अमेरिका-तालिबान दोहा करार : एक अनपेक्षित वळण

“तालिबान हे अफगाणिस्तानमधील राजकीय वास्तव असणार आहे, या युद्धात विजयी होण्याचा मार्ग लष्करी कारवायांतून निघणार नाही’, हे बॉन करारापासूनचे पाकिस्तानचे मत आज अमेरिका-तालिबान दोहा करारामध्ये  खरे झाल्याचे दिसते, असा सूर सध्या पाकिस्तानमध्ये उमटत असल्याचे इस्लामाबादस्थित परराष्ट्र संबंध अभ्यासक हसन अकबर यांनी उद्धृत केले.

जवळपास १८ महिन्यांच्या वाटाघाटींनंतर २९ फेब्रुवारी २०२० रोजी अमेरिकेने तालिबान म्हणजेच ‘इस्लामिक एमिरात ऑफ अफगाणिस्तान’ सोबत युद्धविराम घोषित करून अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याबाबत करारावर सह्या केल्या. हा करार तीसेक राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत कतारची राजधानी दोहा येथे पार पडला. भारताचे प्रतिनिधी म्हणून कतारचे राजदूत पी. कुमारन यावेळी उपस्थित होते. अफगाणिस्तानवर आक्रमण करण्यापासून ते युद्धविराम घोषित करेपर्यंत अमेरिका व त्याचे सहयोगी देश यांचे सैन्य एका दशकापासून अफगाणिस्तानच्या जमिनीवर आहेत. या एक दशकापासून चालू असलेल्या युद्धात अमेरिका आणि सहयोगी देशांच्या शेकडो सैनिकांचा बळी द्यावा लागला आहे, तसेच जवळजवळ दोन ते तीन ट्रिलियन डॉलर्सचे आर्थिक नुकसान झेलावे लागले आहे. या युद्धात अंदाजे लाखभर अफगाणी नागरिकांना प्राणाला मुकावे लागले. अफगाणी राष्ट्रीय लष्कराच्या सैनिकांनाही तालिबानी हल्ल्यांना बळी पडावे लागले. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या परराष्ट्र धोरणात बदल करत अफगाणिस्तान स्थित १३ हजार सैनिकांना मायदेशी परत बोलावण्याचे आश्वासन अमेरिकी जनतेला दिले होते. येत्या नोव्हेंबर २०२० च्या निवडणुकांपूर्वी त्यांनी ते पूर्ण केले आहे.

एकेकाळी सोव्हिएतशी लढण्यासाठी उभे राहिलेल्या अफगाणी मुजाहिद्दीनला नव्वदच्या दशकांत अमेरिकी गुप्तहेर संघटना CIA ने पाकिस्तानच्या मदतीने शस्त्रास्त्र आणि पैसा अशी ताकद पुरविली होती. परंतु १९८९पर्यंत सोव्हिएत युनियन अफगाणिस्तान मधून बाहेर पडली. तोपर्यंत या मुजाहिदीन बंडखोरांसोबत सततच्या लढाईमुळे सोव्हिएत संघाचे आर्थिक नुकसानही झाले. याचा एक दुष्परिणाम म्हणून सोव्हिएत युनियन तुटली आणि अमेरिकेला साम्यवादावर झालेल्या या विजयाचा आनंद झाला. पण कालांतराने अमेरिकेचा अफगाणिस्तानमधील सामरिक रस कमी झाला. याच काळात पाकिस्तानने अफगाणमधून पाकमध्ये आलेल्या निर्वासितांना इस्लामचं कट्टर शिक्षण पुरवून लष्करी प्रशिक्षण द्यायचा कार्यक्रम जोरात सुरू केला होता. असा विद्यार्थी धर्माचं शिक्षण घेत असल्यामुळे त्याला उर्दू भाषेतल्या अर्थानुसार ‘तालिब’ म्हणले जाते. अर्थातच या मुलांच्या संघटनेला “तालिबान’ नाव पडले. पुढे तालिबानने १९९६ साली काबूल शहरावर कब्जा मिळवून स्वतःचे राज्य स्थापन केले. त्याकाळात तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये शरिया लागू करून अफगाणी जनतेवर पूर्ण नियंत्रण मिळविले. परंतु ९/११ च्या हल्ल्यानंतर काही महिन्यातच अमेरिकेच्या बुश सरकारने तालिबान स्वतःच्या धर्तीवर अलकायदा या दहशतवादी संघटनेला पोसत असल्याचे सांगून अफगाणिस्तानवर आक्रमण करण्याचे आदेश धाडले. तेव्हापासून अमेरिकी आणि त्याचे सहयोगी देश यांचे लष्करी संघटन नाटोचे सैन्य अफगाणिस्तानच्या जमिनीवर तालिबानशी लढत आहेत.

