सावधान – वैदिक शिक्षण मंडळ  येत आहे!

सावधान – वैदिक शिक्षण मंडळ येत आहे!

शाळांमध्ये संस्कृत भाषेचा आणि वैदिक ग्रंथांचा अभ्यास करण्याला आणखी कायदेशीर रुप देणे आणि या शाळा कशा चालवाव्यात यासाठी नियम करणे ठीकच आहे. परंतु त्यातून चुकीचा व्यासंग विद्यार्थ्यांसमोर येऊ नये.

वेदातील कल्पनांवर केंद्रित असणारे राष्ट्रीय शिक्षण मंडळ स्थापन करण्यास केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या समितीने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे.

इंडियन एक्स्प्रेस ने दिलेल्या वृत्तानुसार ‘भारतीय शिक्षा बोर्ड’ (बीएसबी) नावाने ओळखले जाणारे हे मंडळ ‘वैदिक शिक्षणाचा दर्जा’ निश्चित करण्याच्या उद्देशाने काम करेल. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंड़री एज्युकेशन (सीबीएसई) ला पर्याय ठरणाऱ्या बीएसबीला स्वतःचा अभ्यासक्रम ठरवण्याचे, परीक्षेद्वारे मूल्यमापन करून विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रे देण्याचे स्वातंत्र्य असेल.

मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या आधिपत्याखाली काम करणाऱ्या महर्षी सांदीपनी राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान (एमएसआरव्हीपी) या स्वायत्त संस्थेच्या ११ जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर होते. कायदा आणि न्याय खात्याचे राज्यमंत्री पी. पी. चौधरी देखील बैठकीला उपस्थित होते.

तत्त्वतः मान्यता म्हणजेच आता बीएसबी औपचारिक संस्था म्हणून कागदोपत्री अस्तित्वात आली आहे. दी इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तात असेही म्हटले आहे की, एमएसआरव्हीपीची संचालन परिषद या मंडळाच्या नियमांचा मसुदा लवकरच तयार करण्याची अपेक्षा आहे.

भारतीय विद्वानांमध्ये वेद आणि अन्य हिंदू धार्मिक ग्रंथातील धारणांबाबतचा आदर रुजवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सुरु असलेल्या मोहिमेचाच बीएसबी हा विस्तारित भाग असल्याचे मानले जाते.

आधुनिकतेची, पाश्चात्य शिक्षणपद्धतीची बाजू घेताना प्राचीन भारतीय ज्ञानाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची तक्रार विविध मंत्र्यांनी अनेकदा केलेली आहे. असे करताना त्यांनी अनेक भारतीय शास्त्रज्ञ आणि अभियंते आज प्राचीन ग्रंथांचा उपयोग करून जे चांगले काम करत आहेत त्याकडे काणाडोळा केला आहे. अर्थात, ज्ञानाविषयी वाद असणे ही वेगळी गोष्ट आहे आणि शिकवण्यात ढवळाढवळ करणे ही पूर्णतः वेगळी बाब आहे.

गेल्या दशकभरात किंवा त्याआधी झालेल्या जनुकीय, पुरातत्त्व आणि मानववंशशास्त्राच्या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, भारत हा अशा काही मोजक्या देशांपैकी आहे ज्या ठिकाणचे आधुनिक लोक हे बऱ्याच अंशी त्यांच्या प्राचीन पूर्वजांचेच थेट वंशज आहेत. त्यामुळे जेव्हा आपण शाळेत मुलांना हजारो वर्षांचा आपला जैविक इतिहास, आपल्या विविध संस्कृतींची उत्क्रांती आणि आपल्या ज्ञानाचे विविध स्त्रोत यांच्याबाबत शिकवतो तेव्हा समाज म्हणून आपल्यालाच भरपूर काही मिळत असते.

असे असले तरी, नरेंद्र मोदी सरकारने या सगळ्याचा मक्ता घेऊन आपण काहीतरी महान कार्य करत असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न सुरु केल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले आहे. धार्मिक अल्पसंख्य नागरिकांच्या विरोधात भेदभाव करणाऱ्या धोरणांची भलामण करण्यासाठी इतिहासाची पुस्तके बदलायलाही त्यांची काही हरकत नसल्याचे दिसून येते. त्याकरिता ते शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये ढवळाढवळ करत आहेत, वैज्ञानिक पद्धतीवर आधारित नसणाऱ्या वादग्रस्त संशोधन प्रकल्पांना निधी देण्यात येत आहे आणि स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह त्यांची सगळी फळी ज्या पद्धतीने अवैज्ञानिक टिप्पणी करत असते त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारतीय शिक्षण मंडळ चांगल्या हेतूने नव्हे तर धोक्याची घंटा घेऊन आले आहे.

