संघराज्य संबंधांना आव्हान देणारे एनआयए

भीमा-कोरेगाव खटला महाराष्ट्र सरकारच्या हातून राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) काढून घेतल्याने मोठा गदारोळ निर्माण झाला आहे. आपली राज्यघटना केंद्राला राष्ट्रीय पातळीवरची तपास संस्था स्थापन करण्याचे एकीकडे अधिकार देते पण त्याचवेळी ती एखाद्या राज्यातला पोलिस तपास आपल्या हातीही तडकाफडकी घेऊ शकते, हा मुद्दा केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने चर्चेला आला आहे.

२००८मध्ये एनआयएचा कायदा होऊन ही संस्था अस्तित्वात आली. राष्ट्रीय सुरक्षिततेला, देशाच्या सार्वभौमत्वतेला व अखंडत्वाला धोका लक्षात घेऊन ही संस्था जन्मास घालण्यात आली. या संस्थेकडे नंतर बेकायदा कृत्य (प्रतिबंधक) कायदा १९६७ (यूएपीए) अंतर्गत दहशतवादाची प्रकरणे तपासासाठी देण्यात आली.

पुढे एनआयए कायद्यात यूएपीए कायदा समाविष्ट करण्यात आला. त्यानुसार देशातील कोणताही तपास एनआयए करू शकते यावर शिक्कामोर्तब झाले.

एनआयएमार्फत तपास

एनआयए कायद्यातील कलम ६ नुसार ही तपास यंत्रणा कोणताही तपास आपल्या ताब्यात घेऊ शकते. समजा या कायद्यात नमूद केलेल्या एखाद्या गंभीर घटनेची नोंद स्थानिक पोलिस ठाण्यात झाली असेल तर त्याचा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठवावा लागतो आणि राज्य सरकार त्याचा अभ्यास करून पुढील १५ दिवसांत तो अहवाल आपल्या टिप्पण्यांसह केंद्र सरकारकडे पाठवत असते. त्यानंतर त्या प्रकरणाची चौकशी एनआयएकडे द्यायचे की नाही याचा निर्णय केंद्र सरकार घेते. जर केंद्राला ते प्रकरण एनआयएकडे द्यावे असे वाटत असेल तर तसे प्रकरण वर्ग करता येते. किंवा एखादी घटना एनआयए कायद्यात नमूद केलेल्या गुन्ह्यांमध्ये समाविष्ट होत असेल तर केंद्र सरकार थेट त्या घटनेचा तपास करण्याचे आदेश एनआयएला देऊ शकते. जेव्हा एखाद्या राज्याकडून ते प्रकरण केंद्र काढून घेते तेव्हा त्या प्रकरणासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे, पुरावे एनआयएकडे सुपूर्द करावे लागतात.

जो पर्यंत संपूर्ण प्रकरण एनआयए चौकशीसाठी घेत नाही तोपर्यंत संबंधित प्रकरणाचा तपास करणारा पोलिस अधिकारी त्या घटनेचा तपास थांबवू शकत नाही. त्याचबरोबर देशाबाहेर घडलेल्या गुन्ह्यांचा तपासही केंद्र सरकार एनआयएकडे सोपवू शकते.

या एकूण कार्यपद्धतीवरून लक्षात यायला हरकत नसावी की केंद्र सरकारच एनआयएकडे कोणती प्रकरणे सोपवावीत याचा निर्णय घेऊ शकते.

हा सगळा प्रकार कायदेशीर आहे का?

संघराज्यीय पद्धत व अधिकारांचे विकेंद्रीकरण

भारतीय राज्यघटनेच्या ७ व्या परिशिष्टात केंद्र सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्यानुसार केंद्र व राज्यातील अधिकारांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. एखाद्या गोष्टीवरून एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रावर आक्रमण होऊ नये म्हणून असे विभाजन करण्यात आले आहे. समजा असा अधिकारावर आक्रमण झाल्यास केंद्र व राज्यांमध्ये संघर्ष अटळ असतो. तीन सूची तयार करण्याचे मुख्य कारण केंद्र व राज्य यामधील संघर्ष कमी व्हावा हे आहे.

जेव्हा एखाद्या राज्यात गुन्हा घडला तर त्याचा तपास संबंधित राज्यातील पोलिस यंत्रणेने करावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

एनआयए कायद्याची घटनात्मक वैधता

प्रज्ञासिंह ठाकूर विरुद्ध महाराष्ट्र एटीएस, मुंबई, केंद्र सरकार व एनआयए या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात एनआयए कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. पोलिस हे राज्य सूचीत समाविष्ट असल्याने एखाद्या खटल्याचा तपास करणे हा राज्याचा अधिकार असल्याने संसदेला हा कायदा मंजूर करता येत नाही असा मुद्दा यात मांडण्यात आला होता. पण न्यायालयाने संसदेला कायदे करण्याचे व एनआयए कायदा तयार करण्याचे अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला. त्याचबरोबर एखादी सशक्त तपास यंत्रणा संसद तयार करू शकते असेही मत व्यक्त केले होते. न्यायालयाने यासाठी केंद्र सूचीतील सीबीआयचे उदाहरण दिले होते. पण न्यायालयाने राज्ये स्वत: पोलिस कायदे बनवू शकतात असेही स्पष्ट केले होते.

एनआयएवर चे राजकीय आरोप

एनआयए  स्थापन झाल्यानंतर तिच्यावर राजकीय आरोप होणे सुरू झाले. याचे पहिले उदाहरण दिसून आले ते २००८च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात. या प्रकरणातील सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांनी त्यांच्यावर या प्रकरणातील (हिंदु) आरोपींबाबत थोडी मवाळ भूमिका घ्यावी असा दबाव आल्याचे विधान जाहीरपणे केले होते. त्याचे कारण असे की, केंद्रात आता सत्ताबदल झाला आहे.

