कप्पन अटकः प्रतिज्ञापत्रात पुरावेच नाहीत

नवी दिल्लीः उ. प्रदेशात दहशतवादविरोधातील यूएपीए कायद्याअंतर्गत अटकेत असलेले मल्याळी पत्रकार सिद्दीक कप्पन यांना अटक का केली याचे कोणतेही पुरावे उ. प्रदेश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञपत्रात सादर करता आलेले नाहीत.

कप्पन यांच्याविरोधातल्या प्रतिज्ञापत्रात उ. प्रदेश सरकारने कप्पन हे पत्रकार असल्याचे खोटे सांगत हाथरस येथे जात होते आणि त्यांना दहशतवादी समजून ५ ऑक्टोबर रोजी अन्य तिघांसह अटक करण्यात आली. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेशी कप्पन यांचा संबंध असल्याचा आरोप ठेवत कप्पन यांना ताब्यात घेतले होते. पण राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेचे नाव लिहिले नाही पण बंदी घातलेल्या संघटनेशी कप्पन यांचा संबंध होता असा दावा केला आहे. प्रत्यक्षात या संघटनेवर कोणतीही बंदी घालण्यात आलेली नाही आणि कप्पन यांचे अशा कोणत्या संघटनेचे संबंध आहेत हे राज्य सरकार सिद्ध करू शकलेले नाही.

कप्पन यांच्यावर दाखल केलेल्या फिर्यादीत कप्पन यांच्या जवळ ‘Am I Not India’s Daughter’, असा मजकूर लिहिलेले भित्तीपत्रके होती व ही पत्रके चिथावणीखोर होती, असा पोलिसांचा दावा होता. प्रत्यक्षात ही पत्रके हाथरस बलात्कार प्रकरणाशी संबंधित होती व ती पीडितेला न्याय मागण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आली होती. यात कोणताही कायदा मोडणारी भाषा नव्हती.

उ. प्रदेश पोलिसांनी कप्पन यांच्यावर justiceforhathrasvictim.carrd.co ही वेबसाइट तयार केल्याचाही आरोप ठेवला आहे. वास्तविक ही वेबसाइट अमेरिकेतील ब्लॅक लाइव्ह मॅटर आंदोलनाशी संबंधित होती व नंतर ही साइट बंद करण्यात आली. पण ही साइट कोणी तयार केली वा बंद केली याचे कोणतेही पुरावे पोलिसांना मिळालेले नाहीत. हे पुरावे न मिळूनही कप्पन यांनी हिंसेला प्रोत्साहन दिले व दहशतवादी कृत्यात सहभाग घेतला असे आरोप पोलिसांनी लावले आहेत.

कप्पन हे केरळ युनियन ऑफ वर्किंग जर्नालिस्ट या संघटनेच्या दिल्ली युनिटचे सचिव आहेत, त्यांनी हेबियस कॉर्पस अंतर्गत याचिका दाखल केली आहे.

मूळ बातमी