या मंडळाच्या नव्या शाळांमध्ये अपेक्षित आहे तशा पद्धतीचे वर्ग घ्यायला अनेक संस्थांनी सुरुवातही केली आहे. २०१६ मध्ये महर्षी सांदीपनी वेदविद्या प्रतिष्ठानने देशभरातील ८३ पाठशाळा आणि विद्यालयांना निधी दिला. त्याठिकाणी ४६२ शिक्षक आणि ३,०२० विद्यार्थी आहेत. त्याचवेळी, २०१७ मध्ये भारतीय भाषांमध्ये पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये संस्कृत भाषा (९७१ विद्यार्थी) दुसऱ्या क्रमांकावर होती. पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्यांमध्ये संस्कृतचा क्रमांक तिसरा होता (२६,८८६ विद्यार्थी).

असे असल्यामुळे, शाळांमध्ये संस्कृत भाषेचा आणि वैदिक ग्रंथांचा अभ्यास करण्याला आणखी कायदेशीर रुप देणे आणि या शाळा कशा चालवाव्यात यासाठी नियम करणे ठीकच आहे. परंतु त्यातून चुकीचा व्यासंग विद्यार्थ्यांसमोर येऊ नये.

भारतीय शिक्षण मंडळाचा मुद्दा क्षणभर बाजूला ठेवू – सरासरीपेक्षा कमी दर्जाच्या आपल्या शिक्षण व्यवस्थेतून जे विद्यार्थी बाहेर पडतात त्यांच्याकडून नंतर संशोधन किंवा व्यावसायिक क्षेत्रात अपेक्षित दर्जा गाठण्यासाठी कठोर मेहनत करण्याची अपेक्षा ठेवली जाते. याच अपेक्षा खालपर्यंत पाझरत जातात. यातूनच सुप्रसिद्ध इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये (आयआयटी) प्रवेश मिळवण्याची (पण प्रश्न उभे करणारी) आकांक्षा निर्माण होते.

खरे तर, द वायरने नुकतीच एक बातमी दिली होती त्यानुसार विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये तरुण मुली अनेकदा विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित शाखेला प्रवेश घेतात. त्याचे कारण म्हणजे वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने दारिद्र्यातून आणि पारंपरिक कुटुंबातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांना हा जवळचा मार्ग वाटतो.

विद्यार्थ्यांच्या या आकांक्षा पूर्ण करण्यामध्ये त्यांना मदत करणारे महत्त्वाचे स्त्रोत अन्यत्र वळवण्याचे काम बीएसबी करत आहे. एवढेच नाही तर, ‘अधिक गुणवत्तापूर्ण’ कामगिरी करण्याच्या आवश्यकतेपासून विद्यार्थी अधिक काळ स्वतःला दूर ठेवू शकणार आहे. कारण शेवटी मंडळ स्वतः परीक्षा घेणार आहे आणि प्रमाणपत्रे देणार आहे.

दी इंडियन एक्स्प्रेसमधील वृत्तानुसार भारतीय शिक्षण मंडळ नव्या प्रकारच्या शाळा सुरु करणार आहे. त्याठिकाणी ‘वेद आणि आधुनिकतेचे मिश्रण’ असलेले शिक्षण देण्यात येईल. या शाळांमध्ये `वेद आणि संस्कृत’ हे प्रमुख विषय आणि आधुनिक ज्ञान देणारे विषय हे दुय्यम विषय म्हणून घेता येतील किंवा त्या उलट करता येईल. जसे मदरशांमध्ये इस्लामचे शिक्षण आणि आधुनिक विषयांचे शिक्षण दिले जाते तसेच! आणखी भर म्हणजे ‘संस्कृतमधून शिक्षण’ देणाऱ्या आणि ‘वेद आणि संस्कृतीचे’ शिक्षण देणाऱ्या शाळांकडेही मंडळ स्वतः लक्ष देणार आहे.

