भीमा-कोरेगाव प्रकरण एनआयएकडे सोपवणार नाही – मुख्यमंत्री

मुंबई : एल्गार परिषद व भीमा-कोरेगाव प्रकरण ही दोन भिन्न प्रकरणे असून भीमा-कोरेगाव प्रकरणाची चौकशी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपवणार नाही, असा स्पष्ट खुलासा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी केला.

भीमा-कोरेगाव हा विषय दलित बांधवांचा जवळचा विषय असून त्याची चौकशी राज्य सरकार केंद्राकडे सोपवणार नाही आणि दलित बांधवांवर अन्याय होऊ देणार नाही हे मी स्पष्ट करतो, असे ठाकरे म्हणाले.

मात्र एल्गार परिषद प्रकरणाची चौकशी राज्य सरकारने एनआयएकडे सोपवली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भीमा-कोरेगाव प्रकरण एनआयएकडे गेल्याने नाराज व्यक्त केली होती. या मुळे महाविकास आघाडीत अनेक नेत्यांकडून विधाने येत होती. राष्ट्रवादीने या प्रकरणासाठी स्वत: सरकार एसआयटीमार्फत चौकशी करेल असे जाहीर केले होते.

एनआरसी हिंदू-मुस्लीमच नव्हे, आदिवासी-वंचितांसाठीही त्रासदायक

उद्धव ठाकरे यांनी एनसीआरवरही आपली भूमिका स्पष्ट करताना नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि एनआरसी हे दोन वेगळे विषय असून  एनपीआर हा तिसरा विषय आहे असे स्पष्ट केले. राज्यात सीएए लागू झाला तरी, आपल्याला घाबरण्याचे कारण नाही. एनआरसी हा आलेला नाही. तो येणारही नाही, कारण एनआरसी लागू केला तर, मुसलमानांनाच नव्हे तर तो, हिंदू, आदिवासी आणि इतर वंचितांना त्रासदायक होईल, असे ठाकरे म्हणाले.

मूळ बातमी