सीएएविरोधात यूएन समितीची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

नवी दिल्ली : वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार समितीच्या उच्चायुक्त मिशेल बॅकलेट यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका न्यायालयाचे मित्र (अमिकस क्युरी) या दृष्टिकोनातून दाखल करण्यात येणार आहे. पण या याचिकेवर तीव्र आक्षेप घेत भारताने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा सर्वस्वी भारताचा अंतर्गत मामला असून अशी याचिका दाखल करण्याचा प्रयत्न हा देशाच्या सार्वभौमत्वाचा भंग असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.

वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यातील तरतुदींवरून पूर्वीही संयुक्त राष्ट्रांमधील मानवाधिकार समितीने तक्रारी केल्या होत्या. हा कायदा धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणारा असून तो भारत ज्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यांना बांधील आहे, त्यांचाही भंग होत असल्याची भूमिका मानवाधिकार समितीची होती.

२७ फेब्रुवारीला मिशेल बॅकलेट यांनी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत या कायद्याचा मुद्दा उपस्थित करत तो भारताच्या धर्मनिरपेक्ष परंपरेला, इतिहासाला छेद देणारा असल्याचे मत व्यक्त केले होते. बॅकलेट यांनी भारतातील मुस्लिमांसंदर्भात सरकार पक्षपाती, भेदभाव ठेवत असल्याचा आरोप करताना सीएएविरोधातील नागरिकांची आंदोलने पोलिस निष्ठुरपणे मोडून काढत असल्याचेही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेच्या निर्दशनास आणून दिले होते.

गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्येही मानवाधिकार समितीने सीएए कायदाच हा मूलभूतरित्या भेदभाव करणारा असल्याचे स्पष्टपणे म्हटले होते.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेचे प्रवक्ते जेरेमी लॉरेन्स यांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणारी याचिका न्यायालयाचे मित्र (अमिकस क्युरी) म्हणून दाखल केली जाणार आहे. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समितीला भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वतंत्रतेबद्दल आदर असून जगभरात मानवाधिकारांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी हे प्रयत्न संयुक्त राष्ट्रांकडून केले जात असतात असे लॉरेन्स यांनी सांगितले.

भारताचा आक्षेप

सीएएच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समितीच्या भूमिकेवर भारताने आक्षेप घेत भारताच्या सार्वभौमत्वावर कोणीही अंकुश आणू शकत नाहीत, भारताचे संसद कायदे तयार करत असते, ते कायदे कसे करावेत याचे सर्व अधिकार संसदेला घटनेने दिलेले आहेत. सीएए कायदा हा घटनेच्या चौकटीतच तयार केला असून या कायद्यातून घटनेतील सर्व मूल्यांचे पालन संसदेने केले आहे. भारतीय संसद ही सार्वभौम आहे, अशी प्रतिक्रिया परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी दिली.

इतिहास काय सांगतोय?

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात संयुक्त राष्ट्रांमधील एखाद्या समितीने याचिका दाखल करण्याचा हा पहिला प्रयत्न असला तरी २०१७मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात रोहिंग्या मुसलमानासंदर्भात एक खटला सुनावणीस आला होता. त्यावेळी प्रतिवादी म्हणून म्यानमार देश होता. म्यानमारमधून ४० हजार रोहिंग्या मुस्लिम भारतात आले असून त्यांची परत पाठवणी करण्यात यावी या संदर्भात हे प्रकरण आले होते.

त्यावेळी वंशवाद, वंशभेद, अन्य देशांविषयी पसरवला गेलेला तिरस्कार व असहिष्णुता यावर देखरेख करणारे संयुक्त राष्ट्रांचे विशेष निरीक्षक ई. तेनदायी अचियुमे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा अशी याचिका सरन्यायाधीश शरद बोबडेंच्या पीठाकडे दाखल केली होती. त्याचबरोबर इटालियन मरिन्स प्रकरणात एका भारतीय मच्छीमाराच्या हत्येप्रकरणात भारताच्या पोलिसांनी इटालीच्या दोन नौसेनिकांना अटक केली होती. या अटकेला भारतातील इटालीच्या उच्चायुक्ताने सर्वोच्च न्यायालयात हरकत घेतली होती.

मूळ बातमी