उत्तर प्रदेशात ‘मेला होबे’

उत्तर प्रदेशात ‘मेला होबे’

भाजप यावेळी सुद्धा हिंदुत्व कार्ड खेळण्याचा प्रयत्न करेल पण त्यांच्याकडे पर्यायही कमी आहेत. पण जर 'सवर्ण' विरुद्ध 'मागास' अशी परिस्थिती निर्माण झाली, तर भाजपसमोर नवं आव्हान उभे राहील.

एकेकाळी ‘मंडल’ विरुद्ध ‘मंदिर’ या मुद्यावर लढल्या गेलेल्या उत्तर प्रदेश निवडणुकीचा हा मुद्दा हळूहळू प्रचारातून बाहेर होत असतानाच सवर्ण’ विरुद्ध ‘मागास’ असा रंग यावेळी दिसत आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी एका दलित कुटुंबाच्या घरात भोजन करत मतांची बेगमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून भाजपमधून बंडखोरी करून जाणाऱ्या दलित आणि ओबीसी समाजातील मंत्री आणि आमदारांची रांग लागली आहे. त्यापैकी अनेक नेत्यांनी समाजवादी पक्षात प्रवेश केला आहे. याचवेळी निवडणुकीच्या तोंडावर एकाच फोटोमध्ये सर्व मागासवर्गीय नेते पाहून काही राजकीय अभ्यासक याला ‘मेला होबे’ असे संबोधत आहेत, तर काही पश्चिम बंगालच्या निवडणुकांच्या तोंडावर ‘खेला होबे’ची चर्चा करत आहेत.

भाजपच्या विरोधात पाच वर्षांची सत्ताविरोधी लाट तर आहेत. पण भाजप सोडणाऱ्या नेत्यांनी या लाटेला आणखी हवा देण्याचे काम सुरू केले आहे. जाचक कृषि कायदे मागे घेत भाजपने राज्यातील शेतकऱ्यांकडून होणारा रोष काही प्रमाणात कमी करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी निवडणुकीनंतर योगी यांच्या हाती राज्याचे पुन्हा सुकाणू देण्यात येईल की नाही याबाबत आता साशंकता व्यक्त होत आहे. उत्तर प्रदेश सारखे महत्त्वाचे राज्य गमावल्यास याच वर्षी होणाऱ्या राष्ट्रपती निवडणुकीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, हे भाजपमधील चाणक्य जाणून असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचाराची सर्व सूत्रे आपल्या हाती घेतली आहेत.

अवध आणि पूर्वांचलमध्ये शिक्षक भरतीमध्ये मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळाले नाही, त्यामुळे त्यांच्यात दीर्घकाळापासून राग होता. त्याला हळूहळू आंदोलनाचं स्वरुप येत होतं. त्यात स्वामी प्रसाद मौर्य सारख्या नेत्यांकडे भाजप सोडण्याशिवाय दुसरा मार्ग नव्हता. योगी सरकारनं त्यांना नाराजी दूर करण्याचं आश्वासनही दिलं होतं. पण तोपर्यंत त्यांच्यावर मागासांचे न ऐकणारे सरकार असा शिक्का बसला होता. भाजप यावेळी सुद्धा हिंदुत्व कार्ड खेळण्याचा प्रयत्न करेल पण त्यांच्याकडे पर्यायही कमी आहेत. पण जर ‘सवर्ण’ विरुद्ध ‘मागास’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली, तर भाजपसमोर नवं आव्हान उभे राहील.

अखिलेश यादव हे सध्या यादव आणि मुस्लिम मतांच्या एकत्रिकरणाचे जे कार्ड खेळत आहेत, ते जुनं मुलायम सिंह यांचंच कार्ड आहे. मुलायम सिंह म्हणायचे, यादव आणि मुस्लिम एकत्र आले तर त्यांना कोणीही पराभूत करू शकत नाहीत. आता ‘एम वाय’ केवळ ‘एम वाय’ राहिलेलं नसून ‘एम वाय +’ झाले आहे. सपा जरी बेरोजगारी, कोविडमध्ये ढासळलेलं नियोजन, महागाईचे मुद्दे उचलत असेल तरी लोकांना ते जातीच्या आधारावरच एकत्र आणत असल्याचे चित्र राज्यात दिसत आहे.

