राजाजी उद्यानात कुंभमेळा; भाजपचे प्रयत्न सुरूच

जयपूरः पुढील वर्षी, २०२१ रोजी होणार्या कुंभमेळ्यासाठी उत्तराखंडातील वाघांसाठी प्रसिद्ध अशा राजाजी राष्ट्रीय उद्यानातील ७७८ हेक्टर जमीन कुंभमेळा समितीला देण्याचा उत्तराखंड वनखात्याचा प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण खात्याने फेटाळला असतानाही उत्तराखंडमधील त्रिवेंद्र सिंग रावत यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकारने केंद्राकडे आपल्या निर्णयावर फेरविचार करावा अशी विनंती केली आहे. पण राज्याच्या वनखात्याने आम्ही अशी विनंती केंद्राला केली नसल्याचे स्पष्ट केले. अशी विनंती फक्त मुख्यमंत्रीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांना करू शकतात असे वन खात्याचे अतिरिक्त प्रधान मुख्य संरक्षक डीजेके शर्मा यांनी सांगितले. पण शर्मा यांच्या विधानाला छेद देणारे विधान अन्य एका अधिकार्याने केले. उत्तराखंडचे प्रधान सचिव (वनखाते) आनंद वर्धन यांनी मात्र वनखात्याने केंद्राकडे विनंती अर्ज पाठवल्याचे द वायरला सांगितले.

त्याचबरोबर वर्धन यांनी, आम्ही कुंभमेळ्याला परवानगी द्यावी या संदर्भात केंद्राशी परत चर्चा करत आहोत व तसे विनंती पत्र पाठवले आहे. कुंभमेळ्याला अन्य जागा मिळेल का याचीही चाचपणी सुरू आहे, असे हिंदुस्तान टाइम्सला सांगितले आहे. पर्यावरण खात्याने आमचा प्रस्ताव तांत्रिक कारणाने स्वीकारला नाही. कायद्यातील तरतुदीनुसार १५ दिवसांकरिता वन जमीन अन्य कामासाठी वनेतर म्हणून वापरता येऊ शकते. आम्ही कुंभमेळ्यासाठी विशेष परवानगी केंद्राकडून मागत आहोत, असे ते वर्धन म्हणाले.

या संदर्भात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकार्याने कुंभमेळ्या संदर्भात कोणतेही पत्र आम्हाला परिवेश पोर्टलच्या माध्यमातून आलेले नाही, असे सांगितले. त्याचबरोबर कुंभमेळ्यासाठी राजाजी राष्ट्रीय उद्यानातील जागा हवी आहे, असेही पत्र उत्तराखंड वनखात्याकडून आलेले नाही, असे त्यांनी सांगितले. आम्हाला कोणताही प्रस्ताव आलेला व आम्ही कोणताही प्रस्ताव फेटाळलेला नाही. जे काही चाललेले आहे तो अधिकृत पत्रव्यवहार सुरू आहे, असे या अधिकार्याने सांगितले.

प्रकरण नेमके काय आहे?

उत्तराखंड वन खात्याने राजाजी राष्ट्रीय उद्यानातील ७७८ हेक्टर जमिनीवर तात्पुरते बांधकाम कुंभमेळा समितीकडून बांधण्यात येईल आणि ही जमीन १ सप्टेंबर २०२० ते ३१ मे २०२१ या ९ महिन्यासाठी या समितीला हस्तांतरीत करण्यात येईल असा प्रस्ताव ठेवला होता.

या प्रस्तावासंदर्भातील २० एप्रिल २०२० रोजीचे एक पत्र द वायरला मिळाले होते. हे पत्र उत्तराखंडाचे वन खात्याचे अतिरिक्त प्रधान मुख्य संरक्षक डीजेके शर्मा यांनी वनखात्याचे प्रधान सचिवांना लिहिले होते. या पत्रात प्रस्तावित कुंभमेळा राजाजी राष्ट्रीय उद्यानाची व नरेंद्र नगर वनखात्याच्या राखीव जागेवर होऊ शकतो असे म्हटले होते. या कुंभमेळ्याला १० कोटी भाविकांची उपस्थिती अपेक्षित असून त्यांच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेले कॅम्प्स, पार्किंग, पोलिस चेकपोस्ट व आरोग्य केंद्रे उभी करण्यासाठी ही जागा वापरता येईल असा एकूण प्रस्ताव होता.

कुंभमेळा हा हिंदू परंपरेचा एक भाग असून केंद्र सरकारने वनखात्याची जमीन काही काळासाठी वापरण्यास मंजुरी द्यावी असे या पत्रात नमूद करण्यात आले होते. या संदर्भात डीजेके शर्मा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले होते की, दर १२ वर्षांनी कुंभमेळा आयोजित होत असतो आणि ही हिंदू धर्माची परंपरा आहे. राजाजी राष्ट्रीय उद्यानातील प्रस्तावित जमीन भाविकांसाठी तात्पुरती सोय होऊ शकते. आणि याच्या तयारीला वेळ असल्याने आम्ही आताच जमीन कुंभमेळा समितीकडे सुपूर्द करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या संदर्भात वनखात्याचे पूर्ण लक्ष या जमिनीवर असेल व त्यावरचे नियंत्रणही असेल असे त्यांनी स्पष्ट केले होते.

कायद्याचे थेट उल्लंघन

वाघांना संरक्षण द्यावे या उद्देशाने राजानी राष्ट्रीय उद्यान उभे केले असून या जंगलात वन्यजीवेतर कोणत्याही कामास, उपक्रमास वन्यजीव कायदा १९७२ व वन्यसंरक्षक कायदा १९८० नुसार मनाई आहे.

वन्यजीव (संरक्षण) कायद्यातील सेक्शन ३५ नुसार वन खात्याच्या एक इंचही जमिनीवर वन्यजीवेतर कामास सक्त मनाई आहे, असे लाइफ  य संघटनेचे संस्थापक व पर्यावरण वकील ऋत्विक दत्त यांचे म्हणणे आहे.

महत्त्वाची बाब अशी की, गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल खात्याने एक सूचना प्रसिद्ध करून वन खात्याची संरक्षित नसलेली जमीन तात्पुरती अन्य वापरास देण्यास केंद्र सरकारच्या परवानगीची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले होते. पण त्यावर अनेक पर्यावरणवाद्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता.

त्यानंतर या वर्षी जानेवारी महिन्यात याच खात्याने या सूचनेत काही बदल करत वन खाते काही काळापुरते जमीन देऊ शकते पण सार्वजनिक कार्यक्रमास जमीन देऊ नये असे या सूचनेत स्पष्ट केले होते. या सूचनेत पर्यावरण, वन व हवामान बदल खात्याने दोन आठवड्यांपेक्षा अधिक काळ जमीन देऊ नये अशीही अट घातली होती.

पण उत्तराखंड सरकारने कुंभमेळा समितीला ९ महिने जागा देण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. हा केंद्र सरकारच्या सूचनेचा सरळ सरळ भंग असल्याचे दिसून येत होते.

आता प्रस्तावातील विशिष्ट कालावधीच्या उल्लेखाला केंद्रीय पर्यावरण खात्याचा आक्षेप असल्याने आम्ही परत विनंती करत आहोत, असे वनखात्याचे म्हणणे आहे.

मूळ बातमी