क्या जल रहा है…

कशाचे एकविसावे शतक, कशाची इक्किसवी सदी आणि कशाचा सबका साथ नि कशाचा विकास-विश्वास? सर्वश्रेष्ठ मानवी सभ्यतेचे सोंग वठवण्यात पूर्वापार पारंगत असलेल्या समाजाने तर या बाताच मारू नयेत. कारण, जातीपातीला तिलांजली न देता, परधर्मद्वेषाला मूठमाती न देता, आम्ही जगात सर्वश्रेष्ठ आहेत, हे सांगणेच मुळात सगळ्यात मोठे ढोंग आहे. हाथरस अत्याचार घटनेत पीडितेच्या अंत्यसंस्कारापर्यंतच्या शरम आणणाऱ्या घटनांमध्ये जे दिसले, ते म्हणजे, तर समाजाच्या ढोंगीपणाचा कळस आहे. यात विविध समूहदेखील आले आणि व्यवस्थासुद्धा आल्या.

आता कुठे हो राहिलेय जात, कोणाला हो धर्माशी देणेघेणे आहे, असे आपण शहाजोगपणे म्हणतो खरे. पण तुमची जात, तुमचा धर्म, तुमचे पद, तुमची पत-प्रतिष्ठा, तुमची संपत्ती पाहून प्रस्थापित व्यवस्था हलते. डुलते. मौन राहते. प्रसंगी क्रूरही होते. मग कुठचे तुम्ही? असे जेव्हा कोणी पहिल्या भेटीत विचारतात, त्यामागे तुमच्या मूळ गावाचा, गावातल्या तुमच्या स्थानाचा, तुमच्या जातीचा-पंथाचा माग काढण्याचाच तर छुपा इरादा असतो. आपले म्हणणे ऐकल्यानंतर असे का ? वा अरे वा ? हे दोन उद्गार तुमचा आदर केला जाणार की नाही, हे सांगत असतात. सर्वधर्मसमभाव, समता, भाईचारा, बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम् हे सगळे पोकळ दावे ठरतात. शाळेच्या सूचना फलकांवर आज यातला एक शब्द लिहावा. उद्या पुसून टाकावा.
२९ सप्टेंबरला उ. प्रदेशातल्या हाथरस येथील अत्याचार पीडितेचा दिल्लीतल्या सफदरगंज इस्पितळात मृत्यू झाला. मृत तरुणी दलित समाजातली होती, त्यातही उ. प्रदेशचे कडवे हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांच्या राज्यातली होती म्हटल्यावर त्याला राजकीय रंग चढणारच होता. सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येचे जर सत्तापुरस्कृत राजकारण होत असेल, तर विरोधक तरी ही संधी का सोडणार होते. किंबहुना, अत्यंत निष्ठूरपणे हे प्रकरण हाताळून राजकारण करण्याइतकी संधी योगी आदित्यनाथांच्या कडव्या पोलिस यंत्रणेने राजीखुशीने पुरवली होती.

एरवी, अल्पसंख्यांकांवर जरब बसवण्यासाठी कायद्यातली कलमे शोधून शोधून, ती लागू करण्याची तत्परता दाखवणाऱ्या उ. प्रदेश पोलिसांनी १४ सप्टेंबरला घडलेल्या या घटनेत बलात्काराचा गुन्हा नोंदवण्यात १० दिवसांहून अधिक काळ घेतला. त्यावर अधिक्षक पदावरचा पोलीस अधिकारी म्हणाला, पीडितेने बलात्कार झाल्याचे सांगितलेच नाही. पण जेव्हा सांगितले, ताबडतोब गुन्हेगारांवर कारवाई केली गेली. म्हणजे, एका मुलीवर चार जण अत्याचार करतात आणि एरवी, संकटात सापडलेल्या बाईला लाज वाटेल, असे प्रश्न विचारणाऱ्या पोलिसांना या प्रकरणात तपशीलात  जावून चौकशी कराविशी वाटत नाही.

