वंचितांची काँग्रेस आणि काँग्रेसमधले वंचित

लक्ष्यवेधी आणि लक्ष्यभेदी : वायर मराठी

१७व्या लोकसभेच्या निवडणुकांच्या निकालानंतर भाजप-रालोआच्या विरोधात निवडणूक लढविणाऱ्या वेगवेगळ्या गटांनी आपापल्या पद्धतीने पराभवाचे विश्लेषण चालू केलं आहे. महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना-रालोआच्या विरोधात मैदानात असलेले काँग्रेस-राष्ट्रवादी वगळता पहिल्यांदाच नव्यानं समोर आलेला प्रयोग म्हणजे ‘बहुजन वंचित आघाडी’ (बवंआ). राज्यातल्या एकूण ४८ लोकसभा मतदार संघांपैकी तब्बल २२ लोकसभा मतदारसंघात उमेदवार जाहीर करून ‘बवंआ’ने निवडणूक लढवली. विशेष म्हणजे प्रत्येक उमेदवाराची जात जाणीवपूर्वक जाहीर करून त्या आधारे मते मागितली गेली. आठ-दहा जागांवर जागांवरची मतांची गणिते पाहता काँग्रेस-मित्रपक्षांच्या उमेदवारांच्या पराभवाला ‘बवंआ’ने हातभार लावला असं सर्वसाधारण चित्र समोर येत आहे.

‘बवंआ’ची मुख्य वैचारिक मांडणी सत्तेपासून आजवर वंचित राहिलेल्या बहुजन आणि मुस्लिमांची युती करून त्यांना सत्तेची कवाडं खुली करून देणे याभोवती फिरताना दिसते. सर्वच पक्षांनी बहुजन आणि मुस्लिमांना केवळ सत्तेसाठी वापरून घेतलं ते केवळ सरंजामांचे पक्ष आहेत, इतरांना त्यांनी सत्तेत पुरेसा वाटा दिला नाही, तसेच काँग्रेस-भाजप केवळ उच्चवर्णीयांच्या हिताचे राजकारण करतात म्हणून त्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. त्यामुळं आता बहुजनांनी एकत्र यायला हवं असं आवाहन ‘बवंआ’ने केलं होतं. पहिल्यांदाच निवडणूक लढवत असताना मिळणाऱ्या मतांची संख्या पाहता त्यांच्या या आवाहनाला बऱ्यापैकी प्रतिसाद मिळाला. येत्या विधानसभा निवडणुकांवर ‘बवंआ’च्या राजकारणाचा प्रभाव असणार अशी शक्यता राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. ‘बवंआ’च्या राजकीय-सामाजिक-वैचारिक मांडणीची तथ्यांच्या आधारे तपासणी करणं आणि होऊ घातलेल्या राजकीय घडामोडींचे अनेक स्तरांवर विश्लेषण करणं आवश्यक आहे.

‘बवंआ’ची सामाजिक क्रांती गैरसमज

आज काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांना मराठा पुढाऱ्यांचे पक्ष म्हणून रंगवलं जातंय. विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण हे काँग्रेसने दिलेले लागोपाठ मराठा जातीचे मुख्यमंत्री, अजित पवार, आर. आर. पाटील, जयंत पाटील वगैरे राष्ट्रवादीची, डी. वाय. पाटील, श्रीनिवास पाटील, पतंगराव कदम वगैरे काँग्रेसमधली मातब्बर मराठा मंडळी पाहता ‘बवंआ’ने केलेला सरंजामशाहीचा आरोप खरा वाटू लागेल. पण दुसऱ्या बाजूला मल्लिकार्जुन खर्गे, मुकुल वासनिक, एकनाथ गायकवाड, वर्षा गायकवाड, शरद रणपिसे, नितीन राऊत, रमेश बागवे, चंद्रकांत हंडोरे, राजू वाघमारे इत्यादी दलित आणि राजीव सातव, शिवराज पाटील-चाकूरकर, जयकुमार गोरे, रामहरी रुपनर, बसवराज पाटील, नाना पाटोळे, सिद्धाराम म्हेत्रे, विजय वडेट्टीवार इत्यादी ओबीसी एकाहून एक दिग्गज नेत्यांची फळी काँग्रेसमध्येच तयार झाली.