त्यानंतर अजमेर दर्गा बॉम्बस्फोट प्रकरणात असेच दिसून आले. या प्रकरणातील आरोपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडीत होता पण हे सर्व आरोपी निर्दोष सुटले. त्यावेळी स्क्रोल डॉट इन या वृत्तसंकेतस्थळाने या प्रकरणात एनआयएने तपासात कशी अनास्था दाखवली यावर सरकारी वकील कसे नाराज झाले होते याचा वृत्तांत प्रसिद्ध केला होता.

एवढेच नव्हे तर समझौता एक्स्प्रेस व हैदराबाद मक्का मशीद बॉम्बस्फोट प्रकरणातील एनआयएचा तपासही संशयास्पद होता.

एनआयए स्थापन होण्याअगोदर अनेक दहशतवादी घटनांचा तपास राज्य पोलिस व सीबीआयने केला होता. संसदेवरचा हल्ला हे त्यातील प्रमुख उदाहरण आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षा

देशाच्या सुरक्षिततेला आव्हान देणारी सर्व कृत्ये ही एनआयए कायद्यात समाविष्ट होतात. देशाची सुरक्षितता अबाधित राखण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर तपास यंत्रणा असल्यास त्याचे परिणाम दिसून येतात ही एक प्रमुख भूमिका आहे. पण राज्याच्या पोलिसांना देशाची सुरक्षा तेवढीच महत्त्वाची वाटते हे नाकारता येत नाही.

एनआयएची घटनात्मक वैधता? 

मुंबई उच्च न्यायालयाने एनआयए कायदा घटनात्मकरित्या वैध ठरवला असला तरी न्यायालयाने एनआयए कायद्यातील गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी फक्त संसदेला अधिकार आहे, असे कुठेही स्पष्ट म्हटलेले नाही. उलट न्यायालयाने राज्य विधीमंडळ व संसद या दोघांनाही गुन्ह्यांसंदर्भात कायदे करण्याचे अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

१९७३च्या क्रिमिनल प्रोसिजर कोडनुसार समवर्ती सुचीतीलही एखाद्या गुन्ह्याचा तपास करण्याचा अधिकार राज्याला असतो असे नमूद करण्यात आलेले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सूचीतील ‘सेंट्रल ब्युरो ऑफ इंटेलिजन्स अँड इन्व्हेस्टिगशन’चा संदर्भ दिला आहे. जर घटना परिषदेचा इतिहास पाहिल्यास २९ ऑगस्ट १९४९मध्ये ‘सेंट्रल इंटेलिजन्स ब्युरो’ला केंद्र सूचीत समाविष्ट केल्याने घटना परिषदेत वादळी चर्चा झाली होती. या संदर्भात डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते, ‘देशाच्या कोणत्याही भागात गुन्हा घडल्यास त्याची माहिती मिळवणारी केंद्रीय स्तरावरील यंत्रणा असावी हा खरा त्यामागील हेतू आहे. या माहितीची सत्यता तपासण्यासाठी ती प्रांतिक सरकारांना पाठवल्यास तेथील पोलिस यंत्रणा त्याचा योग्यरितीने पाठपुरावा करू शकतील. एकूणात माहिती मिळाल्याने पोलिस तपास सुकर होईल.’

यावेळी एका सदस्याने गुन्ह्याचा तपास हा राज्यसूचीत असल्याने तो राज्यांकडे असावा असे स्पष्ट करत तर तपासात केंद्राला समाविष्ट केल्यास दोन समांतर तपासयंत्रणा तयार होतील अशी भीती व्यक्त केली होती. त्यामुळे ‘तपास’ हा शब्द वगळावा अशी सूचना त्या सदस्याने केली होती. यावर आपली अंतिम भूमिका मांडताना डॉ. आंबेडकर यांनी ‘तपास’ हा अर्थात राज्यांकडेच राहील आणि पोलिस हे राज्यसूचीत असल्याने त्या यंत्रणेकडेच गुन्हेतपास दिला जावा असे स्पष्ट केले. आपण समाविष्ट केलेला ‘तपास’ शब्द काय घडतेय याची माहिती घेण्यासाठीचा आहे, असे ते म्हणाले होते.

वरील दोन बाबींवरून स्पष्ट होतेय की राज्यघटनेने तपासाचे अधिकार केंद्राकडे दिलेले नाहीत. घटनाकारांना संघराज्यीय प्रणालीत निर्माण होणारा हा संभाव्य संघर्ष लक्षात आला होता. त्यामुळे जेव्हा सीबीआय एखाद्या प्रकरणाचा तपास करते तेव्हा तो राज्याच्या संमतीने, परवानगीने करत असते आणि तशी तरतूद दिल्ली पोलिस इस्टॅब्लिशमेंट अक्टमध्ये आहे. काही अपवादात्मक ठिकाणी न्यायालये तसा आदेश देऊ शकतात.

एनआयए कायद्यात बदल करण्याचे स्वातंत्र्य राज्यांना दिले पाहिजेत. नाहीतर आपल्या देशाच्या संघराज्यीय प्रणालीवर त्याचे दूरगामी वाईट परिणाम होत जातील.

अब्दुल खादेर कुंजू ,हे केरळमधील पब्लिक प्रॉस्युकुटर असून त्यांनी एनआयए सोबत काम केले आहे.

मूळ लेख