उद्योगस्नेही राजकीय शक्तीचा अभाव

गेल्या आठवड्यात मोदी सरकारमधल्या अजून एका अर्थतज्ज्ञाची विकट गेली. अरविंद पागारिया, अरविंद सुब्रह्मण्यम आणि उर्जित पटेल यांच्यानंतर मोदी सरकारने नेमलेल्या चौथ्या (आणि बहुदा अखेरच्या) आर्थिकतज्ज्ञाने आपला राजीनामा दिला. (गमतीची गोष्ट म्हणजे जवळपास या सगळ्यांनी आम्हाला आमच्या परकीय विद्यापीठात शिकवायला जायचं आहे, असा उल्लेख केला आहे. म्हणूनच बहुदा या सगळ्या मंडळींना एकूणातच ‘हार्वर्ड’ म्हणून हिणवलं असावं.)

काही माफक निषेध सोडले तर या घटनेचे कोणतेही राजकीय पडसाद उमटले नाहीत. माध्यमांत जुजबी चर्चा झाली तरी काळजी अशी काही कोणाला वाटली नाही. विद्वानांच्या वर्तुळात या घटनेची तात्कालिक आणि दीर्घकालीन कारणं चर्चेला येतीलही. पण या घटनेतून भारतीय राजकारणातली एक दीर्घकालीन उणीव उघडी पडते आणि ती म्हणजे भारतात उद्योगस्नेही आणि प्रभावी अशी राजकीय शक्तीच नाही.

अर्थात याचा कोणीच असा अर्थ घेऊ नये की राजकारणी बिच्चाऱ्या उद्योजकांकडे पाहातच नाहीत. तसं बिलकुल नाही. सगळेच पक्ष उद्योगपतींचे हितसंबंध शाबूत राखायला उत्सुक आहेत. उद्योगांनीही प्रत्येक पक्षामागे काळा, पांढरा, नारिंगी, लाल, सगळ्या रंगांचा भरपूर पैसा सोडलेला आहे. किंबहुना जिथे जास्त सोडला तिथेच निवडणुकीचा विजय आला, असही म्हणायला जागा आहे. पण जगभरात ज्या देशांमध्ये शांततामय आणि विकसित लोकशाही आहे, तिथे तिथे सहसा दोन ठळक पक्ष दिसून येतात. मोठ्या उद्योगांच्या बाजूचे विरुद्ध आर्थिक समतेच्या बाजूचे! इथे लक्षात हे घ्यायला हवं की सहसा समजूतदार आणि परिपक्व लोकशाहीत टोकाची भूमिका कोणीच घेत नाहीत. म्हणूनच अशा पक्षांना डावे मध्यममार्गी आणि उजवे मध्यममार्गी असं म्हणतात.

भारताच्या राजकारणात मात्र एक संपूर्णपणे वेगळा प्रभाव आहे, धर्म! आणि तो अक्राळविक्राळ विध्वसंक बनून अगदी देशाच्या निर्मितीपासून उभा ठाकलेला आहे. किंबहुना नेहरूंनी आधुनिक भारताची रचना करायला सुरुवात केली त्यावेळेला सर्वात मोठ्ठा शत्रू ‘धार्मिक झुंड’वादाचा आहे, हे नेमकं ओळखलेलं होतं. त्या प्रभावामुळे असेल किंवा विचारांच्या नैसर्गिक संतुलनामुळे, कॉंग्रेस पक्ष हा अगदी सुरुवातीपासून ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ किंवा डावे आणि उजवे, वगैरे या सगळ्याच परस्परभिन्न प्रवाहांना आपल्यात सामावून घेत राहिला. लक्षात घेण्याची गोष्ट अशी की स्वातंत्र्यापूर्वीच्या काँग्रेसचंही स्वरूप असेच होते. दोन्ही धर्मांचे आत्यंतिक झुंडवादी सोडले, तर बिर्लाही काँग्रेसमध्ये होते आणि कट्टर समाजवादी नेताजी बोसही.

गेल्या सत्तर वर्षांचं काँग्रेसचं धोरण, हे सतत समाजवादी आणि भांडवलवादी या दोनही प्रभावांच्या मध्ये कालानुरूप लंबकासारखं झोके खात आलेले किंवा म्हटले तर संतुलन ठेवत आलेले आहे. पुढे काँग्रेसची राजकीय पीछेहाट झाली, तरी उदयाला आलेल्या इतर पक्षांचे स्वरूपही असेच राहिलेलं आहे. निव्वळ ‘नाही रे’ ची बाजू घेणारे साम्यवादी/समाजवादी पक्ष हे कमकुवत होत गेलेले दिसतात, तर उघडपणे उद्योजकतेची तळी उचलणारे स्वतंत्र पक्ष किंवा शेतकरी संघटनेसारखे प्रयत्न तर निवडणुकीत जराही प्रभाव उमटवू शकलेले नाहीत. अगदी भाजपलाही यशस्वी होण्यासाठी शेठजी-भटजींचा पक्ष, हा आपला तोंडवळा मोठ्या मेहनतीने बदलायला लागला. भारतातल्या प्रत्येक पक्षाचा उघड मुखवटा हा विषमतेच्या विरुद्ध आणि गरिबांच्या बाजूने राहिलेला आहे. अर्थात याचा अर्थ असा नाही की भांडवली वर्गाकडे दुर्लक्षच झालं. वास्तवात प्रत्येक पक्षाने उद्योगांशी उत्तम संबंध ठेवले आणि त्यांचे हितसंबंध बरोबर सांभाळले. पण जाहीररीत्या उद्योगांच्या बाजूने उभा असलेला कोणताच पक्ष उरला नाही.

नव्वदीनंतर ही स्थिती बदलायला लागली. खऱ्या अर्थाने उद्योजकतेची बाजू घेणारं पहिले सरकार भारताला मिळाले ते वाजपेयींचं. निर्गुंतवणूकीचे आकडे, हे सरकारी यशाचं परिमाण बनवायचा प्रयत्न वाजपेयींनी केला. आणि तोच ‘इंडिया शायनिंग’च्या रुपात त्यांच्या अंगाशी आला. तंत्रज्ञान उद्योगांना जाहीर पाठींबा देणारे चंद्राबाबूही पुढे पडले. ‘मनरेगा’ आणणारी काँग्रेस पुन्हा निवडून आली. आणि लंबक तडाख्याने भांडवलवादाहून दूर आणि कल्याणकारी समाजवादाकडे हेलकावायला लागला. २०१२नंतर, राहुल गांधी  अधिक सक्रिय झाल्यानंतर आणि खास करून प्रणबदा सक्रिय राजकारणातून बाहेर गेल्यावर काँग्रेसचा लंबक झपाट्याने डावीकडे झुकायला लागला. आर्थिक कारणं योग्य होती कि नाही हा स्वतंत्र वादाचा विषय आहे, पण युपीए सरकार अधिकाधिक कल्याणकारी धाटणीचं व्हायला लागला.

मनरेगापाठोपाठ अन्नसुरक्षा, शिक्षणाचा अधिकार आणि तत्सम समाजवादी मांडणीचे कार्यक्रम पुढे यायला लागले. उद्योगांच्या परवानग्या आरोपांच्या वावटळीत सापडल्या. निर्गुंतवणूक मंदावली. जीएसटी, आयएफआरएस, भूसंपादन कायदा किंवा नव्या दिवाळखोरी कायद्यासारख्या मूलभूत सुधारणार खडल्या. देशातला भांडवलदार सत्ताधाऱ्यांना प्रतिकूल व्हायला लागला.

त्यांना या परिस्थितीत आशेचा किरण दिसला तो भारताच्या पश्चिमेकडून… नेहमीच जाहीररीत्या उद्योगस्नेही भूमिका घेणाऱ्या भाजपाचे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी! त्यांच्या राज्यात त्यांनी मोठ्या उद्योगांना घसघशीत करमाफी दिलेली होती. पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या होत्या. गुंतवणूक व्हावी या करता मखमली गालिचा आणि चमकदार इव्हेंट्स आयोजित केलेल्या होत्या. खरं तर यातल्या काही गोष्टीत संपूर्णपणे तथ्य होतंच असं नाही. उदा. व्हायब्रण्ट गुजरातमध्ये जाहीर झालेली आणि प्रत्यक्ष गुंतवणूक यात मोठा फरक होता. पण महत्त्वाची गोष्ट अशी की मोदी उद्योगस्नेही भाषा बोलायला तयार होते. २०१२ पासूनच्या त्यांच्या प्रचारात धार्मिक आवाहनाचा लवलेश नव्हता. २०१४ला उद्योगपती ठामपणे त्यांच्या बाजूने उभे राहिले, त्याला ही पार्श्वभूमी होती.

सुरुवातीला मोदी सरकार खरोखरच उद्योजकांना आल्हाददायक होता. पहिल्याच अर्थसंकल्पात कर कमी करण्याची आश्वासनं होती. जीएसटी कायदा आणण्याची जोरदार तयारी होती. लवकरच दिवाळखोरी कायदाही आला होता. पण आर्थिक गाडी घसरायला लागली ती दोन कारणांनी… एकतर शेतीच्या समस्यांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था डळमळायला लागली. त्यातच जीएसटी आणि नोटबंदीने असंघटित क्षेत्राचं कंबरडं मोडलं. २०१७ पासून आर्थिक आकडेवारी निराशाजनक यायला लागली. या आकडेवारीतली सगळ्यात काळजीची बाब म्हणजे देशात पुरेशी वाढून शकणारी मागणी…! दिवाळखोरी कायद्यात बँकेची थकीत कर्जं यशस्विरित्या परत येण्याचं प्रमाण अत्यंत कमी राहिलं. जीएसटी बड्या उद्योगांच्या फायद्याचा जरूर आहे, पण मुळात मालाला उठावच नाही तर काय करणार? ही समस्या आहे. क्षमतेएवढा उद्योग चालत नाही. नवी गुंतवणूक होत नाही. करवसुलीचे तगादे त्रासदायक झालेले आहेत. शेअर बाजार सोडला तर कोणताही आर्थिक निर्देशांक अनुकूल नाही.

