उत्तर प्रदेश पोलिसांचा वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर हल्ला

सरकारी आदेशांचा अपमान करणे (भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ अनुसार, आणि विविध समाज गटांमध्ये शत्रुत्त्व, घृणा आणि वैमनस्याची भावना निर्माण करण्यासाठी (कलम ५०५ (२) अनुसार) बातमी प्रसिद्ध करण्यात आल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.

पोलीस तक्रारीमध्ये एका परिच्छेदाचा उल्लेख करण्यात आला असून, त्यावर आधारीत आरोप करीत केस दाखल करण्यात आली आहे. मात्र तक्रारीमध्ये बातमीचे शीर्षक आणि डेटलाईनचा उल्लेख नाही.

या संदर्भात ‘द वायर’चे संस्थापक संपादकांनी एक निवेदन प्रसिध्द केले आहे.

त्यामध्ये म्हंटले आहे, “फैजाबादमध्ये उत्तर प्रदेश पोलिसांनी ‘द वायर’च्या विरोधात भारतीय दंडविधान संहितेचे कलम १८८ आणि ५०५ (२) अनुसार प्राथमिक तक्रार (एफआयआर) दाखल करण्यात आल्याचे आम्हाला सोशल मिडीयावरून समजले आहे.

‘एफआयआर’मध्ये नमूद करण्यात आलेले मुद्दे असे दाखवतात, की त्यात नमूद केलेल्या आरोपांचा आमच्याशी कोणताही संबंध नाही. वास्तवावर आधारीत बातमी आणि अभिव्यक्तीवर हा हल्ला आहे.

असे वाटत आहे, की मुख्यमंत्र्यांवर टीका करणाऱ्यांच्या मागे लागणे, हेच उत्तर प्रदेश पोलिसांचे काम राहिले आहे. ही केस म्हणजे माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर सरळ हल्ला आहे.

जून २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांवरून योगी आदित्यनाथ सरकार काही शिकले आहे, असे वाटत नाही. एक ट्वीटवरून उत्तर प्रदेश पोलिसांनी एका पत्रकाराला अटक केले होते. तेंव्हा त्याची अटक बेकायदेशीर ठरवून त्याला तात्काळ सोडण्याचे आदेश दिले होते.

‘स्वातंत्र्याचा अधिकार हा अतिशय महत्त्वाचा असून, त्याबाबत कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले होते.

पंतप्रधानांनी २५ मार्चला लॉकडाऊनची घोषणा केल्यानंतर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी आयोध्येमध्ये एका सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रमात भाग घेतल्याचे आम्ही म्हंटले होते, असे एफआयआरमध्ये म्हंटले आहे. जे सर्वांनाच माहित आहे.