पैशाचा वापर, भ्रम, व्यक्तीपूजा आणि ट्रंप भक्त

२०१९ च्या नोव्हेंबर महिन्यात अमेरिकेत मतदान झालं, त्यात डोनल्ड ट्रंप यांचा पराजय झाला. ट्रंप अध्यक्ष होते. त्यांनी त्यांच्या पक्षाच्या राज्याच्या गव्हर्नरांना सांगितलं की निकाल रद्द करा, कुठूनही मतं गोळा करा पण मला निवडून आणा.

टीव्हीवर ते म्हणाले की वोटिंग मशीनवर त्याच्या नावाचं बटण दाबलं की मत बायडन यांना जातं, पोष्टानं बोगस मतं पाठवण्यात आलीत.

माझं यश, निवडणूक, चोरण्यात आलीय असा धोशा त्यांनी लावला.

निवडणूक यंत्रणेनं आरोपात तथ्य नसल्याचं प्रमाणित केलं.

ट्रंपांच्या प्रचाराची दखल न घेता निवड प्रक्रिया प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि निकालावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी ६ जानेवारीला संसदेचं अधिवेशन भरलं.

ट्रंपसमर्थनाचे फलक हाती धेऊन हज्जारो माणसं संसदेवर चाल करून गेली. मोडतोड केली, संसद सदस्यांना हुसकून लावलं, शिक्का मोर्तब होऊ दिलं नाही. फार हिंसा झाली. तत्कालीन पोलिसांनी हस्तक्षेप करायला नकार दिला, हिंसा उघड्या डोळ्यांनी पाहिली.

पण यथावकाश प्रक्रिया पार पडली, बायडन अध्यक्ष झाले.

Photo by Evan Vucci/AP/Shutterstock 

आता झाल्या प्रकाराची चौकशी अमेरिकन संसद करतेय.

ट्रंप यांचे सहकारी, अधिकारी,  इत्यादींच्या जबान्या झाल्या. ट्रंप यांना लोकशाही कशी अमान्य आहे त्याचे पुरावे नोंदण्यात आले. हा उद्योग टीव्हीनं दाखवला, सगळ्या प्रक्रियेचं रेकॅार्डिंग करण्यात आलं.

ट्रंप, भक्तगण म्हणतातेत की हे witch hunt आहे.

लोकशाही तत्व म्हणतं की लोकशाहीच्या रक्षणासाठी बेकायदेशीर वर्तन सिद्ध करणं आणि त्याबद्दल संबंघितांना शिक्षा होणं आवश्यक आहे.

झालं गेलं विसरून जा. मागलं उकरण्यात काय अर्थ आहे. विरोधी पक्षाची लोकं कुठं धुतल्या तांदळासारखी शुद्ध आहेत. कोणी काहीही म्हणो, ट्रंप यांचं यश विरोधकांनी चोरलं आहे. आम्ही काहीही करून पुन्हा त्यांना अध्यक्ष करणार. अशा अनेक छटांचे भक्त अमेरिकेत आज सक्रीय आहेत. त्यांना संसदेनं चालवलेली चौकशी मंजूर नाही.

उद्या समजा संसदेनं ट्रंपना दोषी ठरवलं, काही शिक्षा दिली, प्रकरण पुढं कोर्टात गेलं,  काहीही झालं, तरी ट्रंपभक्त दंगा करणारच, काहीही करून म्हणजे काहीही करून ट्रंप यांना निवडून आणणारच. त्यासाठी काळ्यांना, रिपब्लिकन नसलेल्या लोकांना मतदानाचा अधिकार नाकारतील. समजा मतदानाचा अधिकार मिळाला तरी ते मतदानाला जाऊ न देण्यासाठी दंगे करतील. साधारणपणे ट्रंप विरोधी मतं पोस्टानं येत असतात म्हणून पोष्टानं मतदान करण्याची प्रथाच मोडून टाकतील. मतदानाच्या दिवशी लोकांनी विरोधक, काळे, मतदान केंद्रापर्यंत जाऊ शकणार नाहीत यासाठी दंगा करतील, दहशत निर्माण करतील. हे सारं ट्रंपभक्त उघडपणे बोलत आहेत.

ट्रंपभक्तांचे विचार एव्हाना स्पष्ट झाले आहेत. काळे, गोरे नसलेले, बाहेरून आलेले, डेमॉक्रॅट,  इत्यादी सगळे लोक देशविरोधी असल्यानं त्यांना अमेरिकेत रहाण्याचाच अधिकार नाही, मतदान वगैरे सोडून द्या. इव्हँजेलिकल गोरे फ्यूडल ख्रिस्ती लोकांचाच अमेरिका हा देश आहे. बस. मामला खतम.

अमेरिकेची घडण, अमेरिकेची राज्यघटना या सर्वांशीच ट्रंपभक्तांचं वाकडं आहे. अमेरिका हा देश नागरीकत्व मिळालेल्या सर्वांचा आहे; काळे अमेरिकेत गुलाम म्हणून आले, तिथंच वसले, त्यांनी अमेरिका वसवली, घडवली, तरीही त्यांना नागरित्वाचे किंवा मानवी अधिकार नाहीत, नसावेत, असं रिपब्लिकन पक्षातल्या ट्रंप गटाचं म्हणण आहे.

अमेरिकेनं वसत असताना राज्यघटना आणि लोकशाही स्वीकारली. तेच ट्रंपभक्ताना मान्य नाहीये, वेळ पडल्यास ते राज्यघटनाच बदलायला तयार आहेत. म्हणूनच तर संसदभवनावर हल्ला करून तेच मोडून टाकण्याचा खटाटोप ट्रंप यांच्या चिथावणीवरून त्यांच्या भक्तांनी केला.

