कुठेही कायम जागा निघण्याच्या सगळ्या शक्यता आधीच धूसर असताना आलेल्या या ‘१३ पॉइंट रोस्टर’मुळे विद्यापीठं ही काळाची चक्रं उलट्या दिशेने वेगात फिरवून ‘उच्चजातीयांसाठी आरक्षित’ होण्याचा धोकाच प्रत्यक्षात आला आहे.
भयानक वेगाने देशातल्या गावा-शहरातली बेरोजगारी वाढत असताना आलेल्या ‘१३ पॉइंट रोस्टर’च्या साखळ्यांनी उद्याच्या बहुजन शिक्षकांसाठी विद्यापीठांची दारं बंद करून टाकली आहेत. गेल्या गुरूवारी, ३१ तारखेला दिल्लीमध्ये मंडी हाऊसकडून संसदेकडे या ‘१३ पॉइंट रोस्टर’च्या विरोधात मोर्चा निघाला. हजारोंच्या संख्येने विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि सामाजिक न्यायासाठी संघर्ष करणार्‍या संघटनांचे कार्यकर्ते या मोर्चात सामील झाले होते.
या मोर्चामध्ये झळकणार्‍या पोस्टर्समधलं एक चित्र लक्ष वेधून घेत होते. चित्रामध्ये विद्यापीठाच्या दरवाजाला मोठं कुलूप लावलेलं आहे आणि समोर पाटी लावलेली आहेः नो जनेऊ, नो एन्ट्री! विद्यापीठे ही तथाकथित उच्चजातीयांची जहागीर किंवा ‘अग्रहारा’ राहिलेली नाहीत असं आपल्याला कितीही वाटत असलं तरी हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठाच्या बाहेर रोहित वेमुलासह कोंडाळं करून बसलेला दलित विद्यार्थ्यांचा समूह हेच आजच्या परिस्थितीचं विदारक वास्तव आहे. रोहित आणि त्याच्या मित्रांना सामानसुमानासह विद्यापीठ प्रशासनाने बाहेर काढलं तेव्हा विद्यापीठाच्या वेशीबाहेरच्या आपल्या तात्पुरत्या वस्तीला रोहितने नाव दिलं ‘वेलीवाडा’. तेलुगूमधल्या या शब्दाचा अर्थ आहे गावाबाहेरची दलित वस्ती.
देशभरातल्या ‘अग्रहारा’ विद्यापीठांबाहेर उभे राहणारे हे ‘वेलीवाडा’ दिवसेंदिवस वाढत आहेत.
पोस्टर: Maari-Zwick Maitreyi/Equality Labs.
एकीकडे सवर्णांना दहा टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा पारित होण्याच्या मार्गावर असताना आलेल्या या ‘१३ पॉइंट रोस्टर’च्या धोरणाने हेच चित्र आणखी ठळक केलं आहे. हे ‘१३ पॉइंट रोस्टर’ नेमके काय आहे, हे समजून घेताना उच्चशिक्षणातल्या आरक्षणाच्या इतिहासाचा आणि वास्तवाचा डोळसपणे अभ्यास करण्याची गरज आहे.
या धोरणाची मुळं गेल्या वर्षीच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामध्ये आहेत. २०१६ साली विवेकानंद तिवारी या गृहस्थांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली. बनारस हिंदू विद्यापीठामधल्या आरक्षणाच्या तत्कालीन व्यवस्थेमुळे सहायक प्राध्यापक म्हणून नेमणूक होण्याची आपली संधी डावलली जाते आहे, असं त्यांचं म्हणणं होतं. आरक्षण लागू करताना विद्यापीठाला एक युनिट म्हणून पाहण्याऐवजी प्रत्येक विभागानुसार ते लागू झालं तर आपल्याला योग्य संधी मिळेल असं त्यांचं म्हणणं होतं. या याचिकेवरच्या सुनावणीमध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तिवारी यांची मागणी न्याय्य असल्याचं सूचित केलं. आरक्षणाच्या अंमलबजावणीची विभागवार पद्धत अधिक योग्य असल्याचं नमूद करतानाच न्यायालयाने उच्च शिक्षणातल्या नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण लागू करणं व्यवहार्य आहे का, याविषयीही विश्लेषण केलं. प्राध्यापकांच्या जागांसाठी, उच्चशिक्षण आणि संशोधनासाठी आरक्षण गरजेचं आहे का आणि इतक्या वर्षांनंतर आरक्षणाचा उच्चशिक्षणावर काय परिणाम झाला आहे याविषयी सरकारने काही अभ्यास केला आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
तिवारींच्या खटल्यानंतर झालेल्या बदलांमुळे बनारस हिंदू विद्यापीठात एससी, एसटी आणि ओबीसी शिक्षकांच्या जागा प्रचंड प्रमाणात कमी झाल्या. एससी जागांमध्ये ५९% आणि एसटी जागांमध्ये ८०% कपात झाली. प्राध्यापकांच्या राखीव जागांमध्ये तर तब्बल ९५% कपात झाली आणि तिवारींना न्याय मिळाला.