तशात हे सरकार लोकानुनय करणार नाही, ही आशाही फसवी निघालेली आहे. भूसंपादन कायदा तर आजही पुढे जायला तयार नाही. उद्योगपती नाक मुरडतात ते आरक्षण कमी होण्याऐवजी वाढतंच आहे आणि उलट खाजगी क्षेत्रात येण्याची धमकी देतं आहे. सरकारी तूट वाढतेच आहे. करसवलती काही फार जास्त मिळालेल्या नाहीत. मनरेगासारख्या योजना कागदोपत्री तरी जोरात चालू आहेत. तशात अजून शेतकऱ्यांना ६००० रुपये महिना किंवा मोफत आरोग्यविमा या सारख्या योजनांनी सरकारी तिजोरीवर भर पडेल, ही उद्योजकांची भीती आहे. बँकांचे व्याजदर आर्थिक शिस्तीतून नव्हे तर झटपट वाढ व्हावी अशाप्रकारे ठरवण्याकडे कल वाढतो आहे.

हे सगळं असूनही उद्योजक २०१९च्या निवडणुकीत मोदींच्यामागे उभे राहिले त्याची कारणं २०१४प्रमाणे आर्थिक नव्हे तर राजकीय होती, असं म्हणायला हरकत नाही. एका बाजूला विरोधक निवडून येतील याची शाश्वती नाही, दुसरीकडे विरोधक उद्योगस्नेही असण्याचीही हमी नाही आणि तिसरीकडे सत्ताधारी सुडाचं धोरण अवलंबवू शकतात, ही एक सुप्त भीती, यातून भारतीय भांडवलदार याही खेपेला मोदींच्या पाठीशी उभा राहिला. म्हणूनच खणखणीत यश मिळवून मोदी निवडून आले तरी तो पुरेसा उत्साही नाही, हे उघडच आहे. वर उल्लेख केलेले सगळे अर्थतज्ज्ञ हे या देशातल्या मोठ्या भांडवलदारांची नीती घडवणारे किंवा मान्य करणारे आहेत. पण दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे हे सगळे सोडून जात असताना एकाही बड्या भांडवलदाराने एक अक्षरही काढलेले नाही. जागतिक दर्जाचे आणि उजव्या विचारांचे अर्थतज्ज्ञ आपल्या सरकारला सोडून का जातात, हा प्रश्न विचारायची एकाही उद्योजकाची तयारी नाही.

यातूनच देशातल्या उघड भांडवलवादी पक्षाची उणीव सामोरी येते. किंबहुना उद्योगांना जाहीर पाठिंबा देणंही भूमिकाच लोकविरोधी आणि म्हणून त्याज्ज समजली जाते, ही काळजीची बाब आहे. या देशातले विचारवंतही उद्योजकता आणि भांडवलवाद, यांच्यातला फरक स्पष्टपणे समजून घेऊन तो लोकांसमोर आणत नाहीत. समाजाच्या नैसर्गिक अभिसरणात कल्याणकारी समाजवादालाही संतुलित करू शकणाऱ्या शक्तीची गरज आहे. दुर्दैवाने आज आपल्या देशात ही शक्ती उद्योजकतावादी नाही, ही धोकादायक गोष्ट आहे. कारण पाश्चिमात्य देशांतही उजव्या म्हटल्या गेलेल्या पक्षांवर धार्मिक प्रभाव आहे. मात्र तिथे आर्थिक हितसंबंध सर्व शक्तिमान आहेत. आपल्याकडे मात्र धार्मिकदृष्ट्या उजवा असलेला राजकीय पक्ष राज्यकारभारात डाव्यापेक्षा जास्त अनुनयवादी असतो, त्याला असावंच लागतं, हा सामूहिक समाजमन म्हणून आपला पराभव आहे, असे म्हणायला हवे. देशाच्या उद्योजक-विरोधी सामाजिक-राजकीय मानसिकतेचा विरल आचार्य यांच्या राजीनाम्याने आणि त्यानंतरच्या शांततेने अजून एक पराभव झालेला आहे, असं म्हणता येईल.

अजित जोशी, सीए आणि  व्यवस्थापन महाविद्यालयात अध्यापक आहेत.