकीय समीकरणामुळे फारच गुंतागुंतीचा बनला आहे.

सगळ्यात चिंताजनक बाब म्हणजे, इस्रायलने पश्चिम किनार्‍यावरील त्यांची पकड मजबूत केली आहे. त्यासाठी त्यांनी साहाय्य घेतले आहे ते इजिप्तचे. तसेच त्यांना अमेरिकेची पूर्ण साथ आहे. त्यामुळे, पॅलेस्टाइनचा स्वातंत्र्य लढा हा आता आंतरराष्ट्रीय राहिला नसून तो प्रादेशिक झाला आहे असे विश्लेषक म्हणतात.

तसेच, काही अभ्यासकांच्या मते इस्रायलची विज्ञान, तंत्रज्ञानाची आणि लष्करी ताकद इतकी प्रचंड आहे की ते त्यांची प्रादेशिक पकड इतकी घट्ट करतील की शेवटी पॅलेस्टिनी जनता त्यांच्या देशाचे नागरिकत्व मागतील आणि काही हक्क मागून गुण्यागोविंदाने तिथे राहतील. अर्थात हा झाला अगदी टोकाचा आणि संपूर्ण नकारात्मक विचार.

ज्या रीतीने पॅलेस्टाइनने कुशनर यांनी मांडलेला करार धुडकावला, त्यावरून आणि इतक्या वर्षांच्या रक्तरंजित संघर्षावरून असे वाटते की पॅलेस्टिनी लोक त्यांचा लढा सुरूच ठेवतील कारण भूभागासहित त्यांना त्यांचा देश हवा आहे. स्वराज्याचं स्फुल्लिंग अनेक दशके त्यांनी तेवत ठेवलं आहे.

गायत्री चंदावरकर,या इन्स्ट्रक्शनल डिझाइन कन्सल्टंट असून पुणे विद्यापीठात अभ्यागत प्राध्यापिका आहेत.