उन्नाव केसः ३ महिला अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा-सीबीआय

उन्नाव केसः ३ महिला अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा-सीबीआय

लखनौः उ. प्रदेशातल्या भाजपचे माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार प्रकरणात बेजबाबदार, दुर्लक्षपणा दाखवल्याचा ठपका ठेवत सीबीआयने उन्नावच्या माजी जिल्ह

‘पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध, बळजबरीचे शारीरिक संबंध बलात्कार नाही’
उन्नाव बलात्कार घटना : आदित्य नाथ सरकारवर नाराजी
बलात्काराच्या गुन्ह्यांत २० टक्क्याने वाढ, सर्वाधिक बलात्कार राजस्थानमध्ये

लखनौः उ. प्रदेशातल्या भाजपचे माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार प्रकरणात बेजबाबदार, दुर्लक्षपणा दाखवल्याचा ठपका ठेवत सीबीआयने उन्नावच्या माजी जिल्हाधिकारी अदिती सिंह, पोलिस अधीक्षक पुष्पांजली व नेहा पांडेय यांच्यावर कारवाई करावी अशी शिफारस केली आहे. या तीन महिला प्रशासकीय अधिकार्यांव्यतिरिक्त उन्नावचे तत्कालिन अपर पोलिस अधीक्षक अष्टभुजा प्रसाद सिंह यांच्यावर बेजबाबदारपणाचा ठपका ठेवला आहे. त्यांच्यावरही कारवाई करावी असे पत्र सीबीआयने सरकारला पाठवले आहे.

आयएएस अधिकारी अदिती सिंह या २००९ बॅचच्या आयएएस असून त्या २४ जानेवारी २०१७ ते २६ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत उन्नावच्या जिल्हाधिकारी होत्या.

पीडित मुलीने अदिती सिंह यांच्याकडे अनेक वेळा तक्रार केली होती, त्यांना पत्रे लिहिली पण याकडे सिंह यांनी दुर्लक्ष केले, असे सीबीआयचे म्हणणे आहे.

२००६च्या आयपीएस अधिकारी पुष्पांजली सिंह या उन्नावच्या २७ ऑक्टोबर २०१७ ते ३० एप्रिल २०१८ या काळात पोलिस अधीक्षक होत्या. त्यांनी पीडिताची कैफियत न ऐकताच हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला.

त्याच बरोबर २००९च्या आयपीएस अधिकारी नेहा पांडेय या २ फेब्रुवारी २०१६ ते २६ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत उन्नावच्या पोलिस अधीक्षक होत्या. त्यांनी पदावर असतानाही पीडित मुलीला मदत केली नाही. पीडित मुलीने अनेक पत्र लिहिली त्याकडेही पांडे यांनी दुर्लक्ष केल्याचे सीबीआयचे म्हणणे आहे.

जून २०१७मध्ये भाजपचा आमदार कुलदीप सेंगर याने उन्नाव येथे १७ वर्षीय मुलीवर बलात्कार झाल्याचे प्रकरण बाहेर आले होते. पण सेंगर यांच्याविरोधात कारवाई केली जात नव्हती. अखेर या मुलीने लखनौतील मुख्यमंत्री निवासस्थानापुढे आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्यानंतर ४ दिवसांनंतर १२ एप्रिल २०१८ रोजी सेंगर यांच्याविरोधात फिर्याद दाखल झाली होती.

काही महिन्यांपूर्वी सेंगर यांना या बलात्कारप्रकरणात दोषी ठरवून दिल्लीतील एका स्थानिक न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: