उ. प्रदेशात रासुकाचा दुरुपयोगः हायकोर्टाचे मत

नवी दिल्लीः गेल्या ३ वर्षांत राष्ट्रीय सुरक्षा कायदांतर्गत (रासुका) दाखल झालेल्या १२० प्रकरणापैकी गोहत्या व धार्मिक हिंसेअंतर्गत असलेली ६१ प्रकरणे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहेत. या ६१ प्रकरणातील संबंधितांवर लावलेले सर्व गुन्हे रद्द करावेत, त्यांची सुटका करावी, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने उ. प्रदेश सरकारला दिले आहेत. गोहत्या व धार्मिक हिंसा प्रकरणात अटकेत असलेले सर्व आरोपी अल्पसंख्याक समाजाचे असून न्यायालयाने आपल्या चार प्रकरणाच्या निकालात हे तथ्य मांडले आहे.

इंडियन एक्स्प्रेसच्या शोधपत्रकारितेतून ही माहिती उघड झाली आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बंदी प्रत्यक्षीकरण (हिबियस कॉर्पस)च्या कमीत कमी ५० याचिकांवर आपला निर्णय दिला. यातील ८० टक्के याचिकांसंदर्भात न्यायालयाने सर्व आरोप रद्द केले व अटकेत असलेल्या आरोपींची सुटका करण्याचे आदेश दिले.

जानेवारी २०१८ ते डिसेंबर २०२० या काळातील ही प्रकरणे आहेत.

दरम्यान इंडियन एक्स्प्रेसच्या या बातमीला उत्तर देताना उ. प्रदेश सरकारचे प्रवक्त्यांनी सांगितले की, ५३४ प्रकरणे रासुका संबंधित असून त्यातील १०६ प्रकरणे अडवायजरी बोर्डने मागे घेतली आहेत तर ५० प्रकरणे उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहेत.

या एकूण वृत्तासंदर्भात उ. प्रदेशच्या मुख्य सचिव आरके तिवारी यांनी अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

मूळ बातमी