वर्तमान भारतासमोरील तीन आव्हाने

वर्तमान भारतासमोरील तीन आव्हाने

दि. २० ऑगस्ट २०१९ रोजी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या ६ व्या स्मृतिदिनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीनेआयोजित कार्यक्रमातील पहिल्या डॉ. नरेंद्र दाभोलकर स्मृती व्याख्यानात एन. राम, संचालक, दि हिंदू ग्रुप यांनी 'वर्तमान भारतासमोरील तीन आव्हाने: जनसमूहाच्या वंचिततेचे वास्तव, धर्मनिरपेक्षतेवरील हल्ला आणि अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्यावरील बंधने' या विषयावर मांडलेले विचार.

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने डॉ. नरेंद्र दाभोलकर स्मृती व्याख्यानासाठी मला निमंत्रण दिले, हा मी माझा बहुमान समजतो. मात्र यामुळे मी फार खूश आहे, असे म्हणता येणार नाही. ज्या गंभीर घटनेमुळे तर्कनिष्ठा, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, उच्चारस्वातंत्र्य, सामाजिक व आर्थिक न्याय आणि धर्मनिरपेक्ष व पुरोगामी लोकशाहीवाद जागृत करण्याची वेळ आपल्यावर आली आहे; ती घटनाच मुळी कधी घडायला नको होती.

२१ व्या शतकातील भारतात धर्मांधता, जातीयवाद आणि द्वेष पसरवणारी संघटित विचारधारा व राजकारण वाढते आहे. त्याचा परिणाम म्हणून झालेल्या हिंसेमुळे अकाली मृत्युमुखी पडलेल्या पुरुष, स्त्रिया आणि मुलांची प्रचंड मोठी यादी भयावह आहे. परंतु आज येथे मी चार जणांचा उल्लेख करू इच्छितो. त्यांच्या विचार व आदर्श यातील स्पष्टता, त्याबद्दल असणारी अतूट वचनबद्धता, प्रामाणिकपणा, उक्तीनुसार कृती करण्याची वृत्ती आणि निडर स्वभावामुळे ते उठून दिसतात. या चार व्यक्ती म्हणजे नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, एम. एम. कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश.

यातील प्रत्येक जण आपल्या विचारांसाठी आणि ध्येयासाठी अथक परिश्रम करीत राहिले. पण या साऱ्यांचे आयुष्य, त्यांचे कार्य आणि त्यांचा अनैसर्गिक मृत्यू या साऱ्यात एक समान धागा आहे. कोणती संघटना, कोणती विचारधारा, कोणत्या प्रकारचे षडयंत्रकारी आणि खुनी याचे भाग आहेत, हे आता गुपित राहिलेले नाही, ते कधीच गुपित नव्हते. समाजामध्ये एक भयाचे वातावरण तयार करण्यासाठी थंड डोक्याने हा खून करण्यात आला. या खुनातील संथ गतीने चाललेल्या तपासामुळे यातील केवळ क्षुल्लक तपशीलच आपल्यासमोर येत आहेत.

डॉ. दाभोलकर हे एक असामान्य व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांचे खासगी व सार्वजनिक जीवन आणि त्यांनी तर्क, विज्ञान, तत्त्वज्ञान आणि सामाजिक न्याय यांविषयी मांडलेल्या विचारांमध्ये सुसंगती होती. ते आपल्या तत्त्वांसाठी जगले आणि त्यासाठीच त्यांनी आपले प्राण दिले, असे म्हणणे चुकीचे होणार नाही. इंग्रजीमध्ये भाषांतर झालेल्या त्यांच्या तीन पुस्तकांवर मी नजर टाकली. त्यापैकी दोन खंडातील ‘तिमिरातून तेजाकडे’च्या पहिल्या भागात अंधश्रद्धाविरोधी चळवळीची ठाशीव भूमिका आपल्याला कळते, तर दुसऱ्या खंडात श्रद्धेची शास्त्रीय चिकित्सा केल्याचे दिसून येते. त्यांचे तिसरे पुस्तक ‘विचार तर कराल’ हे वैज्ञानिक दृष्टिकोन कसा विकसित करावा याचे व्यावहारिक चिंतन आहे. ही सारी पुस्तके मी बारकाईने वाचणार आहे.

शोषण करणाऱ्या अंधश्रद्धा, फसव्या श्रद्धा व परंपरा तसेच तथाकथित चमत्कारी व भोंदूंचे खोटे दावे उघड करण्यात व महाराष्ट्र अंनिसच्या स्थापनेत डॉ दाभोलकरांचे मोठे योगदान आहे. भारत आणि जगभरातील विवेकवादी चळवळीच्या परंपरेला हे कार्य साजेसेच आहे. या चळवळीमध्ये महाराष्ट्र, तमिळनाडू आणि केरळ यांनी नेहमीच आघाडीची भूमिका घेतली आहे. म्हणूनच तमिळ भूमीतील पेरियार रामसामी (१८७९ – १९७३) यांच्या विवेकवादी विचारधारा, नास्तिकता, स्त्री-पुरुष समता, सामाजिक न्याय व स्वाभिमान आदींसाठी केलेल्या प्रभावी आणि दीर्घकाळ टिकणाऱ्या योगदानाशी डॉ. दाभोलकरांचे काम मी पडताळून पाहू शकतो.