२००१ ला झालेल्या बॉन कराराअंतर्गत अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानचे सरकार पाडून काबूलमध्ये पश्चिमी राष्ट्रांच्या सहमतीने संयुक्त सरकार बसविण्यात आले. २००४ साली प्रथमच अफगाणिस्तानने लोकशाही पद्धतीने निवडणुका घेतल्या. काबूलस्थित या सरकारचे अस्तित्व तालिबान मान्य करीत नाही. सद्यस्थितीत येथे अश्रफ घनी यांचे सरकार आहे. दोहा करार २९ फेब्रुवारी २०२० रोजी झाला आणि १८ वर्षांपासून सुरू असलेल्या एका लांबलेल्या युद्धाचा अंत झाला आहे.

दोहा येथे पार पडलेल्या या कराराचे नाव प्रत्यक्षात “अफगाणिस्तानमध्ये शांतता आणण्यासाठीचा करार’, असे आहे. अमेरिकेचे अफगाण राजनीतीज्ञ/परराष्ट्र अधिकारी झलमै खलीलझाद आणि तालिबानचा सहसंस्थापक अब्दुल घनी बारादार यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पोम्पे यांच्या उपस्थितीत या करारावर सह्या केल्या. हा करार साधारणपणे चार भागात विभागला तर सर्व मुद्दे अथवा भाग एकमेकांशी निगडित असे आहेत असे समजते. या करारामधील महत्वाच्या मुद्द्यांनुसार अमेरिका करार संमत झाल्याच्या दिवसापासून पुढील १४ महिन्यांत अफगाणिस्तानातील तैनात सैन्य मायदेशी बोलावून घेतले जाईल असे निश्चित झाले आहे.

या कराराप्रमाणे-

◆  करार संमत झाल्याच्या दिवसापासून म्हणजे २९ फेब्रुवारीपासून पुढील १३५ दिवसांच्या कालावधीत अमेरिका अफगाणिस्तानमध्ये असलेल्या सैनिकांची संख्या १३, ००० वरून कमी करत फक्त ८६०० पर्यंत आणणार आहे. यापुढील साडेनऊ महिन्यांच्या कालावधीत उर्वरित सैन्यबळ स्वगृही बोलावण्यात येईल तसेच शस्त्रास्त्र साठा आणि इतर लष्करी उपकरणे आणि गुप्तहेर विभागाचे सद्यस्थितीत कार्यरत असलेले अधिकारी यांच्याबद्दलही निर्णय घेतला जाईल. नाटोही त्यांचे सैन्य याचकाळात हळूहळू कमी करेल.

◆  अल-कायदा आणि इतर कोणत्याही दहशतवादी संघटनेशी असलेले तालिबानचे संबंध आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारची केली जाणारी मदत थांबवणार असल्याचे आश्वासन तालिबानकडून दिले जाईल आणि ते शिस्तभंग न करता पाळले जाईल. अफगाणिस्तानमधील तालिबान नियंत्रित क्षेत्राचा कोणत्याही दहशतवादी संघटनेकडून कोणत्याही प्रकारे (भरतीप्रक्रिया, प्रशिक्षण, आर्थिक मदत) वापर होणार नाही याची खबरदारी तालिबान घेईल.

◆  करारातील दोन्ही पक्षामध्ये एकमेकांबद्दल विश्वास निर्माण व्हावा यासाठी १० मार्च २०२० रोजी काबूलस्थित अफगाण सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या तुरुंगवासातील किमान ५००० तालिबान्यांना सोडले जाईल. तसेच समोरून तालिबानच्या कैदेत असणाऱ्या १००० नाटो व अफगाण राष्ट्रीय लष्कराच्या युद्धकैद्यांना सोडले जाईल. या दिवशी “अफगाण-अंतर्गत बोलणी’ची सुरुवात होईल, अर्थात तालिबान आणि अफगाण सरकार यांच्यात राष्ट्रउभारणीसाठीचे प्रयत्न आणि भविष्यातील सरकारच्या रूपरेषा याबद्दल बोलणी सुरू होतील. अमेरिका या शांतता प्रक्रियेत एक पक्षकार म्हणून जबाबदारी घेईल.

◆  “अफगाण-अंतर्गत बोलणी’ सुरू झाल्यानंतर अमेरिकन प्रशासनाकडून (योग्य परीक्षणानुसार) तालिबान्यांवर लादले गेलेले निर्बंध हळूहळू कमी करून संपुष्टात आणले जातील. यानंतर अमेरिका त्या कार्यवाहीचा अहवाल UNSC युनायटेड नेशन्सच्या सिक्युरिटी कौन्सिलमध्ये सादर करेल. २० मे २०२० पर्यंत याची साधारण अंमलबजावणी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

हा झाला कराराचा साधारण मसुदा!

आता या करारामध्ये पक्षकार असणाऱ्या तालिबान-अमेरिका तसेच करार संपन्न होण्यासाठी सक्रियपणे कार्यरत असलेल्या पाकिस्तान आणि या करारात भारताची भूमिका याबाबत समजून घेऊया.

अफगाणिस्तान हा मोठमोठ्या पर्वतराजींनी वेढलेला स्थानिक टोळ्यांचा प्रदेश आहे. अफगाणवर आक्रमण करणाऱ्या परकीयांवर अफगाणी टोळ्या  त्वेषाने तुटून पडतात असा त्यांचा इतिहास आहे. भारत, पाकिस्तान, इराण, मध्य आशिया आणि चीन या देशांना जोडणारा एक लँड-लॉक (भौगोलिकदृष्ट्या चारही बाजूनी जमिनीचे वेढलेला प्रदेश) देश म्हणून अफगाणिस्तानला पाहता येईल. या आशियायी देशांकडे जाणारे अधिकृत, अनधिकृत मार्ग हे अफगाणिस्तानमधून जातात म्हणून अफगाणचे सामरिक महत्व आहे. तालिबानने गेल्या दशकांत अफगाणिस्तानमधील टोळ्यांवर वर्चस्व प्रस्थापित केले. फेब्रुवारी २०२०च्या अद्ययावत माहितीनुसार तालिबानने बहुतकरून प्रदेश काबीज करून तिथे स्वतःचे वर्चस्व टिकवून ठेवले आहे. तालिबानला अफगाणिस्तानच्या काबुलस्थित सरकारचे अस्तित्व मान्य नसल्याने या करारात पक्षकार म्हणून अफगाणी सरकारला मान्यता देण्यास तालिबानने नकार दिला होता. तालिबान्यांनी घानी सरकारला अमेरिकेची “कळसूत्री बाहुली’ असेही म्हणले होते. परंतु मागील काही महिन्याच्या बोलणीत अमेरिकेशी करार झाल्यानंतर काबूलस्थित सरकारशी बोलणी करण्यास तयार असल्याचे तालिबानचा उपप्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानीने म्हटले आहे. तालिबान एक घटकपक्ष म्हणून आमच्या काय अपेक्षा आहेत, आमची ओळख काय आहे सांगणारा लेख हल्लीच न्यूयॉर्क टाइम्सने (op-ed आर्टिकल) प्रसिद्ध केला आहे. तसेच अफगाण सरकारचे उपराष्ट्रपती अमृल्लाह सालेह जे तालिबानचे कडवे विरोधक राहिले आहेत यांनीही, “मी तालिबान्यांशी लढलो आहे, पण आता मी तालिबानशी बॅलेटच्या माध्यमातून बोलण्यास तयार आहे’, असे विधान करून चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली आहे,

