स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ हवा हा मूलभूत अधिकार

जिनिव्हाः पृथ्वीवरील प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ पर्यावरण मिळणे हा त्याचा मूलभूत अधिकार असल्याचे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगने (यूएनएचआरसी) शुक्रवारी जाहीर केले. गेली अनेक वर्ष जगभरात हवामान बदल, वाढते औद्योगिकीकरण, प्रदूषण आणि त्यामुळे बिघडत चाललेले पर्यावरण या विरोधात विविध पर्यावरण संघटना, सामाजिक संघटनांकडून आवाज उठवला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगाने जगातल्या प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ हवा, पर्यावरण मिळणे त्याचा मूलभूत अधिकार असल्याचे जाहीर करणे हे महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे.

शुक्रवारी स्वच्छ पर्यावरण प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्याला उपस्थित ४३ देशांनी मंजुरी दिली. या प्रस्तावादरम्यान चीन, भारत, जपान व रशिया हे देश उपस्थित नव्हते.

जगभर दरवर्षी वाढते तापमान व बदलत्या हवामानामुळे ९० लाखाहून अधिकजण मरण पावतात. ही संख्या गंभीर व चिंताजनक असल्याने पर्यावरणाचे संवर्धन करण्याची जबाबदारी आता सर्वांची झाली आहे. हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका समाजातील दुर्बल घटकाला बसतो. त्या उद्देशाने स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ प्रदूषणविरहित हवा मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मौलिक स्वरुपाचा मूलभूत अधिकार आहे, असे मत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार व पर्यावरण संदर्भातील विशेष दूत डेव्हिड बॉयड यांनी मांडले.

मानवाधिकार परिषदेने जगभरातील कोट्यवधी नागरिकांना हवामान बदल व पर्यावरण विनाशाचा फटका बसत असल्याचे मान्य केल्याने पर्यावरण संवर्धन चळवळीला गती मिळेल असे मत अनेक पर्यावरणतज्ज्ञांनी या निमित्ताने व्यक्त केले आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते जगभरात दरवर्षी केवळ वायू प्रदूषणाने १ कोटी ३७ लाख जणांचा मृत्यू होतो. ही आकडेवारी एकूण मृत्यूंच्या तुलनेत २४.३ टक्के इतकी आहे.

मूळ बातमी