योगी सरकार : एक मंत्री गायब तर एका विरुद्ध वॉरंट

लखनऊ : उत्तर प्रदेश भाजपच्या आदित्यनाथ योगी सरकारमधील एक मंत्री डॉ.संजय निषाद यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट काढण्यात आले असून, एक मंत्री राकेश सचान यांना न्यायालयाने दोषी ठरवताच ते न्यायालयातून गायब झाले.

उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथील स्थानिक न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री डॉ.संजय निषाद यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे.

अमर उजालाने दिलेल्या वृत्तानुसार, मंत्र्याला अटक करून १० ऑगस्टपर्यंत न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आदेशाचे पालन करण्याची जबाबदारी गोरखपूरच्या शाहपूर पोलिसांना देण्यात आली आहे.

डॉ. संजय निषाद

गोरखपूरच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी (CJM) यांनी राज्य सरकारचे मंत्री आणि निर्बल भारतीय शोषित हमारा आम दल (निषाद)चे प्रमुख डॉ. संजय निषाद यांच्या विरोधात २०१५ मध्ये केलेल्या आंदोलनाच्या प्रकरणात, वॉरंट जारी करण्यात आले आहे.

अॅड. सुशील साहनी यांनी सांगितले की, निषाद आरक्षणासंदर्भात गोरखपूरमधील सहजवन भागातील कासारवाल येथे २०१५ साली दाखल झालेल्या गुन्ह्यात न्यायालयाने ४ ऑगस्ट रोजी राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री डॉ. संजय निषाद यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे.

मात्र, संजय निषाद यांचे वकील सुरेंद्र निषाद यांनी हे वॉरंट जामीनपात्र असल्याचे संगत, संजय निषाद १० ऑगस्ट रोजी न्यायालयात हजर राहणार असल्याचे सांगितले. निषाद पक्षाच्या मीडिया प्रभारी निक्की निषाद यांनी सांगितले की, संजय निषाद सध्या विशाखापट्टणममध्ये आहेत.

निषादांच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी २०१५ मध्ये झालेल्या उग्र आंदोलनात संजय निषाद यांच्यासह ३७ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. संजय निषाद यांच्यावर या प्रकरणात न्यायालयात खटला सुरू आहे.

मंत्री राकेश सचान कोर्टरूममधून गायब

कानपूर न्यायालयाने शनिवारी उत्तर प्रदेश सरकारचे मंत्री राकेश सचान यांना तीन दशकांहून अधिक जुन्या शस्त्रास्त्र कायद्याच्या खटल्यात दोषी ठरवले, त्यानंतर मंत्री ‘जामीन बाँड’ न भरता कोर्टरूममधून गायब झाले. मंत्र्यांनी मात्र न्यायालयातून बेपत्ता झाल्याचा आरोप फेटाळून लावला आहे. त्यांनी दावा केला, की हे प्रकरण अंतिम निर्णयासाठी सूचीबद्ध नव्हते.

फिर्यादी अधिकारी (पीओ) रिचा गुप्ता यांनी सांगितले, की न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवले आणि बचाव पक्षाला शिक्षेवर युक्तिवाद सुरू करण्यास सांगितले तेव्हा सचान तेथून निघून गेले.

गुप्ता म्हणाले की, सचान जामीन न देता कोर्टातून निघून गेले आणि त्याच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात येणार आहे. पोलिस आयुक्त बीपी जोगदंड यांनी सचानविरुद्ध लेखी तक्रार मिळाल्याला दुजोरा दिला आहे.

मात्र एफआयआरमध्ये केलेल्या आरोपांबद्दल त्यांनी सांगितले, की त्यांनी आतापर्यंत एफआयआरमधील मजकूर वैयक्तिकरित्या पाहिलेला नाही.

रिचा यांनी सांगितले की तत्कालीन ठाणे अंमलदार ब्रजमोहन उद्निया यांनी १९९१ मध्ये राकेश सचानकडून नौबस्ता, कानपूर येथे एक शस्त्र (रायफल) जप्त केले होते आणि वैध शस्त्र परवाना सादर करण्यात अयशस्वी झाल्यानंतर त्याच्यावर शस्त्रास्त्र कायद्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, सचान यांना न्यायालयाने दोषी ठरवल्याच्या आदेशाची प्रत सही करण्यासाठी देण्यात आली होती, जी घेऊ ते गायब झाले.

२०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सचान यांनी काँग्रेस सोडली आणि भाजपमध्ये प्रवेश केला. २०२२ मध्ये ते कानपूर ग्रामीण भागातील भोगनीपूर विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आल्यानंतर योगी सरकारमध्ये मंत्री झाले.

अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी आलोक यादव यांच्या सूचनेनंतर शनिवारी सायंकाळी उशिरा सचानविरुद्ध कोतवाली येथे तक्रार दाखल करण्यात आली.

मंत्री राकेश सचान यांच्याकडून जप्त केलेली रायफल नौबस्ता येथील विद्यार्थी नेते नृपेंद्र सचान यांच्या हत्येप्रकरणीही वापरली गेल्याचा आरोप आहे. खटल्यातील सर्व साक्ष पूर्ण झाल्या. या खटल्याचा निकाल शनिवारी सुनावण्यात येणार होता.

राकेश सचानचे वकील अविनाश कटियार यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की जप्त केलेली रायफल राकेशच्या आजोबांची आहे.

सचानला शिक्षा झाल्याची माहिती मिळताच वकिलांच्या वेशात काही लोक कोर्टात दाखल झाले आणि गोंधळ झाला. दरम्यान, आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर राकेश सचान गायब झाले.