उत्तराखंडातील राजाजी उद्यानाची जमीन कुंभमेळ्याला

२०२०- २०२१ रोजी होणार्या कुंभमेळ्यासाठी उत्तराखंडातील प्रसिद्ध अशा राजाजी राष्ट्रीय उद्यानातील ७७८ हेक्टर जमीन कुंभमेळा समितीला देण्याचा प्रस्ताव उत्तराखंड वनखात्याने गेल्या आठवड्यात घेतला आहे. या ७७८ हेक्टर जमिनीवर तात्पुरते बांधकाम कुंभमेळा समितीकडून बांधण्यात येईल आणि ही जमीन १ सप्टेंबर २०२० ते ३१ मे २०२१ या ९ महिन्यासाठी या समितीला हस्तांतरीत करण्यासंदर्भातला हा प्रस्ताव आहे.

या प्रस्तावासंदर्भातील २० एप्रिल २०२० रोजीचे एक पत्र द वायरला मिळाले असून उत्तराखंडाचे वन खात्याचे अतिरिक्त प्रधान मुख्य संरक्षक डीजेके शर्मा यांनी वनखात्याचे प्रधान सचिवांना पत्र लिहिले आहे, या पत्रात प्रस्तावित कुंभमेळा राजाजी राष्ट्रीय उद्यानाची व नरेंद्र नगर वनखात्याच्या राखीव जागेवर होऊ शकतो असे म्हटले आहे. या कुंभमेळ्याला १० कोटी भाविकांची उपस्थिती अपेक्षित असून त्यांच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेले कॅम्प्स, पार्किंग, पोलिस चेकपोस्ट व आरोग्य केंद्रे उभी करण्यासाठी ही जागा वापरता येईल असा एकूण प्रस्ताव आहे.

कुंभमेळा हा हिंदू परंपरेचा एक भाग असून केंद्र सरकारने वनखात्याची जमीन काही काळासाठी वापरण्यास मंजुरी द्यावी असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. या संदर्भात डीजेके शर्मा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, दर १२ वर्षांनी कुंभमेळा आयोजित होत असतो आणि ही हिंदू धर्माची परंपरा आहे. राजाजी राष्ट्रीय उद्यानातील प्रस्तावित जमीन भाविकांसाठी तात्पुरती सोय होऊ शकते. आणि याच्या तयारीला वेळ असल्याने आम्ही आताच जमीन कुंभमेळा समितीकडे सुपूर्द करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या संदर्भात वनखात्याचे पूर्ण लक्ष या जमिनीवर असेल व त्यावरचे नियंत्रणही असेल असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कायद्याचे थेट उल्लंघन

वाघांना संरक्षण द्यावे या उद्देशाने राजानी राष्ट्रीय उद्यान उभे केले असून या जंगलात वन्यजीवेतर कोणत्याही कामास, उपक्रमास वन्यजीव कायदा १९७२ व वन्यसंरक्षक कायदा १९८० नुसार मनाई आहे.

वन्यजीव (संरक्षण) कायद्यातील सेक्शन ३५ नुसार वन खात्याच्या एक इंचही जमिनीवर वन्यजीवेतर कामास सक्त मनाई आहे, असे लाइफ  य संघटनेचे संस्थापक व पर्यावरण वकील ऋत्विक दत्त यांचे म्हणणे आहे.

महत्त्वाची बाब अशी की, गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल खात्याने एक सूचना प्रसिद्ध करून वन खात्याची संरक्षित नसलेली जमीन तात्पुरती अन्य वापरास देण्यास केंद्र सरकारच्या परवानगीची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले होते. पण त्यावर अनेक पर्यावरणवाद्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता.

त्यानंतर या वर्षी जानेवारी महिन्यात याच खात्याने या सूचनेत काही बदल करत वन खाते काही काळापुरते जमीन देऊ शकते पण सार्वजनिक कार्यक्रमास जमीन देऊ नये असे या सूचनेत स्पष्ट केले होते. या सूचनेत पर्यावरण, वन व हवामान बदल खात्याने दोन आठवड्यांपेक्षा अधिक काळ जमीन देऊ नये अशीही अट घातली होती.

पण उत्तराखंड सरकारने कुंभमेळा समितीला ९ महिने जागा देण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. हा केंद्र सरकारच्या सूचनेचा सरळ सरळ भंग असल्याचे दिसून येत आहे.

मूळ बातमी