अविवाहित मातृत्वः समाजधारणा केव्हा बदलणार?

एखाद्या स्त्रीचे पुरुषाशी लैंगिक संबंध असल्याचा उघड शारीरिक पुरावा म्हणजे तिचे मातृत्व. हे मातृत्व विवाहानंतर पती-पत्नीच्या संबंधातून आले असेल तर ते गौरवास्पद ठरते आणि जर तेच विवाहपूर्व संबंधातून आले असेल तर ते मात्र घृणास्पद, गैर आणि अनैतिक ठरते. विवाहबाह्य संबंधातून आलेले मातृत्व सुद्धा असेच लांच्छनास्पद ठरते. या तिन्ही प्रकारच्या संबंधात पुरुषाच्या सहभागाशिवाय स्त्रीला मातृत्व लाभूच शकत नाही हे नैसर्गिक सत्य असले तरीही त्या संबंधित पुरुषावर अनैतिकतेचा शिक्का बसत नाही. उलट असे संबंध बाहेर आले तर त्याच्या पुरुषत्वाचे गौरवीकरण केले जाते तसेच त्याला ‘समाजमान्यता’ मिळते. परंतु हीच समाजमान्यता स्त्रियांना देण्यात कोणताच समाज समोर येत नाही.

आज कुठल्याही गर्भपात केंद्रावर आपण जाऊन बघितले तर अविवाहित मातृत्वाचा प्रश्न किती बिकट आहे आणि त्याची वाच्यता करणे हे किती अवघड आहे हे लक्षात येईल. अशा प्रकरणामधील सर्वात महत्त्वाची समस्या म्हणजे मुलाचे आई-वडिल इभ्रतीच्या प्रश्नामुळे अनेकदा मुलावर कुठलेही अनेक आरोप न लावता त्या मुलीलाच ते जबाबदार ठरवत असतात. एवढेच नाही तर त्या मुलाचे हे कृत्य नसून दुसर्‍याच कुणाचे तरी मूल असावे असा आरोप करून पितृत्व नाकारत असतात. असं बर्‍याच मुलींच्या बाबतीत घडते व त्यामुळे त्यांना एक तर मूल सोडून द्यावे लागते किंवा जीवाला धोका असतानाही त्या पाचव्या सहाव्या महिन्यात सुद्धा गर्भपात करताना दिसतात. त्यातल्या त्यात न्याय मागायला येणाऱ्या मुली फार कमी असतात, कारण न्याय मिळणार नाही याची त्यांना खात्री असतेच,  शिवाय लग्न ही स्त्रियांच्या आयुष्यातील इतकी महत्त्वाची गोष्ट असते की एकदा अविवाहित असताना शरीरसंबंध आले असे जाहीर झाले तर जन्मभर त्यांचे लग्न होणार नाही ही भीती असते. विवाहपूर्व संबंध पाप मानले जाते त्यामुळे घरी, समाजात याची वाच्यता झाली तर समाज आपल्याकडे ‘समाजाला कलंक’ म्हणून बघेल याचे जबरदस्त भय तिच्या मनात असते. म्हणून अशा मुलींना गुपचूपपणे गावाबाहेर किंवा शहरात आणून ठेवले जाते. शक्य असल्यास गर्भपात केला जातो किंवा मग बाळंतपण झाल्यावर ते मूल अनाथ आश्रमात दिले जाते.

सद्या अविवाहित मातांचे प्रमाण वाढले आहे त्यापेक्षा असे म्हणता येईल की अविवाहित मातृत्वाची नोंद करण्यासाठी स्त्रिया पुढे येऊ लागल्या आहेत. कारण आपल्या देशात अजूनही अविवाहित मातृत्वाचे लोकसंख्येतील सरासरी प्रमाण आपल्या हातात येऊ शकत नाही कारण ही गोष्ट उघडपणे नोंदवण्याची किंवा सांगण्याची मानसिक ताकद समाजाने त्यांना दिलेलीच नाही. तरी देखील एकविसाव्या शतकाच्या उंबरठ्यावर सुद्धा धडाडीने अविवाहित मातृत्व स्वीकारणाऱ्या स्त्रिया बोटावर मोजण्याइतक्या आपल्याला नक्कीच दिसतील.

