बिहारमध्ये नितीश विरोधासोबत बेरोजगारीची लाट

कोरोना महासाथीच्या संकट काळात बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. कोरोना काळात निवडणुका नंतर घ्याव्यात अशी मागणी राजद, काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी सुरवातीला घेतली होती. सत्ताधारी NDA मधील जनता दल संयुक्तचा मात्र निवडणुका वेळेवर व्हाव्यात यासाठी प्रचंड आग्रह होता. भाजपने याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली नव्हती. मात्र मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसच्या ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासह भाजपमध्ये गेलेल्या आमदारांना पोटनिवडणुकीत विजयी न झाल्यास आपले मंत्रिपद सहा महिन्यानंतर जाण्याची भीती असल्याने त्यांचा पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम लवकर जाहीर करण्यासाठी दबाव होता. त्यातून भाजपला मध्य प्रदेश आणि बिहारमध्ये वेगवेगळी भूमिका घेता येत नव्हती. या असाधारण परिस्थितीत बिहार राज्य विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जात आहे.

बिहार हे भारतातले आताचे असे राज्य आहे, ज्यात बिहारी जनता दारिद्र्य आणि वाढत्या बेरोजगारीच्या चक्रात पूर्णपणे पिसली जात आहे. बिहारमधील जनतेचे दरडोई उत्पन्न देशाच्या दरडोई उत्पन्नाच्या एक तृतीयांश इतके कमी आहे (२०१९-२०च्या आकडेवारीनुसार भारत-१,३४,२२६ रु. तर बिहार ४६,६६४ रु.). बिहार हे कृषिप्रधान राज्य असले तरी तेथील एकूण शेतकरी वर्गात स्वत:ची शेती असणार्या शेतकर्‍यापेक्षा शेतमजुरांची संख्या जास्त आहे. एकूण साक्षरतेचे प्रमाण ६० टक्क्यापेक्षा कमी आहे. महिलांमध्ये ते ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. बिहारची जनता या असहाय्य परिस्थितीनेच गेली ४० वर्षे आपल्या राज्यामधून रोजगाराच्या शोधात अन्य राज्यात जात आहे. बिहारमधून केवळ रोजगारासाठी पलायन करणाऱ्या या जनतेला लॉकडाऊन काळात प्रचंड त्रासाला आणि यातनांना सामोरे जावे लागले आहे. बिहारमध्ये देशात सर्वाधिक ४६ टक्के इतका बेरोजगारीचा दर आहे. कोरोना काळात देशात सर्वाधिक दोन कोटी व्यक्तिंची नोंदणी मनरेगा योजनेत नोंदविली गेली आहे. ज्यापैकी एक तृतीयांश लोकांना काम मिळालेले नाही.

बिहारमधील वरील वस्तुस्थिती बघितल्याशिवाय बिहारचे राजकीय विश्लेषण अपूर्ण आहे. आजच्या बिहारमधील या वास्तवातच बिहार विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जात आहे. सत्ताधारी NDA मधील जनता दल संयुक्त आणि भाजपविरोधात महागठबंधन करून सामोरे जात असलेले राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेस आणि डावे पक्ष यांच्यातच मुख्य लढत आहे. गेली १५ वर्षे सत्तेत असलेले नितीश कुमार यांच्या विरोधात वरील वस्तुस्थिती दर्शक वास्तवामुळे बिहारी जनतेत प्रचंड असंतोष प्रचारात पाहायला मिळत आहे. यापूर्वीच्या लालू प्रसाद यादव यांच्या १५ वर्षाच्या सत्ता काळात बिहार चांगल्या स्थितीत होता असे अजिबात नाही.  ज्या आशेने २००५ साली नितीश कुमार सत्तेवर आले त्या समस्या १५ वर्षानंतरही जशाच्या तशाच असून त्या अधिक तीव्र होत चाललेल्या असल्याने बिहारी जनता अधिक हताश व निराश झालेली दिसते.