वास्तव हे आहे, हल्ली कोणत्याही राज्यातले पोलिस सामान्य माणसासही पटणार नाही, असे वागू-बोलू लागलेत. कोणी तरी वर बसलेला रिंगमास्टर आदेश देतो, आणि समोरचा माणूस पाहून नियम, कायदे वाकवून सारे काही रेटले जाते. हाथरसच्या घटनेतले आरोपी सवर्ण आहेत. प्रस्थापित व्यवस्था सहजपणे कोणाच्या बाजूने उभी राहते, हे पीडितेवर झालेल्या अंत्यसंस्कारापर्यंतच्या घटनाक्रमात समोर आले आहे.

‘मीडिया को सामने देखकर सबके अंदर का क्रांतिकारी जाग उठता है. व्हिक्टिम भी सर चढ के बोलने लगता है’…ही ऐकायला आलेली या घटनाक्रमादरम्यानची छद्मी प्रतिक्रिया आहे. पण मीडियाला रक्ताची चटक लावणारेही हेच छद्मी लोक आहेत. दिल्लीत बसलेले. आयटी सेल चालवणारे.

हाथरस पीडितेच्या आईने, अत्याचाराची घटना घडली तेव्हा माझी मुलगी विवस्त्रावस्थेत पडून होती, तिच्या जिभेतून रक्त येत होते, मणक्याला इजा झाल्याने तिला उभे राहणेही अवघड जात होते, असे टाहो फोडून मीडियाला सांगितले. उ. प्रदेशच्या प्रसिद्धी विभाग प्रमुखाने ही फेक न्यूज आहे, असे म्हणून पीडितेच्या आईलाच खोटे ठरवले.

शहरापासून जसे तुम्ही गावाकडे सरकत जाता, तसे जाती-धर्मातले भेद अधिक ठळक होत जातात. गावातले परस्परसंबंधांचे जाळे नेहमीच गुंतागुंतीचे असते. इथे व्यक्ती आणि जातींच्या स्तरावर वरवर जितके सौहार्द दिसते, त्यातून अधिक नजरेला न पडणारे वेगवेगळे अंतःप्रवाह वाहत असतात. यात पिढीजाद ताणतणाव असतात. वर्चस्व आणि अहंकार असतो. कडवा जातिभेद आणि वर्गभेद असतो. व्यक्तिगत वैरभाव असतो, इतरांबद्दलची असूया आणि टोकाचा तिरस्कारही असतो. याच विकारग्रस्त समूहांचा गैरफायदा राजकारणी घेतात. आम्ही जे काही केले नातेवाईकांच्या परवानगीने केले, असे हाथरसप्रकरणी जेव्हा पोलीस म्हणतात, तेव्हा त्यांनीही असाच गैरफायदा उठवलेला असतो.

अर्थातच घटनेच्या केंद्रस्थानी असलेले हाथरसमधले हे गावही अपवाद नाही. वरवर सारे सौहार्दपूर्ण दिसत असले, तरीही इथेसुद्धा मृत पीडितेच्या वाल्मिकी समाजाचे स्थान तळाचे आहे. या समाजातले बहुतेक जण मोलमजुरी करणारे, बाकी फारच थोड्यांच्या मालकीची, तीही अल्पप्रमाणात जमीन आहे. या समाजातल्या कोणास दुकानातून खरेदी करायची असेल, तर त्याला आजही दुकानदाराच्या जवळ जाता येत नाही. दलितांनी जे काही करायचे ते दुरूनच ही इथली इतर जातिग्रस्त गावांप्रमाणे प्रथा आहे. गावात वाल्मिकी-दलित समाजाची पंधरा-एक घरे आहेत. बहुसंख्या ठाकूर जातीची आणि त्याखालोखाल ब्राह्मण जातीतल्या लोकांची आहे. शिक्षक, पोलिस, प्रशासक एक तर ब्राह्मण तरी आहेत किंवा ठाकूर तरी. गावातल्या दलितांना मंदिरात प्रवेश नाही. गावातली शाळा सवर्णांची आहे. इथे, आजही दलित घरातल्या मुलांशी इतर सवर्ण मुले बोलणे टाळतात. दलित घरातल्या लग्नाच्या वरातीला सर्वण वस्तीतून येण्यास मुभा नाही.