दाभोलकरांच्या खून प्रकरणात सीबीआयने काही जणांना केलेली अटक व तपासात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. न्याय मिळवण्यासाठी प्रभावी चौकशीच्या मागणीसाठी केलेली अथक आंदोलने आणि त्या चौकशीत पारदर्शकता येण्यासाठी दिलेले न्यायिक लढे या प्रगतीसाठी कारणीभूत ठरले असे मी समजतो. तरीही, देशात सध्या असलेली सामाजिक व राजकीय परिस्थिती आणि भारतीय गुन्हेगारी न्यायव्यवस्थेतील दुर्बलता व दुर्गुण लक्षात घेता, या महत्त्वपूर्ण खटल्याचा तपास आणि निकाल पूर्ण होईपर्यंत आपण सतर्क राहणे अत्यंत गरजेचे आहे.

आणि म्हणूनच, आजच्या भाषणातील मुख्य मुद्दा म्हणजेच ‘समकालीन’ भारतासमोरील तीन मोठी आव्हाने, याला सुरुवात करण्यापूर्वी मी डॉ. दाभोलकरांच्या जीवनाला आणि कार्याला वंदन करतो. त्यांच्या खुनाचा कट रचलेल्यांची योग्य चौकशी होऊन शिक्षा व्हावी यासाठी चालू असलेल्या मोहिमेला माझे पूर्ण समर्थन देतो.

“समकालीन’ भारतासमोरील तीन मोठ्या आव्हानांपैकी पहिले आव्हान म्हणजे सर्वत्र पसरलेले दारिद्र्य व वंचितता. मी यावर थोडक्यात बोलेन कारण या विषयावर तांत्रिक माहिती अधिक आहे तसेच ती सर्वत्र मिळू शकेल असे भरपूर साहित्य ही उपलब्ध आहे.

सार्वत्रिक दारिद्रय व जनसमूहाच्या वंचिततेचे वास्तव

आज ७० वर्षांनंतर आपल्यासमोर असलेला एक मोठा प्रश्न म्हणजे, नियतीशी आपण केलेला करार पाळू शकलो आहोत का? या प्रश्नाचे उत्तर हवे असेल तर, जवाहरलाल नेहरूंनी १४ ऑगस्ट १९४७च्या मध्यरात्री केलेल्या त्या प्रसिद्ध भाषणाची लिटमस टेस्ट वापरली पाहिजे. ते म्हणाले होते : “भारताची सेवा म्हणजे खितपत पडलेल्या लाखो लोकांची सेवा. म्हणजेच दारिद्र्य, अज्ञान, रोगराई आणि संधीच्या असमानतेचा शेवट.”

संसदीय लोकशाहीच्या चौकटीमध्ये राहून एका अविकसित आणि प्रचंड लोकसंख्येच्या गरीब देशाचे दारिद्र्य दूर करण्याचा १९४७मध्ये उचलेला विडा एक धाडसी प्रयोगच होता. मात्र दारिद्र्य, अज्ञान, रोगराई आणि संधीच्या असमानतेचा शेवट या नेहरूंच्या लिटमस टेस्टसमोर हा प्रयोग बऱ्याच अंशी फसला. याहून वाईट गोष्ट म्हणजे, जगातील इतर कोणत्याही देशापेक्षा आज भारतात दारिद्र्याशी झगडणारा सगळ्यांत मोठा समाज आहे. पण या उघड सत्याने राज्यकर्त्यांची झोप उडाली आहे, असे मात्र दिसत नाही. विकास गाठण्यासाठी एवढा वेळ मिळालेला असतानाही इतका मोठा समाज दारिद्र्यात खितपत पडणे, हे निश्चितच अक्षम्य आहे.

दारिद्र्यरेषेच्या व्याख्येवर या देशात शेकडो चर्चा झाल्या आहेत. सत्तेत येणाऱ्या प्रत्येक केंद्र सरकारने आम्ही लाखो-करोडो लोकांना दारिद्र्यरेषेच्या बाहेर  काढले, असे दावे केले आहेत. देशाची प्रगती झाली नाही असे कोणी म्हणणार नाही; मात्र या क्षेत्रात जे यश मिळाल्याचा दावा केला जातो, त्यात बराच मोठा वाटा हा माहितीचा मनमानी वापर किंवा सांख्यिकी माहिती पुरवण्यातील कौशल्य यांचा आहे. अर्थात ते जरी असले, तरी भारतातील गरिबांची संख्या कोटींच्या घरात आहे याचाही इन्कार कोणीही करणार नाही.

खरे पाहता, या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आपल्याला किती कोटी लोक दारिद्र्यरेषेच्याखाली किंवा जवळपास आहेत याच्या पलीकडे जाऊन विचार करण्याची गरज आहे. आपल्याला हे आव्हान सामुदायिक वंचितता (social deprivation) या दृष्टीतून बघणे गरजेचे आहे. वंचितता म्हणजे समाजातील लोकांची मूलभूत मानवी गरजा पूर्ण करण्यास असलेली असमर्थता. मग ती गरज रोगराई व भुकेपासून दूर असणारे निरोगी आयुष्य जगण्याची असो किंवा सामाजिकदृष्ट्या मान्य असेलेले राहणीमान मिळवणे, त्यासाठी आवश्यक असलेली संसाधने प्राप्त करणे आणि त्यासाठी शिक्षण घेण्याची संधी असो. भारतामध्ये सर्वत्र आढळणाऱ्या या वंचिततेचे अनेक कंगोरे, वास्तवरूप आणि परिणाम आहेत. येथे उत्पादन, पोषण, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, लिंग, पर्यावरण आणि अगदी मूलभूत मानवी हक्कांचादेखील अभाव आहे. हे सारे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत आणि तेच या आव्हानाचे स्वरूप व आवाका ठरवतात.