विधानसभा निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी अत्यंत निराश मनस्थितीत असणारे विरोधक एक विश्वासहार्य आघाडी करण्यात यशस्वी झाले आहेत. प्रत्यक्ष निवडणूक प्रचार सुरू होण्यापूर्वी विरोधकांनी आपला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार सुद्धा जाहीर करताना लालू प्रसाद यादव यांचे चिरंजीव तेजस्वी यादव यांचे नाव जाहीर केले.

महागठबंधनमध्ये २४३ पैकी राष्ट्रीय जनता दल १४४, काँग्रेस ७०  आणि डावे पक्ष २९ जागा लढवीत आहेत. तर एनडीएमध्ये संयुक्त जनता दल ११५, भाजप ११०, व्हीआयपी ११ आणि एचएएम हा पक्ष ७ जागावर लढत आहे. एनडीएचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार नितीश कुमार आहेत. भाजपला निवडणुकीत जादा जागा मिळाल्या तरी नितीश कुमार हेच मुख्यमंत्री होतील असे भाजपने जाहीरपणे घोषित केले आहे. केंद्रात एनडीएचा घटक पक्ष असलेल्या  लोकजनशक्ती या पक्षाने बिहारमध्ये भाजप वगळून एनडीएमधील इतर पक्षांच्या उमेदवारासमोर आपले उमेदवार उभे केले आहेत. लोकजनशक्ती पक्षाने भाजपच्या उमेदवारांना पाठिंबा घोषित केला आहे. भाजपचे बरेच उमेदवार लोक जनशक्ती पक्षाच्या तिकिटावर जनता दल संयुक्तच्या उमेदवारांना आव्हान देत आहेत. बिहारमध्ये एनडीए आणि महागठबंधनमधील घटक पक्ष एकमेकासमोर कशी लढत देत आहेत ते पुढील तक्त्यावरून पाहता येईल.

बिहारमधील निवडणूक लढतीचे हे चित्र पाहता २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये अभूतपूर्व यश संपादन करणाऱ्या एनडीएला ही निवडणूक जी सुरवातीला एकतर्फी वाटत होती, तशी ती आता निश्चितपणे राहिली नाही हे नि:संदिग्धपणे  सत्ताधारी एनडीएला मान्य करावे लागेल. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत ४० पैकी ३९ जागा जिंकत एनडीएने २४३ पैकी २२३ विधानसभा मतदारसंघात मताधिक्य मिळविले होते. निवडणूक पूर्व ABP C VOTER आणि CSDS यांचे निवडणूक पूर्वसर्वेक्षण एनडीएला स्पष्ट बहुमत मिळण्याचे अंदाज वर्तवले आहेत. दोन्ही सर्व्हेत एनडीएला १३५ ते १६० दरम्यान तर महागठबंधनला ७५ ते ९९ च्या दरम्यान जागा येथील असे अंदाज आहेत. C VOTER चे यशवंत देशमुख आणि CSDS चे संजयकुमार यांनी वरील निष्कर्ष सांगताना बिहारमधील निवडणूक एकतर्फी नसून एनडीएला आणि त्यात विशेषतः नितीश कुमार यांच्याविरोधात मोठ्या प्रमाणावर अँटी इनक्म्बन्सी असल्याचे व या निवडणुकीत पारडे जरी एनडीएचे जड भासत असले तरी चुरशीची लढत असल्याचे त्यांनी त्या नंतर दिलेल्या आपल्या मुलाखतीत मान्य केले आहे.

निवडणुकीतील महागठबंधन आणि एनडीएचे जागा वाटप आणि उमेदवार निश्चित होऊन व्हर्च्युल प्रचाराऐवजी प्रत्यक्ष जाहीर सभा आणि घरोघरी प्रचार सुरू होताच बिहारमध्ये निवडणुकीतील खरा माहोल दिसू लागला.