भाजपकडून अयोध्येतील भव्य राम मंदिर उभारणी हा भावनिक मुद्दा वापरण्याचा प्रयत्न होईल एक होरा अजूनही व्यक्त होत आहे. या माध्यमातून ब्राह्मण आणि उच्च जातीची मते कायम राहतील असा अंदाज आहे. जातीय ध्रुवीकरणातून मतांची बेगमी करण्याचा हा जुनाच प्रयत्न आहे. ३० वर्षांपूर्वी असलेले मंदिर आणि मंडल हे मुद्दे आजही कायम असल्याचे येथील अनेक राजकीय अभ्यासकांचे मत आहे. सत्तेत आता अतिमागास, इतर मागासवर्गीय, महादलित सगळेच त्यांचा वाटा मागत आहेत. मागासांमध्ये ज्या ‘डॉमिनेंट’ जाती असायच्या त्याच केवळ आता त्यांचा वाटा मागत नाहीत. त्यात मागासवर्गीयांमध्ये सध्या मोडत नसणारे मात्र तशी ओळख मिळावी म्हणून मागणी करणाऱ्यांनी अडचणी आणखी वाढवल्या आहेत. त्यात जाट ही समाविष्ट आहेत. यादव आणि मुस्लिम समाजाची मतांची गोळाबेरीज ही धोकादायक ठरू शकते हे लक्षात घेऊन या कार्डवर तोडगा शोधण्यासाठी दोन दिवस भाजपनं मॅरेथॉन बैठका घेतल्या. पण हाती काहीच लागले नसल्याने भाजपमध्ये अस्वस्थता वाढत चालली आहे. या आधी कोणत्याही निवडणुकीत मागासवर्गीय नेते एका व्यासपीठावर एकत्र आले नव्हते. २०१४, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुका असो किंवा २०१७ची विधानसभा निवडणूक प्रत्येक वेळी वेगळी परिस्थिती होती. पण पहिल्यांदाच हे सर्व नेते एकत्र दिसत असल्याने योगी यांच्या चिंतेत भर पडत चालली आहे.

उत्तर प्रदेशातील पहिल्या दोन टप्प्यांतील उमेदवार निश्चितीसाठी खल झाला. दोन टप्प्यांतील भाजपचे उमेदवार घोषित केले गेले. उर्वरित टप्प्यांवर अजून चर्चा केली जाणार आहे. पण, तरीही दोन नावांची घोषणा पहिल्या दोन टप्प्यांतील उमेदवारांबरोबर केली गेली. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांची. सहाव्या टप्प्यातील गोरखपूर (शहर) मतदारसंघ योगींना देण्यात आला आणि पाचव्या टप्प्यातील सिराथू मतदारसंघातून केशव मौर्य यांची उमेदवारी जाहीर केली गेली. घाईघाईने ही दोन नावे जाहीर केल्यामुळे अयोध्येमध्ये कोण ही योगींच्या गटातून सुरू झालेली चर्चा थांबली. सिराथूमधून केशव मौर्य भाजपचे उमेदवार असल्यामुळे राजीनामा सत्रामुळे झालेल्या पडझडीला प्रत्युत्तर देण्याचा आणि पक्षाचे अधिक नुकसान टाळण्याचा प्रयत्न झालेला दिसतो. केशव मौर्य हे भाजपमधील प्रबळ ओबीसी नेते असून त्यांना उमेदवारी देऊन गेल्या वेळी हुकलेली मुख्यमंत्रीपदाची संधी पुन्हा मिळू शकते ही लालूच दाखवण्यात आली असल्याचे मानले जाते.

२०१७ मधील उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणूक आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली लढवली गेली नव्हती. त्या वेळी केशव प्रसाद मौर्य, मनोज सिन्हा आदी नेते मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आघाडीवर होते. पण ऐनवेळी आदित्यनाथ यांनी बाजी जिंकली. आदित्यनाथांच्या विरोधात नाराजी वाढत गेली होती व २०२१च्या मध्यापर्यंत योगींविरोधातील असंतोष शिगेला पोहोचला. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये उत्तर प्रदेशात गंगेच्या किनाऱ्यावर कित्येक मृत रुग्णांचे दफन केले गेले. कोरोनाची आपत्ती हाताळण्यात योगी सरकार सपशेल अपयशी ठरले आणि त्याचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बोभाटा झाला होता, तीव्र टीका झाली होती. त्यानंतर केंद्रीय नेतृत्वाला योगींना निर्वाणीचा इशारा द्यावा लागला होता. योगींच्या कारभारावरील नाराजीचा आढावा घेण्यासाठी भाजप केंद्रीय पथक लखनऊला गेले होते. योगींबाबत संघाने स्वतंत्रपणे चौकशी केली होती. पण, संघाने पुन्हा योगींच्या बाजूने कौल दिला. इथे योगींनी गेल्या वर्षभरातील संघर्षाची पहिली फेरी जिंकली, मुख्यमंत्रीपद कायम राहणार याची खात्री पटल्यावर योगींनी दिल्लीत मोदी आणि शहांची भेट घेतली. मग, मोदींनी त्यांच्या खांद्यावर हात टाकून जणू त्यांना आश्वस्त केल्याची छायाचित्रे प्रसिद्ध केली गेली. उत्तर प्रदेशची विधानसभा निवडणूक योगींच्या नेतृत्वाखाली लढवली जाईल असे अमित शहांनी कितीही जाहीरपणे सांगितले असले तरी ही जबाबदारी मोदींनी घेतलेली आहे. योगींच्या संघर्षाचा हा दुसरा टप्पा होता, तो राजीनामा सत्रामुळे अधिक तीव्र बनला आहे. अयोध्या नाकारून भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने, आता बिनशर्त पाठिंबा दिला जाणार नाही, याची जाणीव योगी यांना करून दिली आहे.