या आव्हानाला सकारात्मक रीतीने सामोरे जाताना आपण पहिल्या पायरीचा विचार करू. यात वाईटातील वाईट वंचितता (deprivation) पुढच्या पाच वर्षांत संपवण्याचा दावा केला जातो. हे आपण जसेच्या तसे मान्य करू शकतो का? याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. यासाठी अशा सत्ताधाऱ्यांची गरज आहे, जे आपल्याकडे असणारे अधिकचे उत्पन्न एकत्र करून अधिक ध्येयवादी पद्धतीने लक्षपूर्वक वापरू शकतील. यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या विकास रणनीतीपेक्षा वेगळी रणनीती गरजेची आहे.

भारताच्या नव-उदारवादी विकास प्रक्रियेने कष्टकरी जनतेला फसवले आहे. याबाबत अर्थतज्ज्ञ जयती घोष काय म्हणतात, ते आपण बघू :

कमी मोबदला देणाऱ्या कामातून, प्रामुख्याने शेतीच्या क्षेत्राकडून, अधिक उत्पन्न व वाढीव आर्थिक मोबदला देणाऱ्या कामाकडे कष्टकरी मनुष्यबळ वळायला हवे.. हे बदल घडण्यासाठी गरज आहे संरचनात्मक बदलाची. पण त्या बदलाचा पूर्ण अभाव हे महत्त्वाचे अपयश आहे… गेल्या दशकात देशाच्या विविध भागांत शेतीवर संकट कोसळले. त्यामुळे शेतकरी आणि ग्रामीण कष्टकरी या दोन्ही घटकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले. असे असूनदेखील या क्षेत्राबाहेर अधिक मोबदला मिळवू शकणाऱ्या कार्यबळाची निर्मिती अत्यंत तोकडी राहिली आहे. बाकीचे सारे अपयश याच मूलभूत अपयशाशी निगडित आहे. त्याचा थेट परिणाम म्हणजे देशाच्या अनेक भागांत मानवी विकासात आपली असलेली पीछेहाट. सर्वत्र पसरलेली कायमची गरिबी, एका मोठ्या जनसमुदायची प्राथमिक अन्नसुरक्षा नसणे किंवा अन्नाबाबत असुरक्षितता वाढीस लागणे; निवारा, स्वच्छता आणि आरोग्य व्यवस्था याची लोकसंख्येच्या एका मोठ्या भागाला असलेली अनुपलब्धता; सर्वांना शिक्षण पुरवण्यात येणारे अपयश आणि शालेय शिक्षणाचा अत्यंत घसरलेला दर्जा; विविध समाजघटक, विशेषतः महिलांपर्यंत शिक्षण आणि नोकरी पोचवण्यासाठी केलेला आळस या साऱ्याचा या पीछेहाटीमध्ये समावेश होतो. यात भर म्हणजे आर्थिक वाढीची पद्धत. त्यातून प्रादेशिक असमतोलात वाढ, संसाधनांवरील नियंत्रणात व मोबदल्यात येणारी असमानता, योग्य तो मोबदला आणि पुनर्वसन न करता लोकांचे त्यांच्या जमिनी व जगण्याच्या साधनांवरून केलेले विस्थापन हे सगळे समोर येते.

तर, मुख्य प्रश्न असा आहे की, या देशातील लाखो लोक अद्यापही भोगत असलेले वंचिततेचे जगणे संपवण्यासाठी सध्याची विकासनीती आपण बदलणार आहोत का? आज गरज आहे ती जनमानस तयार करण्यासाठी काम करण्याची आणि नीतिबदलासाठी जनतेकडून लोकशाहीवादी व प्रागतिक पावले उचलण्याची. याचाच अर्थ असा की, कोणत्या प्रकारच्या संस्थात्मक बदलांची गरज आहे याची माहिती घेणे. त्यासाठी जागतिक पातळीवरील अशा संस्थात्मक चौकटीचा शोध घेतला पाहिजे ज्यातून अधिक समतावादी आणि शाश्वत विकासनीती समोर येईल आणि खराखुरा विकास साधला जाईल.

धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही व भारतीय बहुविधतेसमोरील आव्हाने

माझ्यासमोरील दुसऱ्या प्रश्नाकडे आता मी वळणार आहे. इथे जमलेल्यांपैकी बहुतेकांच्या मनातही हा प्रश्न असेल. आपण इथून पुढे कुठल्या प्रकारच्या समाजाची निर्मिती करणार आहोत? भारत देशाबद्दलची आपली कल्पना काय आहे आणि बहुतेक भारतवासीयांची ही कल्पना बदलली आहे का?

असा हा प्रश्न मला उपस्थित करावासा वाटतो याचे कारण आताचे लोकप्रिय राजकीय नेते आरएसएस-प्रचारक आहेत. ते प्रचंड बहुमताने निवडून आलेल्या व हिंदूंच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या पक्षाचे नेतृत्व करत आहेत. त्यांची केंद्रातील सत्ता निरंकुशतेच्या वाटेवर आहे.

अनेक हिंदुत्ववादी संघटना व त्यांच्याच इतर काही अतिरेकी समविचारी संघटनांच्या पाठिंब्यामुळे या पक्षाला न भूतो न-भविष्यति असे बहुमत मिळाले. त्यामुळेच आतापर्यंतच्या भारतीयांच्या स्वातंत्र्याबद्दलच्या अंगवळणी पडलेल्या विचारसरणीला छेद देऊन सामाजिक-राजकीय कार्यक्रमासाठी एक नवीन विचारसरणी घेऊन हा पक्ष मैदानात उतरला आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे आरएसएसचे सर्वेसर्वा, सरसंघचालक ‘भारत’ हे हिंदू राष्ट्र असून हिंदुत्व हीच त्याची ओळख, आहे असे म्हणतात आणि भारतीय नागरिकत्वाच्या व संविधानाच्या धर्मनिरपेक्षतेवर घाव घालतात. ते त्यांच्या सर्व समविचारी संघटनांच्या वतीने बोलत आहेत. ते संपूर्ण संघ परिवारयुक्त सत्ताधारी पक्ष व इतर आरएसएसच्या विचारसरणीला टेकू देणाऱ्या तथाकथित fringe outfits यांच्या वतीने बोलत आहेत.

जातीयवादाने अत्यंत त्रासदायक प्रगती केली आहे ती राजकीय एकत्रीकरणाच्या रणनीतीच्या आधारे. त्यासाठी गेल्या कित्येक वर्षांपासून भ्रष्टाचार, दुराचार, सामन्यांमधील दुर्बलता, लोकविरोधी धोरणे व यापूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांच्या अकार्यक्षमता इत्यादींचा वापर केलेला आहे. दीडशे वर्षांचा इतिहास पाहता, चुकीच्या व तत्त्वशून्य समजुतीमुळे भारतीय समाजात जातीयतेची समस्या डोके वर काढत आहे. त्यातून उद्भवलेल्या राजकारणामुळे समाजातील भरपूर जणांना त्रास भोगावा लागत आहे.

एकाअर्थी दक्षिण आशियातील जातीयवाद हा अगदी अलीकडचा आहे; सर्वपल्ली गोपाल या इतिहासकाराच्या मते, “जगात इतर कुठेही न आढळणारा व माहीतही नसलेला.’’

संविधानाच्या चौकटीत बंदिस्त असलेल्या  स्वतंत्र भारताने सातत्याने प्रयत्न करून या जातीयवादाला नष्ट वा किमान नगण्य तरी करायला हवे होते. तरीसुद्धा इतर काही गुंतागुंतीच्या कारणांमुळे लाखो-करोडो लोकांना आकर्षित करण्यात यशस्वी होऊन, २१व्या शतकातील पहिल्या दशकात राजकीय मंचावर केंद्रस्थानी ती जातीयता विराजमान झालेली आहे.

समाजातील ही प्रक्रिया तात्कालिक आहे की कायमची, हा प्रश्न आपल्यासमोर आहे. आताची स्थिती बघता, राजकीय व सांविधानिक व्यवस्थेतील क्षमतांमध्ये अभाव आहे. परिणामी, धार्मिक बहुसंख्याकवादाला दूर ठेवता आलेले नाही. त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व आधुनिक नागरी समाजावर विश्वास असणारे लोक निराश होत आहेत. स्वातंत्र्याच्या लढ्यातून व लोकशाहीनिरपेक्ष संविधानातून मिळालेल्या मूल्यांना पराजित करून हुकूमशाही बहुसंख्याकवाद विजयी होईल का याचे विश्लेषण करणे  वा तसे निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. भारतातील बहुविध संस्कृती, त्यातील सुप्त नागरिकता, सामान्यांच्यातील उपजत शहाणपण इत्यादींचा विचार करता, हा हुकूमशाही बहुसंख्याकवाद कायमचा टिकेल, यावर माझा विश्वास नाही. तो अपरिवर्तनीय तर नक्कीच नाही.

आजकाल ‘धर्मनिरपेक्षता ही कालबाह्य झाली आहे किंवा ती एक चुकीची संकल्पना आहे, ती निरुपयोगी झाली आहे‘, असे म्हणण्याची फॅशन झाली आहे. यात अनेक उदारमतवादी पत्रकारही सामील झाले आहेत. काही उदारमतवादी तथाकथित बुद्धिवंतसुद्धा या कळपात सामील झाले आहेत. माझ्या मते, आता आपल्याला याविषयी स्पष्ट भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे. भारतातील धर्मनिरपेक्षतेला अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत : आपला इतिहास, स्वातंत्र्यलढा, संविधान इ. इ. परंतु, जेव्हा भारतीय धर्मनिरपेक्षतेबद्दल राजकीय वा बौद्धिक पातळीवर चर्चा होते, तेव्हा ही समस्या धूसर वा गोंधळलेली वाटू लागते.

या चर्चेदरम्यान धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या म्हणजे सर्वधर्म समभाव किंवा सर्वधर्म सद्भाव एवढीच असते. अगदी राजकारणी-तत्त्वज्ञ म्हणवून घेणारे सर्वपल्ली राधाकृष्णनसुद्धा धर्मनिरपेक्षतेबद्दल भाष्य करताना ‘भारताच्या संदर्भातील धर्मनिरपेक्षता ही  एकमेव नसली तरी  अद्वितीय आहे’ असे सूचित करत होते. काही वेळा धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या धार्मिक सहिष्णुता वा कॅथॉलिकटाइप करुणामय दृष्टिकोन अशीही केली जाते. स्वामी विवेकानंद यांनी १८९३मधील शिकागोतील त्यांच्या सुप्रसिद्ध भाषणातसुद्धा “आम्ही जागतिक सहिष्णुतेचा व सर्व धर्म खरे आहेत याचा स्वीकार करतो”  असा भारतीय धर्मनिरपेक्षतेसंबंधी उल्लेख केला आहे.

अशा प्रकारे आधुनिक भारतीय इतिहासातील धर्मनिरपेक्षता या एका अत्यंत महत्त्वाच्या संकल्पनेची व्याख्या द्यायला हवी. ही व्याख्या काही संदर्भात काही विशिष्ट समुदायाला लाभदायकही ठरू शकेल. कारण सामाजिक जीवनातील जातीयतेची कट्टरता, असहिष्णुता व मूलतत्ववाद हेच त्यांचे आविष्कार आहेत. परंतु विचारपूर्वक वा राजकीयदृष्ट्या धर्मनिरपेक्षतेची खरी व्याख्या वा त्या संकल्पनेच्या काय अपेक्षा आहेत, याचा विचार सध्या तरी ते करत नाहीत.

