उद्धव ठाकरे यांच्या दिल्ली भेटीचा अर्थ काय?

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रं स्वीकारल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांची पहिली दिल्ली भेट कधी आणि कशी होते याची उत्सुकता होतीच. अखेर ती भेट पार पडली. २८ नोव्हेंबरला उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. ७ मार्चला या सरकारला १०० दिवस पूर्ण होत आहेत. म्हणजे साधारण ८० दिवसानंतर त्यांनी दिल्लीकडे मोर्चा वळवला. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे आणि पंतप्रधान मोदी पुणे विमानतळावर एकदा आमने-सामने आले होते. पण पुण्यातली ती भेट अगदीच अनौपचारिक, अल्पकाळाची आणि केवळ शिष्टाचार म्हणूनच होती. दिल्लीतली पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी झालेली भेट मात्र अनेक अर्थांनी महत्त्वाची होती. राजकीय आणि प्रशासकीय दृष्ट्याही तिला खूप महत्त्व होतं.

महाराष्ट्रातल्या नव्या समीकरणानंतर दिल्लीत येताना उद्धव ठाकरे कुणाकुणाची भेट घेतात हेदेखील महत्त्वाचं होतं. सरकार महाविकास आघाडीचं आहे, दिल्लीत येऊन ते सोनिया गांधींना भेटले नसते तर त्याची वेगळी चर्चा झाली असती. त्यामुळे आधी नरेंद्र मोदी, नंतर सोनिया गांधी, मग लालकृष्ण अडवाणी आणि नंतर अमित शाह असा त्यांच्या भेटीचा क्रम होता. मुख्यमंत्री झाल्यानंतरच्या पहिल्याच दिल्लीवारीत त्यांनी या महत्त्वाच्या भेटी एकापाठोपाठ केल्या. उद्धव ठाकरेंच्या आयुष्यात भावनांचा सर्वाधिक चढउतार करणारा हा दिवस ठरावा. कारण अवघ्या अर्ध्या एक तासाच्या अंतरानं ते मोदी-सोनिया-अडवाणी आणि अमित शहांना भेटत होते.

पंतप्रधान मोदींकडे जाताना राज्याचे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून त्यांची भूमिका अधिक महत्वाची होती. जास्तीत जास्त मदत केंद्राकडून कशी घेता येईल हा या मुलाखतीचा अजेंडा होता. शिवाय मधल्या काळात जे झालं, त्या सगळ्या जुन्या गोष्टींचं मानसिक ओझं या भेटीदरम्यान असणारच. या भेटीनंतर लगेचच ते सोनिया गांधींना भेटले. महाराष्ट्रातल्या सत्तास्थापनेसाठी काँग्रेस-शिवसेना हे अगदी टोकाचे पक्ष एकत्र आलेत. तीन पक्षांच्या सरकारची कसरत करताना नव्या गोष्टी कशा जुळवून घ्याव्या लागणार आहेत याची झलक या भेटीच्या निमित्तानं पाहायला मिळाली. यानिमित्तानं ठाकरे-गांधी भेटीच्या इतिहासात आणखी एक साखळी जोडली गेली. आणीबाणीनंतर बाळासाहेब ठाकरेंनी इंदिरा गांधीची भेट घेतली होती. शिवाय लोकसभा निवडणुकीत मोदींविरोधात आक्रमकपणे प्रचार केल्यानंतर राज ठाकरे जुलै महिन्यातच सोनिया गांधींना दिल्लीत येऊन भेटले होते. मोदींविरोधात लढण्यासाठी आता रस्त्यावर उतरून आंदोलन उभं करावं लागेल असं त्यावेळी राज ठाकरे म्हणत होते. पण अवघ्या काही महिन्यात चित्र पुरतं बदलून गेलंय. राज ठाकरे पुन्हा हिंदुत्वाच्या मार्गाने आक्रमक होतायत, तर उद्धव ठाकरे काँग्रेसने पाठिंबा दिलेल्या सरकारचे मुख्यमंत्री म्हणून सोनिया गांधींना भेटले.

