‘लसीकरणावर ३५ हजार कोटी रु. कसे खर्च केले?’

नवी दिल्लीः देशातील कोविड-१९ लसीकरण मोहिमेवर ३५ हजार कोटी रु. कसे खर्च केले आणि ही रक्कम ४४ वर्षांखालील जनतेवर का खर्च केली जाणार नाही याचे उत्तर द्यावे असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. ३१ मे रोजी तसे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले होते, याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर २ जून रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड, न्या. राव व न्या. राव यांच्या पीठाने हे निर्देश केंद्राला दिले असून लसीकरण कार्यक्रमातील कागदपत्रे, फायलीमधील नोटींग व कोवॅक्सिन, कोविशिल्ड व स्पुटनिक लसींच्या खरेदीची कागदपत्रे न्यायालयापुढे ठेवावीत असे पीठाने निर्देश दिले आहेत. या संदर्भातील केंद्राने आपले प्रतिज्ञापत्र दोन आठवड्यात सादर करावे असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

लाइव्ह लॉने दिलेल्या वृत्तानुसार अर्थसंकल्पात लसीकरणासाठी तरतूद केलेली ३५ हजार कोटी रु.ची तरतूद १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी का खर्च केली जाणार नाही, याचेही उत्तर न्यायालयाने केंद्राकडून मागितले आहे.

न्यायालयाने केंद्राच्या देशव्यापी कोविड लसीकरण कार्यक्रमावरही अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. लसीच्या किमती स्पर्धात्मक पातळीवर ठेवण्याच्या सरकारच्या धोरणावरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

केंद्राने देशव्यापी लसीकरण मोहिमेत राज्य सरकार व खासगी रुग्णालयांना सामावून घेताना या दोघांना सीरम इन्स्टिट्यूट व भारत बायोटेक या कंपन्यांकडून लस कोणत्या किमतीला विकत घ्यायची याचे मापदंड घालून दिले होते, त्यावरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहे.

लसधोरण अतार्किक

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राचे लसीकरण धोरणही अतार्किक ठरवले आहे. १८-४४ वर्षांवरील नागरिकांच्या लसीकरण धोरण प्राथमिकदृष्ट्या तर्कसंगत नाही कारण कोरोनाच्या दुसर्या लाटेत १८-४४ वर्षांदरम्यानचे नागरिकही मोठ्या प्रमाणात बाधित होत आहेत. त्याच बरोबर त्यांची प्रकृतीही गंभीर होत असून त्यांना बराच काळ हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल व्हावं लागत आहे. दुर्दैवाने काही रुग्णांचे मृत्यूही होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

देशातील कोविड लसीकरण मोहीम शहरी व ग्रामीण भारतात मोठी तफावत दाखवत असून ही लस देशभरात सर्वत्र एकाच किमतीला नागरिकांना उपलब्ध करून दिली पाहिजे, आणि या संदर्भात सरकारने आपल्या धोरणात लवचिकता आणली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले आहे.

मूळ बातमी