‘एमआयएम’सारख्या कडव्या इस्लामिक विचारधारेच्या पक्षासोबत औरंगाबादसारख्या मुस्लिम बहुल भागात मुस्लिम उमेदवार निवडून आणून ‘बवंआ’ने जणू काही सामाजिक क्रांतीच केली असा काही लोकांचा गैरसमज झालेला दिसतो. अहमद पटेल, गुलाम नबी आझाद, हुसेन दलवाई, नसीम खान, अब्दुल सत्तार, हुस्नबानो खलिफे, बाबा सिद्दीकी, वजाहत मिर्जा, मुझफ्फर हुसेन यांसारखी मुस्लिमधर्मीय नेतेमंडळी काँग्रेसने सर्वसमावेशक राजकारणाच्या बळावर उभी केली. इतकंच काय काँग्रेस जणू ब्राह्मणद्वेषी अशीही प्रतिमा निर्माण केली जाते. मारवाडी-जैन-महाराष्ट्रेतर राज्यांतून आलेल्या लोकांचा पक्ष म्हणजे भाजप असाही समज आहे. गुरुदास कामत, मुरली देवरा, चंद्रकांत छाजेड, मिलिंद देवरा, मोहन जोशी, विजय दर्डा, राजेंद्र दर्डा, कुमार केतकर, संजय निरुपम, कृपाशंकर सिंह इत्यादींच्या निमित्ताने याही समीकरणाला काँग्रेसने छेद दिला आहे. राष्ट्रीय पातळीवर अँटनी, चिदंबरम, डॉ. मनमोहन सिंग, अशोक गेहलोत, रणदीपसिंह सुरजेवाला ही मंडळी अल्पसंख्यांकांचे प्रतिनिधित्व करताना दिसतात. चाकूरकर-खर्गे-सुशीलकुमार शिंदे-वासनिक-गेहलोत वगैरे मंडळी केंद्रात तर म्हेत्रे-बागवे-हंडोरे-वर्षा गायकवाड-नसीम खान राज्यात मंत्रीपदांवर होते. महाराष्ट्राचे सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री पद भूषविणारे वसंतराव नाईक, मारोतराव कन्नमवार, सुधाकरराव नाईक, सुशीलकुमार शिंदे, अब्दुल रहमान अंतुले हे मराठेतर मुख्यमंत्री काँग्रेसनेच दिले.

फडणविसांना भाजपने पहिले ब्राह्मण मुख्यमंत्री म्हणून समोर आणलं खरं पण स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य निर्मितीच्याही आधी मुंबई प्रांताचे स्वातंत्र्यानंतरचे पहिलेच मुख्यमंत्री बनणारे बी. जी. खेर काँग्रेसचे होते. राष्ट्रपती-पंतप्रधान-केंद्रीय मंत्री-मुख्यमंत्री-राज्यमंत्री-विरोधी पक्षनेता-गटनेता-प्रभारी- सचिव इथपासून ते स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये अल्पसंख्यांक, आदिवासी, मुस्लिम, ब्राह्मण, ओबीसी, दलित व इतर सर्वच बहुजनांना काँग्रेसने वेळोवेळी सत्तेत वाटा आणि निर्णय प्रक्रियेत स्थान दिले आहे. अगदी अनारक्षित मतदार संघांतूनसुद्धा आरक्षित वर्गांच्या उमेदवारांना उमेदवाऱ्या दिल्या आहेत. उल्हास पवार, मोहन जोशी इत्यादींना युवक काँग्रेसहित इतर अनेक मार्गांनी पक्षबांधणीत आणि संघटनात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. हे सत्य काँग्रेसवर सरंजामशाही आणि उच्चवर्णीयांचा पक्ष असण्याचा आरोप करताना जाणीवपूर्वक दुर्लक्षले जाते.

याउप्परही बहुजन आणि मुस्लिम अनेक बाबतीत अनेक कारणांनी वंचित राहिले आहेत ही भावना रुजू पाहत आहे हेही दुसऱ्या बाजूला सत्य आहे. हे असं असण्याचं कारण नीट समजून घ्यायला हवं. काँग्रेसने स्थानिक पातळींवर जातींची गणितं मांडून समीकरणं तयार करण्याचा प्रयत्न केला खरा पण राष्ट्रीय पातळीवर व्यापक जातीय भूमिका कधी घेतली नाही. त्यामुळं आजच्या आपापल्या जातीचेच हितसंबंध जपण्याच्या मानसिकतेत ही वंचित असल्याची भावना वाढीस न लागती तर नवलच. दुसरं कारण असं की, काँग्रेसनं ज्यांना प्रतिनिधित्व दिलं आणि त्यांच्या पाठीमागे पक्षाची ताकद उभा केली ती नेतेमंडळी त्यांच्या जाती-धर्मापुरती संकुचित राहिली नाहीत, म्हणूनच त्यांनी त्याकडे विशेष लक्ष पुरवलं नाही. यामुळे आपल्याच समूहातील मोठा होणारा व्यक्ती आपल्याकडे विशेष लक्ष पुरवत नाही असा ग्रह समूहांनी करून घेतला. अशा व्यवस्थेत सगळ्यांच्या समस्या सारख्याच मानून सोडविताना संसाधनांची विभागणी झाल्याचे लक्षात न घेता आपल्यावरच विशेष अन्याय होत असल्याचे पटवून देणे आणि वंचित असल्याची भावना वाढीस लावणे तुलनेनं जास्त सोप्पं आहे.