परंतु सद्य घडामोडींचा रोख आणखी गुंतागुंतीचा असेल यात शंका नाही. करार झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे १ मार्च २०२० रोजी अफगाणचे राष्ट्रपती अश्रफ घानी यांनी करारात उल्लेखलेल्या ५००० तालिबानी कैद्यांना सोडण्यास सरळ नकार दिला आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून अफगाणिस्तानच्या खोश्त भागात बॉम्बहल्ला केला गेला, यात किमान तीन नागरिकांचा मृत्यू आणि दहा-बारा जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे अफगाण-अंतर्गत बोलणीशिवाय पर्याय नाही आणि त्यावरूनच  अफगाणिस्तानचे भविष्य निश्चित होईल हे स्पष्ट आहे.

तालिबानला करारातून काय मिळाले?
हा करार तालिबान्यांनी त्यांचा “महासत्तेवर विजय’ म्हणूनच पाहिला आहे. या वाटाघाटींत तालिबान्यांना इतके वर्षं जे हवे होते ते मिळाले आहे असे थोडक्यात म्हणता येईल. आज तालिबान अफगाणिस्तानमध्ये मजबूतरीत्या उभा आहे. काबूल आणि आजूबाजूचे काही शहरं सोडले तर उर्वरित अफगाणिस्तानवर तालिबान व इतर टोळ्यांचे राज्य आहे. तालिबान व्यतिरिक्त सत्तेचा आणखी एक मजबूत दावेदार अफगाणिस्तानच्या धर्तीवर वेगाने वाढत आहे तो म्हणजे आयसिस. तालिबानी स्वतःला कट्टर राष्ट्रवादी मानतात. आयसिस इराक आणि सीरियातून हद्दपार झाल्यानंतर अफगाणिस्तानकडे वळला आहे. आयसिसनुसार तालिबानी खरे इस्लामी नाहीत आणि तालिबान्यांना त्यांच्या जमिनीवर अफगाणी व्यतिरिक्त इतर कोणाचेही म्हणजेच आयसिसचही वर्चस्व मान्य नाही. आता या परिस्थितीवर तालिबान शस्त्रसंधीचे पालन करून बोलणी सफल ठरवणार का हे यात सध्यातरी अनिश्चितता आहे.

त्याच बरोबर सप्टेंबर २०१९ ला झालेल्या निवडणुकीनंतर राष्ट्रपतीपदी निवडून आलेल्या अश्रफ घानी आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांच्यात राजकीय तेढ निर्माण झाली आहे. अफगाणी सरकारमध्ये या कारणाने अस्थिरता दिसून येत आहे.