‘माझे लग्न झाले, तेव्हा वरात गावातल्या मुख्य रस्त्यावरून येऊ दिली गेली नाही. गावाला वळसा घालून घरापर्यंत न्यावी लागली, तेव्हा मला मोठ्याने रडावेसे वाटले. पण मला शांत करत नातेवाईक म्हणाले, हे नित्याचेच आहे, आपल्याला असेच तडजोड करत जगण्यास शिकायला हवे’, हे गावातल्याच २५ वर्षाच्या एका विवाहितेचे बोल आहेत. पीडित तरुणीवर पोलिसांच्या देखरेखीखाली अंत्यसंस्कार झाल्यानंतर व्यथित पीडितेच्या कुटुंबियांचे सांत्वन करण्यास गावातल्या ठाकूर-ब्राह्मणांपैकी कोणीही गेलेले नाही. आम्ही त्यांच्या शेतात चारा गोळा करायला जात असतो. आमच्यात रोजचे व्यवहार असतात. त्यामुळे आम्हाला वाटले होते, मुलीच्या मृत्युनंतर कोणीतरी धीर देण्यास येईल, पण कोणीही आलेले नाही, ही मृत तरुणीच्या आईची खंत आहे. एकदा मीडिया निघून गेला की, आमच्यावर सूड उगवला जाईल, अशी इथल्या दलितांना भीती आहे. घडल्या प्रकाराने मृत पीडितेची भावजय हादरलेली आहे. तिचे एकच म्हणणे आहे, जातीने दलित असणे हेच मोठे पाप आहे. दुसरी एक तरुणी म्हणते, सवर्ण आमच्याकडे नजरसुद्धा टाकत नाही, आम्ही मेलो काय, आमच्यावर बलात्कार झाला, काय गावातल्या सवर्णांना त्याची फिकीर नसते. ‘सबका साथ- सबका विकास- सबका विश्वास’ या एरवीसुद्धा भ्रामक असलेल्या घोषणेपलीकडचा हा वास्तवाचा टाइट क्लोजअप आहे. हाथरस घटनेत तो नजरेला जाणवला इतकेच.

आता या घटनेच्या निमित्ताने सगळ्यांनाच आपापले राजकारण साधायचे आहे. ते मोडून काढण्यासाठी उ. प्रदेश सरकार अधिकाधिक आक्रमकपणे कायद्याची भाषा बोलू लागणार आहे. म्हणजे अन्याय झाल्याची बतावणी करत चवताळलेले विरोधक आणि सत्तेवर चाल करून आल्याने पिसाळलेले शासन-प्रशासन आमनेसामने येणार आहेत. त्यातूनच हाथरसमध्ये प्रवेश बंदी लादण्यात आली. त्यातूनच पीडितेच्या कुटुंबियांना भेटायला निघालेल्या राहुल गांधी-प्रियंका गांधींना राज्याच्या सीमेवर रोखून ताब्यात घेण्याची योजना आखली गेली. तत्पूर्वी, न्यायाची मागणाऱ्या विरोधी पक्ष-संघटनांच्या आंदोलकांना रोखण्यासाठी इस्पितळाबाहेर निमलष्करी दलास तैनात केले गेले. आंदोलन करणाऱ्या पीडितेच्या कुटुंबीयांना धमकावले-डांबले गेले. रातोरात सूत्रे हलवून तरुणीचा मृतदेह गावी हलवण्यात आला. शासन प्रतिनिधीने समजावणीचा आव आणत एकप्रकारे पीडितेच्या कुटुंबीयांना लगोलग अंत्यसंस्कार करण्याविषयी धमकावून पाहिले. पण ते बधत नाही, पाहून रात्रीच्याच अंधारात पोलिसांच्या बंदोबस्तात नातेवाईकांच्या इच्छा डावलून पीडितेचा विटंबना झालेला तो मृतदेह जाळण्यात आला.
या कारवाईचा माग काढत तिथवर पोहोचलेल्यांपैकी एका महिला मीडिया प्रतिनिधीने समोर चिता जळताना पाहून बंदोबस्तावर हजर पोलीस अधिकाऱ्याला पुन्हा पुन्हा एकच प्रश्न विचारला- सर, क्या जल रहा है यह…आखिर जल क्या रहा है, यह तो बताईये आणि अधिकारी, आदेश भरवलेल्या एखाद्या रोबोने पोपटपंची केल्याप्रमाणे, मुझे नही पता…डीएम साहबसे पुछो…मेरा काम आप को आगे जाने से रोकना है…एवढेच म्हणत राहिला.
ही लोकशाही, हे कायद्याचे राज्य, ही सहिष्णू -सभ्य संस्कृती, ही माणुसकी…त्या रात्रीच्या अंधारात काय फक्त बलात्कार पीडितेचा मृतदेह जळत होता?

