सर्वसामान्य जनतेचा विश्वासघातः विरोधकांची टीका

नवी दिल्लीः २०२२-२३ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प मध्यमवर्ग, शेतकरी व कष्टकरी वर्गाची निराशा करणारा असल्याची प्रतिक्रिया विरोधी पक्षांकडून आली आहे. मंगळवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात वेतनदार वर्ग व मध्यमवर्गासाठी काहीच सवलती नसून त्यांचा विश्वासघात असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेसने दिली. प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी हा अर्थसंकल्प ‘पिगॅसस स्पिन बजेट’ असल्याची टीका करत यात सर्वसामान्य जनतेसाठी काहीच नसल्याचा आरोप केला.

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पात पगारदार वर्ग, मध्यमवर्ग, गरीब, शेतकरी, तरुण व लघु उद्योजकांना काहीच दिलेले नाही, असे ट्विट केले. काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी जनतेशी हा विश्वासघात असल्याचा आरोप केला. सरकारने क्रिप्टो करन्सीवर प्राप्तीकर लावला हे करताना क्रिप्टो करन्सीचे विधेयक आणण्याअगोदरच त्याला सरकारने संमती कशी दिली असा सवालही केला. हे आभासी चलन वैध आहे का, अशीही त्यांनी विचारणा केली.

तृणमूलचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनीही मोदी सरकार गरीब, मध्यमवर्गाची पर्वा करत नाही. या सरकारचे श्रीमंतच मित्र असल्याचा आरोप केला.

वाढती बेरोजगारी आणि महागाईवर ठोस उत्तर नाही

वाढती बेरोजगारी, महागाई आणि सातत्याने कमी होत चाललेलं उत्पन्न यामुळे सर्वसामान्यांच्या मनात प्रचंड अस्वस्थता आहे. कोरोना प्रादुर्भावामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासमोर मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत, लोकांची क्रयशक्ती कमी होत असतांना खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी होत आहे अशा परिस्थितीत केंद्रीय अर्थसंकल्पातून काही ठोस उत्तरे मिळतील अशी अपेक्षा होती परंतु लोकमनातील ही अस्वस्थता केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचलेलीच दिसत नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प नोकरदारांसह सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांचा भंग करतो, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली.

अर्थसंकल्पात २०४७ पर्यंतची अर्थविकासाची दिशा देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते, २०२५ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरची करतांना २०२२ पर्यंत सर्वांना हक्काचे घर देणार हे स्वप्नंही केंद्र सरकारने दाखवले होते. आज २०२२ सुरू झाले आहे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न खरच दुप्पट झाले का, प्रत्येकाला घर मिळाले का याचे कोणतेही उत्तर हा अर्थसंकल्प देत नाही अशी टीका त्यांनी केली.  ८० लाख घरे बांधणार परंतू ती खरेदी करण्याची क्षमता सर्वसामान्यांमध्ये आली पाहिजे याकडे अर्थसंकल्पाने पूर्णपणे डोळेझाक केलेली दिसते.

अर्थसंकल्पात किमान आधारभूत किंमतीप्रमाणे शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात पैसे देण्याच्या घोषणेव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही मोठी घोषणा करण्यात आलेली नाही. कोरोनामुळे शेती क्षेत्रावरचे अवलंबित्व वाढले आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांसाठी ठोस उपाययोजना या अर्थसंकल्पात हव्या होत्या. शाश्वत सिंचनापलिकडे जाऊन कृषी प्रक्रिया उद्योगांचा विकास, त्यातून रोजगार निर्मितीचा कार्यक्रम या अर्थसंकल्पातून अपेक्षित होता.

राज्यांना भांडवली खर्चासाठी दिलेल्या व्याजमुक्त ५० वर्षांच्या कर्जामध्ये चालू वित्तीय वर्षासाठीच्या तरतूदीत केंद्र सरकारने वाढ करून ते १५ हजार कोटी रु. इतके केले आहे. तसेच पुढील वर्षासाठी ही तरतूद एक लाख कोटी रु. करण्यात आली आहे. याचे स्वागत आहे. मात्र हे कर्ज वाटप करतांना केंद्र सरकारने जाचक अटी लावू नयेत अन्यथा राज्याला या वाढीव मर्यादेचा काही लाभ होणार नाही हेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जानेवारी २०२२ मध्ये सर्वोच्च जीएसटी वसुली झाल्याचा आनंद व्यक्त केला. त्याचा कोणताही लाभ राज्यांना देण्याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा नाही. वस्तु व सेवा कर वसुली वाढल्याने राज्यांच्या केंद्रीय करातील हिस्सा वाढवणे आवश्यक होते. तसेच वस्तु व सेवा कर नुकसान भरपाईची पाच वर्षाची मुदत आणखी ३ वर्षांनी वाढवून देण्याची राज्य शासनाची मागणी होती. त्यावरही हा अर्थसंकल्प मौन बाळगतो. वस्तु आणि सेवा कराच्या नुकसानभरपाईची राज्यांची मोठी थकबाकी केंद्राकडे प्रलंबित आहे. ती आता राज्याला त्वरीत मिळावी अशी अपेक्षा आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

महाराष्ट्रावर अन्यायाची केंद्र सरकारची परंपरा कायम

देशाला कररुपाने सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्रावर अन्याय करण्याची परंपरा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पातही कायम राखली. केंद्राने चालू आर्थिक वर्षात एकूण २ लाख २० हजार कोटी रु.चा एकूण केंद्रीय जीएसटी वसूल केला. त्यातले तब्बल ४८ हजार कोटी रु. महाराष्ट्रातून वसूल करण्यात आले. या केंद्रीय जीएसटीच्या बदल्यात महाराष्ट्राला अवघे साडेपाच हजार कोटी रुपये परत मिळाले. निधीवाटपातल्या या अन्यायाचे प्रतिबिंब यंदाच्या अर्थसंकल्पातही स्पष्टपणे दिसत असून अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय आले ते शोधूनही सापडत नाही, अशी टीका उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना भेटून प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही उपमुख्यमंत्र्यांनी केले.

हा अर्थसंकल्प पुढच्या २५ वर्षांच्या विकासाची ब्ल्यूप्रिन्ट असल्याचा दावा निरर्थक असल्याचा आरोप करत अजित पवार यांनी महागाईवाढ कमी करण्यासाठी आणि रोजगारवाढीसाठी या अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस घोषणा नाही अशी टीका केली. अर्थसंकल्पात मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू स्वस्त करण्याची घोषणा झाली. हिऱ्यांचे दागिने स्वस्त झाले. पण, पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस या जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर कमी करायला केंद्र सरकार विसरले. गरीबांना दिल्या जाणाऱ्या अन्नधान्यावरील तसेच शेतकऱ्यांच्या खतावरील अनुदानाची रक्कम कमी करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे. गरीब, वंचित घटकांना, शेतकऱ्यांना याचा फटका बसणार आहे, असे ते म्हणाले.