वेगळ्या शब्दांत सांगायचे तर भारतातील धर्मनिरपेक्षता उत्कर्षित होण्यासाठी सर्वधर्म समभाव वा सर्वधर्म सद्भाव हे आवश्यक आहेच, परंतु तेवढेच पुरेसे नाहीत. त्याची कारणे काय आहेत, हे मी सांगू इच्छितो.

धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना सक्रिय करण्यासाठी दोन मजबूत तत्त्वांची गरज आहे. एक- समाजातील वेगवेगळे धर्म व पंथांतील सर्व पुरुष व स्त्रिया संविधान, कायदा व राज्य यासमोर निःसंशयपणे समान आहेत. आपण धर्म, जात, वंश, वांशिकता, भाषा, लिंग यावरून कुठल्याही प्रकारे भेदभाव करता कामा नये, हेच आपल्या संविधानातील वेगवेगळ्या तरतुदीतून व्यक्त केले आहे. काही धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याकांना दिलेले विशेष अधिकारसुद्धा याच समता व न्याय्य तत्त्वाला अनुसरून आहेत. अस्पृश्यता निर्मूलन व त्यातील समतेसाठीच्या नियमातील काही अपवाद हे शेवटी सामाजिक-शैक्षणिक दृष्ट्या  दुर्बलवर्गासहित अनुसूचित जाती-जमातींचे रक्षण करण्यासाठी व ऐतिहासिक काळापासून वंचित असलेल्या वर्गाला समान संधी देऊन मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी आहेत.

सर्वांना समान लेखण्यासाठी असलेली धर्मनिरपेक्षता न्याय या मूल्यावर आधारलेली असल्याशिवाय तिचा उत्कर्ष साधता येणार नाही. भारतातील न्याय्य मागण्यांची अपेक्षा पूर्ण न होण्यासाठीची अनेक कारणं आहेत : राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक, इ.इ. भेदभाव व किमान न्याय नाकारणे याचे अनेक कंगोरे असून त्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेच्या  व्यवहारातील आचरणाचे क्षुल्लकीकरण होत आहे.  पुनरुत्थानवाद  व पारंपरिक दृष्टिकोनातून महिलांकडे बघणे, जातीय व सामाजिक श्रेणीबद्धता, सनातन धर्माबद्दलची श्रद्धा व मनुपुरस्कृत धर्म इत्यादी गोष्टी धर्मनिरपेक्षतेत अडथळे उभे करत आहेत. तसेच वंचित व समाजातील ‘नाही रे’ वर्गांना न्याय नाकारत आहेत.

हिंदू राष्ट्र उभारणीचा सिद्धांत समान हक्क, न्याय्य वागणूक व न्याय या मूलभूत तत्त्वांना धूर्तपणे नाकारतो. यासाठी मुस्लिमविरोधात गरळ ओकणे व पद्धतशीरपणे ‘सोईच्या धर्मनिरपेक्षते’चा प्रसार करत राहणे हे मार्ग अवलंबिले जात आहेत. सोईच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या रणनीतीचा वापर करून राजकीय संघटन करण्यासाठी राष्ट्रवादाचा बुरखा पांघरून – खरे पाहता, फसव्या राष्ट्रवादाचा बुरखा पांघरून– अशा संघटनाला लोकमान्य करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विविध छटा असलेल्या भारतीय संस्कृतीला व सर्व भारतीयांना (‘सांस्कृतिक दृष्ट्या’) ‘हिंदू’ करून हिंदुत्वाला वैधता बहाल केली जात आहे. त्यातून निर्माण होणारी धर्मनिरपेक्षता निवडणूककेंद्रित लोकशाहीमध्ये बहुसंख्यांकवादाला प्रोत्साहन देते. हुकूमशाहीला बळ देणारे ‘राष्ट्रीय ऐक्य’ व ‘देशभक्ती’ यांचा वापर करत खोट्या राष्ट्रवादाला  व जातीयवादाला खत–पाणी घालते.

धर्मनिरपेक्षतेच्या आणखी एका तत्त्वानुसार आताच्या संदर्भात पुनरुज्जीवन होत असलेल्या संस्थासुद्धा फार महत्त्वाच्या आहेत. हे पुनरुज्जीवन सांविधानिकरीत्या वैध वाटत असले तरी यात काही तरी काळेबेरे आहे, हे स्पष्ट होत आहे. धर्म ही बाब राजकारणात शिरता कामा नये व राजकीय लाभासाठी तिचा वापर होता कामा नये, हे आपण तत्त्व म्हणून मान्य करायला हवे. घटना समितीने १९४८मध्ये या बाबतीत एक ठराव पास केला असून, निवडणूक व गुन्हेगारीसंदर्भात कायदे करून या तत्त्वाचे पालन करण्याचे आदेश दिले होते. ११ मार्च १९९४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठानेसुद्धा बोम्माई प्रकरणात या तत्त्वाच्या पुष्ट्यर्थ एकमताने न्याय-निवाडा दिला होता.