पण हे सगळे घडत असताना, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात, गटार झालेल्या बॉलिवूडला पडलेल्या ड्रग्जच्या तथाकथित विळख्याबद्दल पोटतिडिकीने बोलणारे गोरखपूरचे खासदार-अभिनेता रविकिशन काही बोललेत का हाथरसच्या घटनेवर ? केंद्रीय महिला-बाल कल्याण मंत्रालयाने काही म्हटले का ? आहेत कोण सध्या, महिला बाल कल्याण मंत्री? कंगना राणावत-पायल घोष या नट्यांवर झालेल्या अन्यायाबाबत विलक्षण तत्परता दाखवणाऱ्या राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा, तशाही भाजपच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षा असल्याप्रमाणे वागताहेत, त्यामुळे त्यांनी निषेधाचे सोपस्कार पार पाडण्यापलीकडे काही करावे, अशी कोणाची फारशी अपेक्षाही आता उरलेली नाही.

याचमुळे आता मुद्दा फक्त अंत्यसंस्कारांच्या रितीरिवाज, परंपरेपुरता मर्यादित ठेवला तर रितीरिवाज आम्हाला शिकवू नका, असे म्हणत गावातले-व्यवस्थेतले उच्चवर्णीय पुढे येतील. देवा-धर्माची भीती घालून घडल्या प्रकाराबद्दल दलितांना जे घडले त्यात समाधान मानण्यास भाग पाडतील. यात, कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या नावाखाली सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर अमानवी व्यवहार करणाऱ्या पोलीस यंत्रणेचे नेहमीप्रमाणे फावत राहील.

हाथरस घटनेनंतर राज्याचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथांनी राजीनामा द्यावा असा अपेक्षित चढा सूर गुजरातचे दलित कार्यकर्ते-आमदार जिग्नेश मेवानींसह अनेकांनी लावलेला आहे. त्याच्या समर्थनार्थ राज्यात घडलेल्या इतरही महिला अत्याचाराची यादी वाचून दाखवली जात आहे. हा भाबडेपणाच म्हणायचा. कारण, एक तर स्त्रियांवर बलात्कार काही एकट्या उ. प्रदेशात होत नाहीत. किंवा जातीयवादी पोलीस काय एकट्या आदित्यनाथांच्या राज्यात नाहीत. दुसरे म्हणजे, या घटनेनंतर दलितांना चांगलाच धडा शिकवला, या भावनेने हिंदुत्वाची पताका हाती घेतलेल्या अनुयायांमध्ये आदित्यनाथांची प्रतिमा उंचावली असल्याचीच शक्यता अधिक आहे. शिवाय, योगींमुळेच आम्ही मुस्लिमांच्या डोळ्याला डोळा भिडवून उभे राहू शकलो, याचा त्यांच्या गोरखपूरमधल्या समर्थकांना आधीपासून अभिमान आहे, तो वेगळाच.

अर्थात, आपण फक्त युपी-बिहारचे नाव घेतो आहोत, परंतु जातभेद आणि परधर्मद्वेषावर पोसलेला समाज आता देशभर पसरलेला आहे. दलितांना टाचेखाली ठेवले, मुस्लिमांना गुडघे टेकायला भाग पाडले, या केवळ विचारानेच हा विस्तारत चाललेला समाज सुखावतो आहे. वर समाजाचे धुरिण जनतेला विश्वगुरु होण्याचे स्वप्न दाखवताहेत. अखेरीस काय साधायचे आहे, विश्वगुरु होऊन ? अख्ख्या जगाला जातीपातींमध्ये विभागून माणसातले माणूसपण मारून टाकायचे आहे? त्या पेक्षा तिथल्या तिथे हे स्वप्न संपून जाणे महत्त्वाचे आहे. निदान, मुर्दाड बनत चाललेल्या समाजाचा भेसूर चेहरा झाकलेला तरी राहील.