समाजात स्त्रीला ज्यामुळे चारित्र्यहीन ठरवले जाते ते अविवाहित मातृत्व स्त्रिया स्वेच्छेने स्वीकारतात असे म्हणणेही मूर्खपणाचे ठरेल. त्यात स्वैराचार यामुळे स्त्रिया विवाहपूर्वी माता बनतात असे सरसकट विधान करणे म्हणजे पुरुषाच्या या विचाराला उघड-उघड समर्थन देणे होय. पुरुषाशी लैंगिक संबंध झाले तर केव्हा मातृत्व येऊ शकते किंवा लैंगिक संबंध म्हणजे काय? मूल नेमके कसे व कुठल्या काळात तयार होते? या विषयावर स्त्रियांना पुरेशी माहिती विवाहपूर्वी कधीच नसते. त्यामुळे पाळी चुकली म्हणजे डॉक्टरांकडून तपासणी करून घ्यावी इतकी सामान्य गोष्ट देखील त्यांच्या लक्षात येत नाही. ज्यावेळी गर्भ राहिला जातो तेव्हा लक्षात येतं आणि मग अघोरी उपाय करून गर्भ पाडण्याचे प्रयत्न केले जातात. एक तर लहान वय व अपुरे शिक्षण यामुळे तिच्याकडे स्वतःचा असा पैसा नसतो. तिने केलेले कृत्य इतके पाप समान समजले जाते की काहीही करून ते नष्ट करण्याचा ती चंग बांधते किंवा मग आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारते.

अगदी अल्पवयीन मुलींमध्ये होणारे गर्भपात हे बहुतांशी फसवुकीतून उद्भवतात. अजाण मुलीला मोहात अडकवून किंवा त्यांच्याशी जबरी संभोग करून बेजबाबदार तरूण त्यांना दुर्दैवाच्या खाईत लोटतात. नाहीतर मग मुलीला गर्भपाताचा मार्ग सुचवतात. अल्पवयीन मुलीच्या बाबतीत गर्भपात हा केवळ शारीरिक आघात नसतो त्यात शरम, पश्चाताप, फसवल्याचे दुःख, सामाजिक अवहेलनेची धास्ती या साऱ्या भावना मिसळलेल्या असतात. तुलनेने विवाहित स्त्री कमी दुर्दैवी ठरते तिच्या बाबतीत गर्भपाताचा चोरीचा मामला नसतो. अविवाहित स्त्रियांना लपून-छपून अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत, अर्धप्रशिक्षित व्यक्तीकडून गर्भपात करून घ्यावा लागतो.  त्यात अनेक वेळा आरोग्य व स्वच्छतेचे साधे नियमही पाळले जात नाहीत. परिणामतः अनेक स्त्रिया जंतूसंसर्ग होऊन गंभीररित्या आजारी पडतात किंवा दगावतात. ज्या दुर्भागी स्त्रिया काही कारणाने गर्भपात करून घेऊ शकत नाही त्या नको असलेल्या अर्भकास बेवारशी टाकून देतात किंवा त्या निष्पाप जीवाची अक्षम्य हेळसांड करतात.

जे मातृत्व धर्मांनी, संस्कृतींनी मंगल, पवित्र ठरवले आहे तेच मातृत्व विवाहपूर्व असेल तर कलंकित कसे ठरू शकते? थोडा बारकाईने विचार केला तर लक्षात येतं की ज्या बाईला तिचा लग्नाचा नवरा आहे आणि तो तिच्या पोटातील गर्भाचे पितृत्व स्वीकारतो तेच मातृत्व पवित्र असते, असे मानले जाते. मात्र ज्या स्त्रियांनी अविवाहित मातृत्वाचा जाहीरपणे स्वीकार केला आहे व त्यांच्या मुलांना त्या वाढवत आहेत. समाज व विटंबनेला न घाबरता ज्यांनी चार भिंतीच्या बाहेर पडण्याचे धैर्य दाखवलं आहे अशा स्त्रियांना जाहीर व्यासपीठ मिळवून दिले पाहिजे. अशा व्यक्तीचा जाहीर सत्कार स्त्री संघटना व पुरोगामी संघटनांनी करायला हवा. हिंदू कोड बिल, मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारसी, व्यक्तिगत कायदा या सगळ्या कायद्यांमध्ये नैसर्गिक पालकत्व पुरुषांकडे जाते. मुलांना पालक म्हणून पुरुष असणे हे समाजात आवश्यक होऊन बसते. त्या आईला मुलाच्या पित्याची ओळख समाजाला द्यावी लागते. बँकेत खाते उघडताना, शाळेत नाव घालताना, रेशन कार्डवर नाव घालताना मुलाच्या वडिलांचे नाव अपरिहार्य असते. सरकारी कागदपत्रात ते अनिवार्य ठरते. बापाच्या नावाऐवजी आईचे नाव जर अपरिहार्य झाले तर कुमारी मातांची अवहेलना थांबण्यास हळू हळू सुरुवात होईल. बाप हा फॅक्टर आयुष्यात इतका महत्त्वाचा की त्याच्यावर अवलंबून राहण्यातच धन्यता मानणारी कुटुंब व्यवस्था जोवर या समाजात राहील तोवर पितृत्वाचे महत्त्व हे मातृत्वापेक्षा जास्तच राहील.

