हरसिमरत कौर यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा

नवी दिल्लीः मोदी सरकारने संसदेत मांडलेल्या दोन शेतीविषयक विधेयकांचा निषेध म्हणून शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्या व केंद्रीय खाद्यप्रक्रिया उद्योगमंत्री हरसिमरत कौर यांनी गुरुवारी आपल्या मंत्रिमंडळ पदाचा राजीनामा दिला. अकाली दल हा एनडीएतील घटक पक्ष असून त्यांच्याकडे एक कॅबिनेट खाते आहे. पण सरकारच्या शेतीविषयक धोरणांना विरोध म्हणून कौर यांना पक्षाने राजीनामा देण्यास भाग पाडले. पण अकाली दलाने एनडीएतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतलेला नाही.

या कायद्याचा निषेध म्हणून पंजाब व हरयाणात ठिकठिकाणी निदर्शने केली जात आहेत.

गुरुवारी केंद्र सरकारने लोकसभेत शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक, २०२०, शेतमाल हमी भाव करार आणि शेती सेवा (सबलीकरण आणि संरक्षण) विधेयक, २०२० ही दोन विधेयके मांडली. त्याला एनडीएतील घटक पक्ष अकाली दलासह अन्य सर्व विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला. हे विधेयक संमत होताच विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला.

ही विधेयके मांडताना सरकारने शेतकर्याला या कायद्याचा लाभ होईल असा दावा केला. या कायद्यामुळे शेतकरी स्वतःच्या मर्जीने त्याचे उत्पादन थेट बाजारात ग्राहकाला विकेल, त्यावर कर लागणार नसल्याने शेतकर्याला अधिक दाम व ग्राहकाला कमी दरात उत्पादन मिळेल आणि हे स्वातंत्र्य शेतकर्याला मिळेल असे सरकारचे म्हणणे होते. शेतकर्यांना हा मार्ग उपलब्ध करून दिल्याने ते चांगल्या पिकांकडे आकर्षित होतील, शेतीत गुंतवणूक वाढेल. रोजगार वाढेल व अर्थव्यवस्था मजबूत होईल, असाही सरकारचा दावा होता.

हे विधेयक संमत झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कायद्यामुळे शेतीव्यवस्थेतील मध्यस्थ व दलालांपासून शेतकर्यांना मुक्ती मिळाली असून शेतीसुधार कार्यक्रमाला गती मिळेल. शेतीत गुंतवणूक होऊन अधिक उत्पादन व नफा मिळेल, शेतीमध्ये नवे तंत्रज्ञान येईल व त्याचा फायदा शेतकर्यांना होईल, असा विश्वास ट्विटद्वारे व्यक्त केला.

शेतकर्यांना किमान आधारभूत किंमत व सरकारी खरेदीचाही लाभ होणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

विरोधक आक्रमक

लोकसभेत काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी या कायद्यावर टीका केली. हे दोन कायदे संमत झाल्याने किमान आधारभूत किंमत व्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होईल, शेतकर्यांना मिळालेले सुरक्षित संरक्षण कमकुवत होईल, या विधेयकाने शेतीव्यवस्थेत शोषण सुरू होईल असा आरोप काँग्रेसने केला. यावर सरकारचे स्पष्टीकरण न पटल्याने काँग्रेस, द्रमुक व आरएसपी समेत अनेक विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला.

अकाली दल नाराज

गुरुवारी लोकसभेत दोन कृषी विधेयक संमत होणार असल्याचे लक्षात आल्यामुळे अकाली दलाने बुधवारपासून या विधेयकाला आपली संमती नसल्याचे सांगण्यास सुरूवात केली होती. त्या अनुषंगाने पक्षाच्या नेत्या व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल या मंत्रीपदाचा राजीनामा देतील, हे स्पष्ट झाले होते. पक्षाचे प्रमुख नेते सुखबीरसिंग बादल यांनी आमच्या पक्षाचा या विधेयकाला विरोध असून त्याचा परिणाम पंजाबमधील २० लाख शेतकर्‍यांवर होणार असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. बादल यांनी आपल्या खासदारांना व्हीप काढून विधेयकाच्या विरोधात मतदान करण्यास सांगितले होते.

या कायद्याबाबत पंजाबमधील शेतकरी, अडते व व्यापार्यांमध्ये अनेक शंका असून त्या दूर करण्याची गरज आहे, असे अकाली दलाचे म्हणणे होते. आमचा पक्ष शेतकर्यांचे हित पाहणारा पक्ष असल्याने तो असल्या धोरणांच्या विरोधात उभे राहण्यास मागेपुढे बघणार नाही, असा इशाराही अकाली दलाने सरकारला दिला होता. शेतकर्यांच्या हितासाठी पक्षाला कोणतीही किंमत चुकवावी लागली तरी ती द्यायला तयार असल्याचे पक्षाचे म्हणणे होते.

पंजाब सरकारने गेली ५० वर्षे शेती क्षेत्रासंबंधी अनेक कामे केली आहेत. पंजाबमधील शेतकरी शेतीला आपल्या मुलाप्रमाणे जपतो, असे सुखबीरसिंग बादल यांचे म्हणणे आहे.

मूळ बातमी