दरम्यान निवडणुकीच्या प्रचाराने वेग घेतला असताना आणि राजकीय पक्षांच्या उमेदवार निवडीवर शिक्कामोर्तब होत असतानाच समाजवादी पक्षाने योगींना जबरदस्त धक्का दिला. भाजपच्या धोरणानुसार प्रत्येक निवडणुकीत काही उमेदवार गाळले जातात, त्यांच्या जागी नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली जाते. त्यामुळे काही विद्यमान विधानसभा सदस्य नाराज होतील आणि बंडखोरी करून दुसऱ्या पक्षात जातील हे भाजपचे नेतृत्व गृहीत धरते. उत्तर प्रदेशातही ‘राजीनामासत्र’ सुरू होण्यापूर्वी भाजपच्या एखाद-दोन आमदारांनी राजीनामा दिला होता व ते समाजवादी पक्षात गेले होते, या पक्षबदलूंचे भाजपला काहीच वाटले नव्हते. अन्य पक्षांतून नेते आणायचे आणि त्यांना उमेदवारी द्यायची हा प्रयोग भाजपने वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये केलेला आहे. त्यामुळे भाजपमधून कोणी दुसऱ्या पक्षात गेले तर, त्या पक्षातून सक्षम नेता भाजपचे कमळ हाती घ्यायला तयार होतो, हा भाजपचा अनुभव आहे. उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणातही नवे काहीच घडत नव्हते. पण योगींच्या मंत्रिमंडळातील एकापाठोपाठ तिघा मंत्र्यांनी राजीनामा देऊन उघडपणे समाजवादी पक्षात जाण्याची तयारी दाखवली. या मंत्र्यांनी समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांचीही भेट घेतली. ‘सप’मध्ये जाणारे सगळे मंत्री आणि आमदार ओबीसी समाजगटांतील आहेत. भाजपमधून बाहेर पडलेल्या नाराज मंत्र्यांचा रोख पक्षापेक्षा योगींच्या कारभाराकडे आहे. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वावर त्यांना फारसा रोष असल्याचे दिसत नाही आणि हा मुद्दा केंद्रीय नेतृत्वाला योगींच्या विरोधात संघर्षाच्या तिसऱ्या फेरीत ‘उपयुक्त’ ठिकाणी उपस्थित करता येऊ शकतो. दरम्यान भाजपने खेळी करत अखिलेश यादव यांच्या वहिनीला आपल्याकडे खेचण्यात यश मिळविले असल्याने राज्यात आयाराम गयाराम संख्या काही दिवसांत आणखी दिसू शकते.

उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या अंतर्गत असलेल्या सुप्त संघर्षामधील पहिली फेरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी जिंकली होती; पण विधानसभा निवडणुकीसाठी जेमतेम महिना उरला असताना योगींना एक एक पाऊल मागे घ्यावे लागत आहे. स्वामी प्रसाद मौर्य यांच्या अवघ्या कुटुंबाला उमेदवारी देण्याची मनीषा भाजपने पूर्ण करणे नाकारले. त्यामुळे त्यांनी भाजपला सोडचिठ्ठी दिल्याचे सांगितले जाते. स्वामीप्रसाद मौर्य यांच्या राजीनाम्यामागील कारण काहीही असेल; पण मौर्यांच्या मागून दार्रांसह चौहान आणि धर्मपार्लंसह सैनी या मंत्र्यांनीही राजीनामा दिल्याने मौर्य स्वत:च्या राजीनाम्याच्या युक्तिवादाला तत्त्वाचा मुलामा देण्यात यशस्वी झाले आहेत! मौर्यांच्या राजीनाम्यानंतर योगी सक्रिय झाले. त्यातून योगी हे अयोध्या मतदारसंघातून विधानसभेची निवडणूक लढवणार असल्याचे वृत्त पसरले. योगी अयोध्येतून लढणे म्हणजे ‘भाजपच्या हिंदुत्वाचा चेहरा गोरखपूरचे मठाधिपतीच,’ असा संदेश उत्तर प्रदेशभर दिला गेला असता. त्यानंतर लगेच मुख्यमंत्री योगी एका दलित कुटुंबाच्या घरात भोजन करत असल्याचे छायाचित्रही प्रसिद्ध करण्यात आले. हिंदुत्वाबरोबर ‘सामाजिक एकते’चाही संदेश देण्याचा प्रयत्न केला गेला. ही दोन्ही वृत्ते योगींच्या प्रचार यंत्रणेकडून सर्वत्र प्रसारित करण्यात आली असावीत असे सांगण्यात येते. पण अचानक आदित्यनाथ यांनी पारंपरिक आणि सुरक्षित गोरखपूरच्या मतदारसंघातून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची सूचना भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने योगींना दिली. योगींना अयोध्येचा मतदारसंघ दिला असता तर योगींनी राजीनामा सत्राला प्रत्युत्तर दिले असे मानले गेले असते. पण, नरेंद्र मोदी यांनी संघर्षाची दुसरी फेरी योगींच्या हाती येऊ दिली नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा प्रमुख चेहरा केवळ मोदी असून योगी नाही हेही या निमित्ताने अधोरेखित केले गेले आहे.

अतुल माने ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

COMMENTS