अमेरिकेचे करार हित
अमेरिकेच्या दृष्टीने हा करार अपरिहार्य होता. कारण १८ वर्षांत काहीशे बिलियन डॉलर्स खर्च करून पुढेही हा खर्च करण्यासाठी जे साध्य करायचं होतं ते होण्याची शक्यता नगण्यच आहे — तालिबान्यांना पूर्णपणे बेदखल करणे शक्य होताना दिसत नाही. अमेरिकेतील डेमोक्रेट व रिपब्लिकन या दोन्ही मुख्य राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडण्यावर फारसे मतभेद नाहीत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने कोणत्याही युद्धात म्हणावी तशी बाजी मारली नाही, उलट करार करून सन्मानपूर्वक बाहेर पडणे पसंत केले. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही निवडणूकीपूर्वी अमेरिकेच्या जनतेसमोर “एक शांतता करार करणारा नेता’ म्हणून स्वतःला समोर आणले आहे. शांतता कराराच्या प्रवासात अमेरिकेने पाकिस्तानची मदत घेतली. तालिबान्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना आयएसआय आणि इम्रान खानचे सरकार प्रयत्नशील राहावे अशी अमेरिकेची इच्छा होती. त्यासाठी अमेरिकेने बलुच आर्मीला दहशतवादी घोषित करून पाकिस्तानला द्विपक्षीय संबंधांबाबत सकारात्मक संकेत दिले, आयएमएफकडून पाकिस्तानला आर्थिक मदत मिळवून दिली. पाकिस्तानने यापूर्वीही तालिबान्यांची साथ कधी सोडली नाही. तालिबानच्या नेतृत्वापैकी एक आणि यूएनमान्य दहशतवादी हक्कानी नेटवर्कचे पाकिस्तानी लष्करासोबत चांगले संबंध आहेत. हा करार होण्यापूर्वीच, “करार संमत होईल त्यावेळी आम्ही तिथे असू’, असे पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी म्हणाले होते. याच पार्श्वभूमीवर करार संपन्न झाला आणि त्यानंतर, “अफगाणी जनतेला शांतता हवी आहे, आता अफगाणी सरकार याठिकाणी राजकीय पोळी भाजण्यापेक्षा जनतेच्या हिताचे निर्णय घेते का हे पाहण्यासारखे असेल’, असे सांकेतिक वक्तव्य त्यांनी केले आहे. पाकिस्तानला अफगाणिस्तानमध्ये वर्चस्व असणे हे सामरिक आणि भौगोलिकदृष्ट्या फायद्याचे आहे.

कराराचा भारत- पाकिस्तानला काय फायदा?
“कोणतेही सरकार जे भारतावर अवलंबून असेल त्याचे पाकिस्तानबद्दलचे मत हे वेगळे असू शकते, जे पाकिस्तान सरकारला अमान्य असेल. याचा अर्थ पूर्णपणे भारताशी वैर असावे असे नाही परंतु पाकिस्तानला यामुळे कोणत्याही प्रकारे नकारात्मक संकेत मिळू नयेत हीच आमची इच्छा आहे’, या पाकिस्तानचे निवृत्त व्हाईस मार्शल शाहिद लतीफ यांच्या मतावरून असे स्पष्ट होते की पाकिस्तानला अफगाणिस्तानमध्ये भारताचे महत्व वाढलेले चालणार नाही. सद्य करार टिकण्यासाठी तालिबानचा सकारात्मक सहभाग अत्यंत आवश्यक असल्याने पाकिस्तानला हातोहात या करारात महत्व प्राप्त झालेले आहे. भारताचा अफगाणिस्तान शांतता प्रक्रियेकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन स्पष्ट आहे. भारताने पूर्वीपासून अफगाणच्या नेतृत्वाखाली अफगाणच्या मान्यतेने अफगाण-नियंत्रित प्रक्रियेवरच मंजुरी दिली आहे. भारताचे तालिबानबाबतीत नकारात्मक मत आहे. कंदहारच्या घटनेनंतर पहिल्यांदाच २०१८ साली मॉस्कोत अफगाणिस्तान विषयक अनौपचारिक चर्चेत भारत-तालिबानसमोरा समोर आले होते.