महागठबंधनने तेजस्वी यादव आणि काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सिंग सुरजेवाला यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आपले संकल्प पत्र घोषित केले आणि प्रचार सभासाठी मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार तेजस्वी यादव बाहेर पडताच एक वेगळीच ऊर्जा महागठबंधनच्या बाजूने उभा राहू लागली. महागठबंधनने आपल्या संकल्प पत्रात सत्तेवर येताच १० लाख तरुणांना सरकारी नोकरी देण्याचे घोषित करताच बिहारमधील बेरोजगारीने आणि गरिबीने त्रस्त तरूणाईने तेजस्वी यादव यांना अक्षरशः डोक्यावर घेण्यास सुरवात केली आहे. तेजस्वी यादव यांच्या सभांना लाखोंनी होणारी गर्दी एनडीएला आपली प्रचार रणनीती बदलायला भाग पाडत आहे. सुरवातीला भाजपचे सुशीलकुमार मोदी आणि नितीशकुमार हे सरकारी नोकरी देण्यासाठी पैसा आहे का? असा प्रश्न विचारत होते त्यांना या मुद्यावर तेजस्वी यादव यांना मिळणारे जनसमर्थन पाहून आपली रणनीती बदलावी लागत आहे. भाजपने हे पाहूनच आपले वेगळे संकल्प पत्र सादर करताना १९ लाख रोजगार देण्याचे घोषित केले. निर्मला सीतारमण यांच्या उपस्थितीत ही घोषणा करताना भाजपने कोरोनावरील लस ही सर्वप्रथम बिहारच्या जनतेला मोफत देण्याचेही घोषित केले आहे. या घोषणेने भाजपला सर्वत्र मोठ्या टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. मात्र यातून भाजपला निवडणुका जिंकण्याचा आत्मविश्वास कमी होत असल्याचे समोर येत आहे. लॉकडाऊन काळात स्थलांतर करणाऱ्या लोकांच्या रोषाला ही या निवडणुकीच्या निमित्ताने सत्ताधारी जनता दल संयुक्त आणि भाजप यांना सारखेच सामोरे जावे लागत आहे.

२०१३ ते २०१७ या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री  नितीश कुमार यांच्यात मोठा व्यक्ती संघर्ष देशाने विशेषतः बिहारच्या जनतेने पहिला आहे. नितीश कुमार आणि जॉर्ज फर्नांडिस हे  समाजवादी विचारसरणीचे आणि स्वतःला धर्मनिरपेक्ष मानणारे नेते पहिल्यांदा भाजपबरोबर १९९४ ला सोबत आले. समता पक्षाच्या नावाने तत्कालीन जनता दलापासून वेगळे होत भाजपबरोबर बिहारमध्ये आघाडी केली. शिवसेनेनंतर देशात भाजपबरोबर १९९२ च्या बाबरी पतनानंतर आघाडी करणारे हे पहिले नेते होते. २००२ च्या गुजरात दंगलीनंतर बिहारमधील अल्पसंख्यांक मतदान नरेंद्र मोदींमुळे आपल्याला मिळणार नाही, यासाठी तत्कालीन भाजप श्रेष्ठींना मोदींना बिहारपासून प्रचारासाठी वेगळे राखण्यास नितीश कुमार यांना २००२ ते २०१३ पर्यंत यश आले होते. २०१३ साली मात्र नरेंद्र मोदी यांनाच भाजपने पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित केले आणि यामुळे नितीश कुमार यांना एनडीए सोडण्याशिवाय गत्यंतर राहिले नाही. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत नितीश कुमार यांना स्व-बळावर लढताना मोठे अपयश आले आणि त्यांनी त्यातून मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. नऊ महिन्यांनी नितीशकुमार आपले लालू प्रसाद यादव आणि काँग्रेस या आपल्या पारंपरिक राजकीय शत्रूंशी आघाडी करीत २०१५च्या विधानसभा निवडणुकांना सामोरे गेले. २०१५ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत धर्मनिरपेक्षता आणि नरेंद्र मोदी यांना प्रखर विरोध यामुळे नितीश कुमार यांना विरोधकांनी मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा घोषित केले. त्या निवडणुकीत नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली राजद, संजद आणि काँग्रेस यांना २४३ पैकी १७८ जागा असे प्रचंड बहुमत मिळाले. या निवडणुकीत राजद ८० जागा जिंकताना सर्वात मोठा पक्ष ठरला असतानाही मुख्यमंत्रीपद आपल्यापेक्षा ९ कमी जागा जिंकणाऱ्या नितीश कुमार यांच्याकडे सोपविले होते. या यशानंतर नितीशकुमार यांना मोदींचा देशव्यापी पर्याय म्हणून समोर आणण्याची मागणी काही बुद्धीजीवी कडून होत होती. ज्यात रामचंद्र गुहा, योगेंद्र यादव यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. मात्र जुलै २०१७ मध्ये अनपेक्षितपणे नितीशकुमार परत एकदा एनडीएमध्ये सामिल झाले.

