धर्मांतर रोखणारा आदित्य नाथ सरकारचा अध्यादेश

नवी दिल्लीः जबरदस्तीने धर्मांतराच्या चौकशीच्या अध्यादेशाला उ. प्रदेश कॅबिनेटने मंगळवारी मंजुरी दिली. उ. प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्य नाथ लव जिहादवर कडक कायदा आणण्याच्या तयारीत असताना सरकारने हा अध्यादेश जारी केला आहे. लव जिहाद कायद्याचा उद्देश महिलांना संरक्षण देण्याचा आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

या अध्यादेशानुसार

• खोटे आश्वासन वा जबरदस्तीने धर्मांतर केल्यास ही कृती गुन्हा मानली जाईल.
• अल्पवयीन, अनु. जाती, जमाती वर्गातील महिलांचे धर्मांतर केल्यास कडक शिक्षा होईल.
• सामूहिक धर्मांतर करणार्या सामाजिक संघटनांच्याविरोधात कडक कारवाई केली जाईल.
• धर्मांतर करून विवाह केल्यास कायद्याचे उल्लंघन झाले नाही, असे सिद्ध करावे लागेल. मुलीचा धर्म बदलून विवाह केल्यास तो विवाह अवैध मानला जाईल.
• प्रलोभन व जबरदस्तीने धर्मांतर केल्यास ही कृती विना जामीन गुन्हा ठरवला जाईल.
• या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कमीत कमी १५ हजार रु. दंड वा १ ते ५ वर्षांचा तुरुंगवास.
• अल्पवयीन व अनु.जाती-जमातीतील मुलीला फसवून धर्मांतर व लग्न केल्यास कमीत कमी २५ हजार रु. दंड वा ३ ते १० वर्षांची शिक्षा.
• सामूहिक धर्मांतर करणार्यांना कमीत कमी ५० हजार रु. दंड वा ३ ते १० वर्षांची शिक्षा.
• धर्म बदलण्याअगोदर दोन महिने कलेक्टरला अर्ज देणे बंधनकारक असून तसे न केल्यास ६ महिन्यापासून ३ वर्षांपर्यंत शिक्षा किंवा १० हजार रु.चा दंड भरावा लागेल.