नेमक्या याच गोष्टींवर ‘बवंआ’चे राजकारण उभे राहिले. प्रत्येक समूहात तयार होत असलेल्या दुसऱ्या फळीतल्या नेत्यांना राजकीय क्षितिजे खुणावू लागली होती. त्यांची अपेक्षापूर्ती काँग्रेस गटामध्ये राहून शक्य नाही असे दिसताच लक्ष्मण मानेंसारखी मंडळी ‘बवंआ’च्या सोबत जाणे स्वाभाविक होते. प्रत्येक समूहातल्या एकेकाला सोबत घेतले की संपूर्ण समूह आपल्यासोबत येतो हे गृहीत धरणे काँग्रेसची चूक होती. थोडक्यात सत्तेत वाटा दिल्यानंतरच्या फळीतील वाढत्या महत्त्वाकांक्षी मनसुब्यांना काँग्रेस पक्ष संघटना ओळखू शकली नाही.

‘बवंआ’ ही आघाडी नव्हे तर राजकीय पक्ष

राजकीय महत्त्वाकांक्षा असणे काहीच गैर नाही पण वैयक्तिक स्वार्थाला समाजहिताच्या आड दडवून वंचितांच्या उद्धारासाठी सगळं काही सुरू आहे असे भासविणे मात्र दुटप्पीपणा आहे. डॉ. ‘बाबासाहेब’ आंबेडकरांशी नामसाधर्म्य साधण्यासाठी ‘बाळासाहेब’ असं नामाभिधान लावणारे आणि स्वतःचे सुपुत्र सुजात यांना राजकारणात आणणारे आदरणीय प्रकाश आंबेडकर घराणेशाही आणि सरंजामशाही संपवण्यासाठी ‘वंचित’ म्हणविलेल्या जातीतल्या ‘प्रतिष्ठितांना’च तिकिटे देऊन राजकारण करीत आहेत. हा अंतर्विरोध नीट समजून घ्यायला हवा. जागा वाटपासाठीची क्रमाक्रमाने वाढत जाणारी मागणी, विखे-पाटील व माणिकराव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करायला दिलेला नकार, थेट काँग्रेस पक्षाध्यक्ष राहुल गांधींशी चर्चेची केलेली मागणी, पुढे त्यांना गरज असेल तर येऊन भेटावे वगैरे कारणे देत टाळलेली भेट पाहता काँग्रेससोबत जायचेच नाही अशी पक्की खूणगाठ ‘बवंआ’ने स्वतःच्या मनाशी बांधली होती.

याच कारणामुळे भाजपकडे झुकलेल्या आणि काँग्रेसवर असंतुष्ट रिपाईंच्या आणि बसपाच्या गटांनी उघडपणे ‘बवंआ’चा प्रचार केलेला दिसतो. भीमाकोरेगावच्या दुर्दैवी दंगलीनंतर दुभंगलेल्या समाजाला एकत्र आणण्यासाठी समोर आलेलं प्रकाश आंबेडकरांचं नेतृत्व आणि या दंगलीच्या संबंधाने त्यांचे मेव्हणे डाॅ. आनंद तेलतुंबडेंना झालेली अटक याचाही या राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर विचार करणं भाग आहे. पारंपरिक आंबेडकरवाद्यांना कडव्या डाव्यांची मिळणारी ही साथ भारतीय राजकीय परिप्रेक्ष्यावर गंभीर चिंतनाची गरज असल्याचे दाखवते.

‘बवंआ’च्या नावामध्ये आघाडी असा शब्द असला तरीही ही आघाडी पारंपरिक पक्षांच्या युती-आघाडीसारखी नाही. ‘बवंआ’ या नावाने स्वतंत्र राजकीय पक्ष नोंदविण्यात आला आहे. ‘भारिप’ तिकिटावर निवडणूक लढविणाऱ्या प्रकाश आंबेडकरांनी लोकसभा निवडणुकीनंतर ‘भारिप’चे ‘बवंआ’मध्ये विलीनीकरण करण्याचे सांगितले होते. ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादातून बहुजनांचे राजकारण उभा करताना त्याचं नेतृत्व नेमकं कोणाच्या हातात असावं असा नवाच प्रश्न उभा ठाकला आहे. मराठा सेवा संघाच्या रूपाने बहुजन राजकारणातील मराठा गट आणि आता ‘बवंआ’च्या रूपाने हा दुसरा गट तुलनेनं जास्त सुसंघटित आहे. ओबीसी ज्या त्या जातींच्या छोट्या-मोठ्या संघटनांमध्ये विभागलेले आहेत. बहुजनांचे नेतृत्व नवं बौद्धांच्या हातात असावं असा उलटा वर्चस्ववादी विचारही गेली काही वर्षे सातत्याने मांडण्यात येत आहे. त्यामुळं इथून पुढचे राजकारण अधिकाधिक रंजक होत जाणार हे नक्की!

अभिषेक माळी, राजकीय विश्लेषक आहेत.