अजून तरी ट्रंपांचं वर्तन मान्य नसलेले बरेच लोक अमेरिकेत आहेत, संसदेत आहेत. म्हणूनच तर ट्रंप यांनी कितीही दादागिरी केली तरी संसद चौकशी करतेय, चौकशी जाहीरपणे करतेय.

१९७३ साली रिचर्ड निक्सन या अध्यक्षांनी अध्यक्षीय स्टाफ आणि खाजगी एजन्सी वापरून डेमॉक्रॅटिक पक्षाचं ऑफिस फोडलं, तिथून माहिती चोरली. या उद्योगात निवडणुक कायदा आणि फौजदारी कायद्याच्या अनेक कलमांचा भंग निक्सन यांनी केला. मुख्य म्हणजे हे सारं लपवून ठेवलं आणि न्यायालयात खोटं बोलले. हेच ते ‘वॉटरगेट प्रकरण’. माध्यमांनी लावून धरलं. ही सारी गुन्हेगारी जनतेनं निक्सनना माफ केली, निक्सन भरपूर मताधिक्यानं निवडून आले. परंतू गुन्हा हा गुन्हा असतोच. कोर्टानं प्रकरणाची सुनावणी सुरू केल्यानंतर निवडून आलेल्या अध्यक्ष निक्सन यांनी राजीनामा दिला.

१९८७ साली इराण काँट्रा घपला झाला. रेगन अध्यक्ष असताना अमेरिकन सरकारनं इराणला शस्त्रं विकली. त्या वेळी इराणशी संबंध ठेवायचे नाही, शस्त्रं विकायची नाहीत असा निर्णय अमेरिकन संसदेत झाला होता. विक्री खाजगीरीत्या करण्यात आली आणि ते पैसे निकारागुआतलं सरकार पाडण्यासाठी वापरण्यात आले. हा व्यवहार गपचुप, गुप्तपणे, अमेरिकन संसदेपासून लपवून करण्यात आला.

देशाचा कायदा धुडकावून लावून देशाचा अध्यक्ष बेकायदेशीर उद्योग करतो. अध्यक्ष रीतसर निवडून आलेला आणि भरपूर लोकप्रिय. तरी काय झालं? शेवटी गुन्हा हा गुन्हा असतोच. संसदेनं चौकशी केली, सगळं प्रकरण उघड झालं.

१९२३ साली आल्बर्ट फॉल या गृहमंत्र्यानं वायोमिंगमधली नौदलाची जमीन एका कंपनीला पडत्या भावात दिली. संसदेनं चौकशी समिती नेमली. चौकशीत आढळलं की कंपनीनं फॉल या माणसाला खुबीनं लाच दिली होती. खुबीनं अशासाठी म्हणायचं की प्रत्यक्ष पैसे दिले नव्हते, मंत्र्याला विनाव्याज भरपूर रक्कम कर्ज म्हणून दिली होती. संसदेला मंत्र्याची चौकशी करण्याचा अधिकार आहे की नाही असा मुद्दा उपस्थित झाला. प्रकरण कोर्टात गेलं. कोर्टानं संसदेचा अधिकार मान्य केला.

आल्बर्ट फॉल हा मंत्री तुरुंगात रवाना झाला.

अमेरिकेच्या इतिहासात संसदेनं एका मंत्र्याला तुरुंगात पाठवल्याची ही पहिली घटना.

नंतर १९७३ साली वॉटरगेट प्रकरणामधे निक्सन मंत्रीमंडळातले कायदे मंत्री जॉन मिचेल तुरुंगवासी झाले होते.

अमेरिकेतली लोकशाही सध्या डगमगत आहे. खुद्द माजी अध्यक्षच लोकशाहीची ऐशी की तैशी करायला निघालाय. संसद, न्यायव्यवस्था, पोलिस व्यवस्था, निवडणुक यंत्रणा इत्यादी सगळ्या लोकशाही यंत्रणा ट्रंप धुडकावून लावताना दिसतात. गंमत म्हणजे लोकशाही वाटेनं निवडून जाऊन ते लोकशाहीची वाट लावतात. त्यांच्या या धटिंगणगिरीला अमेरिकन जनता पाठिंबा देते, त्यांचं महान देशप्रेमी म्हणून कौतुक करते. ट्रंपवादी लोकांना अमेरिका संसदेत निवडून देते, संसद सदस्य ट्रंपना पाठिंबा देतात आणि दोघं मिळून लोकशाहीची वाट लावतात.

लोकशाही वाचवण्यासाठी कोणत्याही तरतुदी करा, त्या तरतुदी अध्यक्ष आणि संसद सदस्य धाब्यावर बसवणार असतील तर लोकशाहीचं काय होणार?

आज त्यातल्या त्यात बरी गोष्ट की निमुळत्या मताधिक्यानं कां होईना डेमॉक्रॅटिक अध्यक्ष निवडून आलाय आणि तो लोकशाही वाचवण्याचा प्रयत्न करतोय. ट्रंप भक्त अधिक संख्येनं काँग्रेस, सिनेटमधे निवडून आले तर काय होईल?

खोटी माहिती, धाकधपटशा, अमाप पैशाचा वापर, भ्रम, व्यक्तीपूजा यांचा वापर करून कोणीही माणूस निवडून येऊ शकतो असं अमेरिकेतल्या घटनांवरून दिसतंय. जगात अन्यत्रही तसंच घडतांना दिसतंय. भारतातही.

६ जानेवारी २०२० च्या संसदेवरील हल्ल्याची चौकशी हा लोकशाही इतिहासातला महत्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

निळू दामले लेखक आणि पत्रकार आहेत.