विज्ञान आणि विद्वत्ता यांच्यावरील सर्जिकल स्ट्राईक

विज्ञान आणि विद्वत्ता यांच्यावरील सर्जिकल स्ट्राईक

मे २०१४ पासून मोदी सरकारने सातत्याने आपली सर्वोत्तम विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांना जाणूनबुजून दुबळे बनवून विद्वत्तेच्या विरोधात युद्ध पुकारले आहे.

सर्जिकल स्ट्राईक हा शब्दप्रयोग नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा फार लाडका आहे. सप्टेंबर २०१६ मध्ये भारतीय लष्कराने पाकिस्तानची सीमा पार करून तिथल्या दहशतवाद्यांच्या तळांवर हल्ले केले तेव्हा पहिल्यांदा या शब्दप्रयोगाचा वापर केला गेला. अर्थात लष्कराने स्वतः हे शब्द वापरले नाहीत; पंतप्रधान आणि त्यांच्या प्रचारकांनी वापरले. त्याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये पंतप्रधानांनी अचानक १००० आणि ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून मागे घेण्याचा प्रलयंकारी प्रकार केला तेव्हाही सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी त्याला ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ (काळ्या पैशांच्या विरोधातील) असेच म्हटले.

दहशतवादाच्या विरोधातल्या सर्जिकल स्ट्राईकचा तर काही परिणाम झालेला दिसत नाही. कारण आजही जवळजवळ रोज आपली सुरक्षादले पाकिस्तानी अतिरेक्यांच्या घुसखोरीच्या विरोधात लढतच आहेत. निश्चलनीकरणामुळेही काळा पैसा तर नष्ट झाला नाही, मात्र रोखीमध्ये व्यवहार करणारे लहान उद्योग मात्र – त्यांचे दिवाळे वाजल्याने – नष्ट झाले. आर्थिकदृष्ट्या टिकून राहण्यासाठी आवश्यक असलेले बियाणे किंवा खते विकत घ्यायला लागणारा पैसाच अचानक नाहीसा झाल्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांचेही त्यामुळे अतोनात नुकसान झाले.

सध्याचे शासन आणखी एक प्रकारचा सर्जिकल स्ट्राईक करत आहे, आणि त्याच्या परिणामकारकतेबद्दल मात्र काहीही शंका नाही. मे २०१४ पासून, मोदी सरकारने सातत्याने एकामागून एक, आपली सर्वोत्तम विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांना जाणूनबुजून दुबळे बनवून विद्वत्तेच्या विरोधात युद्ध छेडले आहे. हे प्रयत्न अत्यंत यशस्वी झाले आहेत व त्यामुळे या संस्थांनी आपले मनोधैर्य आणि विश्वसनीयता गमावली आहे. भारतात आणि जगभरात एकेकाळी त्यांचे जे सन्मान्य स्थान होते ते आता वेगाने संपुष्टात येत आहे.

सध्याचे पंतप्रधान विद्वान आणि विद्वत्तेचा किती तिरस्कार करतात हे त्यांनी या क्षेत्रात जे कॅबिनेट मंत्री नियुक्त केले आहेत त्यावरून जाहीर होते. आजपर्यंत त्यांनी जे दोन मानव विकास मंत्री नियुक्त केले त्या दोघांनाही शिक्षण किंवा संशोधन याची कोणतीही पार्श्वभूमी नव्हती; किंवा त्या क्षेत्रातील तज्ञांकडून काही ऐकून घेण्यातही त्यांना कधी स्वारस्य असल्याचे दिसले नाही. कधीकधी थेट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून आलेल्या सूचनांचे मात्र त्यांनी पालन केले आहे. भारतीय इतिहास संशोधन मंडळ आणि भारतीय समाजशास्त्र संशोधन मंडळ यांच्या प्रमुखपदी कोणताही विद्वत्तापूर्ण इतिहास नसलेल्या संघी विचारवंतांच्या झालेल्या नियुक्त्यांवरून ते दिसून येते.