भारतातील जातीयवादाचा जन्म व आशय यामध्ये भरपूर विविधता आहे. ती एखाद्या समूहाची वैयक्तिक मालमत्ता नाही. इथे बहुसंख्य जातीयवाद व अल्पसंख्य जातीयवाद असून ते एकमेकांना गिळंकृत करण्याच्या पवित्र्यात आहेत. एके काळी विरळ, तुरळक वाटणारा व कुठे तरी कडेला असणारा जिहादीवाद अलीकडच्या  दशकात  केंद्रबिंदू होत आहे. दहशतीचे शस्त्र वापरत अनेकांचे सुख-समाधान हिरावून घेतले गेले, त्यांची रोजीरोटी हिसकावून घेतली गेली व त्यांचे प्राण घेतले गेले आणि यामुळे उजव्या हिन्दू विचारधारेला बळकटी मिळाली.

आपल्यातील उपजत असलेल्या वैज्ञानिक जाणिवा व विवेकवादाशिवाय जातीयवाद, धार्मिक मूलतत्त्ववाद, धर्मांधता व अतिरेकीपणा यांच्या विरोधातील लढा यशस्वी होणार नाही. अंधश्रद्धा, फसवे विज्ञान, जादू–टोणा, तांत्रिक-मांत्रिक व धर्माच्या आवरणातील गुन्हेगारी सारख्या प्रतिगामी शक्तींना जातीयवाद उत्तेजन देत आहे. ‘इंडियन सायन्स काँग्रेस’सारखी संस्थासुद्धा या प्रतिगामी विचारधारेची बळी ठरली. म्हणूनच नोबेल पारितोषक विजेते प्रो. वेंकटरामन रामकृष्णन यांना “मी एक दिवस यांच्या अधिवेशनाला हजर होतो, परंतु विज्ञानविषयी थोडीसुद्धा चर्चा झाली नाही. ही एक सर्कस आहे. मी आयुष्यात कधीच कुठल्याही सायन्स काँग्रेसमध्ये सहभाग घेणार नाही.” असे जाहीरपणे सांगावेसे वाटले. त्यामुळे परंपरावाद, अंधश्रद्धा, विज्ञानविरोधी मानसिकता यांच्या विरोधातील लढा तीव्र करण्याला किती महत्त्व आहे, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. कारण डॉ. दाभोलकरांचे लेखन व त्यांचे संपूर्ण जीवनच अविरतपणे व परिणामकारकरीत्या आव्हान म्हणून त्यांनी स्वीकारले होते.

अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्य आणि प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य

तर्क, विज्ञान, लोकशाही, कायद्याचे राज्य आणि सामजिक व आर्थिक न्यायाच्या बाजूने असणारी कोणतीही मोहीम अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्य आणि पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याला अत्यंत महत्त्व देते.

आपण १९५०मध्ये भारतीय संविधानाचा स्वीकार केला. संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) नुसार ‘अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्य’ हा मूलभूत हक्क मानण्यात आला. ब्रिटिश सरकारच्या अत्यंत दडपशाही व कडक निर्बंधांतून हा हक्क लढून मिळवलेला आहे. या ‘मूलभूत संरचने’मुळे सर्वोच्च न्यायालयासही या हक्कात कधीही फेरफार करता येणार नाही.

भारतीय संविधानामध्ये प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य स्पष्टपणे उल्लेखिलेले नाही, मात्र भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ‘वैधानिक व्याख्येद्वारे’ कलम १९मध्ये त्याचा समावेश केला आहे. प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य दोन वेगवेगळ्या स्वातंत्र्यांचे मिश्रण आहे. यामध्ये कलम १९(१)(अ) जे अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्याबद्द्ल बोलते आणि कलम १९(१)(ग) जे कोणाही व्यक्तीला कोणताही व्यवसाय किंवा व्यापार किंवा धंदा करण्याचे स्वातंत्र्य देते. येथे अर्थातच पहिले कलम हा अधिक महत्त्वाचा भाग आहे.

दुर्दैवाने, कलम १९ (२) मुळे अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्य मोठ्या प्रमाणावर मर्यादित केले गेले आहे. या कलमामुळे काही वाजवी तर बरीचशी अवास्तव बंधने मूलभूत हक्कावर आली आहेत. कायद्याच्या पुस्तकात किंवा वापरात असणारी काही अवास्तव बंधने म्हणजे अब्रुनुकसान कायद्याचा वापर, कोर्टाचा अवमान नेमका कशाला म्हणायचे याबाबत स्पष्टता नसणे, विधानमंडळाच्या विशेषाधिकाराबाबत लिखित स्वरुपातील व्याख्या नसणे, तसेच देशद्रोहाचा कायदा (आयपीसीचे १२४ अ), १५३ अ सारखी इतर काही कठोर कलमे, बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायदा (यूएपीए) आणि दहशतवाद व अतिरेकी कारवायांच्या विरोधाच्या नावाखाली तयार केलेल्या कायद्यांचा यात समावेश होईल.

आज- भारतात प्रसार माध्यमांचे स्वातंत्र्य- खरे तर अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्यच दडपणाखाली आहे. अनेक घटनांमध्ये तर यावर आक्रमणही झाले आहे, हे स्पष्टच आहे. प्रसारमाध्यमांवर झालेल्या थेट आणि हिंसक हल्ल्यांवर मी आता मिनिटभरात बोलेनच, परंतु, सर्वसामान्य नागरिकांनादेखील त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कावर गदा आल्याचे जाणवते. भीती आणि दडपणाच्या या अतिरेकी वातावरणात त्यांचे हक्क अडचणीत आल्याचे किंवा बंधनात अडकल्याचे त्यांना जाणवते. साधी फेसबुक पोस्ट करणाऱ्या नागरिकांना अटक केली जाते. जामिनावर त्यांची सुटका झाली तरी त्यांच्यावरील गुन्हेगारी आरोप कायम ठेवले जातात. एके काळी राज्य असणाऱ्या जम्मू आणि काश्मिरातील सर्व जनतेला एका मोठ्या कालखंडासाठी माहितीपासून दूर ठेवले. त्यांचे इंटरनेट बंद केले. हे कलम १९चे उघड-उघड उल्लंघन होते. इतके मोठे पाऊल उचलण्याबाबत सरकारने कोणतेही स्पष्टीकरण देणे आवश्यक समजले नाही.