२०१५च्या विधानसभा निवडणुकात मोदी व नितीश कुमार या दोन नेत्यांनी एकमेकांवर टोकाची टीका टिप्पणी केली होती. मोदी यांनी जेडीयूचे वर्णन ‘जनता का दमन और उत्पीडन’ असे केले होते. नितीश कुमार यांचा DNA चांगला नसल्याची विषारी टीका केली होती. नितीश कुमार यांनीही भाजपचे वर्णन ‘भडका जुठा पार्टी’ असे केले होते. याच बरोबर एकवेळ आपण राजकारण सोडू परंतु परत भाजपशी हातमिळवणी करणार नाही अशी सार्वजनिकरित्या शपथ घेतली होती.

नरेंद्र मोदी यांच्या २०१४च्या निवडणुकीतील घोषणांची सार्वजनिकपणे याकाळात ते निर्भत्सना करीत होते. या २०१५च्या विधानसभा निवडणुकीतील गाजलेल्या संघर्षानंतर हे नेते २०२०च्या विधानसभा निवडणुकीत एकत्र लढत आहेत. नितीशकुमार यांनी मारलेल्या या पलटीमुळे बिहारी जनता आणि भाजपविरोधी पारंपरिक मतदार नितीश कुमार यांच्यावर प्रचंड रुष्ट आहेत. तरीसुद्धा काही जणांच्या मते याचा परिणाम २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत दिसून आला नाही.

मुळात राजकीय पलटी ही नितीश कुमार यांनी मारलेली आहे, नरेंद्र मोदी यांनी नाही त्यामुळे त्याचा फायदा लोकसभेला मोदींना झाला तसा तो विधानसभेला नितीश कुमार यांना होणार नाही. लोक जनशक्ती पक्षाने केवळ नितीश कुमार यांना लक्ष करीत उमेदवार उभा केल्याने त्याचा मोठा फटका संयुक्त जनता दलला बसणार आहे. या बरोबरच भाजप आणि संयुक्त जनता दल हे पक्ष बऱ्याच मतदारसंघात एकमेकांना सहकार्य करत नाहीत अशा बातम्याने नितीश कुमार यांची काळजी वाढत चालली आहे. यामुळेच या आठवड्यात जाहीरसभा वेळी नितीश कुमार आपले संतुलन गमावताना सभेतील विरोधी घोषणा देणाऱ्या लोकावर राग व्यक्त करताना दिसून आले.

महागठबंधनात असणाऱ्या राजद, काँग्रेस आणि डाव्या पक्षात यावेळी तुलनेने अधिक समन्वय दिसून येतो. प्रचारात एकमेकांना सहाय्य कसे मिळेल व प्रत्येक घटक पक्षाची मते एकमेकांना मिळण्यासाठी पुरेसे व्यवस्थापन महागठबंधनात दिसत असल्याचे बिहारमधील वरिष्ठ पत्रकार कन्हय्यालाल बिहारी यांचे मत आहे. बिहारमधील ३८ जिल्ह्यात महागठबंधनातील काँग्रेसला ३३ जिल्ह्यात प्रतिनिधित्व मिळालेले आहे. राजदला सर्व जिल्ह्यात प्रतिनिधित्व असले तरी राजदने ज्या पाच जिल्ह्यात काँग्रेसला प्रतिनिधित्व नाही तेथे डाव्यांना प्रतिनिधित्व दिले आहे. महागठबंधनातील पक्षांनी नैसर्गिक पद्धतीने एनडीएविरोधातील मतदान आपल्याकडे कसे प्राप्त करता येईल यासाठीची खबरदारी घेतली आहे. याउलट एनडीए, भाजप आणि संयुक्त जनता दल या पक्षापैकी एकाला ६ जिल्ह्यात प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. त्यामुळे मतदान एकमेकांना मिळताना असंतोष दिसत आहे (जहानाबाद, कैमुर, शेखपुरा, खगरिया, माधेपुरा, शेओहार).

