चीनच्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पावर अनिश्चिततेचं सावट

चीनच्या महत्त्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय चीनने घेतला आहे. बेल्ट रोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून उभारण्यात आलेले अनेक प्रकल्प तोट्यात गेल्याने, तर काही कर्जाचे सापळे ठरू लागल्याने काही देशांनी प्रकल्प रद्द केले आहेत. काही प्रकल्पांना स्थानिक नागरिकांनी आणि पर्यावरण प्रेमींनी विरोध केल्याने या प्रकल्पाची पुनर्रचना केली जात आहे. पुनर्रचना करताना ‘ग्रीन बेल्ट अँड रोड’ला प्राधान्य दिलं जात आहे.

श्रीलंकेतील हंबनटोटा बंदर चीनने बांधले आणि नंतर ९९ वर्षांच्या करारावर चालवायला घेतले. त्याचप्रमाणे इंडोनेशिया, म्यानमार, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, हंगेरी, मंगोलिया, अझरबैजान या देशातील प्रकल्पही तोट्यात आहेत. बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाची सुरुवात २०१३ मध्ये झाली. तेव्हापासून २०२१ पर्यंत सुमारे ३ हजार २०० प्रकल्प सुरू करण्यात आले. या प्रकल्पांची एकूण किंमत ३.४९ खर्व अमेरिकी डॉलर इतकी आहे. २०२० मध्ये ३९९ नवीन प्रकल्प जाहीर करण्यात आले. त्याआधी २०१९ मध्ये ४३३ प्रकल्प जाहीर झाले होते, पण या प्रकल्पांची किंमत ८०. ५१ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी कमी झाली. तर गेल्या वर्षी १९४ नवीन प्रकल्प जाहीर झाले आणि त्यांची किंमत १३.६६ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी होती.
बेल्ट रोड प्रकल्पाअंतर्गत वेगवेगळ्या देशात सुरू करण्यात आलेले प्रकल्प हे महामार्ग, रेल्वे मार्ग, पूल, बंदरे असे आहेत. विकसनशील देशात सुरू करण्यात आलेले बहुतेक प्रकल्प आता कर्जाचे सापळे ठरू लागले आहेत. त्यामुळे अनेक देशांनी मोठ्या कर्जाचे प्रकल्प सुरू करण्यास विरोध दर्शवला आहे. २०१८ मध्ये मलेशियाने २२ अब्ज अमेरिकी डॉलर किमतीचे तीन प्रकल्प रद्द केले. आता कोरोना प्रादुर्भावानंतर चीनी अर्थव्यवस्था मंदावली असल्याने बेल्ट रोड प्रकल्पाची पुनर्रचना करणे चिनलाही भाग पडत आहे.
त्यातच जगभरातील पर्यावरणवादी संस्था या प्रकल्पांनं विरोध करत आहेत. बेल्ट रोड प्रकल्पातील सर्वाधिक लांबीचे महामार्ग, रेल्वे आणि पाईपलाईन बांधल्या जाणार आहेत. यामुळे पर्यावरणाला धोका उद्भवत आहे, असं या संदर्भातील अहवालांमध्ये पुढे आलं आहे. एका अहवालानं स्पष्ट केलं आहे की, १२३ देशांत सुरु असलेल्या चिनी प्रकल्पांमुळे जगातील पर्यावरणाच्या दृष्टीने १४ संवेदनशील ठिकाणांना धोका संभवतो. यामुळे ९८ उभयचर प्रजाती, १७७ सापांच्या प्रजाती, ३९१ पक्ष्यांच्या जाती, तर १५० सस्तन प्राण्यांच्या प्रजातींवर परिणाम होईल. त्यामुळे पुनर्रचना करताना आता चीन पर्यावरणपूरक किंवा हरित प्रकल्पांना प्राधान्य देत असल्याचं दिसून येत आहे.

हरित प्रकल्पांना प्राधान्य

बेल्ट अँड रोड प्रकल्पातील अनेक कामं ही पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या भागात सुरु आहेत. त्यामुळे पर्यावरणवादी संस्थांनी याचे दुष्परिणाम निदर्शनाला आणून दिले आहेत. त्यामुळे बेल्ट रोड प्रकल्पाचं हरित प्रकल्पात रूपांतर करणं चीनला भाग आहे.

चीन हा जगातील सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करणारा देश आहे. जगातील एकूण कार्बन उत्सर्जनाच्या २८ टक्के उत्सर्जन केवळ एकट्या चीनमध्ये होते. चीनमध्ये होत असलेल्या पर्यावरणाच्या ऱ्हासावर उपाय म्ह्णून २०१८ मध्ये पर्यावरण रक्षण या मुद्द्याचा राष्ट्रीय विकास धोरणात समावेश करण्यात आला. चिनी कंपन्या परदेशात प्रकल्प उभारत असतील तर तो पर्यावरण पूरक असावा असे बंधन घालण्यात आले. यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वही घालून देण्यात आली आहेत. बेल्ट रोड अंतर्गत उभारले जाणारे वीज प्रकल्प हे पर्यावरण पूरक असणार आहेत तसेच परदेशातील पर्यावरण पूरक प्रकल्पांना अर्थसहाय्य केलं जाणार आहे असंही चीनने जाहीर केलं आहे.
बेल्ट रोड प्रकल्पांसाठी घालून देण्यात आलेली मार्गदर्शक तत्त्व ही सॉफ्ट लॉ प्रमाणे आहेत. त्यामुळे ही मार्गदर्शक तत्त्व लागू केली तरी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतंही न्यायालय सक्ती करू शकणार नाही, असं काही अभ्यासकांचं मत आहे. चीनने इतर देशात उभारलेल्या कोळशावर वीजनिर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांमुळे प्रदूषणाची समस्या निर्माण झाली आहे. २०१६ मध्ये चीन बेल्ट रोड अंतर्गत अनेक देशांत २४० वीज प्रकल्पांवर काम करत होता. पण याला झालेला विरोध लक्षात घेऊन २०२१ मध्ये अध्यक्ष षी जिनपिंग यांनी चीन परदेशात कोळशावर वीजनिर्मिती करणारा प्रकल्प आता उभारणार नाही अशी घोषणा केली. २०६० पर्यंत चीन कार्बन उत्सर्जन पूर्णपणे नियंत्रित करेल असही त्यांनी जाहीर केलं.

यांनतर २०२१ मध्ये इंडस्ट्रिअल अँड कमर्शिअल बँक ऑफ चायनाने झिम्बाब्वे मध्ये उभारण्यात येत असलेल्या ३ अब्ज अमेरिकी डॉलर किमतीच्या वीज प्रकल्पाला निधी देण्यास नकार दिला. तर चिनी एक्स्पोर्ट इम्पोर्ट बँकेने बांग्लादेशातील कोळशावरील वीज प्रकल्पाला निधी नाकारला. या वर्षात बेल्ट रोड प्रकल्पातील एकाही कोळशावरील वीज प्रकल्पाला निधी मिळालेला नाही. तर गॅस वरील वीज निर्मिती प्रकल्पाला ५६ टक्के तर सौरऊर्जेवरील वीजप्रकल्पाला आणि पेट्रोलियम पदार्थांवरील वीज प्रकल्पांना प्रत्येकी १८ टक्के निधी प्राप्त झाला आहे.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या माध्यमातून आशिया खंडातील महत्त्वाची शहरं, अग्नेय आशिया मध्य अशिया आणि युरोपशी रस्ते, हवाई मार्ग आणि जलमार्गांनी जोडायची चीनची योजना आहे. या माध्यमातून जगभर चीनला स्वतःचा प्रभाव वाढवायचा आहे. एका अहवालानुसार या प्रकल्पाचा अविकसित देशांना फायदा झाला आहे, तर विकसनशील देश मात्र कर्जात अडकताना दिसत आहेत.