२०१८मध्ये Reporters sans frontiers या पॅरिसमधील माहितीच्या स्वातंत्र्यासाठी स्वत:ला वाहून घेतलेल्या संस्थेने १८० देशांचा अभ्यास केला. या अभ्यासानुसार जागतिक प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्य निर्देशांकात भारताचा क्रमांक १३८वा होता. या अभ्यासानुसार ८८.८७ हे सर्वांत वाईट गुण होते, तर सर्वांत चांगले गुण ७.६३ होते. या पार्श्वभूमीवर भारताचा विचार केल्यास भारताला पाकिस्तानइतकेच म्हणजे ४३.२४ गुण होते.

वाईट बातमी इथेच संपत नाही. कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्टने (सीपीजे) अतिशय काळजीपूर्वक आणि सूक्ष्म पद्धतीने चौकशी करून पत्रकारितेमुळे मारल्या गेलेल्या जगभरातील पत्रकारांची यादी बनवली आहे. या यादीत १९९२पासूनच्या १३५० पत्रकारांचा समावेश आहे. त्यापैकी ५० पत्रकार भारतीय आहेत. त्याच वर्षी जगभरातील पत्रकारांच्या हत्येबद्दल माहिती जमवण्यास एका सामाजिक संस्थेने सुरुवात केली. ही संस्था न्यूयॉर्कमध्ये १९८१मध्ये स्थापन झाली असून, जगभरातील पत्रकारांना धोका व सूडापासून वाचवणे या कामासाठी कार्यरत आहे. भारतात १९९२ पासून मारल्या गेलेल्या ५० पत्रकारांपैकी ३५ जण हे ‘बातमी किंवा भाष्य केल्याने अगर करण्यापासून रोखण्यासाठी’ मारले गेले, तर उरलेल्या १५ जणांना नेमून दिलेले धोकादायक काम करताना किंवा युद्ध व इतर ठिकाणी होत असलेल्या गोळीबारात जीव गमवावा लागला. साधना साप्ताहिकाचे सन्माननीय संपादक म्हणून डॉ. दाभोलकरांचा समावेश अशा मारल्या गेलेल्या पत्रकारांमध्ये होतो. मारले गेलेले पत्रकार पुढील विषयांचे वृत्तांकन करीत होते. त्याची यादी पुढीलप्रमाणे आहे : राजकारण (२०), भ्रष्टाचार (२१), गुन्हेगारी जगत (११), मानवी हक्क (८), सांस्कृतिक (४), व्यापार-उद्योग (३), युद्ध (१).  हे आकडे ५० पेक्षा अधिक वाटतील, कारण मारले गेलेले अनेक पत्रकार एकापेक्षा जास्त विषयांचे वृत्तांकन करीत होते.

१९९२ ते २०१८ या कालावधीतील मारल्या गेलेल्या पत्रकारांच्या खुनांचे धागेदोरे केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यापर्यंत पोहोचत नसले, तरी त्यापैकी बहुसंख्य पत्रकार राजकारण आणि भ्रष्टाचार या विषयांचे वार्तांकन किंवा शोधपत्रकारिता करीत होते. त्याचबरोबर, जातीयवादी राजकारण व सामाजिक ध्रुवीकरणामुळे भारतभरतील परिस्थिती अधिक गंभीर बनत असल्याचे सीपीजेचा अहवाल निर्देशित करतो.  मे २००४ ते २०१४ या काळात संपूर्ण भारतातून १० पत्रकार मारले गेले, परंतु, पुढच्या ४ वर्षांतच १२ पत्रकार मारले गेले. या मारल्या गेलेल्या पत्रकारांमध्ये दुर्गम भागातील कसलेच संरक्षण नसलेले स्थानिक पत्रकारच नाहीत. तर जातीयवादाविरोधात लिहिणारे किंवा भ्रष्टाचार उघडकीस आणणारे मोठमोठ्या वृत्तसंस्थामधील पत्रकार देखील बळी पडत आहेत. यावरून आपल्या व्यवस्थेमध्ये पत्रकारांची हत्या सर्वसामान्य बाब होत आहे, असे ही या अहवालातून स्पष्ट होत  आहे.

या कमिटीचा एक विशेष अहवाल हेदेखील दाखवतो की, मारले गेलेले बरेचसे पत्रकार छोट्या शहरातील होते. मोठ्या शहरात व मोठ्या संस्थेत काम करणाऱ्या सहकाऱ्यांपेक्षा त्यांच्या जीवाला अधिक धोका होता. त्या सहकाऱ्यांपैकी निम्मे तर नियमितपणे भ्रष्टाचारावर लिहीत होते. थोडक्यात, ‘मीडियातील सहकाऱ्यांमध्ये आपसांत ऐक्यभाव नसणे’ हीदेखील बाब त्यांचे धोके वाढवत आहे.