महागठबंधनात काँग्रेस पक्षाला ताकदीपेक्षा अधिक जागा मिळाल्याची एक चर्चा एका वर्गात आढळून येते. प्रत्यक्षात २००९ लोकसभा आणि २०१० च्या विधानसभा निवडणुका राजद आणि काँग्रेस यांनी आघाडी न करता लढविल्या होत्या. या दोन्ही निवडणुकीत दोन्ही पक्षांचा मोठा पराभव झाला होता. या निवडणुकीत आपले मुस्लिम-यादव (MY) हे समीकरण आपणाला काँग्रेसशिवाय पूर्ण करता येत नाही याची जाणीव लालू प्रसाद यादव यांना झाली. त्यामुळे आणि गेली २५ वर्षे सवर्ण समाज हा भाजपच्या मागे राहिलेला आता काँग्रेसकडे काही प्रमाणात झुकत आहे हे ध्यानात आल्याने काँग्रेसला ७० जागा प्राप्त झाल्या आहेत. श्रीकृष्ण सिन्हा, दीपनारायण सिंह, विनोदानंद झा, के. बी. सहाय, हरिहर सिंह, दरोगा प्रसाद राय, भोला पासवान शास्त्री, केदार पांडे, अब्दुल गफूर, जगन्नाथ मिश्र, चंद्रशेखर सिंह, बिन्देश्वरी प्रसाद दुबे, भागवत झा आझाद, सत्येंद्र नारायण सिन्हा यासारखे अब्दुल गफूर व्यतिरिक्त सर्व मुख्यमंत्री काँग्रेसने सवर्ण समाजातील दिले आहेत. त्यामुळेच अलीकडे भाजपशी नाराज असलेला सवर्ण समाजातील घटक काँग्रेसकडे आकर्षित होत आहे. मदन मोहन झा, सदानंद सिंह, विजय शंकर दुबे, अखिलेश सिंग, मदन मोहन तिवारी, अजितकुमार शर्मा यासारख्या सवर्ण नेत्यांना काँग्रेसने पुढे करताना ७० पैकी ३७ जागा सवर्णांना देत भाजपच्या परंपरागत मतदार पेढी आपल्याकडे पुन्हा खेचून आणण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. १२ मुस्लिम उमेदवार देताना सीमांचलमधील आपल्या गेली काही वर्षे मतदान करणाऱ्या घटकाला परत एकदा साद घातली आहे.

बिहारमधील राजकीय परिदृश्य पाहता एनडीएला एकतर्फी वाटणारी निवडणूक केवळ चुरशीची राहिलेली नसून अवघड बनत चालली आहे. जसजसे मतदान जवळ येत आहे तसतसे राजकीय कल अधिकाधिक महागठबंधनाच्या बाजूने जात आहे. ओपिनियन पोल बिहारमध्ये लोकसभेसारखे विधानसभेला अचूक ठरीत नाहीत हा इतिहास आहे. प्रचंड निरक्षरता आणि गरिबी यामुळे या बेजुबान जनतेचा आवाज मानणाऱ्या लालू प्रसाद यादव यांना गेल्या २५ वर्षाच्या निवडणुकीच्या इतिहासात त्यांनी मिळविलेले यश ओपिनियन पोलच्या अंदाजापेक्षा कायम जास्त राहिले आहे. ओपिनियन पोल हे नेहमी आपणाला अंडर इस्टिमेट करतात अशी लालू प्रसाद यादव, मायावती यांच्या पक्षाचा आक्षेप असतो आणि तो बहुतांश वेळी खरा ठरला आहे.