उ. प्रदेशात ४०० जणांना नोटीस, ११०० जणांना अटक

उ. प्रदेशात ४०० जणांना नोटीस, ११०० जणांना अटक

बिजनौर/गोरखपूर/संभल : नागरिकत्व दुरुस्ती कायदावरून पेटलेल्या उ. प्रदेशात राज्य पोलिसांनी सुमारे ४०० जणांना सार्वजनिक मालमत्ता नासधूस प्रकरणी नोटीस पाठ

सरकारच म्हणतेय की एनपीआरचा एनसीआरशी संबंध
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या याचिकांवर १२ सप्टेंबरला सुनावणी
लखनौतील फलक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या पीठाकडे

बिजनौर/गोरखपूर/संभल : नागरिकत्व दुरुस्ती कायदावरून पेटलेल्या उ. प्रदेशात राज्य पोलिसांनी सुमारे ४०० जणांना सार्वजनिक मालमत्ता नासधूस प्रकरणी नोटीस पाठवली असून या व्यक्तींकडून नुकसान भरपाई घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पोलिसांनी हिंसाचाराप्रकरणी १,१०० जणांनाही अटक केली आहे.

पोलिसांनी पाठवलेल्या सर्वाधिक नोटीसा मुराबादाबाद येथे २०० जणांना असून लखनौत १००, गोरखपूरमध्ये ३४ तर फिरोजाबादमध्ये २९ जणांना पाठवण्यात आलेल्या आहेत. पोलिसांनी दंगल भडकवणाऱ्या काही समाजकंटकांची छायाचित्रे प्रसिद्ध केली असून फरार असलेल्या समाजकंटकांची माहिती देण्याऱ्यास इनाम देण्याची घोषणा केली आहे. पोलिसांनी मऊमध्ये ११०, कानपूरमध्ये ४८, फिरोजाबादमध्ये ८० समाजकंटकांची छायाचित्रे प्रसिद्ध केली आहेत.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची उ. पोलिसांना नोटीस

उ. प्रदेशातल्या पोलिसांनी दंगल रोखताना सर्वसामान्य जनतेवर ज्या पद्धतीने दडपशाही केली व त्यांचे शांततेत निदर्शने, आंदोलन करण्याचे घटनात्मक अधिकार डावलले, इंटरनेट बंद करण्यात आले त्यासंदर्भात चार आठवड्यात अहवाल द्यावा असे आदेश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने उ. पोलिसांना दिले.

उ. प्रदेश पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात काही समाजाच्या घरांना लक्ष्य करून त्यांच्या घरात घुसून मालमत्तेची नासधूस केली. याच्या तक्रारी मानवाधिकार आयोगाकडे मोठ्या प्रमाणात आल्यानंतर हे आदेश देण्यात आले आहेत.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: