उत्तर प्रदेशात काँग्रेसने दिला सामाजिक चौकटींना छेद!

उत्तरप्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये ४० टक्के महिला उमेदवार देण्याचा इंडियन नॅशनल काँग्रेसचा निर्णय एखाद्या दमदार क्षेपणास्त्रासारखा आहे. तो अंशत: यशस्वी ठरला (विज्ञानात आंशिक यशच पूर्ण यशाकडे जाते), तरी हिंदी भाषक पट्ट्यातील राजकारणासाठी ती नवीन पहाट ठरेल.

जर हा निर्णय यशस्वी ठरला, तर भारतातील लोकशाहीचे भवितव्य पुढे घेऊन जाण्यात काँग्रेसने दिलेले ते अतुल्य योगदान ठरेल.

एकेकाळी काँग्रेसची ओळख असलेल्या खोल सामाजिक बांधिलकीपासून पक्ष गेल्या तीन दशकांत खूप दूर गेला आहे. राष्ट्रीय स्तरावर टिकून राहण्याच्या महत्त्वाकांक्षेचे ओझे डोक्यावर नसल्यामुळे मर्यादित क्षेत्राशी बांधिलकी दृढ राखणे शक्य असलेल्या अन्य प्रतिस्पर्धी पक्षांनी काँग्रेसच्या सामाजिक चौकटी आपल्या ताब्यात घेतल्या.

मोदीयुगामुळे राष्ट्रीय राजकारणात आलेल्या दृष्टिकोनामुळे एक मुद्दा पुढे आला. २०२४ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळवण्यासाठी जो राजकीय पर्याय सर्वोत्तम ठरेल, तो वापरणे, हा तो मुद्दा.

काँग्रेसच्या “राजकीय संस्कृती”ला विरोध करणाऱ्या राजकीय विश्लेषकांनाही हिंदुत्ववादी भारतीय जनता पक्षाला आव्हान केवळ काँग्रेसच देऊ शकते हे मान्य करावे लागते यातून इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या एकेकाळच्या प्रतिष्ठेचे अवशेष स्पष्ट दिसून येतात. त्यात गेल्या काही महिन्यांत काँग्रेसच्या उत्तरप्रदेशातील नेतृत्वाने जो निर्धार आणि धमक दाखवली आहे, त्यामुळे राज्यात आक्रसून गेलेला हा पक्ष निवडणुकीच्या दिलेल्या चौकटीत स्वत:साठी जागा कशी निर्माण करू शकेल याबद्दल अटकळी बांधल्या जाऊ लागल्या आहेत.

आणि, पक्षातील थिंक-टँकने अनेक वर्षे मान्यतेच्या प्रतिक्षेत असलेला आणि एका मुक्त राजकीय भवितव्याच्या दिशने सज्ज असलेला रस्ता खुला केला आहे, याची दखलही घ्यावीच लागेल.

स्त्रियांना राजकीय/निवडणुकीच्या मैदानात बिनीचे स्थान देण्याचा निर्णय, युक्ती व धोरण या दोन्ही दृष्टींनी, नक्कीच चातुर्याचा आहे.

युक्तीचा भाग म्हणजे, जात, धर्म आणि वर्ग या तिन्ही चौकटींना छेद देऊ शकेल असा एक मतदारवर्ग काँग्रेसने अत्यंत विचारपूर्वक पुढे आणला आहे. समाजाच्या आर्थिकदृष्ट्या उन्नत वर्गांमध्येही स्त्रियांचे स्थान नेहमीच निम्न राहिले आहे हे सांस्कृतिक इतिहासकारांनी वारंवार दाखवून दिले आहे. बँकेतील खाती, मालमत्तेवरील मालकी, रोजगाराची संख्या आणि कार्यस्थळावरील विशेषाधिकार या सगळ्यांमधून हे वास्तव तीव्रतेने पुढे येते. जातींची उतरंड असो किंवा सर्व धर्मांमधील नियंत्रक रचना असोत, स्त्रियांचे दुय्यम किंवा साधनीभूत स्थान कायमच गृहीत धरण्यात आले आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

म्हणूनच एक युक्ती म्हणून लिंगाच्या आधारे मतदारवर्गाशी स्वत:ला जोडून घेण्याचा निर्णय कल्पक आहे आणि ग्लानीत व निष्क्रियतेत अनेक वर्षे घालवल्यानंतर, निम्म्या मतदारवर्गाकडे बघण्याचा एक नवीन मार्ग हा निर्णय देतो.

मतदानाचा हक्क बजावणाऱ्या स्त्रियांची संख्या वेगाने वाढत पुरुषांच्या संख्येच्या अधिकाधिक जवळ जात आहे या तथ्याच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने उत्तरप्रदेशात जाहीर केलेल्या या निर्णयाचे महत्त्व आणखी वाढले आहे.

एक धोरण म्हणून, या निर्णयाच्या गर्भामध्ये एक चैतन्य आहे. या चैतन्याचा प्रसार देशभरात होऊ शकतो आणि ते भारताच्या राजकीय संस्कृतीवर प्रभाव टाकू शकते.

आपण स्त्रियांच्या राजकीय प्रगतीसाठी अनुकूल आहोत असा दावा सर्वच संघटित राजकीय पक्षांनी वारंवार केला आहे पण काँग्रेसने उत्तरप्रदेशात जो निर्णय घेतला आहे तो केवळ भावनेच्या स्तरावरील नाही, तर प्रत्यक्ष संख्यात्मक वायदा करणारा आहे. तसेच दर्जात्मकदृष्ट्याही या निर्णयाला स्वत:ची अशी एक विश्वासार्हता आहे.

दृष्टिकोनातील हे नावीन्य व कृतीतील चापल्य निवडणुकांतील अनेक प्रस्थापित सामाजिक चौकटी मोडू शकेल अशी शक्यता या निर्णयामुळे निर्माण झाली आहे.

कृती कार्यक्रम

या नव्याने आखलेल्या मार्गामुळे काँग्रेसला आपल्या जाहीरनाम्याचाही नव्याने विचार करावा लागेल. पक्षाने उमेदवारांचा जो नवीन पट निवडला आहे, त्या पटाशी जुळणारा जाहीरनामाही पक्षाला तयार करावा लागेल. जीवनाच्या अनेक क्षेत्रात स्त्री व पुरुष एकत्रितपणे वाटचाल करत असले, तरी उपजीविकेची साधने आणि सामाजिक/सांस्कृतिक गरजा पुरुषांहून बऱ्यापैकी वेगळ्या असलेल्या स्त्री नागरिकांचा विचार या जाहीरनाम्यात बारकाईने केला जाणे आवश्यक आहे.

उमेदवारांची निवड

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्यासाठी झालेल्या चळवळीत अनेक स्त्रियांचे स्मरणीय योगदान आहे हे वादातीत ऐतिहासिक सत्य आहे. मात्र, आता पक्षाने उत्तरप्रदेशात स्त्रियांना जनतेच्या प्रतिनिधी म्हणून सत्ता देण्याचा वायदा केलेला असल्याने, वर्गरचनेत पूर्वीपासून असलेल्या स्थानामुळे मान्यता प्राप्त झालेल्या स्त्रियांना उमेदवारी देणे पुरेसे नाही. अर्थातच हा मुद्दा उमेदवारी न दिली जाण्याचे कारणही असू नये. यावर टीका करण्यास उत्सुक असलेल्यांनी एक सत्य विचारात घेतले पाहिजे. ते सत्य म्हणजे उमेदवारी देण्यासाठी दोनेकशे स्त्रिया शोधणे हे काम सोपे नाही.

काँग्रेसने घेतलेली ही नवीन झेप पक्षातील पुरुष नेत्यांसाठीही कसोटीची ठरणार आहे ही बाब तेवढीच महत्त्वाची आहे. या निर्णयामुळे पुरुष नेत्यांना आपल्या महत्त्वाकांक्षा बाजूला ठेवून महिला उमेदवारांच्या प्रचारात निष्ठेने व मनापासून सहभागी व्हायला लागणार आहे.

निवडणूक प्रचार

निवडणूक प्रचारातील मुद्दे व त्यांची अभिव्यक्तीही काँग्रेससाठी सोपी नसेल. सर्व सामाजिक रचनांमधील स्त्रियांना भेडसावणारे मुद्दे आणि समाजाच्या वंचित घटकांमधील स्त्री व पुरुष दोघांना भेडसावणारे मुद्दे यांचा समतोल यामध्ये साधावा लागणार आहे.

(उदाहरणार्थ, दलित स्त्रीला पुरुषप्रधान व्यवस्थेचे चटके अन्य कोणत्याही जातीच्या स्त्रीला बसतात, तेवढे बसतातच आणि त्याचवेळी एकंदर दलित समुदायाला भोगाव्या लागणाऱ्या अवहेलनेला दलित स्त्री आणि पुरुष सारखेच तोंड देत असतात. मुस्लिमांसारख्या देशातील सर्वांत मोठ्या अल्पसंख्य समुदायालाही हे लागू पडते.)

पक्षाने निवडणुकांबाबत नव्याने केलेल्या या प्रशंसनीय निर्धाराला मारक ठरतील अशी अयोग्य पावले कोणत्याही पद्धतीने उचलली जाणार नाहीत याची काळजी काँग्रेसमधील व्यूहरचनाकारांना घ्यावी लागेल.

काँग्रेसच्या या वायद्याचे प्रगतीशील स्वरूप स्त्रियांना निवडणुकांमध्ये प्रमुख भूमिका देऊ करत आहे, हे बघता, अशा प्रकारच्या अजेंडाबद्दल सहानुभूती असलेल्या विचारसरणीच्या संघटना याचा लाभ घेतील आणि कोणत्याही निष्पत्तीची आशा नसलेल्या स्वतंत्र जागा तयार करण्याऐवजी या उत्तम प्रकल्पाला पाठिंबा देण्याची दूरदृष्टी दाखवतील अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.

निधीपुरवठा

भारतात नव्याने तयार झालेल्या बुर्ज्वांनी वसाहतवादविरोधी चळवळीला प्रोत्साहन देण्यात प्रगतीशील भूमिका बजावली होती.  आताही त्यांच्यातील काही वसाहतोत्तर काळात काँग्रेसने उत्तरप्रदेशात जाहीर केलेल्या राजकीय चळवळीला पाठिंबा म्हणून काही बेनाम इलेक्ट्रोरल बॉण्ड्स खरेदी करण्याचे धैर्य दाखवतील का? की इलेक्टोरल बॉण्ड्स कोणी खरेदी केले हे सरकारला कळू शकते हे लक्षात घेऊन वर्तन ठेवतील?

याचे उत्तर काळच देईल.

निश्चयी आणि चाणाक्ष प्रियंका गांधी वद्रा यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने एक नवीन सफ्रागेट (स्त्रियांना मताधिकार मिळावा यासाठी झालेली चळवळ) उपक्रम सुरू केला आहे. ज्यांना काँग्रेस आवडत नाही पण समतेच्या अद्याप प्रत्यक्षात न आलेल्या तत्त्वाला ज्यांची मान्यता आहे, त्यांनीही उत्तर प्रदेशाचे नेतृत्व करण्यासाठी उभ्या राहिलेल्या स्त्रियांना पाठिंबा दिला पाहिजे. काँग्रेसला किती टक्के स्त्रिया मते देतात हे बघणे इतिहासाच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे आहे.

काँग्रेसचा विचार किती वेगळा राहिला आहे आणि भारताची ऐतिहासिक जनता म्हणून तसेच २१व्या शतकातील भारताच्या संभाव्य प्रतिनिधी म्हणून आपल्या समस्यांवर उत्तरे शोधण्यास स्त्रिया किती तयार आहेत, याचे, स्त्रियांनी काँग्रेसला केलेल्या मतदानाची टक्केवारी, हे परिमाण ठरू शकेल. किंवा गेल्या सात वर्षांत त्यांच्या मानसिकतेवर किती खोलवर ताबा मिळवला गेला आहे, याचेही हे परिमाण ठरू शकेल.

मूळ लेख