उत्तराखंडात हत्तींच्या वनावर विमानतळाचे अतिक्रमण

जयपूरः डेहराडूनस्थित जॉली ग्रँट विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचा भाग म्हणून शिवालिक हत्ती अभयारण्याची काही जमीन देण्याचा निर्णय उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत यांनी घेतला. या निर्णयाने हत्तींच्या स्थलांतरणावर परिणाम होईल त्याचबरोबर सुमारे १० हजार झाडांची कत्तल केली जाणार आहे.

जॉली ग्रँट विमानतळाच्या विस्तारासाठी हत्तींसाठी राखीव असलेल्या जंगलाची जमीन देण्याला अनेक पर्यावरण संस्थांचा विरोध होता. केंद्रीय पर्यावरण खात्यानेही अन्य पर्याय विचारात घ्यावेत असे राज्य सरकारला सूचवले होते पण राज्याने अखेर हत्तींसाठी राखीव जंगलातील जमीन विकासासाठी ताब्यात घेतली.

शिवालिक हत्ती राखीव जंगलात डेहराडून, हरिद्वार, लान्सडोन, हल्द्वानी, तनकपुर व रामनगर हे वन विभाग समाविष्ट होतात. यात वाघांसाठी संरक्षित असलेले कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान व राजाजी राष्ट्रीय उद्यानही येते.

२००२मध्ये हत्तींसाठी राखीव जंगल असावे यातून शिवालिक उद्यान अस्तित्वात आले होते. या वर्षाच्या सुरुवातीला उत्तराखंड राज्य वनखात्याने विमानतळाच्या विस्तारासाठी ८७ हेक्टरची वन जमीन अनारक्षित केली होती.

आता विस्तारीकरणासाठी वापरण्यात येणार्या जमिनीपासून केवळ ३ किमी अंतरावर कान्सॅरो-बारकोट हा हत्तींच्या येण्याजाण्याचा मार्ग आहे. या प्रदेशातील हा महत्त्वाचा मार्ग आहे.

या निर्णयासंदर्भात उत्तराखंडचे मुख्य वनसंरक्षक जाबेर सिंग सुहाग यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, विमानतळाच्या विस्तारीकरणामुळे हत्तींसाठी संरक्षित असलेल्या वनावर परिणाम होणार नाही. ही वनजमीन विकासासाठी ताब्यात घेतली आहे व ती विचारपूर्वक घेण्यात आली आहे. आज जमीन हत्तींसाठी संरक्षित आहे उद्या ती फुलपाखरांसाठी केली जाईल, अशाने विकासप्रक्रिया खंडीत राहील. हत्ती कुठूनही जाऊ शकतात त्यासाठी त्यांचा मार्ग आखण्याची गरज नाही.

मूळ बातमी