उत्तराखंडमध्ये २०१ व्यक्ती संशयितः राज्याचा अहवाल

उत्तराखंडमध्ये २०१ व्यक्ती संशयितः राज्याचा अहवाल

नवी दिल्लीः उत्तराखंड सरकारच्या अधिवासी ओळख मोहिमेंतर्गत राज्यात २०१ संशयित राहात असल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. या २०१ व्यक्ती अन्य राज्यातील नागरिक

राज्य शासन ३ चित्रपटांना कान्स चित्रपट महोत्सवात पाठवणार
‘हफपोस्ट इंडिया’ने गाशा गुंडाळला
‘आवश्यक सर्व झाडे कापली’

नवी दिल्लीः उत्तराखंड सरकारच्या अधिवासी ओळख मोहिमेंतर्गत राज्यात २०१ संशयित राहात असल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. या २०१ व्यक्ती अन्य राज्यातील नागरिक असल्याचे दिसून आले आहेत. आपल्या राज्यात बाहेरचे किती लोक राहात आहेत, याची खातरजमा करण्यासाठी उत्तराखंड सरकारने मोहीम सुरू केली आहे. ही मोहीम २१ एप्रिलला सुरू झाली होती. त्या अंतर्गत २०१ व्यक्ती सापडल्या, त्यात ३२ मजूर, ९७ फेरीवाले व ४६ भाडेकरू असल्याचे दिसून आले आहे. राज्य सरकारने राज्यात ४,०९४ जण बाहेरचे असल्याचे म्हटले आहे पण त्यातील २०१ जणांची ओळख संशयास्पद असल्याचाही दावा केला आहे. या ४०९४मध्ये १,७७० मजूर, १०४३ फेरीवाले, १,१४७ भाडेकरू व १३४ अन्य गटात असल्याचे राज्याच्या पोलिसांचे म्हणणे आहेत.

राज्याचे मुख्यमंत्री धामी यांनी राज्यात बाहेरून येणाऱ्यांची माहिती मिळावी म्हणून एप्रिल महिन्यात अधिवासी ओळख मोहीम सुरू केली होती. वास्तविक काही दिवसांपूर्वी हरिद्वार येथे धर्म संसदेत आयोजक स्वामी आनंदस्वरुप यांनी राज्याच्या जमीन नियमात बदल करून बाहेरच्या राज्यातील व्यक्तींना जमीन खरेदी करण्यास मनाई करण्यात यावी. तसेच चार धाम भागात बिगर हिंदूंना जमीन, घर व व्यवसाय करण्यास मनाई करावी अशी मागणी केली होती. आनंदस्वरुप यांनी मुस्लिम विरोधात विखारी भाषणही दिले होते. धर्म संसदेचा निर्णय हा परमेश्वराचा असून तो सरकारला मानावाच लागेल अन्यथा धर्मयुद्ध होईल व ते १८५७च्या बंडापेक्षा अधिक भीषण असेल असा इशारा आनंदस्वरुप यांनी दिला होता.

दरम्यान उत्तराखंड सरकारच्या या मोहिमेवर काँग्रेसने टीका केली आहे. सरकार अशा मोहिमेतून अल्पसंख्याकांविरोधात आघाडी उघडत असून त्यातून ध्रुवीकरण करत असल्याचा आरोप काँग्रेसच्या प्रवक्त्या गरिमा दसौनी यांनी केला आहे. पण हा आरोप भाजपने फेटाळला आहे. राज्यात कोणतीही अनुचित घटना होऊ नये म्हणून खबरदारी म्हणून अशी मोहीम सुरू केल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे. राज्याचे पोलिस महानिरीक्षक अशोक कुमार यांनी ही मोहीम राज्यातल्या १३ जिल्ह्यात कोणताही पक्षपात न करता राबवली जात असल्याचे म्हटले आहे.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0