खासगी क्षेत्रातील ३१ जणांची केंद्रीय सेवेत थेट नियुक्ती

नवी दिल्लीः केंद्र सरकारने विविध खात्यांमध्ये संयुक्त सचिव (जॉइंट सेक्रेटरी), संचालक (डायरेक्टर) व उप सचिव (डेप्यु. सेक्रेटरी) दर्जाची ३१ पदे खासगी क्षेत्रातून भरली आहेत. या ३१ पदांपैकी ३ पदे संयुक्त सचिव दर्जाची असून १९ संचालक व ९ उपसचिव दर्जाची आहेत. ही सर्व भरती केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने आखून दिलेल्या शर्तीनुसार पूर्ण केल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

खासगी क्षेत्रातही प्रतिभावान, कार्यक्षम, कर्तबगार व्यक्ती कार्यरत असतात त्यांना सरकारी सेवेत भरती केल्यास त्याचा लाभ देशाच्या विकासासाठी होत असतो असे कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले.

या ३१ पदांची जाहिरात डिसेंबर २०२० व फेब्रुवारी २०२१ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली होती. ही पदे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांद्वारे न भरता थेट भरतीची घोषणा सरकारने केली होती. त्यानंतर संयुक्त सचिव पदासाठी २९५, संचालक पदासाठी १,२४७ व उप सचिव दर्जाच्या पदासाठी ४८९ अर्ज दाखल झाले होते. त्यावर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने सर्व अर्जांची छाननी करून ऑनलाइन मुलाखतींसाठी २३१ उमेदवार निश्चित केले व त्यांच्या मुलाखती २७ सप्टेंबर ते ८ ऑक्टोबर २०२१ दरम्यान झाल्या व नंतर अंतिम ३१ जणांची यादी जाहीर करण्यात आली.

सप्टेंबर २०१९मध्ये केंद्र सरकारने ९ विभागांसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत थेट मुलाखती घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर अनेक बाजूंनी टीका झाली. कारण नागरी सेवा परीक्षा, वन सेवा परीक्षा व अन्य केंद्रीय सेवांसाठी निवड झालेले उमेदवार त्यांच्या सेवेत रुजू झाल्यानंतर अनेक वर्षानंतर (सुमारे २०-२५ वर्षे) संयुक्त सचिव, उपसचिव वा संचालक दर्जाच्या पदावर पोहचतात. या मार्गाला केंद्र सरकारने फाटा देत खासगी क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींना थेट केंद्रीय सेवांमध्ये वरिष्ठ दर्जाच्या पदावर नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला.

मूळ बातमी