अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संस्थगित; १८ जुलैला पावसाळी अधिवेशन

मुंबई: विधानपरिषदेत सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर आणि विधानसभेत उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी अर्थसंकल्पिय अधिवेशन संस्थगित होत असल्याचे सांगत पुढील अधिवेशन सोमवारी १८  जुलैपासून मुंबईत होणार असल्याची घोषणा केली.

विधानपरिषदेचे कामकाज :- सभागृहात १५ बैठका पार पडल्या. प्रत्यक्षात ८८ तास ३७ मिनिटे कामकाज पार पडले. रोजचे सरासरी कामकाज ५ तास ५३ मिनिटे पार पडले. एकूण १७५५ तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आले त्यापैकी ७७५ प्रश्न स्वीकृत होते. ११३ तारांकित प्रश्न सभागृहात उपस्थित करण्यात आले. अतारांकित प्रश्न १२२ उपस्थित करण्यात आले. अल्पसूचना ५ प्राप्त झाल्या. नियम ९३ अन्वये एकूण ८० सूचना करण्यात आल्या. सभागृहाच्या पटलावर एकूण १९ निवदने ठेवण्यात आली. औचित्याचे एकूण १०६ मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. विशेष उल्लेख २५४ प्राप्त सूचना होत्या. नियम ४६ अन्वये २ निवेदने होती.

शासकीय विधेयके :- विधानपरिषद  विधेयक पुर:स्थापिक २, यामध्ये संमत करण्यात आलेली विधेयके २, विधानसभा विधेयकामध्ये पारित करण्यात आलेली विधेयके ११ होते, विधानसभेकडे शिफारशीशवाय परत पाठविण्यात आलेली विधेयके ४ होती. नियम २६० अन्वये एकूण ४ प्रस्ताव प्राप्त होते.अशासकीय ठराव ११०, अंतिम आठवडा प्रस्तावाची संख्या १ होती. सदस्यांची  अधिवेशनाला ९२.८५ टक्के उपस्थिती होती. एकूण सरासरी उपस्थिती ८५.७१ टक्के होती. 

विधानसभा कामकाज :- एकूण १५ बैठका पार पडल्या असून या काळात सभागृहाचे रोज सरासरी कामकाज ७ तास १० मिनिटे चालले. एकूण ६६९८ इतके प्रश्न तारांकित प्राप्त होते. त्यापैकी ६९६ प्रश्न स्वीकृत असलेल्या प्रश्नांपैकी सभागृहात ६४ प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. ३ अल्पसूचना  प्राप्त  होत्या. एकूण १७८७ लक्षवेधी सूचना प्राप्त होत्या. त्यापैकी स्विकृत २७४ होत्या. यामध्ये८०  लक्षवेधी सूचनांवर चर्चा झाल्या. नियम ९७ च्या एकूण ६८ सूचना प्राप्त होत्या.

शासकीय विधेयके :- विधानसभा विधेयक पुर:स्थापिक १३, यामध्ये संमत करण्यात आलेली विधेयके १५, विधानपरिषद विधेयकामध्ये संमत करण्यात आलेली विधेयके १ होते, नियम २९३ अन्वये एक सूचना प्राप्त होती, त्यावरती चर्चा पार पडली. प्रश्न- उत्तरातून ७३ सूचना प्राप्त होत्या. यामध्ये ६३ सूचना स्विकृत होत्या, त्यापैकी ६ विषयांवर चर्चा झाली. सदस्यांची  अधिवेशनाला ९१.५३ टक्के उपस्थिती होती.एकूण सरासरी उपस्थिती ८४.३८ टक्के होती. 

दोन्ही सभागृहात संमत विधेयके १७

१)  नगर विकास विभाग – स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या प्रभागांची पुनर्रचना अधिकार राज्य शासनाकडे घेणे (मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा,नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, २०२२)

२) ग्राम विकास विभाग – स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूक विभागांची व निर्वाचन गणांची आणि पंचायती प्रभागांची पुनर्रचना अधिकार राज्य शासनाकडे घेणे (महाराष्ट्र  ग्रामपंचायती आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायती समित्या (सुधारणा) विधेयक, २०२२)

३) वित्त विभाग – महाराष्ट्र (पुरवणी) विनियोजन विधेयक, २०२२.

४)  उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग –  महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तींचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ मध्ये कलम ३६ नंतर कलम ३६ (अ)  समाविष्ट करण्याचे व सदरहू सुधारणा १० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापनांना लागू करण्यासाठी कलम-(१) मध्ये त्याबाबतची तरतूद करण्याचे तसेच सदर अधिनियमातील कलम १७ (छ) मधील आधार कार्ड क्रमांकाबाबतची तरतुद वगळण्याचे प्रस्तावित आहे.  महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तींचे विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, २०२२.

५) नगर विकास विभाग – बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील ४६.४५ चौ.मीटर (५०० चौ.फुट) किंवा त्यापेक्षा कमी चटईक्षेत्र असणाऱ्या निवासी इमारती किंवा गाळ्यांचे मालमत्ता कर माफ करण्याबाबत. (२०२२ चा महा. अध्या. क्र .१ चे रुपांतरीत विधेयक) (मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) आणि महाराष्ट्र ( नागरी  क्षेत्रे ) झाडान्चे सरक्षण व जतन (सुधारणा) विधेयक, २०२२ )

६) नगर विकास विभाग –  मुंबई महानगरपालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करणेबाबत (२०२२ चा महा. अध्या. क्र. २ चे रुपांतरीत विधेयक) मुंबई महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, २०२२

७) सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग –  ९७ व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने युनियन ऑफ इंडिया विरुध्द राजेंद्र शहा व इतर या केसमध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार सहकारी संस्थांच्या सदस्यांच्या हितार्थ आणि सहकार चळवळीच्या सुरळीत कामकाजाकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मध्ये कलम २५अ, २६, ७३अअअ, ७३कअ, ७५, ७८, ७८अ, ७९, ८२, १०९, १४-५अ, १५७. महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) विधेयक, २०२१

८) वित्त विभाग – महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत विधेयक, २०२२.

९) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग – निकमार विद्यापीठ, पुणे विधेयक, २०२२ (स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबत)

१०) वित्त विभाग – महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२२

११) मराठी भाषा विभाग – महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण (राजभाषा) विधेयक, २०२२

१२) महसूल विभाग – महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा) विधेयक, २०२२.

१३) गृह विभाग – गुन्ह्यास आळा घालणे आणि गुन्ह्यातील तपास जलद गतीने करण्यासाठी विशेष पोलिस पथके निर्माण करणे, अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र अनन्यसाधरण न्यायालये निर्माण करून ३० कामकाज दिवसांच्या कालावधीत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे. महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये (शक्ति कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरूध्दच्या विवक्षित अपराधांसाठी) विधेयक, २०२०

१४) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग –  नविन महाविद्यालय किंवा परिसंस्था सुरू करण्यास अंतिम मान्यता देण्याचा व अनुपालन अहवाल पाठविण्याचा दिनांक वाढविणे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, २०२२.

१५) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग – महाराष्ट्र सीओइपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ विधेयक, २०२२

१६)  उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क व विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, २०२२

१७) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग – पी. ए. इनामदार विद्यापीठ, पुणे विधेयक, २०२२