याचे एक आशावादी उदाहरण म्हणजे, गुजरातमधील भूज गावात टेलिफोन ऑपरेटर म्हणून काम करणाऱ्या आशा राघोजी सोमेश्वरचं. या मुलीने बाळंतपणाच्या रजेचा अर्ज स्वतःच्या कार्यालयात केला. त्यावेळी अविवाहित असल्यामुळे तिचा अर्ज नाकारण्यात आला. एवढेच नव्हे तर केंद्र सरकारच्या गृहखात्याने दूरसंचार निगमच्या व्यवस्थापकांना असे परिपत्रक पाठवले की ‘अविवाहित मातांच्या बाळंतपणाच्या रजेचा अर्ज विचारात घेऊ नये’. तसेच काही राज्यातील टेलिफोन खात्याने आदेश पाठविले की स्त्री कर्मचाऱ्यांनी लग्नानंतर नवऱ्याचे नाव लावले नाही तर त्यांना बाळंतपणाची रजा मिळणार नाही. परंतु आशा सोमेश्वरने ही केस लढविली. केंद्रीय गृहखात्याला आपले परिपत्रक मागे घ्यावे लागले आणि आता मॅटरनिटी बेनेफिट अॅक्ट नुसार बाळंतपणाची रजा विवाहित /अविवाहित सर्व स्त्रियांना मिळू शकते. म्हणून स्त्री संघटनांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरला पाहिजे व आशासारख्या मुलींच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभी राहायला पाहिजे.

अविवाहित मातृत्वाच्या प्रकरणांमध्ये बहुतेक वेळा असे निदर्शनास येते की, त्या स्त्रीला गुन्हेगार मानून तिची रवानगी सुधारगृहात करण्यात येते. या उलट तिला फसवणारा जबाबदारी झटकणारा पुरुष गुन्हेगार या सदरात बसवला जात नाही किंवा त्याला सुधारण्याचे कुठलेच मार्ग सरकारी योजना अस्तित्वात नाहीत. म्हणून उलट संबंधित पुरुषांची रवानगी सुधारगृहात करण्यात यावी व त्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव होईल अशा पद्धतीचे सल्ला केंद्र व त्यांच्या मानसिक चाचणी घेण्यासाठीचे मानसोपचार केंद्र त्यांना उपलब्ध करून देण्यात यावे. शिवाय १२ ते १६ वर्षे वयोगटातील मुला-मुलींना लैंगिक शिक्षणाची सोय सर्व सरकारी व खाजगी शाळांमधून अनिवार्य करण्यात यावी. जी मुले-मुली शिक्षण घेऊ शकत नाहीत त्यांच्यासाठी तेथील स्थानिक सामाजिक संघटनांनी शिबिरे घ्यावी निकोप लैंगिक संबंध व त्या संबंधात घ्यावयाची खबरदारी याबाबत मुलांचा व पालकांचा संवाद वाढावा या दृष्टीने पालकांची जाणीव जागृती करण्याचा प्रयत्न करावा.

या शिवाय अविवाहित मातेला सहजपणे स्वीकार करणाऱ्या व त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या आई-वडिलांचा सुद्धा जाहीर सत्कार करण्यात यावा. अविवाहित मातृत्वाचा प्रश्न जरी स्त्रीयांच्या इज्जतीशी समाजाने जोडला असला तरी केवळ त्यांच्याच लैंगिकतेशी जोडलेला नाही पुरुषांनाही संबंध ठेवताना दिलेली आश्वासने पाळण्यासाठी भाग पाडायला हवे. एवढेच नव्हे तर पुरुष म्हणून त्याला या संबंधातून येणाऱ्या जबाबदारीचे भान लैंगिक- शिक्षणात सोबत द्यायला हवे. अविवाहित मातृत्वाचा प्रश्न हा दुर्लक्ष करण्यासारखा प्रश्न नाही.  दीडशे वर्षांपूर्वी सुद्धा विधवा, कुमारी माता व मुलांना आश्रय देऊन महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले यांनी जाणीव- जागृतीची मोहीम हाती घेतली होती. कायद्याची कडक अंमलबजावणी, समाजजागृती स्त्री-संघटनांचा सहभाग आणि कुमारी मातांनी स्वतः समोर येऊन प्रश्नाला सामाजिक रूप देण्यासाठी धाडस दाखवावे जेणेकरून अविवाहित मातांना न्याय मिळवण्यासाठी निश्चितच आशादायी वातावरण निर्माण होऊ शकते.

मोहिनी मंदाकिनी बालाजी जाधव, मुक्त पत्रकार आहेत.