गुजरातमध्ये २० टक्के मुलींचे बालविवाह

नवी दिल्लीः गुजरातमध्ये दर ५ मुलींपैकी एका मुलीचा ती अल्पवयीन असताना विवाह होतो, अशी धक्कादायक आकडेवारी राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातून मिळाली आहे. देशात मुलींच्या कायदेशीर विवाहाचे वय १८ निश्चित अजून गुजरातमध्ये १५ ते १९ वयोगटातील सुमारे ५.२ टक्के विवाहित मुलींना पहिले अपत्य झालेले असते वा त्या गर्भवती असतात. तर राज्यातील २७.७ टक्के मुलांचे २१ वय होण्याआधी त्यांचा विवाह झालेला असतो. देशात मुलांचे विवाहासाठीचे कायदेशीर वय २१ आहे.

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणात गुजरातमधील अनेक जटील सामाजिक प्रश्न दिसून आले आहेत. विवाहाचे प्रमाण ग्रामीण भागात सर्वाधिक आहे. या भागातील २६.९ टक्के मुली व ३३.९ टक्के मुलांचे विवाह ते १८ वर्षे पुरी व्हायच्या आधी होतात. ग्रामीण भागातील १५ ते १९ वयोगटातील ६.७ टक्के विवाहित मुलींना अपत्य झालेले असते वा त्या गर्भवती असतात तर शहरी भागात याच वयोगटातील २.६ टक्के विवाहित मुलींना अपत्ये झालेली असतात वा त्या गर्भवती असतात. २० ते २४ वयोगटातील २१.८ टक्के मुलींचे विवाह त्यांचे १८ वर्ष पुरे झाल्यानंतर होतात, असे या सर्वेक्षणातून निष्पन्न झाले आहे.

गेल्या महिन्यात नवसारी येथून एका अल्पवयीने मुलीने आपले लग्न बळजबरीने लावून दिले जात असल्याची तक्रार एका १८१ अभयाम वुमेन हेल्पलाइनकडे केली होती.

अल्पवयीन मुलींच्या विवाहासंदर्भात राज्य आरोग्य खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकार्याने सांगितले की, अल्पवयीन विवाह रोखण्याचे सरकारकडून कोणतेही प्रयत्न होत नाही. या राज्यात सांस्कृतिक परंपरांना, चालीरिती, प्रथांना धक्का लावण्याचे साहस सहसा कोणी करत नाहीत.

अभयाम१८१ हेल्पलाइनचे एका वरिष्ठ समन्वयकाने सांगितले की, २०१७ ते २०१९ या दरम्यान अल्पवयीन विवाह होत असल्याच्या ९० टक्के तक्रारी संस्थेकडे आल्या असून २०१९मध्ये २७१ तक्रारी आल्या होत्या. या तक्रारी गेल्या ५ वर्षातल्या सर्वाधिक होत्या.

या सर्वेक्षणात बिहारमध्ये सर्वाधिक बालविवाह होत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यानंतर प. बंगाल व त्रिपुरामध्ये सुमारे ४० टक्के मुलींचे विवाह त्या अल्पवयीन असतात असे दिसून आले आहे.

तर १५ ते १९ वयोगटातल्या विवाहित मुलींना अपत्य असणे वा त्या गर्भवती असतात याची टक्केवारी आंध्रात १२.६ टक्के, आसाममध्ये ११.७ टक्के, बिहारमध्ये ११ टक्के, त्रिपुरात २१.९ टक्के, प. बंगालमध्ये १६.४ टक्के अशी नोंदली गेली आहे.

बिहारमध्ये ४०, त्रिपुरा ४०.१, प. बंगाल ४१.६ टक्के या राज्यातल्या २० ते २४ वयोगटातील विवाहित महिलांचे लग्न त्या १८ वर्षाच्या झाल्यानंतर झालेले असते. हीच आकडेवारी आसाममध्ये ३१.८ टक्के, आंध्र २९.३ टक्के, गुजरात २१.८ टक्के, कर्नाटक २१.३ टक्के, महाराष्ट्र २१.९ टक्के, तेलंगण २३.५ टक्के, दीव दमण २६.४ टक्के अशी आहे.

२०१८मध्ये अल्पवयीन लग्न होत असल्याच्या तक्रारीत २१ टक्के वाढ झाली. २०१७मध्ये १४३ अल्पवयीन विवाह झाले तर २०१८मध्ये हा आकडा १७४ इतका वाढला होता. म्हणजे दर आठवड्याला ३ अल्पवयीन विवाह झाले, असे या सर्वेक्षणातून निष्पन्न झाले आहे.

मार्चपासून पुकारलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात केंद्र सरकारला अल्पवयीन विवाहासंदर्भातल्या तक्रारींचे ५,५८४ दूरध्वनी आले तर याच काळात सरकारकडून ९२,२०३ अल्पविवाह रोखले गेले आहेत.

गेल्या ऑक्टोबरमध्ये मुलींच्या लग्नाच्या वयासंदर्भात सरकारने बदल करणार असल्याचे संकेत दिले होते.

मूळ बातमी