तिवारींच्या याचिकेसंदर्भात विचार करताना हे लक्षात घेतलं पाहिजे की भारताच्या आरक्षण धोरणाअंतर्गत एससींना १५%, एसटींना ७.५% आणि ओबीसींना २७% जागा आरक्षित करणं अपेक्षित आहे. एससी, एसटी आणि ओबीसींच्या लोकसंख्येतील प्रमाणानुसार हे धोरण ठरवण्यात आलं आहे. ते लागू झाल्यापासून धिम्या गतीने बहुजन विद्यार्थ्यांचं शिक्षणातलं प्रमाण वाढतं आहे. एआयएसएचई (ऑल इंडिया सर्व्हे ऑफ हायर एजुकेशन)च्या आकड्यांनुसार दलित आणि आदीवासी विद्यार्थ्यांचं उच्चशिक्षणातलं प्रमाण वाढत असलं तरी लोकसंख्येच्या प्रमाणात ते येण्यासाठी अजूनही मोठा पल्ला पार पाडावा लागेल. गेल्या वर्षीच्या निकालानंतर केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये एससींसाठी केवळ २.५% आणि एसटींसाठी तर ०% जागा निघाल्या आहेत. आज विद्यापीठांमध्ये दलितांचं प्रमाण लोकसंख्येतल्या प्रमाणापेक्षा निम्म्याहून कमी आहे आणि आदीवासींचं प्रमाण तर लोकसंख्येतल्या प्रमाणापेक्षा २५%हून कमी आहे.
या तथ्यांच्या पार्श्वभूमीवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामधल्या अडचणी स्पष्ट होतात.
- जर एखाद्या ठिकाणी असणार्‍या एकूण जागांचंच प्रमाण कमी असेल, तर आरक्षण पूर्णपणे लागू होऊ शकत नाही. यापूर्वीच्या विविध खटल्यांमध्ये देशातल्या विविध न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांनुसार-
एकूण जागा कमीत कमीत १३ असतील तरच एसटींसाठीचं आरक्षण लागू होऊ शकतं. सहापेक्षा कमी जागा असतील तर एससींसाठी आणि चारपेक्षा कमी जागा असतील तर ओबीसींसाठी आरक्षण लागू होऊ शकत नाही. भारतातल्या सगळ्याच केंद्रीय आणि राज्य पातळींवरच्या विद्यापीठांमधल्या कोणत्याही विभागात एका वेळी प्राध्यापकांच्या चार जागासुद्धा अपवादानेच निघतात. मुळात कायम जागा निघणंच अतिशय दुर्मिळ होत असताना आरक्षण लागू होण्याच्या सगळ्या शक्यता मातीला मिळाल्या आहेत.
