युको बँकेने २५ हजार कोटी राईट ऑफ केले

युको बँकेने गेल्या आठ वर्षात २५ हजार २६६ कोटी रुपये राईट ऑफ केले असून, त्यातील फक्त १ हजार ७०२ कोटी रुपयेच वसूल झाले आहेत.

कर्ज तांत्रीकदृष्ट्या राईट ऑफ करणे म्हणजे माफ करणे नव्हे, असे काही दिवसांपूर्वी संसदेमध्ये सांगण्यात आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना २०११-१२ या आर्थिक वर्षांपासून २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील कर्जाची माहिती आणि राईट ऑफ केलेल्या कर्ज खात्यांची माहिती मागितली आहे.

वेलणकर यांनी युको बँकेला माहिती अधिकारात एकूण राईट ऑफ केलेल्या आणि दरवर्षी १०० कोटीं रुपयांच्या वर थकीत कर्ज असलेल्या आणि राईट ऑफ केलेल्या कर्ज खात्यांची नावं मागितली होती आणि या प्रत्येक कर्जाची प्रत्येक वर्षात किती वसुली झाली याची माहिती मागितली होती.  बँकेने मात्र अर्धवट माहिती दिली आहे.

युको बँकेने गेल्या आठ वर्षात २५ हजार २६६ कोटी रुपये राईट ऑफ केले असून, त्यातील फक्त १ हजार ७०२ कोटी रुपयेच वसूल झाले आहेत. म्हणजे केवळ ७ टक्के वसूली झाली आहे. १०० कोटी रुपयांच्या वर असलेल्या कर्ज खात्यांची ४ वर्षांचीच माहिती देण्यात आली आहे. गेल्या ४ वर्षांत मिळून युको बँकेने बड्या कर्जदारांचे १० हजार ३६१ कोटी रुपये राईट ऑफ केले. ३१ मार्च २०२० पर्यंत त्यातील फक्त ५२९ कोटी रुपयांचीच म्हणजे ५ टक्के वसुली बँक करू शकली आहे. या मोठ्या कर्ज खात्यांची नावे देण्यास मात्र गोपनीयतेच्या नावाखाली बँकेने नकार दिला आहे.

वेलणकर म्हणले, “यात दोन प्रश्न उभे राहतात. बँक गणिक गोपनीयतेची व्याख्या आणि निकष वेगळे असतात का? आणि ज्यांचे कर्ज वसूल होण्याची आशा सोडून दिल्यामुळे राईट ऑफ केली आहेत, त्यांची माहिती गोपनीय कशासाठी ठेवायची? सामान्य कर्जदाराचे हप्ते थकले तर त्याच्या वसुलीसाठी त्याच्या नाव, गाव पत्त्यासकट त्याच्या मालमत्तेच्या लिलावाची जाहीर नोटीस वर्तमानपत्रात देताना ही गोपनीयता कशी आड येत नाही?”

वेलणकर म्हणले, की यातील आणखी एक उद्वेकजनक अनुभव म्हणजे माहिती अधिकार कायद्यानुसार माहिती ३० दिवसांत देणे बंधनकारक असूनही बँकेने तब्बल ७३ दिवसांनी माहिती  दिली आणि तीसुद्धा ऊशीराचे कोणतेही कारण नमूद न करता.