डॉ. कफील खान यांची त्वरित सुटका करण्याचे आदेश

नवी दिल्लीः सीएए व एनआरसी आंदोलनादरम्यान चिथावणीखोर भाषण दिल्याच्या आरोपाखाली गेले ९ महिने उ. प्रदेशात तुरुंगात असलेले डॉ. कफील खान यांच्यावरील रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा) त्वरित हटवावा व त्यांची सुटका करावी असे आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. त्याचबरोबर डॉ. कफील खान यांच्यावर दोनदा लावण्यात आलेला रासुकाही न्यायालयाने बेकायदा ठरवला आहे.

गेल्या २९ जानेवारी रोजी डॉ. कफील खान यांना मुंबई विमानतळावर अटक करण्यात आली होती.

डिसेंबरमध्ये सीएए व एनआरसी कायद्याविरोधात निदर्शनात सहभागी होऊन, चिथावणीखोर भाषण दिल्याचा डॉ. कफील खान यांच्यावर पोलिसांचा आरोप होता. पण नंतर १० फेब्रुवारीला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन देण्याचा आदेश दिला पण हा आदेश मिळूनही पोलिसांनी डॉ. कफील खान यांना तीन दिवस तुरुंगातून सोडले नव्हते.

या घटनेनंतर डॉ. कफील खान यांच्या कुटुंबियांनी अलीगडमध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान केला म्हणून जिल्हा दंडाधिकार्यांकडे याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी होऊन १३ फेब्रुवारीला न्यायालयाने त्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले होते. पण सुटकेच्या आदल्या दिवशी अलिगड प्रशासनाने सकाळीच डॉ. कफील खान यांना रासुका खाली ताब्यात घेतले व मथुरा येथे नेले. मथुरा येथील तुरुंगातच ते गेले १० महिने कैद आहेत.

डॉ. कफील खान यांच्या या अटकेविरोधात त्यांच्या आईने नुजहत परवीन यांनी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेत पोलिसांनी आपल्या मुलाला बेकायदा डांबून ठेवल्याचा त्यांनी आरोप केला होता.

या याचिकेवर सुनावणी होऊन मंगळवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. गोविंद माथूर, न्या. सौमित्र दयाल सिंह यांच्या पीठाने डॉ. कफील खान यांच्यावरचा रासुका त्वरित हटवण्याचे आदेश दिले.

डॉ. कफील खान यांच्या सुटकेसाठी नुजहत परवीन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर अलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय देऊ शकते म्हणून ही याचिका वर्ग केली होती.

योगी सरकार व डॉ. कफील खान

डॉ. कफील खान यांचे नाव २०१७मध्ये चर्चेत आले ते गोरखपूर येथील एक मेडिकल कॉलेजमध्ये झालेल्या ६० अर्भकांच्या मृत्यूच्या बातमीने. मुख्यमंत्री आदित्य नाथ यांच्या मतदारसंघातील बीआरडी मेडिकल कॉलेजच्या रुग्णालयात ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे ६० अर्भकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या प्रकरणात मूळ दोषींवर कारवाई करण्याऐवजी सरकारने या रुग्णालयातील इन्सेफलाईट्स वॉर्डमधील डॉ. कफील खान यांना निलंबित करत त्यांच्याविरोधात चौकशी सुरू केली. पण २०१९च्या सप्टेंबर महिन्यात डॉ. कफील खान यांच्या विरोधात कोणताही पुरावा न सापडल्याने चौकशी समितीने त्यांना निर्दोष मुक्त केले.

पिंजरा तोड कार्यकर्त्या देवांगना कलिता यांनाही जामीन

दरम्यान अन्य एका घटनेत दिल्ली दंगलीसंदर्भात अटक करण्यात आलेल्या पिंजरा तोड या संघटनेच्या कार्यकर्त्या देवांगना कलिता यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने पुराव्या अभावी जामीन दिला आहे. देवांगना कलिता यांनी जाफराबाद मेट्रो स्थानकात एनआरसी संदर्भात चिथावणीखोर भाषण दिल्याचा आरोप दिल्ली पोलिसांचा होता व त्यांच्यावर यूएपीए अंतर्गत गुन्हाही दाखल केला होता. पण देवांगना या दंगल भडकवत असल्याचा पुरावा दिल्ली पोलिस सादर करू शकले नाहीत. देवांगना यांच्यावर चार गुन्हे होते, त्यापैकी दोन गुन्ह्यात त्यांना जामीन मिळाला आहे.

मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने जाफराबाद मेट्रो स्थानकाच्या आवारात देवांगना यांनी केलेल्या भाषणात कोणताही भाग आक्षेपार्ह नाही व त्या येथील शांततापूर्ण सुरू असलेल्या आंदोलनात सामील झाल्या होत्या असे सांगत घटनेतील कलम १९ अंतर्गत देवांगना यांना आंदोलनात सामील होण्याचा मूलभूत अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने त्यांची २५ हजार रु.च्या जामीनावर सुटका केली पण देवांगना यांच्यावर यूएपीए अंतर्गत दंगल भडकवण्याचा आरोप असल्याने त्यांना तुरुंगात राहावे लागेल. गेल्याच आठवड्यात दिल्लीत स्थानिक न्यायालयाने देवांगना यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता.

मूळ बातमी