‘चायना डेली’ या चीनी वृत्तपत्राने दिलेल्या बातमी नुसार, येत्या २० वर्षात बेल्ट रोड प्रकल्पात सहभागी झालेले देशांचे जीडीपी वाढणार आहेत. हा प्रकल्प जगाच्या विकासात आधारस्तंभ ठरणार असून यामुळे २०४० पर्यंत जगाचा जीडीपी दरवर्षी ७.१ खर्व अमेरिकी डॉलरने वाढणार आहे. चीन सरकारने दिलेल्या माहिती नुसार २०२१ पर्यंत १४४ देशांमधील ३२ आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या संस्था बेल्ट रोड प्रकल्पात सहभागी झाल्या आहेत. पण प्रत्यक्षात मात्र या प्रकल्पाला विरोध होताना दिसत आहे.
हा विरोध कमी करण्याच्या दृष्टीने चीनने, गेल्यावर्षी ग्लोबल development initiative या कार्यक्रमाची घोषणा केली. यानुसार कोरोना काळात झालेलं नुकसान शाश्वत विकासाच्या माध्यमातून भरून काढण्यात येणार असल्याचं चीननं जाहीर केलं आहे. या कार्यक्रमात पुढील गोष्टींना प्राधान्य देण्यात आलं आहे. त्यात दारिद्र्य निर्मूलन, अन्न सुरक्षा, हरित ऊर्जा, महामारी उद्भवल्यास सहकार्य करण, औद्योगीकरण, डिजिटल अर्थव्यवस्था याचा समावेश नवीन कार्यक्रमात करण्यात आला आहे. जी २० आणि ब्रिक्स या संघटनांच्या मदतीने हा कार्यक्रम राबवला जाईल असंही चीनने जाहीर केलं आहे. चीनने या कार्यक्रमाला प्राधान्य दिल्यास बेल्ट रोड प्रकल्प मागे पडेल का असाही एक प्रश्न आता पुढे आला आहे.

कोरोना प्रादुर्भावामुळे बेल्ट रोड प्रकल्पाला मोठा फटका बसला. अनेक देशात कामगारांची कमतरता निर्माण झाली. अनेक देश कोरोना प्रादुर्भाव आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या समस्या नियंत्रित करण्यात व्यस्त झाले. त्यामुळे या देशांनी बेल्ट रोड प्रकल्पातील कामं बंद करण्यास प्राधान्य दिलं. तर चीनने या देशांना चीनी लस, पिपीई किट आणि इतर मदत केली. प्रामुख्याने आफ्रिका, दक्षिण अशिया, दक्षिण अमेरिकेतील देशांना ही मदत देण्यात आली. चीनने १२० देशांना दोन अब्ज चीनी लसीचे डोस पुरवले. बेल्ट रोड प्रकल्पातील देशांना ही मदत दिली. तसंच २० देशांमध्ये संयुक्तपणे चीनी लसीची निर्मिती सुरू आहे. बेल्ट अँड रोड प्रकल्प यशस्वी व्हावा यासाठी चीनचे हे प्रयत्न सुरू आहेत. पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने चीन त्यामध्ये बदल करत आहे पण हे बदल दीर्घकाळ टिकतील अशी शाश्वती नाही.

एक मात्र खरं की या माध्यमातून चीनला जगामध्ये आपलं वर्चस्व निर्माण करायचं आहे आणि हा सगळा खटाटोप त्यासाठी आहे.

श्रद्धा वारडे, चीनच्या अभ्यासक आहेत.

या लेखात दाखवण्यात आलेल्या जगाच्या नकाशात भारताचा नकाशातील सीमा रेषा अचूक नसल्याने, लेख १८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी संपादीत करण्यात आला आहे.

This article has been edited on 18 November 2022 to remove a map that depicted India’s external boundary inaccurately.