भारताने गेल्या काही वर्षांत अफगाणिस्तानमध्ये जवळपास दोन अब्ज  डॉलर्स इतक्या पैशाची गुंतवणूक करून अफगाणिस्तानच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी जोरदार प्रयत्न केले आहेत. भारताने अफगाणिस्तानमध्ये दवाखाने, शाळा, मोठी धरणं, जलविद्युत प्रकल्प, अफगाणिस्तानची संसदेची इमारत, रेल्वेलाईन, रस्ते-बांधणी प्रकल्प सुरू करून अफगाणिस्तानच्या विकासाला हातभार लावण्याचे काम केले आहे. भारताने तेथील अल्पसंख्याक समाज आणि अफगाणी महिलांच्या हक्कांचे समर्थन केले आहे. अफगाणिस्तानमध्ये भारताचा आणखी एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे दालाराम-झेरांज हा रस्ता. हा प्रकल्प भारताला इराणस्थित चाहाबार बंदराला जोडून देतो. चाहाबार बंदराचा विकास आणि विस्तार करून भारताला मध्य आशिया, रशिया, इराण आणि पूर्व युरोपीय देशांना जोडणारा व्यापारी मार्ग आखणे अश्या दूरदृष्टीचा अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रकल्प भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणाचा भाग आहे. अफगाणिस्तानमध्ये शांतता टिकावी हे भारतासारख्या लोकशाही देशासाठी अत्यंत गरजेचे आहे, जेणेकरून आपल्या गुंतवणूकीचा फायदा दोन्ही राष्ट्रांना होऊन व्यापार आणि द्विपक्षीय संबंध चांगले व्हावेत. परंतु पाकिस्तानने अफगाणिस्तानमध्ये उभ्या केलेल्या जिहादी गटांना बळ मिळाले तर भारताला या दहशतवादाचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यूएनच्या एका अहवालानुसार आयएसआय लष्कर-ए-तैयबा आणि जैश-ए-महम्मद यांचे लष्करी तळ अफगाणिस्तानात हलवत आहे, जे की मुख्यत्वेकरून भारतविरोधी दहशतवादी गट आहेत.

त्यामुळे भारताने भारत-अमेरिकी संबंधांत आलेल्या सुधारणांचा फायदा घेत अमेरिकेला दहशतवाद विरुद्ध भूमिका टिकवून ठेवण्यास प्रवृत्त करावे आणि तसेच पाकिस्तानवर FATF (Financial Action Task Force) सारख्या संघटनेचा दबाव राहावा यासाठी अमेरिकेने वेळोवेळी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. भारताने वेळ पडल्यास अफगाणिस्तानच्या राष्ट्रीय लष्कराला प्रशिक्षण देणे, तंत्रज्ञानसंबंधित मदत पुरविणे या मार्गांनी तेथील सरकारचे बळ वाढविण्यास पाऊल उचलले पाहिजे.

कराराचे भविष्य काय?
या कराराच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यात काय होईल? करार टिकेल का? तालिबान येणाऱ्या काळात शस्त्रसंधीचे पालन करेल का? शस्त्रसंधीचे उल्लंघन झालेच तर अशावेळी अमेरिकेची काय भूमिका असेल? अफगाणिस्तान सरकार आणि तालिबान यांच्यातील बोलणी यशस्वीपणे पार पडतील की बोलणी फिस्कटून यादवी युद्धाची गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल? तालिबान एकटा या करारात पक्षकार आहे, अफगाणिस्तानमधील इतर टोळ्या आणि दहशतवादी गटांवर दबाव/नियंत्रण ठेवण्यात तालिबानला यश येईल का? अमेरिकेच्या एकाएकी बाहेर पडण्याने अफगाणिस्तानात सत्तेची पोकळी निर्माण होईल, ती भरून काढण्यात अफगाण सरकार यशस्वी होईल का? अमेरिका आपल्या सैनिकांना मायदेशी बोलवून घेईल परंतु त्यांचे अफगाणिस्तानस्थित लष्करी तळ(बाग्राम एअरबेस) कोणाकडे सोपविले जाईल की मागे काही सैन्य ठेवले जाईल यासारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळायची बाकी आहेत. सध्या तरी भारताने बघ्याची भूमिका घेत अफगाणिस्तान सरकारला पाठिंबा दिला आहे. अफगाणिस्तानचे भविष्य अफगाणी जनतेने निश्चित करावे अशी भारताची इच्छा आहे. परंतु मध्ययुगीन टोळ्यांचा इतिहास असलेल्या अफगाणिस्तानला लोकशाही राज्य स्वीकारण्यातच फायदा आहे.