या अहवालानुसार १९९२ ते २०१९ या दरम्यान मारल्या गेलेल्या पत्रकारांपैकी ७५% जण राजकारण, भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी जगत यांचे वृत्तांकन करीत होते. त्यातील बरेचसे अतिशय धोकादायक परिस्थितीमध्ये काम करणारे स्थानिक पत्रकार होते. यामध्ये वर्तमानपत्रात काम करणारे सर्वाधिक होते, त्यानंतर अनुक्रमे दूरचित्रवाणीवरील पत्रकार, संपादक, स्तंभलेखक आणि समालोचक, प्रकाशक आणि मालक, इंटरनेट वार्ताहर, छायाचित्रकार, निर्माते, चित्रण करणारे आणि तंत्रज्ञ यांचा समावेश होतो. यातील बहुसंख्य पत्रकारांना मारायच्या आधी धमक्या देण्यात आल्या होत्या. मारल्या गेलेल्या पत्रकारांपैकी एकतृतीयांश पत्रकारांना आधी बंदी करण्यात आले होते आणि त्यापैकी बहुसंख्यांचा छळ करण्यात आला होता, असेही हा अहवाल सांगतो. हा छळ म्हणजे त्यांच्या सहकाऱ्यांसाठी थरकाप उडवणारा संदेशच होता. या खुनांतील एक तृतीयांश प्रकरणांत इस्लामिक शासन आणि इतर दहशतवादी गट यांच्यासह अनेक राजकीय गट संशयित आहेत. सरकार, लष्कर, निमलष्करी दलातील अधिकारी हेदेखील प्रमुख संशयित आहेत.

पत्रकारांच्या मृत्यूला कारणीभूत असणारे आणि त्यांच्याविरोधात हिंसाचार पसरविणारे खुनी आणि हल्लेखोर यांना कोणतीही ‘शिक्षा’ होताना दिसत नाही, ही सर्वांत धक्कादायक गोष्ट आहे. शिक्षा न होण्याच्या अशा घटना फक्त भारतातच घडत आहेत अशातला भाग नाही; तर जिथे लोकशाहीच्या नावावर हुकूमशहा सत्तेत आहेत व स्वतंत्र पत्रकारितेशी हाडवैर असणाऱ्या कट्टरतावादी राजकीय चळवळी फोफावल्या आहेत, या ठिकाणीही अशा घटनांची पुनरावृत्ती होताना दिसते. शोधपत्रकारिता करणाऱ्या पत्रकारांना राज्य किंवा पक्ष किंवा नेतेमंडळी किंवा कट्टरवादी संघटना यांचे शत्रू मानले जाते.

ज्या देशात पत्रकारांचे खून होऊन ही खटले प्रलंबित आहेत व मारेकरी मुक्त वावरत आहेत अशा देशांची ‘जागतिक शिक्षामाफीची सूची’ सीपीजे २००८ पासून प्रसिद्ध करते. त्यात देशांची क्रमवारी दिली जाते. वेगळ्या शब्दांत सांगायचे तर- या सूचीचा अर्थ असा होतो की, पत्रकारांच्या खुणानंतरही कायदा न वापरणाऱ्या देशांवर लावलेले हे आरोपपत्रच आहे. “गेल्या दशकात जगभरात जवळजवळ ३२४ पत्रकारांचे खून झाले आणि यातील ८५ टक्के प्रकरणांतील गुन्हेगारांना शिक्षा झालेल्या नाहीत. ज्यांना हिंसाचाराद्वारे प्रसिद्धी माध्यमांवर बंधने आणि नियंत्रण आणावयाची आहेत, त्यांना जणू उत्तेजित करण्यासाठीच हा संदेश आहे”, असे सीपीजेच्या अहवालात नोंदवले आहे. २०१८च्या सूचीत ‘कायमचे शिक्षामुक्त देश’ म्हणून १४ देश नोंद झाली आहे. या १४ देशांत मागील दशकभरात झालेल्या पत्रकारांच्या खुनांतील ८२ टक्के खटल्यात कोणताही निर्णय झालेला नाही. तसेच मागील दशकभरापासून प्रत्येक वर्षी ‘जागतिक शिक्षामुक्त सूचीत’ भारताचे नाव अन्य सहा देशांबरोबर येत आहे. या लाजिरवाण्या संघाचा भारत ही संस्थापक-सदस्य, कायम सदस्य आहे, असे वर्णन करावे लागेल.

मला वाटते, अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्य आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा कसा संकोच होत आहे; घटनात्मक अधिकाराबरोबरच कायद्याच्या राज्याचीही भारतात कशा पद्धतीने मोडतोड केली जात आहे, याबाबत मी पुरेशी कल्पना दिली आहे.

२१व्या शतकाचे दुसरे दशक संपत आहे. भारतासमोरच्या जनसमूहाची वंचितता, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही आणि विविधता आणि अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्य आणि वृत्तपत्रस्वातंत्र्य या आव्हानांना परिणांमकारकपणे तोंड देण्यासाठी कामाचे प्रचंड डोंगर आपल्यापुढे उभे आहेत याची आठवण देत मी माझ्या भाषणाच्या शेवटाकडे येतो. इतर गोष्टींबरोबरच ही आव्हाने एकमेकांशी संबंधित कशी आहेत आणि त्यांना वैज्ञानिक पद्धतीने, निर्भयपणे आणि परिणामकारकतेने तोंड दिल्याशिवाय आपला देश पुढे पाऊल टाकू शकणार नाही, हे डॉ. दाभोलकरांच्या जीवनाने आणि कार्याने दाखवून दिले आहे. तळागाळात प्रचंड काम करत सामाजिक-राजकीय जाणिवा प्रखर करणे; जनतेला धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही, सामाजिक-आर्थिक न्याय आणि संघराज्यात्मक घटना यासाठी संघर्ष उभारण्यासाठी संघटित करणे हाच राष्ट्रीय प्रगतीचा खराखुरा मार्ग आहे.

अनुवाद – प्रभाकर नानावटी

छायाचित्र श्रेय: मिलिंद जोशी

COMMENTS