उ. प्रदेशात धर्मांतरविरोधातला पहिला गुन्हा दाखल

लखनौः उ. प्रदेश सरकारने वादग्रस्त धर्मांतरण विरोधी कायद्यांतर्गत पहिल्या गुन्ह्याची नोंद केली आहे. बरेली जिल्ह्यातल्या देवरनियान पोलिस ठाण्याअंतर्गत येणार्या शरीफ नगर गावात गुन्हा नोंद झाला आहे. या गावातील एक व्यक्ती उवैश अहमद याने आपल्या मुलीला फसवून तिचे धर्मांतर करून लग्न केल्याचा आरोप एका तरुणीचे वडील टीकाराम यांनी केला आहे. त्यांच्या तक्रारीनंतर अहमद यांच्याविरोधात भारतीय दंडसंहिता व नव्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांतर्गंत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

शनिवारीच उ. प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनी धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या अध्यादेशाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर लगेचच दुसर्या दिवशी गुन्हा नोंद करण्यात आला.

गेल्याच आठवड्यात कानपूर पोलिसांनी लव जिहादच्या संदर्भात एक अहवाल सादर केला होता. या अहवालात लव जिहादसाठी कोणतेही परदेशी मदत मिळत नसल्याचे नमूद करण्यात आले होते.

कानपूरमधील काही कट्टर हिंदुत्ववादी संघटनांनी धर्मांतरासाठी मुस्लिम मुले हिंदू मुलींशी विवाह करत असून त्यासाठी परदेशी मदत मिळवली जात असल्याचा आरोप केला होता. पण प्रत्यक्षात पोलिस चौकशीत असे काहीच आढळले नाही.

धर्मांतर विरोधी अध्यादेशात काय आहे?

जबरदस्तीने धर्मांतराच्या चौकशीच्या अध्यादेशाला उ. प्रदेश कॅबिनेटने गेल्या आठवड्यात मंगळवारी मंजुरी दिली. उ. प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्य नाथ लव जिहादवर कडक कायदा आणण्याच्या तयारीत असताना सरकारने हा अध्यादेश जारी केला होता. लव जिहाद कायद्याचा उद्देश महिलांना संरक्षण देण्याचा आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

या अध्यादेशानुसार

• खोटे आश्वासन वा जबरदस्तीने धर्मांतर केल्यास ही कृती गुन्हा मानली जाईल.
• अल्पवयीन, अनु. जाती, जमाती वर्गातील महिलांचे धर्मांतर केल्यास कडक शिक्षा होईल.
• सामूहिक धर्मांतर करणार्या सामाजिक संघटनांच्याविरोधात कडक कारवाई केली जाईल.
• धर्मांतर करून विवाह केल्यास कायद्याचे उल्लंघन झाले नाही, असे सिद्ध करावे लागेल. मुलीचा धर्म बदलून विवाह केल्यास तो विवाह अवैध मानला जाईल.
• प्रलोभन व जबरदस्तीने धर्मांतर केल्यास ही कृती विना जामीन गुन्हा ठरवला जाईल.
• या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कमीत कमी १५ हजार रु. दंड वा १ ते ५ वर्षांचा तुरुंगवास.
• अल्पवयीन व अनु.जाती-जमातीतील मुलीला फसवून धर्मांतर व लग्न केल्यास कमीत कमी २५ हजार रु. दंड वा ३ ते १० वर्षांची शिक्षा.
• सामूहिक धर्मांतर करणार्यांना कमीत कमी ५० हजार रु. दंड वा ३ ते १० वर्षांची शिक्षा.
• धर्म बदलण्याअगोदर दोन महिने कलेक्टरला अर्ज देणे बंधनकारक असून तसे न केल्यास ६ महिन्यापासून ३ वर्षांपर्यंत शिक्षा किंवा १० हजार रु.चा दंड भरावा लागेल.

मूळ बातमी