इतर वेळी त्यांनी आरएसएसची विद्यार्थी आघाडी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेकडून येणाऱ्या सूचना शिरोधार्य मानल्या आहेत. हैद्राबाद केंद्रीय विद्यापीठ आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ या भारतातील दोन अत्यंत दर्जेदार विद्यापीठांच्या प्रति त्यांनी जे कठोर शत्रुभावी धोरण स्वीकारले आहे त्यावरून हे सहज लक्षात येते. दोन्ही ठिकाणी अभाविपनेच त्यांना असे करायला भाग पाडले आहे. आणि त्याचे कारण म्हणजे या दोन्ही ठिकाणी पूर्वीपासून अभाविपच्या प्रचाराचे कधीच स्वागत झालेले नाही आणि अभाविपला काहीही करून या संस्थांमध्ये जागा मिळवायची आहे.

काही उजवे विचारवंत असा दावा करतात की हे तर केवळ चुकलेली वाट दुरुस्त करणे आहे. याआधी या विद्यापीठांमध्ये परदेशातून प्रेरणा घेणाऱ्या मार्क्सवादी विचारवंतांचे वर्चस्व होते, आणि आता स्वदेशी देशभक्त त्यांची जागा घेत आहेत. मोदी सरकारचे विद्वत्तेच्या विरोधातले युद्ध केवळ समाजशास्त्र आणि मानव्यशास्त्रांपुरते मर्यादित असते तर या तर्काला थोडीतरी जागा होती. पण तसे नाही, हे युद्ध विज्ञानाच्याही विरोधात तितक्याच जोमाने चालू आहे.

या मार्गावरील पथदर्शक प्राचीन भारतीयांनी प्लास्टिक सर्जरी आणि टेस्ट ट्यूब बेबी यांचा शोध लावलेला होता असा दावा करणारे खुद्द पंतप्रधान आहेत. पुढे जाऊन त्यांनी अशा व्यक्तीला विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री म्हणून नियुक्त केले आहे, जिचा “आधुनिक भारताने केलेली प्रत्येक प्रगती ही प्राचीन भारतामधल्या वैज्ञानिक प्रगतीचाच पुढचा टप्पा आहे” यावर विश्वास आहे. वेदांमध्ये अल्बर्ट आईन्सटाईनच्या सिद्धांतांचेही सूतोवाच केलेले आहे असेही या मंत्रीमहोदयांना ठामपणे वाटते.

आपल्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्र्यांनी हे दावे कोणत्याही खाजगी संभाषणात, किंवा आरएसएस शाखेमध्ये केलेले नाहीत, तर भारतीय विज्ञान परिषदेमध्ये केले आहेत. वर्षातून एकदा होणाऱ्या या कार्यक्रमात आधुनिक विज्ञानातील ताज्या घडामोडींबाबत चर्चा होणे अपेक्षित असते. अलिकडच्या काळात मात्र त्यामध्ये मंत्र्यांच्या समविचारी बांधवांचीच सादरीकरणे असतात जी प्राचीन हिंदूंनी विमानांचा शोध लावला होता, किंवा स्टेम-सेल संशोधन केले होते (कौरव म्हणजे पहिली टेस्ट ट्यूब बाळे होती) अशा प्रकारचे दावे करतात.

हे खूप गंमतीदार वाटू शकले असते, पण ते खूप दुःखद आहे. शतकाहून अधिक काळापूर्वी जमशेदजी टाटांसारख्या द्रष्ट्या माणसाने इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सची स्थापना करण्यास मदत केल्यापासून, भारतातील वैज्ञानिक संशोधन हे विवेक आणि प्रयोग या दोन गोष्टींचा आधार घेत पुढे प्रगती करत आले आहे – अंधश्रद्धा आणि मिथकांचा नव्हे! टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रीसर्च आणि नॅशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिक सायन्सेस यासारख्या संस्थांना जगभरात चांगली प्रतिष्ठा आहे.

या दरम्यान, तंत्रज्ञान शिक्षणाचा दर्जा चांगला राखण्यामध्ये आयआयटींनी महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे. तिथून बाहेर पडलेल्या पदवीधारकांनी विविध मार्गांनी देशाच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये आपले योगदान दिले आहे. आता केंद्रीय मंत्री जी अर्थहीन, बाष्कळ बडबड करत आहेत (आणि ज्याला पंतप्रधानांचे प्रोत्साहन आहे), त्यामुळे भारतातील वैज्ञानिक विचारप्रक्रियेची प्रचंड हानी झाली आहे, जी कदाचित दुरुस्तीच्या पलिकडची आहे.

या सरकारने विद्वत्तेच्या विरोधात पुकारलेल्या या युद्धाचे टीकाकार आपल्या आत्ताच्या पंतप्रधानांची तुलना आपल्या पहिल्या पंतप्रधानांबरोबर करतात. ७ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी डेक्कन हेरॉल्डमध्ये लिहिताना, प्रसेनजित चौधरी यांनी अशी टिप्पणी केली, “नेहरू गेले तेव्हा भारतातील प्रशिक्षित शास्त्रज्ञ आणि इंजिनियरची संख्या जगात दोन क्रमांकाची होती. होमी भाभा आणि विक्रम साराभाई यांच्यासारख्या लोकांनी नेहरूंच्या देखरेखीखाली भारताच्या विज्ञानातील यशस्वी वाटचालीसाठी व्यासपीठांची स्थापना केली होती…वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची प्रेरणा देणारे म्हणून सर्वमान्य असणाऱ्या नेहरूंना नाकारण्याच्या आपल्या प्रयत्नांमध्ये मोदींनी रूढीवादीभ्रामक विज्ञानाला मुख्य प्रवाहात आणण्याची निवड केली आहे.”

मी यात अशी भर घालेन की मोदी सरकारने सामाजिक शास्त्रातील संशोधनाच्या भारताच्या उच्च दर्जाच्या परंपरांनासुद्धा जोखमीत टाकले आहे. संघविरोधी विचारवंतांमध्ये, मार्क्सवाद हा नेहरूवादी विचारसरणीमधल्या अनेक प्रवाहांमधला केवळ एक प्रवाह होता. डी. आर. गाडगीळ आणि आंद्रे बेतिल हे अर्थशास्त्र आणि समाजशास्त्र या त्यांच्या क्षेत्रातले भाभा आणि साराभाई होते. ते दोघेही कट्टर उदारमतवादी होते, तसेच मार्क्सवाद-विरोधी होते. गाडगीळ आणि बेतिल (आणि त्यांच्यासारखे इतर) यांनी विषमता, शिक्षण, आरोग्य आणि ग्रामीण विकास यासारख्या विषयांमध्ये सखोल संशोधन करण्याची प्रेरणा दिली. ज्यामुळे सार्वजनिक धोरणे कल्पनाप्रणालीच्या नव्हे तर प्रत्यक्ष पुराव्यांच्या आधारे ठरवणे शक्य झाले. शैक्षणिक संस्थांमध्ये संघी घुसखोरीमुळे हे सुद्धा धोक्यात आले आहे.

विज्ञान आणि विद्वत्ता यांचा पुरस्कार करण्याच्या बाबतीत मोदी सरकार हे पहिल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारपेक्षाही वाईट आहे. अटल बिहारी वाजपेयी यांनी निवडलेल्या अनेक मंत्र्यांना ज्ञान आणि तज्ञता यांच्याबाबतीत खूपच आदर होता. पहिल्या एनडीए सरकारमधील मानव संसाधन विकास मंत्री एम. एम. जोशी स्वतः फिजिक्समध्ये पीएचडीधारक होते. त्यांचे मंत्रीमंडळातील सहकारी जॉर्ज फर्नांडिस, यशवंत सिन्हा आणि एल. के. आडवाणी हेसुद्धा इतिहास आणि सार्वजनिक धोरणे यांच्याबाबतीतल्या पुस्तकांचे उत्सुक वाचक होते. जसवंत सिंग आणि अरुण शौरी गंभीर पुस्तके केवळ वाचतच नव्हते तर लिहीतही होते.