उद्धव ठाकरे आणि सोनिया गांधींची ही पहिलीच भेट. महाविकास आघाडीच्या शपथविधीसाठी आमंत्रण द्यायला आदित्य ठाकरे यांनी सोनिया गांधींची भेट घेतली होती. सोनियांची भेट घेतल्यानंतर उद्धव ठाकरे अडवाणींना भेटले. हिंदुत्ववादी राजकारणाच्या प्रवासातले जुने साथीदार आपण विसरलेलो नाही, हा संदेश देण्याचा प्रयत्न या भेटीतून झाला. त्यानंतर उद्धव ठाकरे भेटले अमित शहांना. अमित शाह हे आता भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नाहीत, ते आता देशाचे गृहमंत्री आहेत. पण महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजपमध्ये जे काही झालं आहे, त्यात कदाचित मोदींपेक्षा काकणभर जास्त वाटा अमित शहांचाच आहे. मोदींना भेटल्यानंतर उद्धव ठाकरे अमित शहांना न भेटताही निघू शकले असते. पण त्यांनी ही भेट देखील चुकवली नाही हे विशेष. फक्त या भेटीचं वेगळेपण हे होतं, की इतर तीनही भेटींचे फोटो अधिकृतपणे जाहीर झाले, या भेटीचा फोटो मात्र जाहीर झाला नाही.

अनेकदा एखादी भेट, एखादी घटना ‘डाऊन प्ले’ करण्यासाठीही अशी युक्ती वापरली जाते. नुकताच त्याचा अनुभव दिल्लीतल्या पत्रकारांनी घेतला होता. आदित्य ठाकरे हे परिषदेत सहभागी होण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी दिल्लीत आले होते, त्यावेळी त्यांनी राहुल गांधी यांचीही भेट घेतली होती. आदित्य आणि राहुल गांधी यांची ही पहिलीच भेट होती. त्यामुळे या भेटीची उत्सुकता माध्यमांत होती. पण या भेटीचा फोटो काही राहुल गांधींच्या कार्यालयाकडून जाहीर केला गेलाच नाही. या कृतीतून नेमका काय संदेश काँग्रेस देऊ इच्छिते याची बरीच चर्चा त्यावेळी झाली होती. आता अशीच चर्चा उद्धव ठाकरे अमित शहांच्या भेटीबाबतही सुरू झाली.

दिल्लीतल्या या सगळ्या भेटीगाठींमध्ये उद्धव ठाकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधण्यासाठी एकच वेळ ठेवली होती. ती म्हणजे मोदींच्या भेटीनंतरची. साहजिकच अनेक शासकीय कारणं हाताशी असल्यानं याच भेटीबाबतची उत्तरं देणं त्यांना अधिक सोयीस्कर होतं. पण या भेटीनंतर उद्धव ठाकरे यांनी नागरिकत्व कायद्याबद्दलची जी भूमिका घेतली त्यात ‘टोन’ बराच बदलल्यासारखा दिसत होता. नागरिकत्व कायद्याबद्दल घाबरण्यासारखं काही नाही, हा कायदा काही कुणाची नागरिकता काढून घेत नाही. फक्त त्यांच्या अंमलबजावणीबद्दल जे प्रश्न आहेत त्याची उत्तरं केंद्र सरकारनं द्यावीत, असं त्यांचं वक्तव्य होतं.

पण जर या कायद्याबद्दल घाबरण्यासारखं काही नव्हतं, तर मग लोकसभेत पाठिंबा दिल्यानंतर राज्यसभेत पाठिंबा द्यायला शिवसेना का घाबरली? लोकसभेत कायद्याच्या बाजूनं मतदान आणि राज्यसभेत मात्र मतदानावर बहिष्कार अशी सोयीस्कर भूमिका शिवसेनेनं का घेतली? नागरिकत्व कायद्याला विरोधासाठी काँग्रेसचा शिवसेनेवर दबाव होताच. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात आपण टोकाची भूमिका घेत शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करण्यासाठी मदत करतोय, तर त्या बदल्यात राष्ट्रीय पातळीवर आपल्याला त्यांचीही मदत व्हावी असा काँग्रेस वर्तुळातला सूर होता. त्यामुळेच या विधेयकावर लोकसभेत मतदान पार पडलं, तेव्हा काँग्रेसचे चीफ व्हीप माणिक टागोर यांना राहुल गांधींनी पहिला प्रश्न केला होता, शिवसेनेनं कुणाच्या बाजूनं मतदान केलं? लोकसभेत बाजूनं मतदान केल्यानंतर दोनच दिवसात राज्यसभेत मात्र शिवसेनेनं वेगळी भूमिका घेतली. त्यावेळीही शिवसेनेचे लोकसभेतले अनेक खासदार खासगीत नाराजी व्यक्त करत होते. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर, आपल्या विचारसरणीच्या मुद्द्यावर आपण मागे हटलं नाही पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं होतं. दरम्यानच्या काळात या कायद्यावरून केंद्र सरकारचं अभिनंदन करत राज ठाकरेंनी बांगलादेशी घुसखोरांचा मुद्दा तापवला. शिवसेना हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून कुठेही मवाळ होत नाही हे दाखवण्यासाठीच की काय पुन्हा एकदा नागरिकत्व कायद्यावरून शिवसेना आपल्या जुन्याच भूमिकेकडे कलताना दिसतेय.

नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्ट्रार अर्थात एनपीआरबद्दलही त्यांचा फार आक्षेप नाही. एनपीआरच्या प्रश्नावलीत काही आक्षेपार्ह वाटलं तर त्यावर नंतर वाद होऊ शकतो एवढंच त्यांनी म्हटलं. तर एनआरसीबद्दल बोलताना ती संपूर्ण देशात लागू होणार नाही, केवळ आसामध्येच लागू होणार असं केंद्रानं स्पष्ट केल्याचं त्यांनी सांगितलं. पण एनआरसी देशभरात आता लागू होत नाही याचा अर्थ ती भविष्यातही लागू होणार नाही असा कुठे होतो? शिवाय भविष्यात एनआरसी लागू होणारच नाही, असं विधान आतापर्यंत तरी अधिकृतपणे सरकारकडून आलेलं नाही. उलट अमित शहांनी आधी नागरिकत्व कायदा आणि नंतर एनआरसी कशी येणार याची ‘क्रोनॉलॉजी’ जाहीरपणे समजावून सांगितली होती. त्यामुळे देशभरात एनआरसी लागू होणार नाही हा विश्वास उद्धव ठाकरेंना नेमका कुणी दिला हा प्रश्न आहे. काँग्रेससाठी नागरिकत्व कायद्याचा विरोध हा महत्त्वाचा मुद्दा तर भीमा-कोरेगावचा तपास हा राष्ट्रवादीसाठी. स्वत: शरद पवार यांनी या प्रकरणी एसआयटी चौकशी नेमण्याची मागणी केली होती. मात्र त्यानंतर तातडीनं केंद्रानं हा तपास काढून एनआयएकडे सोपवला. या दोनही पक्षांसाठी महत्त्वाच्या मुद्द्यावर शिवसेनेनं काही ठाम भूमिका घेतल्याचं दिसत नाही. एनआयएकडे तपास देण्याच्या मुद्द्याचं उद्धव ठाकरेंनी समर्थन केले आहे आणि एनआरसीबद्दल केंद्राच्या कथित आश्वासनावरच त्यांचा विश्वास दिसतोय. त्यामुळे या दोनही ठिकाणी शिवसेनेनं आपल्या विचारसरणीला फारसं वळण द्यावं लागणार नाही अशा हेतूनंच भूमिका घेतल्याचं दिसतंय.

पंजाब, राजस्थानसारख्या काँग्रेसशासित राज्यांनी नागरिकत्व कायद्याविरोधात विधानसभेत ठराव मंजूर केले आहेत. महाराष्ट्रात मात्र आता ते होणार नाही हे मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेवरून स्पष्ट आहे. तूर्तास तरी उद्धव ठाकरे काही या दोन पक्षांच्या दबावाला पूर्णपणे शरण गेल्याचं दिसत नाही इतकंच त्यावरून म्हणावे लागेल.

उद्धव ठाकरे दिल्लीवारी करून महाराष्ट्रात आल्यावर दुसऱ्याच दिवशी शरद पवारांच्याही भेटीला पोहचले. तिकडे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही उद्धव ठाकरेंनी जाहीरपणे नागरिकत्व कायदा, एनपीआरचं समर्थन करू नये, असं एका मुलाखतीत सांगून आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आता या दिल्लीभेटीचा परिणाम पुढच्या काळात महाराष्ट्रात कशा पद्धतीनं जाणवत राहतोय, या तीन पक्षांमधले संबंध बिघडवण्यासाठी केंद्राकडून भविष्यात काही नवे मुद्दे आणले जातायेत का हे पाहणंही औत्सुक्याचं असेल.

प्रशांत कदम, हे एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीची दिल्ली प्रतिनिधी आहेत.