‘वर्षा’ आणि ‘राजभवन’दरम्यान आणखी एक ठिणगी 

गेली दीड वर्षे लोटूनही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्य निवडीला मान्यता दिलेली नसताना आता महाविकास आघाडी तर्फे कुलगुरू नियुक्तीमधील राज्यपालांच्या अधिकारवरच गदा आणण्यात आली आहे. कुलगुरू निवड प्रक्रियेत राज्यपालांची असलेली महत्त्वाची भूमिका कमी करतानाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या माध्यमातून थेट भाजपलाच आव्हान दिले आहे. त्यामुळे येत्या काही काळात वर्षा विरुद्ध राजभवन या दरम्यान असलेले शीतयुद्ध अधिक भडकण्याची चिन्हे आहेत. स्वतःच्या अधिकारात कात्री लावण्यात आलेल्या फाइलवर राज्यपाल कोश्यारी स्वाक्षरी करणार का? हा कळीचा मुद्दा आहे.

विधान परिषदेतील १२ आमदारांच्या नियुक्त्यांपासून विविध विषयांवर राज्यपाल विरुद्ध महाविकास आघाडीत गेले अनेक महिने शीतयुद्ध सुरू आहे. राज्य सरकारला जाणीवपूर्वक अडचणीत आणण्यासाठी कोश्यारी यांनी यापूर्वी अनेक प्रयत्न केले. अगदी उद्धव ठाकरे यांना शपथ घेतल्यापासून सहा महिन्यात कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्य असणे गरजेचे असतानाही त्यामध्ये खोडा घालण्याचे कामही करण्यात आले. विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांचा मुद्दा गेली दीड वर्षे कायम आहे. राज्यपाल हे सरकारने शिफारस केलेल्या १२ नावांना संमती देत नसल्याने राजकीय अस्वस्थता आणि वर्षा तसेच राजभवन दरम्यान ताणतणाव वाढले आहेत. राज्यपालांना दौऱ्यासाठी शासकीय हेलिकॉप्टर तसेच हेलिपॅड उपलब्ध न करून देऊन उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालावर कुरघोडी केली होती. राजभवन येथून समांतर प्रशासन व्यवस्था राज्यासाठी चालविण्याचा उद्योगही कोश्यारी यांनी मध्यंतरी करून पाहिला. त्यामुळे दिवसेंदिवस वर्षा आणि राजभवन यांच्यातील दरी वाढत गेली. आणि आता उद्धव ठाकरे यांनी आणखी एक पलटवार करीत विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या निवडीतील राज्यपालांच्या अधिकाराला कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यापुढे राज्य शासनाच्या शिफारशींमधून कुलगुरूंची निवड करण्याची तसेच उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री हे विद्यापीठांचे प्र-कुलपती असतील, अशा सुधारणा महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यांत करण्यात येणार आहे. सध्या कुलपती या नात्याने राज्यपाल शोध समिती स्थापन करतात व त्याद्वारे कुलगुरूंची नियुक्ती केली जाते. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असले तरी कुलगुरूपदी रा. स्व. संघाशी संबंधित यांची नियुक्ती करण्यात आल्याने सत्ताधाऱ्यांमध्ये सातत्याने नाराजी व्यक्त करण्यात येत  होती. त्यातून कुलगुरू निवडीतील राज्यपालांच्या अधिकारांना कात्री लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य शासनाने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या शिफारसीनुसारच हा बदल करण्यात आला आहे.

कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये आता सुधारणा करून योग्य अशा किमान पाच नावांची शिफारस ही समिती राज्य शासनास करेल आणि त्यातून दोन नावांची शिफारस कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी राज्य शासनामार्फत कुलपतींना करण्यात येईल अशी कायद्यात तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. तर कुलगुरूंनी राज्य शासनास सुचविलेल्या व त्यामधून शासनाने शिफारस केलेल्या तीन नावांमधून प्र-कुलगुरूची नियुक्ती कुलपती यांच्या मार्फत करण्यात येणार आहे.

राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची नावे महाविकास आघाडी तर्फे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नोव्हेंबर २०२० मध्ये दिली होती. पण राज्यपालांनी त्यावर काहीही निर्णय घेतला नाही. त्यानंतर डिसेंबर मध्ये मंत्रिमंडळाने एकमुखी ठराव संमत करत पुन्हा स्मरणपत्र देत नावे राज्यपालांना पाठविली. तरीही आता तब्बल वर्ष उलटूनही त्यावर कोश्यारी यांनी काही निर्णय घेतला नाही. १२ जणांपैकी काही नावावर राज्यपालांचा आक्षेप असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. याबाबत न्यायालयाने सुद्धा राज्यपालांना त्यांच्या अधिकाराची आणि कामाची जाणीव करून दिली आहे. असे असतानाही कोश्यारी यांनी अद्यापही काहीही प्रतिसाद दिलेला नाही. राज्यपालांच्या या विचित्र आणि पक्षपाती वागण्याबाबत राष्ट्रवाद चे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीही भगतसिंह कोश्यारी यांच्या कार्यपद्धती बाबत थेट नाराजी व्यक्त केली होती. शरद पवार यांनी आक्रमक भूमिका घेत राज्यपाल हे बेजबाबदार असल्याचा आरोप करतानाच घटनेनुसार राज्य सरकारने केलेल्या शिफारशींना मान्यता देणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य असल्याचे स्पष्ट करून असला चमत्कारिक राज्यपाल यापूर्वी कधीही पहिला नसल्याचे सांगत कोश्यारी यांचा खरपूस समाचार घेतला होता. महाराष्ट्राच्या इतिहासात लोकशाही आणि घटनेची जबाबदारी न पाळणारा हा एकमेव राज्यपाल असल्याची जहरी टीकाही शरद पवार यांनी केली होती.

राज्यपाल विरुद्ध महाविकास आघाडी सरकारमध्ये गेले दोन वर्षे विविध कारणाने वाद सुरू आहे. कुलगुरू निवडीच्या अधिकारांवरून हा वाद आणखी भडकण्याची चिन्हे आहेत. कुलगुरू निवडीसाठी विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर करावे लागेल. या विधेयकाला राज्यपालांचा मंजुरी मिळाल्यावरच त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. त्यामुळे ज्यावेळी मंजूर विधेयक स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे सादर केले जाईल तेव्हा राज्यपाल त्यावर स्वाक्षरी करणार का? की १२ सदस्यांच्या यादी प्रमाणे ती फाइलही लटकवणार यातून सत्तास्पर्धा दिसून येईल.