त्या उलट, या सरकारमधल्या एकाही मंत्र्याला (पंतप्रधानांसहित) इतिहास, साहित्य किंवा विज्ञान या विषयांमध्ये सखोल रुची असेल असे मला वाटत नाही. त्यापैकी कुणीही रोजच्या वर्तमानपत्राखेरीज काही वाचले असेल का असा मला प्रश्न पडतो; काहींची धाव बहुधा फेसबुक, व्हॉट्सॅप आणि ट्विटर इथपर्यंतच मर्यादित असेल असे वाटते. त्यामुळेच विद्यापीठांचे कुलगुरु आणि संशोधन संस्थांचे संचालक नियुक्त करताना त्यांनी दर्जेदार विद्वानांच्या ऐवजी निकृष्ट दर्जाचे विचारवंत निवडणे यात काहीही आश्चर्य नाही.

मी २५ वर्षापूर्वीच शैक्षणिक क्षेत्र सोडले. त्यामुळे मोदी सरकार ज्ञानाच्या प्रती जो द्वेषपूर्ण व्यवहार करते त्याचा फटका मला बसलेला नाही. मात्र तरीही त्यामुळे एक दुःख मात्र मला सतत टोचत राहते. कारण माझे संपूर्ण शिक्षण भारतात झाले आहे; अशा सरकारी विद्यापीठांमध्ये झाले आहे ज्यांच्या स्वायत्ततेचा आदर केला जाई. आणि ती स्वायत्तता जपली जाई (जेव्हा मी तिथे शिकत होतो). आता मी एक कुठेही संलग्न नसलेला फ्री-लान्सर आहे. माझे विद्वान मित्र आणि सहकारी यांना, त्यांच्या संस्थांवर राजकीय प्रेरणेतून होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे होणारा त्रास मी पाहतो आहे. यांच्यापैकी अनेकांनी या संस्थांना त्यांचे संपूर्ण जीवन समर्पित केले आहे.

नरेंद्र मोदी नवी दिल्लीतील सत्तेत आल्यानंतर एका वर्षाने मी लिहिले होते की त्यांचे सरकार हे देशाने आजवर पाहिलेले ‘सर्वात बुद्धिवाद-विरोधी’ सरकार आहे. तेव्हापासून माझ्या या मूल्यांकनाचा मला फेरविचार करावासा वाटेल असे काहीही मोदी शासनाने केलेले नाही; उलट ते अधिक दृढ होईल अशा मात्र अनेक गोष्टी केल्या आहेत. ते सत्तेत आल्या क्षणापासून, मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने विज्ञान आणि विद्वत्तेवर अनेक सर्जिकल स्ट्राईक केले आहेत, जे दुर्दैवाने दहशतवाद किंवा काळा पैसा यांच्या विरोधात केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकपेक्षा फारच जास्त परिणामकारक आहेत.

ज्ञानाची उत्पत्ती करणाऱ्या आणि नवीन विचारांचे जनन करणाऱ्या आपल्या अत्यंत दर्जेदार संस्थांना पद्धतशीरपणे दुबळे करून, मोदी सरकारने आपल्या देशाचे सामाजिक आणि आर्थिक भविष्यच दुबळे केले आहे ही अतिशय दुःखाची बाब आहे. भारतीयांच्या वर्तमान आणि भावी पिढ्यांना विद्वत्तेच्या विरोधातल्या या क्रूर, निर्मम युद्धाची किंमत चुकवावी लागणार आहे.

हा लेख प्रथमटेलिग्राफमध्ये प्रकाशित झाला होता. मूळ लेख येथेवाचा

COMMENTS