- या निर्णयाचा विशेषतः प्राध्यापकांच्या महत्वाच्या जागांवर सरळ परिणाम होतो. असिस्टंट प्राध्यापक, असोसिएट प्राध्यापक आणि प्राध्यापक अशी उतरंड असते. स्वाभाविकपणेच असिस्टंट आणि असोसिएट प्राध्यापकांच्या जागांपेक्षा प्राध्यापकांच्या जागा कोणत्याही विभागात कमी असतात. बहुतेक वेळा अनेक वर्षांमध्ये एखाद्या विभागात एकच जागा निघते. अर्थातच ही जागा कायम अनारक्षित ‘खुल्या प्रवर्गा’त येत राहते. त्या तुलनेत असिस्टंट प्राध्यपकांसाठीच्या जागा जास्त असल्याने तिथे आरक्षण लागू होण्याची काही प्रमाणात शक्यता असते. अशा परिस्थितीत जातीची आणि पदांची उतरंड एकमेकीत मिसळून जातात आणि प्राध्यापकाचं सर्वोच्च पद हे बहुतांश वेळा ‘खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव’ राहतं.
कोणत्याही संस्थेत नियुक्तीच्या वेळी विशिष्ट रोस्टर पद्धत अवलंबली जाते. एखाद्या संस्थेतल्या किंवा संस्थेच्या विभागातल्या एकूण जागांवरची नियुक्ती या रोस्टरनुसार होते. ढोबळमानाने पाहिलं तर जुनं २०० पॉइंट रोस्टर ही संपूर्ण विद्यापीठाला विचारात घेऊन जागांची नियुक्ती करण्यासाठीची पद्धत होती तर नवं १३ पॉइंट रोस्टर ही केवळ एका विभागाला विचारात नियुक्ती करण्याची पद्धत आहे.
जानेवारीअखेरीला सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय उचलून धरला आणि बनारस हिंदू विद्यापीठातल्या चित्राची यूजीसीमार्फत देशभर पुनरावृत्ती होण्याची चिन्हं दुसू लागली.
देशभरात खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरणाची लाट आली आहे. बहुतांश कॉलेजं आणि विद्यापीठं तरूण कंत्राटी प्राध्यापकांच्या श्रमांवर कशीबशी चालली आहेत. प्राध्यापक म्हणून आदर मिळणं तर दूरची गोष्ट, आयुष्यातलं सगळं स्थैर्य हरवून बसलेले हे ‘क्लॉक अवर’ प्राध्यापक घड्याळाचे सगळे तास कसाबसा महिना निभावण्यासाठी कष्ट करत आहेत. भविष्यात प्राध्यापक होण्याचे स्वप्न पाहणारे हजारो विद्यार्थी आताचे चित्र पाहून कधीच खचून गेले आहेत. कुठेही कायम जागा निघण्याच्या सगळ्या शक्यता आधीच धूसर असताना आलेल्या या ‘१३ पॉइंट रोस्टर’मुळे विद्यापीठं ही काळाची चक्रं उलट्या दिशेने वेगात फिरवून ‘उच्चजातीयांसाठी आरक्षित’ होण्याचा धोकाच प्रत्यक्षात आला आहे.
बहुजनांना त्यांची ‘पायरी दाखवून देणार्‍या’ आजच्या राजकीय अर्थकारणाने पुन्हा एकदा क्रूरपणे पुस्तकं हवेत उधळून देऊन बहुजन विद्यार्थ्यांच्या हाती झाडू किंवा फार तर फार पकोड्यांचा झारा ठेवला आहे. आजच्या रोस्टर सिस्टीमनुसार कुठल्याही विभागात आदीवासी प्राध्यापकासाठीची जागा निघायला ‘किमान अडीचशे वर्षं लागतील’ असं गणित करून आमचा एक मित्र त्याच्या पुढच्या कितव्या पिढीला अखेर विद्यापीठात प्राध्यापक म्हणून पाऊल ठेवता येईल याचा हिशेब करतो, तेव्हा उद्याच्या अंधारमय दिवसा-महिन्या-वर्षांचं भयस्वप्न पडतं आणि न राहवून आम्ही पार्लमेंटकडे निघतो.
उच्चशिक्षणातल्या कायम जागा जोवर वाढत नाहीत आणि आरक्षण योग्य प्रकारे लागू होत नाही, तोपर्यंत आपल्या ‘वेलीवाड्या’त उभं राहूनच विद्यार्थ्यांना आणि प्राध्यापकांना संघर्ष करत रहावा लागणार.
____________________________
लेखिका जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या समाजशास्त्र विभागात एमएच्या द्वितीय वर्षात शिकत आहेत.
COMMENTS