बीएसबी वेदांवर जो भर देत आहे त्यात एक समस्या आहे. वेद हे आधीच उपलब्ध आहेत, त्यांचा अर्थ समजून झाला आहे, त्याचा मोठ्या प्रमाणावर अभ्यास झाला आहे. आता गरज आहे ती अर्वाचीन काळापासून ते मध्ययुगीन आणि ब्रिटीश वसाहती येण्याच्या आधीच्या काळापर्यंतच्या अन्य भारतीय ज्ञानाबरोबर वेद अधिक पद्धतशीरपणे आणि वैज्ञानिक पद्धतीने शिकण्याची!

सध्याच्या पद्धतीने बीएसबीच्या पारड्यात वजन टाकण्याचे धोरण सरकारने चालू ठेवल्यास ‘अधिक चांगली कामगिरी’ करण्याची आकांक्षा असणारे विद्यार्थी त्यापासून दूरच राहतील. मग हे मंडळ अपयशी ठरेल.

या चौकटीत विचार केला तर मंडळ आणि त्याच्याशी संलग्न संस्थांनी किमान एक खात्री देण्याची गरज आहे आणि ती म्हणजे त्यांच्याकडून शिक्षणाचे उद्दिष्ट आणि दांभिक राष्ट्रवादी महत्त्वाकांक्षा किंवा सिद्ध करता न येणारी सत्ये आणि श्रद्धा यांच्यामध्ये गल्लत केली जाणार नाही. भविष्यात जे नोकऱ्या देणार आहेत त्यांच्या दृष्टीने आणि शिकणारे विद्यार्थी व पालकांच्या दृष्टीने हे गरजेचे आहे. परंतु, सरकार याची खात्री देण्याच्या स्थितीत नाही आणि त्यामुळे येणार काळ आणि आशा एवढेच आपल्याकडे आहे.

राजकीय कारणांसाठीही अशी खात्री मिळणे महत्त्वाचे आहे. सध्या सरकार आणि हिंदुत्व यातील फरक अगदी धूसर असला तरी आपण तो फरक टिकवून ठेवला पाहिजे. कधी ना कधी भारतीय राजकारणावरील हिंदुत्वाची पकड ढिली होईल. त्यावेळी सरकारने डळमळीत पायावर उभारलेला वैदिक ज्ञानाचा डोलारा कोसळून पडण्यास, त्याच्याभोवतीचे वलय नाहीसे होण्यास सुरुवात होईल. हे होईल तेव्हा त्याबरोबर बीएसबी कोसळून पडू नये.

त्यामुळे या हमीबरोबरच, मंडळातून बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नेहमी रोजगार उपलब्ध होईल याचीही खात्री मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने केली पाहिजे, आणि नियमित कालावधीनंतर ऑडिटही केले पाहिजे. थोडक्यात, भारतीय इतिहास, प्राचीन कलावस्तू, आणि त्याबाबतचे ज्ञान यांचा अभ्यास, संवर्धन आणि प्रसार हे सर्व सरकार कशा पद्धतीने हाताळते यामध्येच सुधारणा केल्या पाहिजेत.

म्हणजेच अन्य कुठल्याही शिक्षण मंडळाने तयार केलेल्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये ढवळाढवळ न करणे आणि  ‘प्राचीन भारतीय ज्ञानाचे’ अधिक कठोर मार्गांनी मूल्यमापन करणे, तर्कसंगत संशोधनांना अधिक निधी उपलब्ध करून देणे आणि असे करत असल्याचा गाजावाजा न करणे, इतिहासाचे गुणगान योग्य संदर्भातच करणे, मूर्खासारखे बोलणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना शिक्षा करणे, आणि हे सर्व काम करणाऱ्या व्यक्तींविषयी योग्य तो आदर ठेवणे या गोष्टी आवश्यक आहेत.

शैक्षणिक प्रमाणपत्रे देणारी नवी यंत्रणा उभी करणे म्हणजे केवळ कागदावर सह्या करणे, इमारत उभी करणे, शुल्क निश्चित करणे आणि शिक्षकांची भरती करणे एवढेच नसते. त्यातून एका व्यापक आर्थिक यंत्रणेची निर्मिती झाली पाहिजे ज्याचे फायदे विद्यार्थ्यांना सातत्याने मिळत राहतील.

लेख मूळ इंग्रजी लेखाचे भाषांतर आहे.
अनुवाद – सुहास यादव

COMMENTS